निशांत सरवणकर
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
लैंगिक अत्याचारांपासून १८ वर्षांखालील मुला-मुलींचे संरक्षण करण्याच्या हेतूने २०१२ मध्ये ‘प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्स्युअल ऑफेन्स’ म्हणजेच पोक्सो कायदा करण्यात आला. या कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्याआधी स्थानिक उपायुक्तांची परवानगी घेण्यात यावी, असे आदेश मुंबईचे पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांनी जारी केले आहेत. मात्र या आदेशाला राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोगाने आक्षेप घेतला आहे. पांडे यांनी हा आदेश का दिला किंवा आयोगाने त्यास आक्षेप का घेतला, पॉक्सो कायदा काय आहे, याबाबत हा ऊहापोह.
या कायद्याची गरज का?
बालहक्क संरक्षण कायद्याचे इंग्रजीतील संक्षिप्त रूप म्हणजे पॉक्सो. जगातील सर्वांत जास्त बालके (१८ वर्षे वयाखालील) भारतात राहतात. २०११ च्या जनगणनेनुसार बालकांची संख्या ४७.२ कोटी आहे. त्यापैकी मुलींची संख्या २२.५ कोटी इतकी आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २१(२) नुसार, बालहक्क संरक्षणाची हमी देण्यात आलेली आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या बालहक्क जाहीरनाम्यावर भारताने ११ डिसेंबर १९९२ रोजी स्वाक्षरी केली. भारतातील बालकांवरील लैंगिक अत्याचार विरोधी कायदे देशाच्या बाल हक्क संरक्षण धोरणाचा भाग म्हणून अधिनियमित करण्यात आले आहेत. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाच्या आकडेवारीनुसार एकूण बालकांपैकी २४ टक्के बालकांवर लैंगिक अत्याचार होतात. यातील निम्मे अत्याचार बालकांच्या माहितीतील व्यक्तींकडून होतात. त्यामुळे स्वतंत्र कायदा करण्याची गरज होती. संसदेने लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण विधेयक २०११मध्ये संमत केले आणि २२ मे २०१२ रोजी त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले. या कायद्यानुसार तयार करण्यात आलेले नियमसुद्धा नोव्हेंबर २०१२मध्ये अधिसूचित करण्यात आले आणि हा कायदा अंमलबजावणीसाठी तयार झाला.
नेमका कायदा काय आहे?
प्रत्येक टप्प्यावर बालकांच्या हिताचे संरक्षण करून लैंगिक छळ आणि पोर्नोग्राफी अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण करण्यासाठी मजबूत कायदेशीर चौकट पुरवण्याकरता लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा २०१२ तयार करण्यात आला. या कायद्यानुसार किमान शिक्षा दहा वर्षे तर कमाल जन्मठेपेची (प्रसंगी फाशी) तरतूद करण्यात आली आहे .या कायद्यात जामीन मिळणेही मुश्किल आहे. शिवाय जलदगती न्यायालयात खटला चालविला जात असल्यामुळे आरोपीला शिक्षा होऊन या कायद्याची जरब निर्माण झाली आहे.
प्रक्रिया व तरतुदी…
हा कायदा तयार करताना पीडित असलेल्या अल्पवयीन मुला-मुलींचा खूप विचार करण्यात आला आहे. पीडित (मुलगा वा मुलगी) यांना त्रास होणार नाही अशा पद्धतीने अहवाल देणे, पुराव्याची नोंद करणे आणि खास नेमण्यात आलेल्या विशेष न्यायालयांच्या मार्फत जलद गतीने खटले चालवणे याचा समावेश आहे. यामध्ये विनयभंग हादेखील गुन्हा ठरतो. अल्पवयीन मुल-मुलींचा समावेश असलेली पोर्नोग्राफी पाहणे किंवा जवळ बाळगणे हासुद्धा या कायद्यान्वये गुन्हा ठरवण्यात आला आहे. अल्पवयीन मुलामुलींच्या लैंगिक छळात सामील होणे, हाही गुन्हा मानला जातो. केवळ अत्याचार करणाराच नव्हे तर अत्याचाराची माहिती असूनही तक्रार दाखल न करणारी व्यक्तीसुद्धा या कायद्याद्वारे गुन्हेगार मानण्यात आलेली आहे.
वैशिष्ट्ये काय आहेत?
या गुन्ह्यातील पीडिताचे नाव उघड केले जात नाही. तक्रार नोंदवून घेण्यासाठी पोलीस पीडित व्यक्तीच्या घरी साध्या वेशात जातात. शक्यतो महिला पोलीस अधिकारी हे निवेदन नोंदवून घेतात. सुनावणीच्या दरम्यान फिर्यादी आणि आरोपी समोरासमोर येणार नाहीत याची काळजी घेतली जाते. न्यायालयात खटला दाखल केल्यावर ‘इन कॅमेरा’ साक्ष नोंदवली जाते. कोणत्याही कारणासाठी कोणत्याही पीडिताला रात्री पोलीस ठाण्यात थांबवून घेतले जात नाही. मुलगी असेल तर स्त्री डॉक्टरांकडूनच वैद्यकीय तपासणी करून घेतली जाते. पीडित मुलाची वैद्यकीय तपासणी पालकांच्या किंवा बालकाचा विश्वास असलेल्या प्रौढाच्या उपस्थितीत केली जाते.
मतिमंद व्यक्ती अपवाद नाही…
या कायद्यानुसार बालकाची व्याख्या १८ वर्षांखालील व्यक्ती अशी करण्यात आलेली आहे. पण ही व्याख्या पूर्णपणे जीवशास्त्रीय आहे. बौद्धिक आणि मानसिक-सामाजिक अपंगत्व असलेल्या व्यक्तींचा यात वेगळा विचार केला जात नाही. सर्वोच्च न्यायालयात जीवशास्त्रीय वय ३८ वर्षे असलेल्या पण मानसिक वय सहा वर्षे असलेल्या महिलेवरील बलात्कारासंदर्भात गुन्हा दाखल करण्यात आला. पीडित व्यक्तीच्या वकिलाने असा युक्तिवाद केला की, मानसिक वयाचा विचार न करणे म्हणजे या कायद्याच्या मूळ हेतूलाच हरताळ फासला जाणे. २०१७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. दीपक मिश्रा व न्या. रोहिंगटन फली नरिमन यांनी तो युक्तिवाद फेटाळला.
अडचणी काय आहेत?
१८ वर्षांखालील बालकांचे लैंगिक छळ आणि शोषण यापासून संरक्षण करण्यासाठी कायदेशीर तरतूद मजबूत करण्यासाठी पोक्सो कायदा तयार करण्यात आला. या कायद्यानुसार, १८ वर्षांखालील कोणत्याही मुलीला गर्भपात करायचा असेल तर ही सेवा पुरवणाऱ्या व्यक्तीने पोलिसांकडे लैंगिक गुन्ह्याची तक्रार नोंदवणे बंधनकारक आहे. मात्र वैद्यकीय गर्भपात कायदा, १९७१ नुसार गर्भपात करून घेण्याची इच्छा असलेल्या व्यक्तीची ओळख उघड करणे बंधनकारक नाही. याचा परिणाम म्हणून १८ वर्षांखालील मुलींना गर्भपाताची सेवा पुरवण्यास वैद्यकीय व्यावसायिक तयार होत नाहीत. भारतात सुमारे ४५ ते ४७ टक्के मुलींचे वय १८ वर्षे होण्याच्या आतच लग्न होत असल्यामुळे, ही एक मोठीच समस्या आहे.
आकडेवारी काय सांगते?
१४ ते १८ वर्षे या वयोगटात बाललैंगिक अत्याचाराचे गुन्हे दाखल होण्याचे प्रमाण अधिक आहे. ३० जून २०१९ देशभरात पोस्कोअंतर्गत प्रलंबित असलेल्या खटल्यांची संख्या एक लाख ६० हजार ८२८ इतकी आहे. त्यात उत्तर प्रदेश (४२ हजार ३७९) आघाडीवर आहे. त्याखालोखाल महाराष्ट्राचा (१९ हजार ९६८) क्रमांक लागतो. बालकांवर झालेल्या लैंगिक अत्याराचाराच्या नोंदवल्या जाणाऱ्या गुन्ह्यांची संख्या वेगाने वाढत आहे. समाजात वाढलेली जागरूकता असे कारण असले तरी अल्पवयीन मुलांवर होणाऱ्या लैंगिक अत्याचारांच्या संख्येत झालेली मोठी वाढ चिंताजनक आहे.
बदल काय?
कथुआ आणि उन्नाव येथे अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार झाल्याच्या घटनांनंतर गुन्हेगारांना अधिक कडक शिक्षा व्हावी, या हेतूने पोक्सो कायद्यात बदल करण्यात आले आहेत. त्यानुसार आता १२ वर्षांखालील मुलींवर बलात्कार करणाऱ्याला फाशीची शिक्षा देण्यात येईल. १६ वर्षांवरील मुलीवर बलात्कार करणाऱ्यास कमीत कमी १० ते २० वर्षे शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
आयुक्तांचा आदेश का?
धारावी येथील घटनेत दोन तरुणांवर पोक्सो कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला. मात्र तपासाअंती अंतर्गत वादातून खोटा गुन्हा दाखल करण्यात आल्यामुळे आता या तरुणांना दोषमुक्त करण्याचा अर्ज पोलीस ठाण्याने दाखल केला आहे. यामुळे एखाद्याचे आयुष्य वाया जाऊ शकते. त्यामुळे यापुढे अशा प्रकरणात पोलीस उपायुक्तांची परवानगी बंधनकारक करणारा आदेश पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांनी काढला आहे.
आयोगाचा काय आक्षेप…
या आदेशामुळे पीडिताला न्याय मिळण्यात विलंब होईल. हे बालहक्क संरक्षणाचे उल्लंघन आहे. हा आदेश तात्काळ मागे घेण्यात यावा व तसा अहवाल पाठवावा, असे आयोगाने म्हटले आहे. मात्र असे नियंत्रण ठेवले नाही तर पॅास्को कायद्याचा गैरवापर होऊ शकतो, अशी भीती आयुक्तांना वाटत आहे. तपास अधिकाऱ्याने अशा प्रकरणात मत नोंदविले तरी त्यावर उपायुक्तांचे आदेश घेणे आवश्यक केले आहे. अशा प्रकरणात उपायुक्तांनाही विनाविलंब आदेश द्यावेत असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
nishant.sarvankar@expressindia.com
लैंगिक अत्याचारांपासून १८ वर्षांखालील मुला-मुलींचे संरक्षण करण्याच्या हेतूने २०१२ मध्ये ‘प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्स्युअल ऑफेन्स’ म्हणजेच पोक्सो कायदा करण्यात आला. या कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्याआधी स्थानिक उपायुक्तांची परवानगी घेण्यात यावी, असे आदेश मुंबईचे पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांनी जारी केले आहेत. मात्र या आदेशाला राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोगाने आक्षेप घेतला आहे. पांडे यांनी हा आदेश का दिला किंवा आयोगाने त्यास आक्षेप का घेतला, पॉक्सो कायदा काय आहे, याबाबत हा ऊहापोह.
या कायद्याची गरज का?
बालहक्क संरक्षण कायद्याचे इंग्रजीतील संक्षिप्त रूप म्हणजे पॉक्सो. जगातील सर्वांत जास्त बालके (१८ वर्षे वयाखालील) भारतात राहतात. २०११ च्या जनगणनेनुसार बालकांची संख्या ४७.२ कोटी आहे. त्यापैकी मुलींची संख्या २२.५ कोटी इतकी आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २१(२) नुसार, बालहक्क संरक्षणाची हमी देण्यात आलेली आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या बालहक्क जाहीरनाम्यावर भारताने ११ डिसेंबर १९९२ रोजी स्वाक्षरी केली. भारतातील बालकांवरील लैंगिक अत्याचार विरोधी कायदे देशाच्या बाल हक्क संरक्षण धोरणाचा भाग म्हणून अधिनियमित करण्यात आले आहेत. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाच्या आकडेवारीनुसार एकूण बालकांपैकी २४ टक्के बालकांवर लैंगिक अत्याचार होतात. यातील निम्मे अत्याचार बालकांच्या माहितीतील व्यक्तींकडून होतात. त्यामुळे स्वतंत्र कायदा करण्याची गरज होती. संसदेने लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण विधेयक २०११मध्ये संमत केले आणि २२ मे २०१२ रोजी त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले. या कायद्यानुसार तयार करण्यात आलेले नियमसुद्धा नोव्हेंबर २०१२मध्ये अधिसूचित करण्यात आले आणि हा कायदा अंमलबजावणीसाठी तयार झाला.
नेमका कायदा काय आहे?
प्रत्येक टप्प्यावर बालकांच्या हिताचे संरक्षण करून लैंगिक छळ आणि पोर्नोग्राफी अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण करण्यासाठी मजबूत कायदेशीर चौकट पुरवण्याकरता लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा २०१२ तयार करण्यात आला. या कायद्यानुसार किमान शिक्षा दहा वर्षे तर कमाल जन्मठेपेची (प्रसंगी फाशी) तरतूद करण्यात आली आहे .या कायद्यात जामीन मिळणेही मुश्किल आहे. शिवाय जलदगती न्यायालयात खटला चालविला जात असल्यामुळे आरोपीला शिक्षा होऊन या कायद्याची जरब निर्माण झाली आहे.
प्रक्रिया व तरतुदी…
हा कायदा तयार करताना पीडित असलेल्या अल्पवयीन मुला-मुलींचा खूप विचार करण्यात आला आहे. पीडित (मुलगा वा मुलगी) यांना त्रास होणार नाही अशा पद्धतीने अहवाल देणे, पुराव्याची नोंद करणे आणि खास नेमण्यात आलेल्या विशेष न्यायालयांच्या मार्फत जलद गतीने खटले चालवणे याचा समावेश आहे. यामध्ये विनयभंग हादेखील गुन्हा ठरतो. अल्पवयीन मुल-मुलींचा समावेश असलेली पोर्नोग्राफी पाहणे किंवा जवळ बाळगणे हासुद्धा या कायद्यान्वये गुन्हा ठरवण्यात आला आहे. अल्पवयीन मुलामुलींच्या लैंगिक छळात सामील होणे, हाही गुन्हा मानला जातो. केवळ अत्याचार करणाराच नव्हे तर अत्याचाराची माहिती असूनही तक्रार दाखल न करणारी व्यक्तीसुद्धा या कायद्याद्वारे गुन्हेगार मानण्यात आलेली आहे.
वैशिष्ट्ये काय आहेत?
या गुन्ह्यातील पीडिताचे नाव उघड केले जात नाही. तक्रार नोंदवून घेण्यासाठी पोलीस पीडित व्यक्तीच्या घरी साध्या वेशात जातात. शक्यतो महिला पोलीस अधिकारी हे निवेदन नोंदवून घेतात. सुनावणीच्या दरम्यान फिर्यादी आणि आरोपी समोरासमोर येणार नाहीत याची काळजी घेतली जाते. न्यायालयात खटला दाखल केल्यावर ‘इन कॅमेरा’ साक्ष नोंदवली जाते. कोणत्याही कारणासाठी कोणत्याही पीडिताला रात्री पोलीस ठाण्यात थांबवून घेतले जात नाही. मुलगी असेल तर स्त्री डॉक्टरांकडूनच वैद्यकीय तपासणी करून घेतली जाते. पीडित मुलाची वैद्यकीय तपासणी पालकांच्या किंवा बालकाचा विश्वास असलेल्या प्रौढाच्या उपस्थितीत केली जाते.
मतिमंद व्यक्ती अपवाद नाही…
या कायद्यानुसार बालकाची व्याख्या १८ वर्षांखालील व्यक्ती अशी करण्यात आलेली आहे. पण ही व्याख्या पूर्णपणे जीवशास्त्रीय आहे. बौद्धिक आणि मानसिक-सामाजिक अपंगत्व असलेल्या व्यक्तींचा यात वेगळा विचार केला जात नाही. सर्वोच्च न्यायालयात जीवशास्त्रीय वय ३८ वर्षे असलेल्या पण मानसिक वय सहा वर्षे असलेल्या महिलेवरील बलात्कारासंदर्भात गुन्हा दाखल करण्यात आला. पीडित व्यक्तीच्या वकिलाने असा युक्तिवाद केला की, मानसिक वयाचा विचार न करणे म्हणजे या कायद्याच्या मूळ हेतूलाच हरताळ फासला जाणे. २०१७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. दीपक मिश्रा व न्या. रोहिंगटन फली नरिमन यांनी तो युक्तिवाद फेटाळला.
अडचणी काय आहेत?
१८ वर्षांखालील बालकांचे लैंगिक छळ आणि शोषण यापासून संरक्षण करण्यासाठी कायदेशीर तरतूद मजबूत करण्यासाठी पोक्सो कायदा तयार करण्यात आला. या कायद्यानुसार, १८ वर्षांखालील कोणत्याही मुलीला गर्भपात करायचा असेल तर ही सेवा पुरवणाऱ्या व्यक्तीने पोलिसांकडे लैंगिक गुन्ह्याची तक्रार नोंदवणे बंधनकारक आहे. मात्र वैद्यकीय गर्भपात कायदा, १९७१ नुसार गर्भपात करून घेण्याची इच्छा असलेल्या व्यक्तीची ओळख उघड करणे बंधनकारक नाही. याचा परिणाम म्हणून १८ वर्षांखालील मुलींना गर्भपाताची सेवा पुरवण्यास वैद्यकीय व्यावसायिक तयार होत नाहीत. भारतात सुमारे ४५ ते ४७ टक्के मुलींचे वय १८ वर्षे होण्याच्या आतच लग्न होत असल्यामुळे, ही एक मोठीच समस्या आहे.
आकडेवारी काय सांगते?
१४ ते १८ वर्षे या वयोगटात बाललैंगिक अत्याचाराचे गुन्हे दाखल होण्याचे प्रमाण अधिक आहे. ३० जून २०१९ देशभरात पोस्कोअंतर्गत प्रलंबित असलेल्या खटल्यांची संख्या एक लाख ६० हजार ८२८ इतकी आहे. त्यात उत्तर प्रदेश (४२ हजार ३७९) आघाडीवर आहे. त्याखालोखाल महाराष्ट्राचा (१९ हजार ९६८) क्रमांक लागतो. बालकांवर झालेल्या लैंगिक अत्याराचाराच्या नोंदवल्या जाणाऱ्या गुन्ह्यांची संख्या वेगाने वाढत आहे. समाजात वाढलेली जागरूकता असे कारण असले तरी अल्पवयीन मुलांवर होणाऱ्या लैंगिक अत्याचारांच्या संख्येत झालेली मोठी वाढ चिंताजनक आहे.
बदल काय?
कथुआ आणि उन्नाव येथे अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार झाल्याच्या घटनांनंतर गुन्हेगारांना अधिक कडक शिक्षा व्हावी, या हेतूने पोक्सो कायद्यात बदल करण्यात आले आहेत. त्यानुसार आता १२ वर्षांखालील मुलींवर बलात्कार करणाऱ्याला फाशीची शिक्षा देण्यात येईल. १६ वर्षांवरील मुलीवर बलात्कार करणाऱ्यास कमीत कमी १० ते २० वर्षे शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
आयुक्तांचा आदेश का?
धारावी येथील घटनेत दोन तरुणांवर पोक्सो कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला. मात्र तपासाअंती अंतर्गत वादातून खोटा गुन्हा दाखल करण्यात आल्यामुळे आता या तरुणांना दोषमुक्त करण्याचा अर्ज पोलीस ठाण्याने दाखल केला आहे. यामुळे एखाद्याचे आयुष्य वाया जाऊ शकते. त्यामुळे यापुढे अशा प्रकरणात पोलीस उपायुक्तांची परवानगी बंधनकारक करणारा आदेश पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांनी काढला आहे.
आयोगाचा काय आक्षेप…
या आदेशामुळे पीडिताला न्याय मिळण्यात विलंब होईल. हे बालहक्क संरक्षणाचे उल्लंघन आहे. हा आदेश तात्काळ मागे घेण्यात यावा व तसा अहवाल पाठवावा, असे आयोगाने म्हटले आहे. मात्र असे नियंत्रण ठेवले नाही तर पॅास्को कायद्याचा गैरवापर होऊ शकतो, अशी भीती आयुक्तांना वाटत आहे. तपास अधिकाऱ्याने अशा प्रकरणात मत नोंदविले तरी त्यावर उपायुक्तांचे आदेश घेणे आवश्यक केले आहे. अशा प्रकरणात उपायुक्तांनाही विनाविलंब आदेश द्यावेत असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
nishant.sarvankar@expressindia.com
