निशांत सरवणकर
बहुराज्यीय सहकारी संस्था कायदा २००२ मध्ये (मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीज) सुधारणा करणारे विधेयक हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी लोकसभेत मांडले गेले. २० वर्षांपूर्वी स्थापन झालेल्या कायद्यात सुधारणा करून ते अधिक सक्षम करण्यात आल्याचा दावा याप्रकरणी केला जात आहे. मात्र हे सुधारणा विधेयक राज्याच्या अधिकारांवर गदा आणणारे आहे, राज्यांच्या अधिकारांमध्ये उघड हस्तक्षेप असल्याची टीका विरोधकांनी केली आहे. आता हे विधेयक लोकसभेच्या संयुक्त समितीकडे पाठविण्यातआले आहे. नेमके काय आहे हे विधेयक, त्याचा दैनंदिन व्यवहारात फटका बसणार आहे का, याबाबतचा हा आढावा.
बहुराज्यीय सहकारी संस्था म्हणजे काय?
बहुराज्यीय सहकारी संस्था म्हणजे एका राज्यापुरते मर्यादित न राहता अन्य राज्यात कार्यक्षेत्र असलेल्या संस्था. राज्याच्या निबंधकांऐवजी केंद्रीय निबंधकांकडे नोंद होते अशा संस्था. अमूल डेअरी, इंडियन फार्मर्स फर्टिलायझर्स को-ऑपरेटिव्ह कॉर्पोरेशन या खऱ्या अर्थाने यशस्वी झालेल्या बहुराज्यीय सहकारी संस्था. बहुराज्यीय सहकारी संस्थांमध्ये राजकारणी मंडळींचा शिरकाव झाल्याने आर्थिक घोटाळ्यांत झालेली वाढ पाहता केंद्र सरकारने या सहकारी संस्थांचा कारभार काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्याच्या चौकटीतआणला आहे. यामुळे बहुराज्यीय आणि राज्यातील सहकारी बँका रिझर्व्ह बँकेच्या नियंत्रणाखाली आल्या आहेत.
राज्यात किती संस्था?
देशभरात डिसेंबर २०२२ पर्यंत १३६७ इतक्या बहुराज्यीय सहकारी संस्था स्थापन झाल्या असून त्यापैकी ५८५ संस्था महाराष्ट्रात आहेत. त्याखालोखाल उत्तर प्रदेश (१५४), नवी दिल्ली (१३५), तामिळनाडू (९४), राजस्थान (७२) आदी राज्यांचा क्रमांक लागतो. पश्चिम बंगाल (४७) आणि गुजरात (४१) ही राज्ये वगळली तर इतर राज्यांत स्थापन झालेल्या बहुराज्यीय सहकारी संस्थांची संख्या हाताच्या बोटांवर मोजता येईल इतकी आहे. यापैकी केवळ १४२ बहुराज्यीय गृहनिर्माण सहकारी संस्था आहेत.
सुधारणा विधेयक काय आहे?
या सुधारणा विधेयकानुसार, कुठल्याही प्रकारच्या सहकारी संस्थेचे बहुराज्यीय सहकारी संस्थेत विलिनीकरण करता येईल. सर्वसाधारण सभेत दोन-तृतीयांश इतक्या बहुमताने ठराव मंजूर करून विलिनीकरणाचा निर्णय घेता येईल. सध्या फक्त बहुराज्यीय सहकारी संस्था अन्य बहुराज्यीय सहकारी संस्थेत विलीन करता येतात. सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे सहकारी संस्थांच्या निवडणूक प्राधिकरणाची स्थापना. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तसेच तीन सदस्यांची नियुक्ती केंद्र सरकारकडून केली जाईल. या विधेयकातील ३७ खंडानुसार, १०४ कलमात विशिष्ट गुन्ह्यांबाबत दंडाच्या रकमेत वाढ करण्यासाठी सुधारणा सुचविण्यात आल्या आहेत. कलम १०४मधील उपकलम ६ नुसार, बहुराज्यीय सहकारी संस्थेचे संचालक मंडळ वा अधिकारी यांनी वैयक्तिक फायद्यासाठी संस्थेच्या मालमत्तेचा वा निधीचा वापर केल्याचे आढळल्यास किमान एक महिना ते वर्षभरापर्यंत तुरुंगवास तसेच पाच हजार ते एक लाखापर्यंत दंड किंवा दोन्ही अशी शिक्षा सुचविण्यात आली आहे. शिवाय घोटाळ्यातील रक्कम त्यांच्याकडून वसूल करून ती संस्थेच्या खात्यात जमा करण्याचेही त्यात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
नव्या तरतुदी कोणत्या?
कलम ८५चा नव्याने समावेश करून, तक्रारींचे निरसन करण्यासाठी एक किंवा दोन सहकार लोकपाल नियुक्त करण्याचे प्रस्तावित आहे. तक्रार मिळाल्यानंतर सहकार लोकपालाने तीन महिन्यांत चौकशी पूर्ण करून संबंधित तक्रार निकाली काढावी, असेही या विधेयकात प्रस्तावित आहे. सहकार लोकपालाला चौकशी व तपासणीसाठी पाचारण करण्याबाबत दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. याशिवाय ६३अ या नव्या कलमाचा समावेश करून सहकारी संस्था पुनर्वसन, पुनर्रचना आणि विकास निधीची स्थापना करण्याचे प्रस्तावित आहे. याशिवाय ७० अ या कलमाचा अंतर्भाव करून केंद्र सरकारने निश्चित केलल्या मर्यादेनुसार वार्षिक उलाढाल असलेल्या बहुराज्यीय सहकारी संस्थेचे तात्काळ लेखापरीक्षण करण्याचा अधिकार बहाल करण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारची भूमिका…
२००२मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना या कायद्याची स्थापना झाली. त्यावेळी सहकार खाते हे कृषि मंत्रालयाच्या अंतर्गत होते. ६ जुलै २०२१ रोजी स्वतंत्र सहकार मंत्रालय स्थापन करण्यात आले असून अमित शहा हे पहिले केंद्रीय सहकार मंत्री आहेत. या पदाचा कार्यभार स्वीकारताच त्यांनी देशासाठी नवे सहकार धोरण आणले जाईल तसेच विद्यमान कायद्यात बदल केला जाईल, असे सूतोवाच केले होते. त्यानुसार हे सुधारणा विधेयक आणले गेले. सहकार चळवळ अधिक मजबूत करण्यासाठी कायदाही तेव्हढाच प्रभावी असला पाहिजे, हा हेतू डोळ्यासमोर ठेवूनच सुधारणा करण्यात आल्याचा दावा केला गेला आहे.
विरोध का?
भारतीय घटनेच्या सातव्या परिशिष्टानुसार, राज्याने व केंद्राने हाताळावयाच्या विषयांची सूची दिलेली आहे. त्यानुसार सहकार हा विषय राज्याच्या सूचीवर ३२ क्रमांकाचा आहे तर केंद्राच्या सूचीवरील ४३ व्या क्रमांकानुसार सहकार हा विषय केंद्राच्या अखत्यारीत येत नाही. तरीही हे सुधारणा विधेयक आणून आता केंद्र सरकार राज्याच्या अधिकारांमध्ये सरळ-सरळ हस्तक्षेप करू पाहत आहे, असा आरोप केला जात आहे. केंद्र सरकारला संपूर्ण सहकार चळवळच आपल्या आधिपत्याखाली आणावयाची आहे का, अशी भीती व्यक्त होत आहे. आजमितीला सहकारी संस्था हा विषय राज्याच्या पातळीवर हाताळला जात होता. केंद्र सरकारही फारशी लुडबूड करीत नव्हते. परंतु आता या सुधारणा विधेयकाच्या माध्यमातून राज्याच्या अखत्यारितील या विषयावरही केंद्र सरकार प्रभावी होऊ पाहात असल्याची चर्चा सहकार क्षेत्रात ऐकायला मिळते. हळूहळू राज्यातील सहकारी संस्थांचे नियंत्रणही आपल्या ताब्यात घेण्याची ही खेळी तर नाही ना, अशी भीतीही व्यक्त होत आहे.
nishant.sarvankar@expressindia.com
बहुराज्यीय सहकारी संस्था कायदा २००२ मध्ये (मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीज) सुधारणा करणारे विधेयक हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी लोकसभेत मांडले गेले. २० वर्षांपूर्वी स्थापन झालेल्या कायद्यात सुधारणा करून ते अधिक सक्षम करण्यात आल्याचा दावा याप्रकरणी केला जात आहे. मात्र हे सुधारणा विधेयक राज्याच्या अधिकारांवर गदा आणणारे आहे, राज्यांच्या अधिकारांमध्ये उघड हस्तक्षेप असल्याची टीका विरोधकांनी केली आहे. आता हे विधेयक लोकसभेच्या संयुक्त समितीकडे पाठविण्यातआले आहे. नेमके काय आहे हे विधेयक, त्याचा दैनंदिन व्यवहारात फटका बसणार आहे का, याबाबतचा हा आढावा.
बहुराज्यीय सहकारी संस्था म्हणजे काय?
बहुराज्यीय सहकारी संस्था म्हणजे एका राज्यापुरते मर्यादित न राहता अन्य राज्यात कार्यक्षेत्र असलेल्या संस्था. राज्याच्या निबंधकांऐवजी केंद्रीय निबंधकांकडे नोंद होते अशा संस्था. अमूल डेअरी, इंडियन फार्मर्स फर्टिलायझर्स को-ऑपरेटिव्ह कॉर्पोरेशन या खऱ्या अर्थाने यशस्वी झालेल्या बहुराज्यीय सहकारी संस्था. बहुराज्यीय सहकारी संस्थांमध्ये राजकारणी मंडळींचा शिरकाव झाल्याने आर्थिक घोटाळ्यांत झालेली वाढ पाहता केंद्र सरकारने या सहकारी संस्थांचा कारभार काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्याच्या चौकटीतआणला आहे. यामुळे बहुराज्यीय आणि राज्यातील सहकारी बँका रिझर्व्ह बँकेच्या नियंत्रणाखाली आल्या आहेत.
राज्यात किती संस्था?
देशभरात डिसेंबर २०२२ पर्यंत १३६७ इतक्या बहुराज्यीय सहकारी संस्था स्थापन झाल्या असून त्यापैकी ५८५ संस्था महाराष्ट्रात आहेत. त्याखालोखाल उत्तर प्रदेश (१५४), नवी दिल्ली (१३५), तामिळनाडू (९४), राजस्थान (७२) आदी राज्यांचा क्रमांक लागतो. पश्चिम बंगाल (४७) आणि गुजरात (४१) ही राज्ये वगळली तर इतर राज्यांत स्थापन झालेल्या बहुराज्यीय सहकारी संस्थांची संख्या हाताच्या बोटांवर मोजता येईल इतकी आहे. यापैकी केवळ १४२ बहुराज्यीय गृहनिर्माण सहकारी संस्था आहेत.
सुधारणा विधेयक काय आहे?
या सुधारणा विधेयकानुसार, कुठल्याही प्रकारच्या सहकारी संस्थेचे बहुराज्यीय सहकारी संस्थेत विलिनीकरण करता येईल. सर्वसाधारण सभेत दोन-तृतीयांश इतक्या बहुमताने ठराव मंजूर करून विलिनीकरणाचा निर्णय घेता येईल. सध्या फक्त बहुराज्यीय सहकारी संस्था अन्य बहुराज्यीय सहकारी संस्थेत विलीन करता येतात. सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे सहकारी संस्थांच्या निवडणूक प्राधिकरणाची स्थापना. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तसेच तीन सदस्यांची नियुक्ती केंद्र सरकारकडून केली जाईल. या विधेयकातील ३७ खंडानुसार, १०४ कलमात विशिष्ट गुन्ह्यांबाबत दंडाच्या रकमेत वाढ करण्यासाठी सुधारणा सुचविण्यात आल्या आहेत. कलम १०४मधील उपकलम ६ नुसार, बहुराज्यीय सहकारी संस्थेचे संचालक मंडळ वा अधिकारी यांनी वैयक्तिक फायद्यासाठी संस्थेच्या मालमत्तेचा वा निधीचा वापर केल्याचे आढळल्यास किमान एक महिना ते वर्षभरापर्यंत तुरुंगवास तसेच पाच हजार ते एक लाखापर्यंत दंड किंवा दोन्ही अशी शिक्षा सुचविण्यात आली आहे. शिवाय घोटाळ्यातील रक्कम त्यांच्याकडून वसूल करून ती संस्थेच्या खात्यात जमा करण्याचेही त्यात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
नव्या तरतुदी कोणत्या?
कलम ८५चा नव्याने समावेश करून, तक्रारींचे निरसन करण्यासाठी एक किंवा दोन सहकार लोकपाल नियुक्त करण्याचे प्रस्तावित आहे. तक्रार मिळाल्यानंतर सहकार लोकपालाने तीन महिन्यांत चौकशी पूर्ण करून संबंधित तक्रार निकाली काढावी, असेही या विधेयकात प्रस्तावित आहे. सहकार लोकपालाला चौकशी व तपासणीसाठी पाचारण करण्याबाबत दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. याशिवाय ६३अ या नव्या कलमाचा समावेश करून सहकारी संस्था पुनर्वसन, पुनर्रचना आणि विकास निधीची स्थापना करण्याचे प्रस्तावित आहे. याशिवाय ७० अ या कलमाचा अंतर्भाव करून केंद्र सरकारने निश्चित केलल्या मर्यादेनुसार वार्षिक उलाढाल असलेल्या बहुराज्यीय सहकारी संस्थेचे तात्काळ लेखापरीक्षण करण्याचा अधिकार बहाल करण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारची भूमिका…
२००२मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना या कायद्याची स्थापना झाली. त्यावेळी सहकार खाते हे कृषि मंत्रालयाच्या अंतर्गत होते. ६ जुलै २०२१ रोजी स्वतंत्र सहकार मंत्रालय स्थापन करण्यात आले असून अमित शहा हे पहिले केंद्रीय सहकार मंत्री आहेत. या पदाचा कार्यभार स्वीकारताच त्यांनी देशासाठी नवे सहकार धोरण आणले जाईल तसेच विद्यमान कायद्यात बदल केला जाईल, असे सूतोवाच केले होते. त्यानुसार हे सुधारणा विधेयक आणले गेले. सहकार चळवळ अधिक मजबूत करण्यासाठी कायदाही तेव्हढाच प्रभावी असला पाहिजे, हा हेतू डोळ्यासमोर ठेवूनच सुधारणा करण्यात आल्याचा दावा केला गेला आहे.
विरोध का?
भारतीय घटनेच्या सातव्या परिशिष्टानुसार, राज्याने व केंद्राने हाताळावयाच्या विषयांची सूची दिलेली आहे. त्यानुसार सहकार हा विषय राज्याच्या सूचीवर ३२ क्रमांकाचा आहे तर केंद्राच्या सूचीवरील ४३ व्या क्रमांकानुसार सहकार हा विषय केंद्राच्या अखत्यारीत येत नाही. तरीही हे सुधारणा विधेयक आणून आता केंद्र सरकार राज्याच्या अधिकारांमध्ये सरळ-सरळ हस्तक्षेप करू पाहत आहे, असा आरोप केला जात आहे. केंद्र सरकारला संपूर्ण सहकार चळवळच आपल्या आधिपत्याखाली आणावयाची आहे का, अशी भीती व्यक्त होत आहे. आजमितीला सहकारी संस्था हा विषय राज्याच्या पातळीवर हाताळला जात होता. केंद्र सरकारही फारशी लुडबूड करीत नव्हते. परंतु आता या सुधारणा विधेयकाच्या माध्यमातून राज्याच्या अखत्यारितील या विषयावरही केंद्र सरकार प्रभावी होऊ पाहात असल्याची चर्चा सहकार क्षेत्रात ऐकायला मिळते. हळूहळू राज्यातील सहकारी संस्थांचे नियंत्रणही आपल्या ताब्यात घेण्याची ही खेळी तर नाही ना, अशी भीतीही व्यक्त होत आहे.
nishant.sarvankar@expressindia.com
