केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘नॅशनल ग्रीन हायड्रोजन मिशन योजनेला केंद्रीय मंत्रीमंडळाने नुकताच मंजुरी दिली आहे. २० हजार कोटींच्या या प्रकल्पाद्वारे केंद्र सरकारने २०३० पर्यंत ५० लाख टन ग्रीन हायड्रोजन निर्मितीचे उद्देश ठेवले आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी १५ ऑगस्ट २०२१ रोजी लाल किल्ल्यावरून या योजनेची घोषणा केली होती. मात्र, ही योजना नेमकी काय आहे? आणि याचा देशाला काय फायदा होईल? सविस्तर जाणून घेऊया.
हेही वाचा – विश्लेषण: क्लस्टर सक्तीचा जाच कुणाच्या पथ्यावर? अधिकृत इमारतीतील रहिवाशांनाच नाहक मनस्ताप होतोय का?
ग्रीन हायड्रोजन काय आहे?
ग्रीन हायड्रोजन हा स्वच्छ ऊर्जेचा सर्वोत्तम स्रोत मानला जातो. ग्रीन हायड्रोजन तयार करण्यासाठी पाण्यातून हायड्रोजन आणि ऑक्सिजनचे विभाजन केले जाते. या प्रक्रियेत इलेक्ट्रोलायझरचा वापर केला जातो. इलेक्ट्रोलायझर अक्षय ऊर्जेचा वापर करून हायड्रोजन आणि ऑक्सिजनचे विभाजन करते. हायड्रोजनचा वापर अनेक क्षेत्रांमध्ये केला जात आहे. यामध्ये रसायने, लोह, पोलाद, वाहतूक, हीटिंग आणि वीज यांचा समावेश आहे. ग्रीन हायड्रोजनच्या वापरामुळे प्रदूषणही कमी करण्यासही मदत होते.
हेही वाचा – विश्लेषण : देशातील ५० ऐतिहासिक स्मारकं गायब, नेमकं काय घडलं? वाचा सविस्तर…
नॅशनल ग्रीन हायड्रोजन मिशन नेमकं काय आहे?
केंद्रीय मंत्रीमंडळाने नुकताच नॅशनल ग्रीन हायड्रोजन मिशन’ योजनेला मंजुरी दिली आहे. या योजनेसाठी १९ हजार ७४४ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले असून याद्वारे २०३० पर्यंत ५० लाख टन ग्रीन हायट्रोजन निर्मिती करण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे. तसेच या मिशनद्वारे आठ लाख कोटी रुपयांची थेट गुंतवणूक होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, योजनेंतर्गत ६० ते १०० गिगावॅट क्षमतेचे इलेक्ट्रोलायझर तयार करण्याचाही सरकारचा प्रयत्न असून इलेक्ट्रोलायझर उत्पादनासाठी केंद्र सरकारने १७ हजार ४९० कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. तसेच ग्रीन हायड्रोजन हब विकसित करण्यासाठी ४०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. महत्त्वाचं म्हणजे या योजनेद्वारे सहा लाख नोकऱ्या निर्माण होणार असल्याचा दावा केंद्र सरकारकडून करण्यात आला आहे. एकंदरीतच या प्रकल्पांतर्गत भारताला ग्रीन हायड्रोजन निर्मितीचे जागतिक केंद्र बनवण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे.
