दिल्लीच्या हवेतील ‘अतिघातक’ प्रदूषणामुळे दिल्ली सरकारला युद्धपातळीवर उपाययोजना कराव्या लागल्या असून शनिवारपासून प्राथमिक शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच, दिल्लीच्या सरकारी कार्यालयातील ५० टक्के कर्मचाऱ्यांवर घरून काम करण्याची सक्ती केली आहे. याशिवाय एअर क्वॉलिटी मॅनेजमेंट कमिशन(CAQM) कडून ग्रेडेड रिस्पॉन्स अॅक्शन प्लॅन(GRAP) ची स्टेज-4 लागू केली आहे.
सिस्टीम ऑफ एअर क्वालिटी अँड वेदर फोरकास्टिंग अँड रिसर्च(SAFAR)च्या डेटावरून असे दिसून आले आहे की शुक्रवारी दिल्लीत एअर क्वालिटी इंडेक्स(AQI) गंभीर श्रेणीत कायम होता.
ग्रेडेड रिस्पॉन्स अॅक्शन प्लॅन(GRAP) म्हणजे काय आहे? –
GRAP म्हणजे ग्रेडेड रिस्पॉन्स अॅक्शन प्लॅन म्हणजे एकप्रकारे उपाय योजनांचा संच आहे. हा अॅक्शन प्लॅन हवेतील प्रदूषणाच्या गंभीरतेनुसार असतो, जो सध्या दिल्लीत जी परिस्थिती आहे ती पाहता हवेतील गुणवत्तेत सुधारणेसाठी आणि घसरण रोखण्यासाठी अमलात आणला जाणार आहे. याचे विविध टप्पे असतात, GRAP चा स्टेज – 1 तेव्हा लागू होतो जेव्हा AQI खराब श्रेणी(२०१ ते ३००) पर्यंत पोहचलेली असते. स्टेज – 2 मध्ये हवेची गुणवत्ता अतिशय खराब श्रेणीत म्हणजे AQI (३०१-४००) पर्यंत असते तर स्टेज-3 मध्ये हवेती गुणत्ता गंभीर श्रेणीत असते म्हणजे AQI (४०१-४५०) आणि स्टेज – 4 मध्ये ‘अतिगंभीर’ म्हणजे AQI (४५० पेक्षावर) असते.
२०१६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुर केलेल्या आणि २०१७ मध्ये अधिसूचित केलल्या, पर्यावरण प्रदूषण (प्रतिबंध आणि नियंत्रण) प्राधिकरणाने(EPCA) राज्य सरकारचे प्रतिनिधी आणि तज्ज्ञ यांच्यासोबत घेतलेल्या अनेक बैठकांनंतर ही योजना तयार करण्यात आली आहे.
३ दिवस हवा ‘अतिघातक’, दिल्लीत प्रदूषणाचा स्तर ४७० –
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या आकडेवारीनुसार, दिल्लीच्या हवेतील प्रदूषणाची मात्रा २९ ऑक्टोबर रोजी- ३९७, ३० ऑक्टोबर-३५२, ३१ ऑक्टोबर ३९२, १ नोव्हेंबर- ४२४, २ नोव्हेंबर- ३७६, ३ नोव्हेंबर-४५० आणि ४ नोव्हेंबर-४७० होती. हवेतील प्रदुषणाची मात्रा ४०० पेक्षा जास्त असेल, तर हवेच्या गुणवत्तेचा स्तर ‘अतिघातक’ ठरतो. दिल्लीत ७ दिवसांमध्ये ३ दिवस हवा ‘अतिघातक’ होती. दिल्ली परिक्षेत्रातील उत्तर प्रदेश, हरियाणा आणि राजस्थान या राज्यांतील बहादूरगड, हिसार, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरिदाबाद, गुरुग्राम, रोहतक, गाझियाबाद, मानेसर आदी शहरांमधील हवेची गुणवत्ता शुक्रवारी ‘अतिघातक’ होती.
सर्वोच्च न्यायालयात १० तारखेला सुनावणी –
दिल्लीत प्रदूषणाचा वाद नेहमीप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयात गेला असून त्यावर १० नोव्हेंबरला सुनावणी होणार आहे. प्रदूषणाची राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगानेही दखल घेतली असून राजधानी परिक्षेत्रातील दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान तसेच, पंजाबच्या मुख्य सचिवांना, शेत जाळण्याचे प्रकार रोखण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांची माहिती १० नोव्हेंबर रोजी आयोगासमोर उपस्थित राहून देण्याची सूचना करण्यात आली आहे.
तातडीचे उपाय –
प्राथमिक शाळा (पाचवीपर्यंत) बंद , माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यार्थ्यांच्या मैदानी खेळ आदी खुल्या वातावरणातील उपक्रमांना मनाई, दिल्ली सरकारच्या ५० टक्के कर्मचाऱ्यांचे घरून काम, कारखाने बंद. रस्ते, पूल, महामार्ग आदी ठिकाणी पाडकाम-बांधकामे बंद, डिझेल ट्रकना प्रवेशबंदी. सरकारी डिझेल वाहने व खासगी कारवर अजून बंदी नाही, प्रदूषणविरोधी यंत्रांचा ठिकठिकाणी वापर. पाण्याचे फवारे मारून हवेतील प्रदूषण कमी करणार, लहान मुले, वयस्क, श्वसनाचा आजार असलेल्यांनी घराबाहेर पडू नये, सकाळचे चालणे वा मैदानात व्यायाम न करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत.