विश्लेषण : राजीव गांधी फाउंडेशनवर मोदी सरकारने ज्या कायद्यांतर्गत कारवाई केली, तो FCRA कायदा नेमका काय आहे?

हेही वाचा – विश्लेषण : पहिल्यांदा हुलकावणी, दुसऱ्यांदा मात्र शर्यतीत अग्रस्थानी; ऋषी सुनक ब्रिटनचे पंतप्रधान होणार का?

‘एफसीआरए’ कायदा काय आहे?

‘एफसीआरए’ म्हणजेच विदेशी योगदान नियमन कायदा ( Foreign Contribution Regulation Act ) हा कायदा १९७६ साली आणीबाणी दरम्यान अस्थित्वात आला. या काळात विदेशी शक्तींकडून स्वतंत्र संस्थेला निधी देत भारताच्या अतंर्गतबाबींमध्ये हस्तक्षेप करण्यात येत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर हा कायदा बनवण्यात आला. एखादी व्यक्ती, संघटना, कंपनी किंवा स्वयंसेवी संस्थेने स्वीकारलेल्या विदेशी देणगीवर नियंत्रण ठेवणे हा या कायद्याचा मुख्य हेतू होता. दरम्यान, २०१० आणि २०२० मध्ये या कायद्यात काही सुधारणाही करण्यात आल्या. २०२० साली करण्यात आलेल्या सुधारणानुसार वादही निर्माण झाला होता. तसेच या सुधारणांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायायलयाने ही याचिका फेटाळून लावली होती.

‘एफसीआरए’ कायद्यातील तरतुदी काय?

जर एखाद्या व्यक्तीला किंवा संस्थेला विदेशी देणगी स्वीकारायची असेल, तर त्याला ‘एफसीआरए’ कायाद्यांतर्गत नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. तसेच ती देणगी स्वीकारण्यासाठी भारतीय स्टेट बॅंकेत खाते उघडणेही आवश्यक आहे. याचबरोबर ही देणगी ज्या कामासाठी स्वीकारण्यात येते, त्याच कामासाठी ती वापरणे आणि या वार्षिक रिटर्न भरणेही बंधनकारक आहे. तसेच ही देणगी एका स्वयंसेवी संस्थेकडून दुसऱ्या संस्थेला हस्तांतर करता येत नाही. या कायद्यांतर्गत निवडणुकीला उभे असलेले उमेदवार, पत्रकार, मीडिया कंपनी, न्यायाधीश, सरकारी अधिकारी, राजकीय पक्षाचे नेते यांना निधी स्वीकारता येत नाही.

हेही वाचा – विश्लेषण: मुहूर्त ट्रेडिंग म्हणजे काय? त्याचे महत्त्व काय असते?

‘एफसीआरए’ परवाना मिळण्याची प्रकिया काय?

ज्या स्वयंसेवी संस्थेला विदेश देणगी स्वीकारायची आहे, त्यांना आधी विहित नमुन्यात ऑनलाईन अर्ज दाखल करावा लागतो. अर्ज मंजूर झाल्यानंतर ९० दिवसांच्या आत केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून अर्जदाराची चौकशी करण्यात येते. यादरम्यान, अर्ज स्वीकारण्यात किंवा नाकारण्यात येतो. जर एखादा अर्ज नाकारण्यात येत असेल तर त्याचे कारण अर्जदाराला कळवण्यात येते. तसेच अर्ज स्वीकारल्यानंतर तो पुढील पाच वर्षांसाठी वैध असतो. तसेच वैधता संपण्याच्या सहा महिन्यांच्यापूर्वी त्याचे नुतनीकरण करणे गरजेचे असते.

परवाना रद्द करण्याचे सरकारला अधिकार

एखाद्या संस्थेने किंवा व्यक्तीने ‘एफसीआरए’ कायद्याचे उल्लंघन केल्यास त्याचा ‘एफसीआरए’ परवाना रद्द करण्याचे अधिकार केंद्र सरकारकडे असतात. तसेच हा परवाना रद्द झाला तर पुढील तीन वर्ष नव्या परवान्यासाठी अर्ज करता येत नाही. अर्जदाराला परवाना रद्द करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देता येते.