केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) रेल्वे नोकरी घोटाळा प्रकरणी बुधवारी तब्बल दोन डझन ठिकाणांवर छापे टाकले. यामध्ये गुरुग्राममधील एका बांधकामाधीन मॉलचाही समावेश आहे. बिहारचे उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांच्या मालकीच्या कंपनीकडून हा मॉल उभारला जात असल्याची माहिती आहे. तेजस्वी यादव यांच्याबरोबरच राष्ट्रीय जनला दलाचे आमदार सुनील सिंह, खासदार अश्फाक करीम, फैयाज अहमद आणि माजी आमदार सुबोध राय यांच्याशी संबंधित ठिकाणांवर छापे टाकण्यात आले.
दिल्ली, गुरुग्राम, पटना, मधुबनी आणि कटिहार अशा एकूण २५ ठिकाणी सीबीआयने छापे टाकले. गुरुग्राममधील सेक्टर ७१ मध्ये व्हाईटलँड कंपनीकडून अर्बन क्युब्स मॉल उभारला जात आहे. या मॉलमध्ये यादव कुटुंबाची मालकी असल्याचं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं आहे.
महत्वाची बाब म्हणजे, बिहारमध्ये नवे सरकार विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे जात असतानाच सीबीआयने राजद नेत्यांशी संबंधित ठिकाणांवर छापे टाकले. राजदने सीबीआयच्या कारवाईवर टीका केली असून गोवण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचं म्हटलं आहे. तर दुसरीकडे माजी मुख्यमंत्री आणि तेजस्वी यादव यांच्या आई राबडी देवी यांनी केंद्र सरकारला महागठबंधन सरकारची भीती वाटत असल्याची टीका केली आहे.
लँड फॉर जॉब प्रकरण काय आहे?
लालू प्रसाद यादव रेल्वेमंत्री असताना २००४ ते २००९ या काळात हा घोटाळा झाला होता. याप्रकरणी १८ मे रोजी राजदचे प्रमुख लालू प्रसाद यादव, त्यांच्या पत्नी राबडी देवी, मुली मिसा आणि हेमा यादव यांच्यासह २००८-२००९ मध्ये मुंबई, जबलपूर, कोलकाता, जयपूर, हाजीपूरमध्ये रेल्वेत नोकरी मिळालेल्या १२ जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
रेल्वेतील नोकरी घोटाळ्याप्रकरणी केंद्रीय तपास यंत्रणेने २३ सप्टेंबर २०२१ रोजी प्राथमिक तपास केला होता. तपास यंत्रणेने दिलेल्या माहितीनुसार, उमेदवारांनी अर्ज केल्याच्या तीन दिवसांच्या आत ड श्रेणीतील पदांवर पर्यायी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आणि या बदल्यात उमेदवारांनी किंवा त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांनी त्यांची जमीन हस्तांतरित केली.
विक्री कराराच्या माध्यमातून राबडी देवी यांच्या नावे तीन आणि मिसा भारती यांच्या नावे एका जमिनीचं हस्तांतरण करण्यात आलं. तर हेमा यादव यांच्या नावे भेटवस्तू म्हणून जमिनीचं हस्तांतरण झालं असल्याची माहिती सीबीआयने दिली आहे.
सीबीआयने केलेल्या आरोपानुसार, पाटणामधील जवळपास १.५ लाख स्क्वेअर फूट जमीन लालू प्रसाद यादव यांच्या कुटुंबाने विक्रेत्यांना रोख रक्कम देत संपादित केली.
“लालू प्रसाद यांच्या कुटुंबीयांकडे असणाऱ्या सात जमिनींचं बाजारमूल्य सध्या ४ कोटी ३९ लाख आहे. तपासादरम्यान, यादव कुटुंबीयांनी विक्रेत्यांकडून खरेदी केलेली जमीन ही बाजारमूल्यापेक्षा कमी दराने विकत घेण्यात आली असल्याचं निष्पन्न झालं आहे,” अशी नोंद एफआयआरमध्ये आहे.
सीबीआय तपासामध्ये विभागीय रेल्वेमध्ये पर्यायी नियुक्तीसाठी कोणतीही जाहिरात किंवा सार्वजनिक सूचना जारी करण्यात आली नव्हती असंही निष्पन्न झालं आहे. दरम्यान लालू प्रसाद यांच्या कुटुंबाकडे जमीन हस्तांतरित करणाऱ्यांच्या नातेवाईकांची भारतीय रेल्वेत मुंबई, जबलपूर, कोलकाता, जयपूर आणि हाजिपूर येथे नियुक्ती करण्यात आली.
लालू प्रसाद यादव रेल्वेमंत्री असताना त्यांचे विशेष कर्तव्य अधिकारी (ओएसडी) असणारे भोला यादव यांच्या अटकेनंतरही कथित घोटाळ्यातील अनेक गोष्टी उघड झाल्या आहेत. सीबीआयच्या दाव्यानुसार, लालू प्रसाद यादव संबंधित रेल्वे अधिकाऱ्यांच्या संपर्कात होते. तसंच जमिनीचे व्यवहार अंतिम करताना लालू प्रसाद यादव यांचा महत्वाचा वाटा होता असाही आरोप आहे.
दिल्ली, गुरुग्राम, पटना, मधुबनी आणि कटिहार अशा एकूण २५ ठिकाणी सीबीआयने छापे टाकले. गुरुग्राममधील सेक्टर ७१ मध्ये व्हाईटलँड कंपनीकडून अर्बन क्युब्स मॉल उभारला जात आहे. या मॉलमध्ये यादव कुटुंबाची मालकी असल्याचं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं आहे.
महत्वाची बाब म्हणजे, बिहारमध्ये नवे सरकार विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे जात असतानाच सीबीआयने राजद नेत्यांशी संबंधित ठिकाणांवर छापे टाकले. राजदने सीबीआयच्या कारवाईवर टीका केली असून गोवण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचं म्हटलं आहे. तर दुसरीकडे माजी मुख्यमंत्री आणि तेजस्वी यादव यांच्या आई राबडी देवी यांनी केंद्र सरकारला महागठबंधन सरकारची भीती वाटत असल्याची टीका केली आहे.
लँड फॉर जॉब प्रकरण काय आहे?
लालू प्रसाद यादव रेल्वेमंत्री असताना २००४ ते २००९ या काळात हा घोटाळा झाला होता. याप्रकरणी १८ मे रोजी राजदचे प्रमुख लालू प्रसाद यादव, त्यांच्या पत्नी राबडी देवी, मुली मिसा आणि हेमा यादव यांच्यासह २००८-२००९ मध्ये मुंबई, जबलपूर, कोलकाता, जयपूर, हाजीपूरमध्ये रेल्वेत नोकरी मिळालेल्या १२ जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
रेल्वेतील नोकरी घोटाळ्याप्रकरणी केंद्रीय तपास यंत्रणेने २३ सप्टेंबर २०२१ रोजी प्राथमिक तपास केला होता. तपास यंत्रणेने दिलेल्या माहितीनुसार, उमेदवारांनी अर्ज केल्याच्या तीन दिवसांच्या आत ड श्रेणीतील पदांवर पर्यायी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आणि या बदल्यात उमेदवारांनी किंवा त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांनी त्यांची जमीन हस्तांतरित केली.
विक्री कराराच्या माध्यमातून राबडी देवी यांच्या नावे तीन आणि मिसा भारती यांच्या नावे एका जमिनीचं हस्तांतरण करण्यात आलं. तर हेमा यादव यांच्या नावे भेटवस्तू म्हणून जमिनीचं हस्तांतरण झालं असल्याची माहिती सीबीआयने दिली आहे.
सीबीआयने केलेल्या आरोपानुसार, पाटणामधील जवळपास १.५ लाख स्क्वेअर फूट जमीन लालू प्रसाद यादव यांच्या कुटुंबाने विक्रेत्यांना रोख रक्कम देत संपादित केली.
“लालू प्रसाद यांच्या कुटुंबीयांकडे असणाऱ्या सात जमिनींचं बाजारमूल्य सध्या ४ कोटी ३९ लाख आहे. तपासादरम्यान, यादव कुटुंबीयांनी विक्रेत्यांकडून खरेदी केलेली जमीन ही बाजारमूल्यापेक्षा कमी दराने विकत घेण्यात आली असल्याचं निष्पन्न झालं आहे,” अशी नोंद एफआयआरमध्ये आहे.
सीबीआय तपासामध्ये विभागीय रेल्वेमध्ये पर्यायी नियुक्तीसाठी कोणतीही जाहिरात किंवा सार्वजनिक सूचना जारी करण्यात आली नव्हती असंही निष्पन्न झालं आहे. दरम्यान लालू प्रसाद यांच्या कुटुंबाकडे जमीन हस्तांतरित करणाऱ्यांच्या नातेवाईकांची भारतीय रेल्वेत मुंबई, जबलपूर, कोलकाता, जयपूर आणि हाजिपूर येथे नियुक्ती करण्यात आली.
लालू प्रसाद यादव रेल्वेमंत्री असताना त्यांचे विशेष कर्तव्य अधिकारी (ओएसडी) असणारे भोला यादव यांच्या अटकेनंतरही कथित घोटाळ्यातील अनेक गोष्टी उघड झाल्या आहेत. सीबीआयच्या दाव्यानुसार, लालू प्रसाद यादव संबंधित रेल्वे अधिकाऱ्यांच्या संपर्कात होते. तसंच जमिनीचे व्यवहार अंतिम करताना लालू प्रसाद यादव यांचा महत्वाचा वाटा होता असाही आरोप आहे.
