१० ऑक्टोबर रोजी दिल्लीत हिंदू संघटनांनी आयोजित केलेल्या सभेतील प्रक्षोभक भाषणांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर शुक्रवारी ( २१ ऑक्टोबर ) सुनावणी पार पडली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ आणि न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय यांच्या खंडपीठाने दिल्ली, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडच्या पोलीस प्रमुखांना प्रक्षोभक भाषण देण्याऱ्यांविरोधात तक्रारीची वाट न बघता स्वत:हून गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश दिले. तसेच न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजाणी करण्यात कोणी दिरंगाई केल्यास हा न्यायालयाचा अवमान समजण्यात येईल, असेही न्यायालयाकडून स्पष्टपणे सांगण्यात आले. मात्र, आपल्या कायद्यात प्रक्षोभक भाषणाची कायदेशीर व्याख्या नसताना भारतीय दंड विधानातील कोणत्या कलमानुसार गुन्हा दाखल होतो आणि कारवाई करण्यात येते? जाणून घेऊया.
कायद्यानुसार जर एखादी व्यक्तीने बोलून किंवा लिखीत स्वरूपात किंवा चिंन्हांद्वारे कोणाच्याही धार्मिक भावना दुखावल्या तर भारतीय दंड विधानाच्या कलम २९५ (अ) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात येतो. तसेच त्याला तीन वर्षाचा तुरुंगवास किंवा दंड किंवा दोन्ही, अशा शिक्षेची तरतूद आहे. अशा व्यक्तींना शिक्षा देण्यासाठी कायद्यातील तरतुदींपैकी ही मुख्य तरतूद आहे.
हेही वाचा – विश्लेषण: जयललिता यांच्या मृत्यूचा अहवाल आणि बदलते राजकीय संदर्भ… शशिकला यांच्यावर ठपक्याचा काय अर्थ?
कलम २९५ (अ) चा इतिहास आणि ‘रंगिला रसूल’ केस
‘रंगिला रसूल’ हे १९२७च्या दरम्यान प्रकाशित होणारे एक पत्रक होते. या पत्रकात प्रेषित मोहम्मद यांच्या विरोधात आक्षेपार्ह भाषेत टिप्पणी करण्यात आली होती. त्यानंतर या पत्रकाच्या मालकाविरोधात तेव्हाच्या कायद्यानुसार कलम १५३ (अ) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मात्र, ही केस पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने रद्द केली होती.
काही दिवसांनंतर पत्रकाच्या दुसऱ्या आवृत्तीत पुन्हा प्रेषित मोहम्मद यांच्या विरोधात आक्षेपार्ह भाषेत टिप्पणी करण्यात आली. यावेळी लाहोर उच्च न्यायालयाने ही ‘अभद्र आणि घृणास्पद’ टीका असल्याचे म्हटले होते. न्यायालयाच्या या टिप्पणीनंतर ब्रिटिश सरकारने १९२७ मध्ये भारतीय दंड विधानातील कलम १५३ (अ) मध्ये संशोधन करत २९५ (अ) या नव्या कलमचा समावेश केला होता.
हेही वाचा – विश्लेषण: संघटना बांधणीसाठी मनसेचे मिशन-नागपूर, मिशन-बारामती? पण हा पक्ष खरोखर उरलाय किती?
दरम्यान, १९५७ मध्ये रामजी लाल मोदी वि. उत्तर प्रदेश सरकार या प्रकरणादरम्यान कलम २९५ (अ) ला संविधानाच्या पातळीवर आव्हान देण्यात आले होते. मात्र, हे कलम कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी आणले असल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका रद्द केली होती.