सौरभ कुलश्रेष्ठ
करोनामुळे मंदावलेल्या राज्याच्या आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी कृषी, आरोग्य, मनुष्यबळ विकास, दळणवळण आणि उद्योग या पाच क्षेत्रांवर आधारित विकासाची पंचसूत्री उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी अर्थसंकल्पात मांडली. त्यातून नागरी व ग्रामीण अशा दोन्ही भागांसाठी भरीव तरतुदी करण्यात आल्याचा संदेश महाविकास आघाडी सरकारने दिला आहे.
अर्थसंकल्पातील जमा-खर्चाचा ताळमेळ काय आहे?
राज्याचा अर्थसंकल्प ५ लाख ४८ हजार कोटी रुपयांचा असून सन २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पात महसुली जमा ४ लाख ३ हजार ४२७ कोटी रुपये अपेक्षित आहे. तर महसुली खर्च ४ लाख २७ हजार ७८० कोटी रुपये अपेक्षित आहे. त्यामुळे २४ हजार ३५३ कोटी रुपयांची महसुली तूट येणार आहे. बाकीची रक्कम ही विविध अनुदाने, कर्ज आदींची आहे. अर्थसंकल्पातील योजना खर्चाची रक्कम १ लाख ५० हजार कोटी रुपये आहे. त्यात भांडवली खर्चासाठी ६७ हजार कोटी रुपयांची तरतूद आहे. तर अनुसचित जाती उपयोजनेसाठी १२ हजार २३० कोटी रुपये तर आदिवासी विकास उपयोजनेत ११ हजार १९९ कोटी रुपयांची तरतूद आहे. सन २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पात जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी १३ हजार ३४० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. २०२१-२२ पेक्षा ती २ हजार ३०५ कोटी रुपयांनी जास्त आहे. मागच्या वर्षी राज्यावरील कर्जाचा बोजा ५ लाख ७२ हजार कोटी रुपये होता. २०२२-२३ मध्ये ते प्रमाण ६ लाख ४९ हजार कोटी रुपयांवर जाण्याची अपेक्षा आहे. या अर्थसंकल्पातील २ लाख ३५ हजार कोटी रुपये हे वेतन, निवृत्तिवेतन, व्याजप्रदान यावर खर्च होणार असून ही रक्कम एकूण महसुली खर्चाच्या ५८.२६ टक्के आहे.
या अर्थसंकल्पातील प्रमुख घोषणा कोणत्या?
राज्याच्या आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी कृषी, आरोग्य, मनुष्यबळ विकास, दळणवळण आणि उद्योग या पाच क्षेत्रांवर आधारित विकासाची पंचसूत्री ही संकल्पना उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पात जाहीर केली. पुढील तीन वर्षांत या विकासाच्या पंचसूत्रीवर ४ लाख कोटी रुपयांचा खर्च करण्याचा संकल्प त्यांनी जाहीर केला असून त्यापैकी १ लाख १५ हजार २१५ कोटी रुपये हे या वर्षी कृषी, आरोग्य, मनुष्यबळ विकास, दळणवळण आणि उद्योग या पाच क्षेत्रांतील विविध योजना-प्रकल्पांवर खर्च केले जाणार आहेत. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या २० लाख शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांच्या अनुदानासाठी १० हजार कोटी रुपये, बालसंगोपनासाठी प्रतिबालक अनुदान ११२५ रुपयांवरून थेट २५०० रुपये अशा तरतुदी करत समृद्धी महामार्गचा विस्तार गोंदिया व गडचिरोलीपर्यंत करण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. नांदेड, अमरावती, जालना, भंडारा, अहमदनगर आणि सातारा येथे प्रथम दर्जाचे ट्रॉमा केअर युनिट उभारले जाणार आहेत. महिलांच्या आरोग्याला प्राधान्य देण्यासाठी १६ जिल्ह्यांत १०० खाटांची खास महिलांसाठी रूग्णालये उभारली जाणार आहेत. दोन वर्षात १०४ सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्याचे नियोजन, विकास सोसायट्यांच्या संगणकीकरण, वर्षभरात ६० हजार कृषीपंपांना वीजजोडणी देण्यात येणार आहे. लातूर जिल्ह्यातील कौडगाव, शिंदाळा, धुळे जिल्ह्यातील साक्री, चंद्रपूर जिल्ह्यातील वाशिम आणि यवतमाळ येथे एकूण ५७७ मेगावॉटचा सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत. याशिवाय राज्यात २५०० मेगावॉटचे सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत. राज्यातील पर्यटनाला चालना देण्यासाठी कोयना, जायकवाडी, गोसीखुर्द धरणांच्या जलाशयात जलपर्यटन, बाळासाहेब ठाकरे गोरेवाडा आंतरराष्ट्रीय प्राणी उद्यानात आफ्रिकन प्राण्यांची सफारी तर पुणे वन विभागात बिबट्या सफारी प्रस्तावित आहे. छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या स्मारकासाठी २५० कोटींचा निधी जाहीर करत शौर्य दाखवणाऱ्या लोकांसाठी छत्रपती संभाजी महाराज शौर्य पुरस्कार योजना सुरू करण्याची घोषणा अजित पवार यांनी केली आहे.
करविषयक तरतुदींमुळे कोणाला फायदा?
पर्यावरण पूरक असलेल्या नैसर्गिक वायूवरील मूल्यवर्धित कराचा दर १३.५ टक्क्यांवरून १० टक्के कमी करून ३ टक्के करण्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी जाहीर केले. त्यामुळे घरगुती पाइप गस, सीएनजीवरील रिक्षा, टक्सी व खासगी वाहनधारकांना होईल आणि त्यांच्या इंधन खर्चात मोठी बचत होईल. त्यामुळे राज्यास ८०० कोटी रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागणार असले तरी समाजातील फार मोठ्या वर्गाला त्याचा लाभ होणार आहे. राज्यकर विभागाची अभय योजना एक एप्रिल ते ३० सप्टेंबर २०२२ या सहा महिन्यांसाठी असेल आणि व्यापाऱ्यांची थकबाकी १० हजार रुपयांपर्यंत असल्यास ही रक्कम पूर्ण माफ करण्यात येत असल्याचे अजित पवार यांनी जाहीर केले. त्याचा लाभ १ लाख छोट्या व्यापाऱ्यांना होईल. तसेच ज्या व्यापाऱ्यांची थकबाकी १० लाखांपेक्षा कमी आहे त्यांनी थकबाकीची सरसकट २० टक्के रक्कम भरल्यास बाकीची ८० टक्के रक्कम माफ करण्यात येईल. या योजनेचा लाभ २ लाख ५० हजार मध्यम व्यापाऱ्यांना होईल. ज्या व्यापाऱ्यांकडे १० लाखांच्यावर थकबाकी आहे. त्यांनाही अभय योजनेत सामावून घेतला जाणार असून त्यांना व्याज, दंड, विवादित करात काही प्रमाणात सवलत देण्यात येईल. सोनेचांदीचे दागिने बनवणारे छोटे-मोठे उद्योग, रिफायनरी व निर्यातीस चालना देण्यासाठी राज्यात आयात होणाऱ्या सोनेचांदीच्या दस्तांवर आकारण्यात येणारा ०.१ टक्के मुद्रांक शुल्क माफ करण्यात आले आहे. त्यामुळे १०० कोटी रुपयांचा महसूल दिलासा दागिने उद्योगातील व्यावसायिकांना मिळणार असून त्या महसुलास राज्याला मुकावे लागेल. राज्यात जलवाहतुकीला चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्ड १ जानेवारी २०२२ पासून नव्याने सुरू झालेल्या जलमार्गांवरील फेरीबोट, रो-रो बोटींमधून प्रवास करणारे प्रवासी, वाहने, माल इत्यादींवर महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्डाकडून आकारण्यात येणाऱ्या करात पुढील ३ वर्षे सूट देण्यात येणार आहे. त्यामुळे लाखो प्रवाशांना, वाहतूकदारांना त्याचा लाभ होईल.
या अर्थसंकल्पाचे आर्थिक-राजकीय उद्दिष्ट काय?
महाविकास आघाडीचे हे तिसरे वर्ष असून उत्तर प्रदेशसह चार राज्यांतील भाजपच्या विजयामुळे सरकारवरील दबाव वाढला आहे. शिवाय आगामी वर्षभरात राज्यातील मुंबई, ठाणे, पुणेसह २२ महानगरपालिका, २५ जिल्हा परिषदा व २१७ नगरपरिषदा-नगरपंचायतींच्या निवडणुका होणार आहेत. एकप्रकारे मिनी विधानसभेची निवडणूकच विविध टप्प्यांवर होणार आहे. नागरी, ग्रामीण, अर्धनागरी अशा सर्व भागातील मतदारांचा कौल कोणाला हे या निवडणुकांमधून स्पष्ट होणार आहे. त्यामुळे कृषीविषयक योजनांमधून शेतकरी व ग्रामीण भागातील मतदार तर विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या घोषणेतून आणि करसवलतींमधून नागरी मतदारांना खूष करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. व्यापारी, रिक्षाचालक-टॅक्सीचालक-स्वयंपाकाचा गॅस वापरणाऱ्या गृहिणी, सीएनजी वाहन वापरणारे खासगी वाहनचालक असे व्यावसायिक व सर्वसामान्य यांना विविध प्रकारच्या करसवलती देण्यात आल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. त्याचबरोबर मराठा, ओबीसी, अनुसूचित जाती यांच्याशी निगडित महामंडळे, थोर पुरुष यांच्याशी संबंधित योजना, महिला व तृतीयपंथीयांना व्यवसायासाठी बिनव्याजी कर्ज व शिधापत्रिका अशारितीने सर्व समाजघटकांना खूष करण्याचा प्रयत्न केला आहे. कॉंग्रेसच्या मंत्र्यांच्या ऊर्जा, सार्वजनिक बांधकाम, महिला व बालविकास या विभागांसाठी तर शिवसेनेशी संबंधित कृषी, उद्योग व पर्यटन या विभागांना महत्त्व देत आघाडीमधील शिवसेना व काँग्रेसचे नेते खूष राहतील ही कसरतही केली आहे.
