चिन्मय पाटणकर
देशभरातील संशोधन संस्था, प्रयोगशाळा, विद्यापीठांना संशोधन पत्रिकांची मुक्त उपलब्धता करून देण्यासाठी ‘वन नेशन वन सबस्क्रिप्शन’ ही योजना देशपातळीवर राबवली जाणार आहे. केंद्राकडून दोन वर्षांपूर्वीच ही योजना प्रस्तावित करण्यात आली होती. आता केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या काही दिवसांपूर्वीच्या परिपत्रकानुसार या योजनेची १ एप्रिल २०२३पासून अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे या योजनेच्या अंमलबजावणीचे एक पाऊल पुढे पडल्याचे दिसून येत आहे. या पार्श्वभूमीवर या योजनेचा घेतलेला परामर्श…
‘वन नेशन वन सबस्क्रिप्शन’ योजना काय आहे?
देशभरातील शिक्षण, संशोधन संस्थांतील संशोधक, संशोधक विद्यार्थ्यांना संशोधनपत्रिकांच्या मुक्त उपलब्धतेसाठी केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाकडून आता ‘एक देश एक वर्गणी’ (वन नेशन वन सबस्क्रिप्शन) ही योजना राबवली जाणार आहे. या योजनेची अंमलबजावणी १ एप्रिल २०२३पासून करण्यात येणार असून, नियोजन आणि अंमलबजावणी समितीच्या शिफारशीनुसार पहिल्या टप्प्यात ७० संशोधनपत्रिकांचा समावेश करण्यात येणार आहे. या नव्या योजनेअंतर्गत आता केंद्रीय पातळीवरूनच या संशोधनपत्रिका उपलब्ध करून देण्याची कल्पना वैज्ञानिक सल्लागार कार्यालयाकडून मांडण्यात आली होती. शिक्षण मंत्रालयाचे सचिव के. संजय मूर्ती यांच्या परिपत्रकानुसार, संशोधनपत्रिका, शोधनिबंधांच्या मुक्त उपलब्धतेसाठी १ एप्रिल २०२३ पासून ‘वन नेशन वन सबस्क्रिप्शन’ योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येईल. महाविद्यालये, विद्यापीठे आदी सर्व शैक्षणिक आणि संशोधनांसह देशभरातील प्रत्येकाला या योजनेतून लाभ होणे अपेक्षित आहे.
हेही वाचा – विश्लेषण : राज्यातील पर्यटन वाढेल?
संशोधनपत्रिकांचे महत्त्व काय?
जगभरात चालणाऱ्या संशोधनांची माहिती शास्त्रज्ञ, संशोधक विद्यार्थ्यांना संशोधनपत्रिकांद्वारे मिळते. संशोधक, शास्त्रज्ञांनी केलेल्या संशोधनाचे शोधनिबंध संशोधनपत्रिकांमध्ये प्रसिद्ध झाल्यावर प्रमाणित होतात. संशोधनपत्रिका किती प्रतिष्ठेची यानुसार संशोधनाची गुणवत्ता आणि महत्त्व ठरते. जगभरात कोणकोणत्या विषयात, काय संशोधन झाले आहे, कोणते संशोधन सुरू आहे, त्याचे निष्कर्ष काय आहेत, हे शास्त्रज्ञ, प्राध्यापक, विद्यार्थ्यांना समजते.
संशोधनपत्रिकांवर होणारा खर्च किती?
प्रत्येक संस्थेला स्वतंत्रपणे वर्गणी भरून सभासदत्व घ्यावे लागते. एका संशोधनपत्रिकेसाठी एक लाख ते पन्नास लाख रुपयांपर्यंत खर्च करावा लागतो. एका संस्थेकडून वेगवेगळ्या विद्याशाखांसाठी वेगवेगळ्या संशोधनपत्रिका घेतल्या जातात. स्वाभाविकपणे एका संस्थेला कोट्यवधी रुपये संशोधनपत्रिकांसाठीच खर्च करावे लागतात. त्यामुळे देशभरातील संस्था विचारात घेतल्यास संशोधनपत्रिकांवर फार मोठ्या प्रमाणात खर्च होतो.
विश्लेषण : भारतात लवकरच होणार ‘टिल्टिंग रेल्वे’चं आगमन, काय आहेत खास वैशिष्ट्ये?
योजनेअंतर्गत होणार काय?
‘वन नेशन वन सबस्क्रिप्शन’अंतर्गत जगभरातील विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणितातील (स्टेम) महत्त्वाचे प्रकाशक आणि विदा निर्मात्यांशी थेट सरकारकडूनच करार करण्यात येईल. त्यासाठीचे शुल्क केंद्र सरकार पातळीवरूनच भरले जाईल. योजनेअंतर्गत घेतलेल्या संशोधनपत्रिका सरकारी, सरकारी अनुदानित शिक्षण, संशोधन-विकास संस्था, प्रयोगशाळांसाठी उपलब्ध करून दिल्या जाणार असल्याचे केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. या संस्थांमध्ये इंडियन कौन्सिल ऑफ ॲग्रिकल्चर रीसर्च (आयसीएआर), इंडियन कौन्सिल फॉर मेडिकल रीसर्च (आयसीएमआर), डिपार्टमेंट ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी (डीएसटी), कौन्सिल फॉर सायंटिफिक अँड इंडस्ट्रियल रीसर्च (सीएसआयआर), डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नॉलॉजी (डीबीटी), डिफेन्स रीसर्च अँड डेव्हलपमेंट ऑर्गनायझेशन (डीआरडीओ), डिपार्टमेंट ऑफ ॲटोमिक एनर्जी (डीएई), इंडियन स्पेस रीसर्च ऑर्गनायझेशन (इस्रो), इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय, भूविज्ञान मंत्रालय आणि अन्य मंत्रालये किंवा विभागांकडून अनुदान मिळणाऱ्या संस्थांचा समावेश आहे. त्यामुळे संशोधन संस्था, विद्यापीठांना संशोधन पत्रिकांसाठी स्वतंत्र खर्च करावा लागणार नसल्याने त्यांच्या खर्चात बचत होईल.
योजनेअंतर्गत किती संशोधन पत्रिका उपलब्ध होणार?
योजनेच्या नियोजन आणि अंमलबजावणी समितीच्या शिफारशीनुसार ‘वन नेशन वन सबस्क्रिप्शन’ योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात ७० प्रकाशने तज्ज्ञ समितीकडून विचारात घेण्यात आली आहेत. त्यासाठी केंद्राकडून वाटाघाटी सुरू आहेत. ‘वन नेशन वन सबस्क्रिप्शन’ योजना आणि संबंधित ७० प्रकाशनांबाबतची माहिती १५ डिसेंबरपूर्वी देण्यात येईल. संशोधन संस्था, प्रयोगशाळा, विद्यापीठांनी केंद्राकडून चर्चा सुरू असलेल्या संबंधित ७० प्रकाशनांचे शुल्क नूतनीकरण २०२३ साठी स्थगित करण्याच्या सूचनाही परिपत्रकाद्वारे देण्यात आल्या आहेत.
योजनेबाबत शास्त्रज्ञ-संशोधकांचे म्हणणे काय?
भारतीय विज्ञान शिक्षण आणि संशोधन संस्थेतील (आयसर पुणे) जीवशास्त्र विभागाचे डॉ. संजीव गलांडे यांनी ही योजना स्वागतार्ह असल्याचे नमूद केले. डॉ. गलांडे म्हणाले, की देशभरातील महत्त्वाच्या शिक्षण संस्थांच्या डेलकॉन महासंघाने वन सबस्क्रिप्शनचा प्रयोग या पूर्वी केला आहे. विविध संस्थांसाठी एकत्र खर्च केल्याने खर्च कमी होऊन सर्वांना त्याचा वापर करता येतो. त्यात सुमारे एक हजार संशोधनपत्रिकांचा समावेश आहे. संस्थांसाठी संशोधनपत्रिका उपलब्ध करून घेणे ही खर्चिक बाब आहे. विज्ञान, गणित, समाजशास्त्र अशा विद्याशाखांच्या स्वतंत्र संशोधनपत्रिका असतात. संस्था किती मोठी आहे, त्यात किती विद्याशाखा आहेत यानुसार संशोधन पत्रिकांची संख्या बदलते. मोठ्या प्रमाणात निधी मिळणाऱ्या संस्थांना संशोधनपत्रिकांचा खर्च परवडू शकतो. पण फार निधी न मिळणाऱ्या संस्थांना संशोधन पत्रिकांवरील खर्चात काटछाट करावी लागते. या योजनेचा देशभरातील संशोधन संस्था, प्रयोगशाळा, विद्यापीठांना निश्चितच फायदा होईल. त्यांना संशोधनपत्रिकांसाठी स्वतंत्रपणे खर्च करावा लागणार नाही. तसेच योजनेअंतर्गत मुक्त उपलब्धता मिळणार असल्याने सर्वच संशोधन संस्था, विद्यापीठातील प्राध्यापक, विद्यार्थी, शास्त्रज्ञांना फायदा होईल. संशोधन पत्रिकांवर होणारा खर्च संशोधनासाठी वळवता आल्यास ते अधिकच फायदेशीर ठरेल.
देशभरातील संशोधन संस्था, प्रयोगशाळा, विद्यापीठांना संशोधन पत्रिकांची मुक्त उपलब्धता करून देण्यासाठी ‘वन नेशन वन सबस्क्रिप्शन’ ही योजना देशपातळीवर राबवली जाणार आहे. केंद्राकडून दोन वर्षांपूर्वीच ही योजना प्रस्तावित करण्यात आली होती. आता केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या काही दिवसांपूर्वीच्या परिपत्रकानुसार या योजनेची १ एप्रिल २०२३पासून अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे या योजनेच्या अंमलबजावणीचे एक पाऊल पुढे पडल्याचे दिसून येत आहे. या पार्श्वभूमीवर या योजनेचा घेतलेला परामर्श…
‘वन नेशन वन सबस्क्रिप्शन’ योजना काय आहे?
देशभरातील शिक्षण, संशोधन संस्थांतील संशोधक, संशोधक विद्यार्थ्यांना संशोधनपत्रिकांच्या मुक्त उपलब्धतेसाठी केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाकडून आता ‘एक देश एक वर्गणी’ (वन नेशन वन सबस्क्रिप्शन) ही योजना राबवली जाणार आहे. या योजनेची अंमलबजावणी १ एप्रिल २०२३पासून करण्यात येणार असून, नियोजन आणि अंमलबजावणी समितीच्या शिफारशीनुसार पहिल्या टप्प्यात ७० संशोधनपत्रिकांचा समावेश करण्यात येणार आहे. या नव्या योजनेअंतर्गत आता केंद्रीय पातळीवरूनच या संशोधनपत्रिका उपलब्ध करून देण्याची कल्पना वैज्ञानिक सल्लागार कार्यालयाकडून मांडण्यात आली होती. शिक्षण मंत्रालयाचे सचिव के. संजय मूर्ती यांच्या परिपत्रकानुसार, संशोधनपत्रिका, शोधनिबंधांच्या मुक्त उपलब्धतेसाठी १ एप्रिल २०२३ पासून ‘वन नेशन वन सबस्क्रिप्शन’ योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येईल. महाविद्यालये, विद्यापीठे आदी सर्व शैक्षणिक आणि संशोधनांसह देशभरातील प्रत्येकाला या योजनेतून लाभ होणे अपेक्षित आहे.
हेही वाचा – विश्लेषण : राज्यातील पर्यटन वाढेल?
संशोधनपत्रिकांचे महत्त्व काय?
जगभरात चालणाऱ्या संशोधनांची माहिती शास्त्रज्ञ, संशोधक विद्यार्थ्यांना संशोधनपत्रिकांद्वारे मिळते. संशोधक, शास्त्रज्ञांनी केलेल्या संशोधनाचे शोधनिबंध संशोधनपत्रिकांमध्ये प्रसिद्ध झाल्यावर प्रमाणित होतात. संशोधनपत्रिका किती प्रतिष्ठेची यानुसार संशोधनाची गुणवत्ता आणि महत्त्व ठरते. जगभरात कोणकोणत्या विषयात, काय संशोधन झाले आहे, कोणते संशोधन सुरू आहे, त्याचे निष्कर्ष काय आहेत, हे शास्त्रज्ञ, प्राध्यापक, विद्यार्थ्यांना समजते.
संशोधनपत्रिकांवर होणारा खर्च किती?
प्रत्येक संस्थेला स्वतंत्रपणे वर्गणी भरून सभासदत्व घ्यावे लागते. एका संशोधनपत्रिकेसाठी एक लाख ते पन्नास लाख रुपयांपर्यंत खर्च करावा लागतो. एका संस्थेकडून वेगवेगळ्या विद्याशाखांसाठी वेगवेगळ्या संशोधनपत्रिका घेतल्या जातात. स्वाभाविकपणे एका संस्थेला कोट्यवधी रुपये संशोधनपत्रिकांसाठीच खर्च करावे लागतात. त्यामुळे देशभरातील संस्था विचारात घेतल्यास संशोधनपत्रिकांवर फार मोठ्या प्रमाणात खर्च होतो.
विश्लेषण : भारतात लवकरच होणार ‘टिल्टिंग रेल्वे’चं आगमन, काय आहेत खास वैशिष्ट्ये?
योजनेअंतर्गत होणार काय?
‘वन नेशन वन सबस्क्रिप्शन’अंतर्गत जगभरातील विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणितातील (स्टेम) महत्त्वाचे प्रकाशक आणि विदा निर्मात्यांशी थेट सरकारकडूनच करार करण्यात येईल. त्यासाठीचे शुल्क केंद्र सरकार पातळीवरूनच भरले जाईल. योजनेअंतर्गत घेतलेल्या संशोधनपत्रिका सरकारी, सरकारी अनुदानित शिक्षण, संशोधन-विकास संस्था, प्रयोगशाळांसाठी उपलब्ध करून दिल्या जाणार असल्याचे केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. या संस्थांमध्ये इंडियन कौन्सिल ऑफ ॲग्रिकल्चर रीसर्च (आयसीएआर), इंडियन कौन्सिल फॉर मेडिकल रीसर्च (आयसीएमआर), डिपार्टमेंट ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी (डीएसटी), कौन्सिल फॉर सायंटिफिक अँड इंडस्ट्रियल रीसर्च (सीएसआयआर), डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नॉलॉजी (डीबीटी), डिफेन्स रीसर्च अँड डेव्हलपमेंट ऑर्गनायझेशन (डीआरडीओ), डिपार्टमेंट ऑफ ॲटोमिक एनर्जी (डीएई), इंडियन स्पेस रीसर्च ऑर्गनायझेशन (इस्रो), इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय, भूविज्ञान मंत्रालय आणि अन्य मंत्रालये किंवा विभागांकडून अनुदान मिळणाऱ्या संस्थांचा समावेश आहे. त्यामुळे संशोधन संस्था, विद्यापीठांना संशोधन पत्रिकांसाठी स्वतंत्र खर्च करावा लागणार नसल्याने त्यांच्या खर्चात बचत होईल.
योजनेअंतर्गत किती संशोधन पत्रिका उपलब्ध होणार?
योजनेच्या नियोजन आणि अंमलबजावणी समितीच्या शिफारशीनुसार ‘वन नेशन वन सबस्क्रिप्शन’ योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात ७० प्रकाशने तज्ज्ञ समितीकडून विचारात घेण्यात आली आहेत. त्यासाठी केंद्राकडून वाटाघाटी सुरू आहेत. ‘वन नेशन वन सबस्क्रिप्शन’ योजना आणि संबंधित ७० प्रकाशनांबाबतची माहिती १५ डिसेंबरपूर्वी देण्यात येईल. संशोधन संस्था, प्रयोगशाळा, विद्यापीठांनी केंद्राकडून चर्चा सुरू असलेल्या संबंधित ७० प्रकाशनांचे शुल्क नूतनीकरण २०२३ साठी स्थगित करण्याच्या सूचनाही परिपत्रकाद्वारे देण्यात आल्या आहेत.
योजनेबाबत शास्त्रज्ञ-संशोधकांचे म्हणणे काय?
भारतीय विज्ञान शिक्षण आणि संशोधन संस्थेतील (आयसर पुणे) जीवशास्त्र विभागाचे डॉ. संजीव गलांडे यांनी ही योजना स्वागतार्ह असल्याचे नमूद केले. डॉ. गलांडे म्हणाले, की देशभरातील महत्त्वाच्या शिक्षण संस्थांच्या डेलकॉन महासंघाने वन सबस्क्रिप्शनचा प्रयोग या पूर्वी केला आहे. विविध संस्थांसाठी एकत्र खर्च केल्याने खर्च कमी होऊन सर्वांना त्याचा वापर करता येतो. त्यात सुमारे एक हजार संशोधनपत्रिकांचा समावेश आहे. संस्थांसाठी संशोधनपत्रिका उपलब्ध करून घेणे ही खर्चिक बाब आहे. विज्ञान, गणित, समाजशास्त्र अशा विद्याशाखांच्या स्वतंत्र संशोधनपत्रिका असतात. संस्था किती मोठी आहे, त्यात किती विद्याशाखा आहेत यानुसार संशोधन पत्रिकांची संख्या बदलते. मोठ्या प्रमाणात निधी मिळणाऱ्या संस्थांना संशोधनपत्रिकांचा खर्च परवडू शकतो. पण फार निधी न मिळणाऱ्या संस्थांना संशोधन पत्रिकांवरील खर्चात काटछाट करावी लागते. या योजनेचा देशभरातील संशोधन संस्था, प्रयोगशाळा, विद्यापीठांना निश्चितच फायदा होईल. त्यांना संशोधनपत्रिकांसाठी स्वतंत्रपणे खर्च करावा लागणार नाही. तसेच योजनेअंतर्गत मुक्त उपलब्धता मिळणार असल्याने सर्वच संशोधन संस्था, विद्यापीठातील प्राध्यापक, विद्यार्थी, शास्त्रज्ञांना फायदा होईल. संशोधन पत्रिकांवर होणारा खर्च संशोधनासाठी वळवता आल्यास ते अधिकच फायदेशीर ठरेल.
