दत्ता जाधव
छत्तीसगड सरकारने गोधन न्याय योजना सुरू केली आहे. या योजनेद्वारे गोशाळा, महिला बचत गट आणि शेतकऱ्यांकडून गोमय आणि गोमूत्र खरेदी केले जाते. गोमय आणि गोमूत्र खरेदी करण्याची ही पहिलीच सरकारी योजना आहे. या योजने बाबत..
गोधन न्याय योजना नेमकी कशी आहे ?
छत्तीसगडमध्ये राज्य सरकारने २० जुलै २०२० पासून गोधन न्याय योजना सुरू केली आहे. गोमय (शेण) दोन रुपये किलो आणि गोमूत्र चार रुपये लिटर या दराने खरेदी केले जात आहे. सरकारकडून सुरू करण्यात आलेली ही देशातील पहिलीच योजना आहे. आजवर अनेक राज्यांनी गोवंशांचे संवर्धन करण्यासाठी गोवंश हत्याबंदी कायदा केला आहे. पण, त्यातून गोसंवर्धनाचा हेतू सफल झालेला नाही. महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सारख्या राज्यांत कायदे करून, गोशाळांना अनुदान देऊनही देशी गोवंशाच्या संख्येत घट होण्याचा कल कायम आहे. या पार्श्वभूमीवर छत्तीसगड सरकारची योजना अभिनव आणि पथदर्शी आहे.
कसे आहे योजनेचे स्वरुप ?
गोशाळा, गोशाळा समिती, शेतकरी, भूमिहीन गोपालक आणि महिला बचत गटांकडून गोमय आणि गोमूत्र खरेदी केले जाते. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी या योजनेसाठी ३०० कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद केली आहे. दर पंधरा दिवसांनी गोमय आणि गोमूत्र खरेदीचे पैसे संबंधित लाभार्थींच्या बँक खात्यात जमा करण्याचे सरकारचे नियोजन आहे. नुकताच या योजनेच्या लाभार्थींच्या खात्यावर ४३ वा हप्ता जमा झाला. गोशाळांमधून १५ एप्रिल २०२२ पर्यंत खरेदी केलेल्या गोमयासाठी १३६.२२ कोटी रुपयांचे वितरण करण्यात आले. गोशाळा समित्यांना ५९.५७ कोटी रुपये आणि महिला बचत गटांना ३८.९८ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. राज्यात १० हजार ६२४ गावांत गोशाळा निर्माण करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. त्यापैकी ८४०१ गोशाळा तयार असून, १७७९ गोशाळांचे काम सुरू आहे. या योजनेचे २ लाख ११ हजारांहून अधिक शेतकरी लाभार्थी आहेत. त्यात महिलांची संख्या ४५.९७ टक्के आहे. तर १ लाख ३३ हजार भूमिहीन कुटुंबे आहेत.
गोमय, गोमूत्राचे काय होते ?
सरकारकडून खरेदी केलेल्या गोमय आणि गोमुत्रापासून राज्य सरकारशी संलग्न असलेल्या गोशाळांमध्ये वर्मी कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट आणि कंपोस्ट पल्स ही सेंद्रीय खते तयार केली जातात. आजवर महिला बचत गटांच्या माध्यमातून १३ लाख ९४ हजार क्विंटल वर्मी कंपोस्ट आणि ४ लाख ९७ हजार क्विंटल सुपर कंपोस्ट आणि १८ हजार ९२५ कंपोस्ट प्लस खत तयार केले आहे. ही तयार खते सरकारकडून अनुदानावर शेतकरी आणि शेतकरी गटांना विकली जातात. महिला बचत गट गोमयापासून गो-काष्ट, अगरबत्ती, मूर्तीसह अन्य साहित्य तयार करून विकतात. त्यातून महिला बचत गटांना आतापर्यंत ६५ कोटी ५४ लाख रुपयांची कमाई झाली आहे. या योजनेद्वारे आतापर्यंत एकूण १६ लाख क्विंटलहून अधिक उत्पादने तयार करण्यात आली आहेत.
गोशाळांमध्ये ग्रामीण उद्योग केंद्र ?
राज्य सरकारशी संलग्न असलेल्या राज्यातील ९१ गोशाळांमध्ये गोमयापासून वीज निर्मिती प्रकल्प सुरू करण्यात आले आहेत. सरकारने गोमयापासून नैसर्गिक रंग तयार करण्यासाठी संबंधित कंपन्यांबरोबर करार केले आहेत. नैसर्गिक रंग तयार करण्याची सुरुवात रायपूरमधील हिरापूर जखाय गोशाळेत झाली आहे. भविष्यात नैसर्गिक रंग निर्मितीला वेग देण्याचा सरकारचा विचार आहे. राज्यातील गोशाळांना ग्रामीण भागातील उद्योग केंद्र म्हणून विकसित करण्याचे नियोजन आहे. गोशाळामध्ये पशूंना मोफत चारा-पाणी दिले जात आहे. जैविक, सेंद्रीय शेतीला प्रोत्साहन देण्याच्या धोरणामुळे मागील दोन वर्षांत शेतकरी वर्मी कंम्पोस्टचा वापर करू लागले आहेत. आता गोमूत्रापासून बायोपेस्टिसाइड तयार करण्याचे नियोजन आहे. त्यात गोमूत्रासोबत निंबोळी तेल आणि जैविक रसायनांचा वापर केला जाणार आहे. त्याद्वारे कीड नियंत्रक, जीवामृत आणि संजीविके तयार केली जाणार आहेत.
सेंद्रीय शेतीला बळ मिळेल ?
छत्तीसगड सरकारने या योजनेद्वारे सेंद्रीय शेतीला प्रोत्साहन देत असल्याचा दावा केला आहे. महाराष्ट्रात वर्मी कंपोस्ट आणि इतर कंपोस्ट वापरण्याचे प्रमाण चांगले आहे. त्याचे चांगले परिणामही दिसून आले आहेत. सेंद्रीय शेतीसाठी अनेक उपाययोजना करण्याची गरज आहे. त्याला ही योजना काही प्रमाणात हातभार लावू शकते. बायोपेस्टिसाइड सारखे प्रयोग महाराष्ट्रातही झाले. परंतु, त्याचे फारसे समाधानकारक परिणाम दिसून आले नाहीत. झिरो बजेट शेतीच्या नावाखाली शेती उत्पादनही झिरो होण्याचे अनेक प्रकार राज्यात घडले आहेत. त्यामुळे सेंद्रीय, नैसर्गिक शेती प्रयोग म्हणून शक्य आहे. पण, सार्वत्रिक पातळीवर नैसर्गिक शेती आजही व्यवहार्य ठरलेली नाही.
योजनेचे भवितव्य काय ?
केंद्रात हिंदुत्त्ववादी विचाराचे, भाजपचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर गोवंश हा विषय राजकीय अजेंड्यावर आला. त्यातून राष्ट्रीय गोकुळ मिशन सारख्या योजना सुरु झाल्या. ज्या राज्यात भाजपचे सरकार सत्तेत आले, त्यांनी गोवंश हत्याबंदी कायदे केले. राजस्थान वगळता सर्वच राज्यात गोवंश हत्याबंदी कायद्यानंतरही गोवंशाची संख्या घटतच आहे. उत्तर प्रदेश सरकारने अनुदान देण्यासह विविध योजना राबविल्या तरीही उत्तर प्रदेशात गोवंशाची संख्या वाढली नाही. गोमय आणि गोमूत्र औषधी असल्याबाबतचे विविध प्रकारचे दावे केले जातात. परंतु, व्यवहारात तसे होताना दिसत नाही
