दत्ता जाधव केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने नैसर्गिक शेती आणि शेतमालाच्या किमान आधारभूत किमतीसाठी (हमीभाव) एक समिती नेमली आहे. त्यामुळे हमीभावाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. त्यानिमित्त हमीभाव ठरविण्याच्या प्रक्रियेचा घेतलेला आढावा. समितीची स्थापना का केली गेली? मोदी सरकारने केलेल्या तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर ठाण मांडून बसलेल्या संयुक्त किसान मोर्चाच्या आंदोलकांची किमान आधारभूत किमतीच्या (हमीभाव) कायद्याची मुख्य मागणी होती. पंतप्रधान मोदींनी हे कायदे मागे घेण्याची घोषणा करताना हमीभावाचा कायदा करण्याची ग्वाही दिली होती. त्यासह नैसर्गिक, सेंद्रिय शेतीला चालना देणे मोदी सरकारच्या प्राधान्यक्रमावर आहे, त्यामुळे ही समिती नेमून अनेक दिवसांपासूनच्या मागणीला गती देण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारकडून होताना दिसत आहे. शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी हमीभावाचा कायदा होत नाही, तोवर आंदोलन सुरू राहील, असा इशारा दिला होता. त्या पार्श्वभूमीवर ही समिती महत्त्वाची आहे. हमीभाव म्हणजे नेमके काय? किमान आधारभूत किंमत म्हणजेच हमीभाव (एमएसपी). त्याद्वारे केंद्र सरकार शेतमाल एका ठरावीक किमतीत खरेदी करण्याची हमी देते. सध्या केंद्र सरकार देशभरातील एकूण २३ शेतमालांची हमीभावाने खरेदी सरकार करते. त्यात प्रामुख्याने गहू, ज्वारी, बाजरी, मका, मूग, शेंगदाणा, सोयाबीन, तीळ, तूर आणि कापूस या शेतीमालाचा समावेश आहे. हमीभाव कोण ठरवते? ‘कमिशन फॉर अ‍ॅग्रिकल्चर कॉस्ट अ‍ॅण्ड प्रायझेस’च्या आकडेवारीवरून केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय हमीभाव ठरवते. त्यात एखाद्या शेतीमालाचा दर सर्व राज्यांत समान असतो. म्हणजे सध्या गव्हाचा हमीभाव २०१५ रुपये प्रति िक्वटल आहे. याच दराने सर्व देशात केंद्र सरकार गहू खरेदी करते. या नियमात एक अडचण अशी आहे की, विविध राज्यांमध्ये गव्हाचा उत्पादन खर्च कमी-जास्त आहे. पंजाबमध्ये उत्पादन खर्च कमी तर अन्य राज्यांत तो काहीसा जास्त आहे. त्यामुळे सर्व राज्यांसाठी एकच हमीभाव, हा नियम काहीसा अडचणीचा ठरतो, अशी तक्रार केली जाते. किती शेतकऱ्यांना फायदा? २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी यांचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर भाजपचे ज्येष्ठ नेते शांताकुमार यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती नेमण्यात आली होती. तिने २०१६ मध्ये दिलेल्या अहवालात म्हटले होते, किमान हमीभावाचा फायदा देशातील फक्त सहा टक्के मोठय़ा शेतकऱ्यांना होतो. ८६ टक्के छोटे शेतकरी शेतीमाल विक्रीसाठी बाजार समित्यांमध्ये जातच नाहीत. समितीच्या अहवालाची काळी बाजू अशी की, सरकार शेतकऱ्यांना खूप काही दिल्याचा जो आविर्भाव आणते, त्यातील हवाच निघून जाते. हमीभावाचा लाभ जास्त शेतकऱ्यांना होण्यासाठी खरेदी वाढविणे किंवा हमीभावापेक्षा खासगी बाजारात जास्त दर राहील, याची काळजी घेणे, हे दोनच पर्याय शिल्लक राहतात. हमीभाव कसा ठरविला जातो? मोदी सरकारने २०१८च्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देण्याची घोषणा केली होती. उत्पादन खर्च अधिक त्या खर्चाच्या ५० टक्के नफा, इतका हमीभाव सरकार देईल, असे जाहीर करण्यात आले होते. हमीभाव ठरवण्यासाठी उत्पादन खर्च मोजताना सरकारकडून दिशाभूल केली जात असल्याचे कृषी क्षेत्रातील जाणकार सांगतात. उत्पादन खर्च ठरवण्यासाठी केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगाने तीन सूत्रे निश्चित केली आहेत. त्यानुसार हमीभाव ठरतो. अ-२ हे पहिले सूत्र आहे. त्यानुसार बियाणे, खते, रासायनिक औषधे, मजूर, सिंचन, इंधन यावरील प्रत्यक्ष खर्च उत्पादन खर्च म्हणून गृहीत धरला जातो. अ-२ अधिक एफ-एल (कौटुंबिक श्रम) या दुसऱ्या सूत्रानुसार शेतकरी आणि त्याच्या कुटुंबातील व्यक्तींचे श्रम उत्पादन खर्चात मोजले जाते. केंद्र सरकार आज जो हमीभाव जाहीर करते, ते अ-२ एफ-एल, या सूत्रानुसार ठरवला जातो, असे सांगितले जाते. स्वामिनाथन यांची मागणी काय? ज्येष्ठ कृषितज्ज्ञ एम. एस. स्वामिनाथन यांनी हमीभाव देताना व्यापक अर्थाने उत्पादन खर्च गृहीत धरण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी वरील दोन सूत्रांच्या समावेशासह तिसरे सूत्र मांडले, ते असे, बियाणे, खते, रासायनिक औषधे, मजूर, सिंचन, इंधन, कुटुंबाचे श्रम यासोबतच शेतीत जी गुंतवणूक केली जाते त्या पैशांवरील व्याज. शेतजमिनीचे भाडे (खंड) निश्चित करून त्याआधारे उत्पादन खर्च ठरवला पाहिजे. हमीभाव ठरवताना या सर्व उत्पादन खर्चात ५० टक्के भर घालून उत्पादन खर्च मिळावा. शेतकरी संघटनांनी उचलून धरलेल्या या मागणीला केंद्राकडून फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. सरकारची अडचण नेमकी कुठे? शेतीमालाचा हमीभाव जितका जास्त राहील, तितका आर्थिक दबाव सरकारवर येतो. शिवाय शेतकरी संघटना हमीभावापेक्षा कमी दराने शेतीमालाची खरेदी झाल्यास संबंधित व्यापाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करून कारवाई करण्याची मागणी करतात. त्यामुळे सरकारला महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी, मध्यमवर्गाची काळजी घेण्याच्या नावाखाली न्याय हमीभाव देता येत नाही. हमीभाव वाढविल्यास अन्नधान्यांचे दर वाढतात. महागाई वाढली की जनतेचा रोष वाढतो. त्यामुळे महागाई फारशी वाढू नये, शेतकऱ्यांचे फारसे नुकसान होऊ नये, याची कसरत करत हमीभावाशी तडजोड केली जाते. त्यामुळे हमीभाव शेतकऱ्यांच्या फायद्याचा ठरत नाही. हमीभावाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची शुद्ध फसवणूक केली जाते, अशी संघटनांची तक्रार असते. शिवाय हमीभावाने खरेदी केलेल्या शेतीमालाची साठवणूक कुठे करायची, हा प्रश्न उरतोच. हमीभावाने घेतलेला शेतीमाल कुजवण्यात कोणतेच शहाणपण नाही. dattatry.jadhav@expressindia.com
