राज्यपालांनी बहुमत सिद्ध करण्याचा आदेश दिल्यानंतर शिवसेनेने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. यासोबतच १६ आमदारांना अपात्र ठरविण्याबाबत विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी काढलेल्या आदेशाविरोधातही बंडखोर शिंदे गटाने सुप्रीम कोर्टात याचिका केली आहे. यावेळी शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांच्या वतीने सुप्रीम कोर्टात वारंवार अरुणाचल प्रदेशमधील नबाम रेबिया प्रकरणाचा दाखला देण्यात आला. बंडखोर आमदारांच्या वतीने युक्तिवाद करणारे वकील नीरज कौल यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयाचा दाखला देत उपाध्यक्ष कोणत्याही आमदाराला अपात्र ठरवू शकत नाही असा युक्तिवाद केला. यावर शिवसेनेचे वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी येथे रेबिया प्रकरणाचा दाखला देत निर्णय दिला जाऊ शकत नाही, येथे घटनेतील २१२ कलम लागू होतं असं सांगितलं.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
२०१६ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने अरुणाचल प्रदेशात सत्तेच्या चाव्या पुन्हा एकदा काँग्रेसकडे सोपवल्या होत्या. तसंच अध्यक्षांनी १४ आमदारांना अपात्र ठरवल्याचा निर्णय रद्द केला होता.
काय आहे नबाम रेबिया प्रकरण –
२०१६ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने मोठा निर्णय देताना अरुणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री नबाम तुकी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकार पुन्हा स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. यासोबत सुप्रीम कोर्टाने गुवाहाटी हायकोर्टाच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केलं होतं. हायकोर्टाने १४ आमदारांना अपात्र ठरवण्याच्या निर्णयावर स्थगिती आणली होती.
राज्यपालांनी विधानसभा अधिवेशन जानेवारी २०१६ ऐवजी डिसेंबर २०१५ ला बोलावण्याचा निर्णय घेतला होता. सुप्रीम कोर्टाने राज्यपाल ज्योती प्रसाद राजखोवा यांचा हा निर्णयदेखील चुकीचा ठरवला होता.
अरुणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री नबाम तुकी यांनी राज्यपालांना १४ जानेवारी २०१६ ला विधानसभा अधिवेशन बोलावण्यासाठी विनंती केली होती. पण राज्यपालांनी एक महिना आधीच १६ डिसेंबर २०१५ ला अधिवेशन बोलावलं. यामुळे घटनात्मक संकट निर्माण झालं होतं. राज्यपालांच्या या निर्णयाला विधानसभा अध्यक्ष रेबिया यांनी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं होतं.
डिसेंबर २०१५ मध्ये काय झालं होतं?
९ डिसेंबर २०१५ रोजी काँग्रेसच्या बंडखोर आमदारांच्या गटाने राज्यपाल राजखोवा यांच्याकडे विधानसभा अध्यक्ष रेबिया यांना हटवण्याची मागणी केली होती. विधानसभा अध्यक्ष आपल्याला अपात्र जाहीर करण्याचा प्रयत्न करत असल्याची तक्रार या आमदारांनी राज्यपालांकडे केली होती. यानंतर, राज्यपालांनी १६ डिसेंबरला विधानसभेचे तातडीचे अधिवेशन बोलावून सभापतींविरोधात महाभियोग प्रस्ताव आणण्यास हिरवा कंदील दिला होता.
काँग्रेसने राज्यपालांच्या निर्णयाचा विरोध केला. यानंतर केंद्राने राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू केली होती. यानंतर एक विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आलं होतं, ज्यामध्ये काँग्रेसचे २०, भाजपाचे ११ आणि दोन अपक्ष आमदारांनी सहभाग घेतला होता. यावेळी महाभियोग प्रस्ताव मंजूर करून खलिखो पुल यांची सभागृह नेतेपदी निवड करण्यात आली. याच दिवशी अध्यक्षांनी काँग्रेसच्या १४ आमदारांना अपात्र घोषित केलं होतं.
५ जानेवारी २०१६ रोजी गुवाहाटी हायकोर्टाने आमदारांना अपात्र ठरवण्याच्या निर्णयावर स्थगिती आणली आणि अध्यक्षांची याचिका फेटाळून लावली होती. १५ जानेवारी २०१६ रोजी अध्यक्षांनी राज्यपालांच्या अधिकाराबाबत सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली. २९ जानेवारी २०१६ रोजी मुख्यमंत्री नबाम तुकी यांनी राष्ट्रपती राजवटीविरोधात याचिका दाखल केली. ३० जानेवारी २०१६ ला केंद्राने अरुणाचल प्रदेशमधील राष्ट्रपती राजवट योग्य असल्याचं सांगितलं. राज्यात काँग्रेस सरकार अल्पमतात असल्याचाही दावा केंद्राने केला होता.
२ फेब्रुवारी २०१६ ला राज्यपाल राजखोवा यांनी राज्यात राष्ट्रपती राजवट तात्पुरती असून लवकरच निवडून आलेलं सरकार गठीत होईल असं सांगितलं. ४ फेब्रुवारी २०१६ ला सुप्रीम कोर्टाने राज्यपालांच्या अधिकारावर सुनावणी करताना म्हटलं की, राज्यपालांचे सर्व अधिकार न्यायालयाच्या कक्षेत येत नाहीत, मात्र सर्वोच्च न्यायालय लोकशाही प्रक्रियेचा अवमान होतानाही पाहू शकत नाही.
१० फेब्रुवारी २०१६ ला सुप्रीम कोर्टाने बंडखोर आमदारांनी अध्यक्षांविरोधात केलेली याचिका फेटाळली. १९ फेब्रुवारी २०१६ रोजी राज्यातील राष्ट्रपती राजवट हटवण्यात आली. २० फेब्रुवारी २०१६ ला खलिखो पूल यांनी काँग्रेसचे १८ बंडखोर आमदार, भाजपाचे ११ आणि दोन अपक्ष आमदारांचं समर्थन मिळवत राज्याचे नववे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. महत्वाचं म्हणजे एक दिवस आधीच सुप्रीम कोर्टाने राज्यात नवीन सरकार स्थापन करण्यासाठी स्थिती जैसे थे ठेवण्याचा आदेश मागे घेतला होता.
२३ फेब्रुवारी २०१६ ला सुप्रीम कोर्टाने जुन्या गोष्टी पुन्हा सोपवण्याचा अधिकार आपल्याकडे असल्याचं सांगितलं. अरुणाचल प्रदेशच्या राज्यपालांनी ज्याप्रकारे आदेश दिला होता ते घटनेचं उल्लंघन होतं. २५ फेब्रुवारी २०१६ ला काँग्रेसचे ३० बंडखोर आमदार पिपल्स पार्टी ऑफ अरुणाच प्रदेशमध्ये (PPA) विलीन झाले. त्यामुळे काँग्रेसकडे त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा कोणताही अधिकार नव्हता.
१३ जुलै २०१६ रोजी सुप्रीम कोर्टाने अरुणाचल प्रदेशात पुन्हा एकदा काँग्रेसचं सरकार येण्याचा मार्ग मोकळा केला. तसंच राज्यपालांनी घेतलेला निर्णय चुकीचा ठरवला. नवं सरकार स्थापन झाल्यानंतरही सुप्रीम कोर्टाने जुनं सरकार बहाल करत मोठा निर्णय दिला होता.
महाराष्ट्राशी काय संबंध?
शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांनी सुप्रीम कोर्टात युक्तिवाद करताना सांगितलं की, तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष रेबिया यांच्याप्रमाणेच उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याविरोधातही बंडखोर आमदारांनी अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला आहे. त्यामुळे ते आमदारांविरोधात निलंबनाचा आदेश काढू शकत नाहीत”. मात्र यावर शिवसेनेची बाजू मांडणारे वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी या प्रकरणात रेबिया केसचा संदर्भ लागू होत नसल्याचा युक्तिवाद केला.
हा राज्यघटनेच्या २१२ व्या कलमाचा भाग असल्याचं अभिषेक मनू सिंघवी यांनी सांगितलं. या कलमांतर्गत कोर्टाला विधिमंडळाच्या कामकाजात हस्तक्षेप करता येत नाही.
बंडखोर आमदारांनी या तीन मुद्द्यांकडे कोर्टाचं लक्ष वेधलं आहे –
१) उपाध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव असताना ते इतर कोणाला अपात्र ठरवू शकत नाहीत.
२) अपात्रतेसंबंधी निर्णय घेण्यासाठी दोन दिवसांची वेळ देण्यात आली आहे. पण विधिमंडळाच्या नियमानुसार सात दिवसांची वेळ देण्यात आली पाहिजे.
३) बंडखोर आमदारांच्या जीवाला धोका असल्याने सुरक्षा पुरवण्याची मागणी
२०१६ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने अरुणाचल प्रदेशात सत्तेच्या चाव्या पुन्हा एकदा काँग्रेसकडे सोपवल्या होत्या. तसंच अध्यक्षांनी १४ आमदारांना अपात्र ठरवल्याचा निर्णय रद्द केला होता.
काय आहे नबाम रेबिया प्रकरण –
२०१६ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने मोठा निर्णय देताना अरुणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री नबाम तुकी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकार पुन्हा स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. यासोबत सुप्रीम कोर्टाने गुवाहाटी हायकोर्टाच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केलं होतं. हायकोर्टाने १४ आमदारांना अपात्र ठरवण्याच्या निर्णयावर स्थगिती आणली होती.
राज्यपालांनी विधानसभा अधिवेशन जानेवारी २०१६ ऐवजी डिसेंबर २०१५ ला बोलावण्याचा निर्णय घेतला होता. सुप्रीम कोर्टाने राज्यपाल ज्योती प्रसाद राजखोवा यांचा हा निर्णयदेखील चुकीचा ठरवला होता.
अरुणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री नबाम तुकी यांनी राज्यपालांना १४ जानेवारी २०१६ ला विधानसभा अधिवेशन बोलावण्यासाठी विनंती केली होती. पण राज्यपालांनी एक महिना आधीच १६ डिसेंबर २०१५ ला अधिवेशन बोलावलं. यामुळे घटनात्मक संकट निर्माण झालं होतं. राज्यपालांच्या या निर्णयाला विधानसभा अध्यक्ष रेबिया यांनी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं होतं.
डिसेंबर २०१५ मध्ये काय झालं होतं?
९ डिसेंबर २०१५ रोजी काँग्रेसच्या बंडखोर आमदारांच्या गटाने राज्यपाल राजखोवा यांच्याकडे विधानसभा अध्यक्ष रेबिया यांना हटवण्याची मागणी केली होती. विधानसभा अध्यक्ष आपल्याला अपात्र जाहीर करण्याचा प्रयत्न करत असल्याची तक्रार या आमदारांनी राज्यपालांकडे केली होती. यानंतर, राज्यपालांनी १६ डिसेंबरला विधानसभेचे तातडीचे अधिवेशन बोलावून सभापतींविरोधात महाभियोग प्रस्ताव आणण्यास हिरवा कंदील दिला होता.
काँग्रेसने राज्यपालांच्या निर्णयाचा विरोध केला. यानंतर केंद्राने राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू केली होती. यानंतर एक विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आलं होतं, ज्यामध्ये काँग्रेसचे २०, भाजपाचे ११ आणि दोन अपक्ष आमदारांनी सहभाग घेतला होता. यावेळी महाभियोग प्रस्ताव मंजूर करून खलिखो पुल यांची सभागृह नेतेपदी निवड करण्यात आली. याच दिवशी अध्यक्षांनी काँग्रेसच्या १४ आमदारांना अपात्र घोषित केलं होतं.
५ जानेवारी २०१६ रोजी गुवाहाटी हायकोर्टाने आमदारांना अपात्र ठरवण्याच्या निर्णयावर स्थगिती आणली आणि अध्यक्षांची याचिका फेटाळून लावली होती. १५ जानेवारी २०१६ रोजी अध्यक्षांनी राज्यपालांच्या अधिकाराबाबत सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली. २९ जानेवारी २०१६ रोजी मुख्यमंत्री नबाम तुकी यांनी राष्ट्रपती राजवटीविरोधात याचिका दाखल केली. ३० जानेवारी २०१६ ला केंद्राने अरुणाचल प्रदेशमधील राष्ट्रपती राजवट योग्य असल्याचं सांगितलं. राज्यात काँग्रेस सरकार अल्पमतात असल्याचाही दावा केंद्राने केला होता.
२ फेब्रुवारी २०१६ ला राज्यपाल राजखोवा यांनी राज्यात राष्ट्रपती राजवट तात्पुरती असून लवकरच निवडून आलेलं सरकार गठीत होईल असं सांगितलं. ४ फेब्रुवारी २०१६ ला सुप्रीम कोर्टाने राज्यपालांच्या अधिकारावर सुनावणी करताना म्हटलं की, राज्यपालांचे सर्व अधिकार न्यायालयाच्या कक्षेत येत नाहीत, मात्र सर्वोच्च न्यायालय लोकशाही प्रक्रियेचा अवमान होतानाही पाहू शकत नाही.
१० फेब्रुवारी २०१६ ला सुप्रीम कोर्टाने बंडखोर आमदारांनी अध्यक्षांविरोधात केलेली याचिका फेटाळली. १९ फेब्रुवारी २०१६ रोजी राज्यातील राष्ट्रपती राजवट हटवण्यात आली. २० फेब्रुवारी २०१६ ला खलिखो पूल यांनी काँग्रेसचे १८ बंडखोर आमदार, भाजपाचे ११ आणि दोन अपक्ष आमदारांचं समर्थन मिळवत राज्याचे नववे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. महत्वाचं म्हणजे एक दिवस आधीच सुप्रीम कोर्टाने राज्यात नवीन सरकार स्थापन करण्यासाठी स्थिती जैसे थे ठेवण्याचा आदेश मागे घेतला होता.
२३ फेब्रुवारी २०१६ ला सुप्रीम कोर्टाने जुन्या गोष्टी पुन्हा सोपवण्याचा अधिकार आपल्याकडे असल्याचं सांगितलं. अरुणाचल प्रदेशच्या राज्यपालांनी ज्याप्रकारे आदेश दिला होता ते घटनेचं उल्लंघन होतं. २५ फेब्रुवारी २०१६ ला काँग्रेसचे ३० बंडखोर आमदार पिपल्स पार्टी ऑफ अरुणाच प्रदेशमध्ये (PPA) विलीन झाले. त्यामुळे काँग्रेसकडे त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा कोणताही अधिकार नव्हता.
१३ जुलै २०१६ रोजी सुप्रीम कोर्टाने अरुणाचल प्रदेशात पुन्हा एकदा काँग्रेसचं सरकार येण्याचा मार्ग मोकळा केला. तसंच राज्यपालांनी घेतलेला निर्णय चुकीचा ठरवला. नवं सरकार स्थापन झाल्यानंतरही सुप्रीम कोर्टाने जुनं सरकार बहाल करत मोठा निर्णय दिला होता.
महाराष्ट्राशी काय संबंध?
शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांनी सुप्रीम कोर्टात युक्तिवाद करताना सांगितलं की, तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष रेबिया यांच्याप्रमाणेच उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याविरोधातही बंडखोर आमदारांनी अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला आहे. त्यामुळे ते आमदारांविरोधात निलंबनाचा आदेश काढू शकत नाहीत”. मात्र यावर शिवसेनेची बाजू मांडणारे वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी या प्रकरणात रेबिया केसचा संदर्भ लागू होत नसल्याचा युक्तिवाद केला.
हा राज्यघटनेच्या २१२ व्या कलमाचा भाग असल्याचं अभिषेक मनू सिंघवी यांनी सांगितलं. या कलमांतर्गत कोर्टाला विधिमंडळाच्या कामकाजात हस्तक्षेप करता येत नाही.
बंडखोर आमदारांनी या तीन मुद्द्यांकडे कोर्टाचं लक्ष वेधलं आहे –
१) उपाध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव असताना ते इतर कोणाला अपात्र ठरवू शकत नाहीत.
२) अपात्रतेसंबंधी निर्णय घेण्यासाठी दोन दिवसांची वेळ देण्यात आली आहे. पण विधिमंडळाच्या नियमानुसार सात दिवसांची वेळ देण्यात आली पाहिजे.
३) बंडखोर आमदारांच्या जीवाला धोका असल्याने सुरक्षा पुरवण्याची मागणी
