आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांची सलग तिसऱ्या दिवशी सुरु असून यानिमित्तीने सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) पुन्हा एकदा चर्चेत आहे. काही वर्षांपूर्वी ईडी इतकी चर्चेत नव्हती. मात्र आता महाराष्ट्रासह देशातील अनेक महत्वाच्या नेत्यांवर होणाऱ्या कारवाईमुळे ईडी सतत चर्चेत असते. यानिमित्ताने ‘ईडी’ म्हणजे काय? या संस्थेची स्थापना कधी झाली? ही संस्था कशी काम करते? आतापर्यंत कोणत्या घोटाळ्यांची चौकशी ईडीने केली आहे? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरं आपण जाणून घेणार आहोत.
अंमलबजावणी संचालनालयाची स्थापना १ मे १९५६ रोजी करण्यात आली. ईडीची स्थापना १९४७ च्या कायद्याअंतर्गत करण्यात आली होती. स्थापनेच्या वेळी ईयू (Enforcement Unit) नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या संस्थेचं नाव १९५७ मध्ये बदलून ईडी (Enforcement Directorate) करण्यात आलं. ईडीकडून विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन अधिनियम १९९९ (फेमा) आणि संपत्ती निवारण अधिनियम २००२ (पीएमएलए) या दोन कायद्यांची अंमलबजावणी केली जाईल आणि न करणाऱ्यास शासन केलं जाईल याची खबरदारी घेतली जाते.
मनी लाँडरिंग म्हणजेच संपत्ती निवारण अधिनियम २००२ (पीएमएलए) कायदा लागू झाल्यानंतर ईडीकडे त्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली. ईडी ही संस्था अर्थ मंत्रालयाच्या महसूल विभागाअंतर्गत येते. याआधी मनी लाँडरिंग रोखण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या पीएमएलए कायद्यासंदर्भात जाणून घेऊयात. साध्या भाषेत सांगायचं झालं तर पैशांची अफरातफर करणाऱ्यांना रोखण्यासाठी हा कायदा तयार करण्यात आला आहे.
आणखी वाचा – विश्लेषण : ‘ईडी’कडून जप्ती म्हणजे नक्की काय?
महत्वाची गोष्ट म्हणजे अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारने २००२ मध्ये हा कायदा तयार केला होता. पण २००५ मध्ये यात काही महत्वाचे बदल करत मनमोहन सिंग यांच्या सरकारमधील तत्कालीन अर्थमंत्री पी चिदंबरम यांनी कायदा लागू केला. आता हाच कायदा काँग्रेसच्या नेत्यांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे.
ईडीला अटक करण्यासाठी परवानगीची गरज नाही, संपत्तीही करु शकतात जप्त
२०२० मध्ये आठ राज्यांनी सीबीआयला राज्यात कारवाई करण्यापासून रोखलं होतं. यामध्ये पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगड, केरळ आणि मिझोरमचा समावेश होता. दिल्ली पोलिस विशेष स्थापना कायदा १९४६ अंतर्गत निर्माण झालेल्या सीबीआयला कोणत्याही राज्यात प्रवेश करण्यासाठी राज्य सरकारची परवानगी घेणं आवश्यक आहे. पण जर न्यायालयाच्या आदेशानुसार कारवाई होत असेल तर सीबीआयला कोणीही रोखू शकत नाही. भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात अधिकाऱ्यांविरोधात खटला चालवण्यासाठीही सीबीआयला त्यांच्या विभागाकडून परवानगी घ्यावी लागते.
आणखी वाचा – विश्लेषण : ईडी खरंच विरोधकांना लक्ष्य करते? आकडेवारी काय सांगते? वाचा सविस्तर
मात्र ईडी केंद्र सरकारची अशी एकमेव यंत्रणा आहे जिथे मनी लाँडरिंग प्रकरणी नेते आणि अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्यासाठी किंवा खटला चालवण्यासाठी सरकारच्या परवानगीची गरज नाही. ईडीला छापे टाकण्याचा, संपत्ती जप्त करण्याचा अधिकार आहे.. पण जर ती संपत्ती (उदा. हॉटेल, घर) वापरात असेल तर ती रिकामी केली जाऊ शकत नाही.
जामीन मिळण्यासाठी कडक अटी, न्यायालयाने सरकारी वकिलाचा युक्तिवाद ऐकणं गरजेचं
मनी लाँडरिंग कायद्यात जामीन मिळण्यासाठी दोन कठोर अटी आहेत. पहिली म्हणजे आरोपी जेव्हा जामीनासाठी अर्ज करणार तेव्हा न्यायालयाला सरकारी वकिलाचा युक्तिवाद ऐकावा लागेल. दुसरी म्हणजे जामीन मागणारा दोषी नसून आणि बाहेर आल्यावर तो पुन्हा असा गुन्हा करणार नाही याची खात्री न्यायालयाला पटली असेल तरच जामीन मंजूर केला जातो. म्हणजे न्यायालयाला जामीन याचिकेवरील सुनावणीच्या आधीच जामीन मागणारा दोषी आहे की नाही याचा निर्णय घ्यावा लागतो. त्यामुळे ईडीच्या प्रकरणांमध्ये सहजासहजी जामीन मिळत नाही.
आणखी वाचा – विश्लेषण : ईडीकडून आरोपींची चौकशी कशी केली जाते? कोणत्या कायद्यांची घेतली जाते मदत? जाणून घ्या सविस्तर
या कायद्यांतर्गत तपास करणाऱ्या अधिकाऱ्यासमोर दिलेला जबाब कोर्टात पुरावा म्हणून ग्राह्य धरला जातो. इतर कायद्यांमध्ये मात्र जबाब पुरावा मानला जात नाही.
ईडीने आतापर्यंत कोणत्या काँग्रेस नेत्यांवर कारवाई केली आहे?
नॅशनल हेराल्ड प्रकरण – सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी
भाजपा नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी २०१२ मध्ये दिल्लीच्या पटियाला हाऊस कोर्टात एक याचिका दाखल करत सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि काँग्रेसचे नेते मोतीलाल, ऑस्कर फर्नांडिस, सॅम पित्रोदा, सुमन दुबे यांच्यावर तोट्यात असलेल्या नॅशनल हेराल्ड वृत्तपत्राला फसवणूक आणि पैशांची अफरातफर करत हडपल्याचा आरोप केला होता. ऑगस्ट २०१४ मध्ये ईडीने याची दखल घेत मनी लाँडरिंगचा गुन्हा दाखल केला. डिसेंबर २०१५ मध्ये दिल्लीच्या पटियाला कोर्टाने सोनिया गांधी, राहुल गांधी यांच्यासहित सर्वांना जामीन मंजूर केला. आता ईडीने याच प्रकरणात सोनिया गांधी आणि राहुल गांधींना समन्स बजावलं आहे. ईडीकडून सलग तिसऱ्या दिवशी राहुल गांधींची चौकशी केली जात आहे.
आणखी वाचा – ‘ईडी’ची व्याप्ती वाढली, विश्वासार्हतेचे काय?
पंचकुला जमीन प्रकरण – भूपिंदर सिंग हुड्डा
ईडीने २६ ऑगस्टला हरियाणाचे माजी मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंग हुड्डा आणि काँग्रेस नेते मोतीलाल वोरा यांच्याविरोधात एजीएल प्रकरणात चार्जशीट दाखल केली होती. हुड्डा यांनी ६४ कोटी ९३ लाखांची जमीन असोसिएट जर्नल्स लिमिटेड म्हणजेच एजीएलला ला ६९ लाख ३९ हजारात दिल्याचा आरोप आहे.
उत्पन्नापेक्षा अधिक संपत्ती – डीके शिवकुमार
३ सप्टेंबर २०१९ रोजी ईडीने काँग्रेस नेता आणि कर्नाटकचे माजी मंत्री डीके शिवकुमार यांना करचोरी आणि उत्पन्नापेक्षा अधिक संपत्ती प्रकरणी अटक केली होती. दोन दिवसांच्या चौकशीनंतर त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली होती.
आणखी वाचा – ईडी कारवाई करणार हे अगोदरच कसं कळतं? खुद्द किरीट सोमय्या यांनीच दिलं उत्तर; म्हणाले…
आयएनएक्स मीडिया – पी चिदंबरम
माजी अर्थमंत्री पी चिदंबरम यांच्यावर मर्यादेपेक्षा जास्त गुंतवणूक स्वीकारण्यासाठी आयएनएक्स मीडियाला एफआयपीबीकडून (Foreign Investment Promotion Board) कडून परवानगी मिळवून देण्यासाठी लाच घेतल्याचा आरोप होता. याप्रकरणी सीबीआयने त्यांना अटकही केली होती. ईडीने याप्रकरणी त्यांची चौकशी केली होती. याप्रकरणी चिदंबरम यांचा मुलगा कार्ती चिदंबरमलाही अटक झाली होती.
जमीन खरेदी घोटाळा – रॉबर्ड वढेरा
२००७ मध्ये रॉबर्ट वढेरा यांनी स्कायलाइट हॉस्पिटॅलिटी प्रायव्हेट लिमिटेड नावाने एक कंपनी सुरु केली होती. रॉबर्ट आणि त्यांची आई या कंपनीचे संचालक होते. या कंपनीच्या नावे वढेरा यांनी बिकानेरमध्ये कवडीमोल भावात जमीन खेरदी करुन नंतर ती जास्त किंमतीला विकली असा आरोप आहे. ईडीने वढेरा यांच्यावर मनी लाँडरिंगचा गुन्हा दाखल केला. याप्रकरणी आतापर्यंत ११ पेक्षा जास्त वेळा रॉबर्ट वढेरांची चौकशी झाली आहे.
याशिवाय फैजल पटेल. अशोक गहलोत यांचं बंधू अग्रसेन गहलोत, सुरेश कलमाडी, कलमनाथ यांचा भाचा रतुल पुरी यांनाही ईडीचा सामना करावा लागला आहे.
