प्राजक्ता कदम
‘मी टू’ चळवळीने जगातील अनेक देशांप्रमाणेच भारतातीलही विविध क्षेत्रांना ढवळून काढले. त्यावेळी विशाखा मार्गदर्शक सूचना आणि २०१३ मधील कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई आणि तक्रार निवारण) कायदा (‘पॉश’ कायदा) अंमलबजावणीचा प्रश्न चर्चेत आला. आता पुन्हा एकदा केरळ आणि मुंबई उच्च न्यायालयांच्या आदेशांमुळे या कायद्याच्या अंमलबजावणीचा मुद्दा चर्चिला जात आहे. केरळ उच्च न्यायालयाने गुरुवारी (१७ मार्च) चित्रपट उद्योगाशी संबंधित संघटनांना २०१३ साली लागू झालेल्या कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध आणि निवारण) कायद्याच्या अनुषंगाने अशी प्रकरणे हाताळण्यासाठी एक संयुक्त समिती स्थापन करण्याबाबत सांगितले. त्याचवेळी चित्रपट निर्मिती कंपन्यांनीही लैंगिक छळविरोधी कायद्याचे पालन केले पाहिजे, असेही न्यायालयाने प्रामुख्याने स्पष्ट केले.
अखेर १६ वर्षांनी कायदा अस्तित्त्वात आला…
कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळाची व्याख्या, तक्रार मार्गदर्शन, चौकशीची प्रक्रिया आणि कारवाईची व्याख्या या कायद्यात स्पष्ट करण्यात आली आहे. बालविवाह रोखणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्या भंवरीदेवी यांच्यावरील सामूहिक बलात्कार खटल्याच्या निमित्ताने विशाखा मार्गदर्शक सूचना अमलात आल्या. तसेच या प्रकरणामुळे कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या लैंगिक शोषणाच्या प्रश्नाकडे देशात पहिल्यांदाच समस्या म्हणून पाहिले गेले. परंतु तरीही अधिक गांभीर्याने या मुद्द्याकडे पाहण्याची गरज होती. त्यामुळेच १९९७ साली सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या विशाखा मार्गदर्शक सूचनांनंतरही कामाच्या ठिकाणी होणारा लैंगिक छळ व शोषणाविरुद्ध स्वतंत्र कायदा होण्यास १६ वर्षांचा काळ जावा लागला. भारतात २०१३ साली असा कायदा अखेर अस्तित्वात आला.
कायद्याच्या चौकटीत कोण?
या कायद्यात कार्यालयात काम करणाऱ्या महिलांचा समावेश आहेच, त्याचवेळी कचरा वेचक, घरकाम करणाऱ्या असंघटित क्षेत्रातील महिलांचाही समावेश आहे. असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिला कार्यालयात काम करत नसल्या तरी त्यांचेही काम करण्याचे ठराविक व फिरते क्षेत्र असते. शिवाय कामातून अर्थार्जन करून आपले व कुटुंबाचे पालनपोषण करण्याचा त्यांचा हक्क या कायद्यात संरक्षित करण्यात आला आहे.
कायद्याचा उद्देश
हा कायदा महिलांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील निकोप स्पर्धेत जिंकण्यास मदत व्हावी म्हणून नाही, तर महिलांना अशा निकोप स्पर्धेत भाग घेण्यास केवळ त्यांचे महिला असणे आड येऊ नये यासाठी आहे.
कार्यालये-आस्थापनांना हे करणे बंधनकारक…
महिला कर्मचाऱ्यांना सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी नोकरी देणारी कंपनी व मालकांची आहे. प्रत्येक कार्यालयात किंवा आस्थापनेत अंतर्गत तक्रार निवारण समिती स्थापन करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. समितीच्या अध्यक्षपदी कार्यालयातील वरिष्ठ महिला नियुक्त केली जावी. समितीत कर्मचाऱ्यांपैकी दोन जण, तर एक व्यक्ती महिलाविषयक सामाजिक संस्थेशी निगडित असलेली तटस्थ सदस्य असावी. समितीत किमान निम्म्या महिला सदस्य असाव्यात. कंपनीच्या प्रत्येक शाखेकरता स्वतंत्र समिती असावी. असंघटित क्षेत्रासाठी शासनाने जिल्हा पातळीवर तक्रार समिती नेमायची आहे.
लैंगिक छळ म्हणजे काय?
महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाने कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या लैंगिक छळावर एक पुस्तिका प्रकाशित केली आहे. त्यात कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ होण्याची तपशीलवार उदाहरणे देण्यात आली आहेत. शरीरसुखाची मागणी पूर्ण केल्यास कामाच्या ठिकाणी खास वागणूक देण्याचे प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे वचन देणे, शरीरसुखाची मागणी पूर्ण न केल्यास कामात वाईट वागणूक देण्याची प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष धमकी देणे, शरीरसुखाची मागणी पूर्ण न केल्यास सध्याची वा भविष्यातील कामाच्या संधी नाकारण्याची प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष धमकी देणे, पीडितेच्या कामात ढवळाढवळ करणे, तिला भीतीदायक, असह्य, तणावपूर्ण वाटेल किंवा तिच्याविरोधी वातावरण कार्यालयात निर्माण करणे, तिच्या आरोग्यावर किंवा सुरक्षिततेवर परिणाम होईल अशी अपमानकारक वागणूक देणे; कृती, वागणूक, लघुसंदेश, समाज माध्यमांद्वारे किंवा हावभावांच्या माध्यमातून प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे छळ झाला असल्यास तोही कायद्यानुसार गुन्हा आहे.
तक्रार कशी करायची?
पीडित महिलेने गुन्हा घडल्याच्या तारखेपासून तीन महिन्यांत अंतर्गत तक्रार समितीकडे तक्रार करावी. गुन्हे सातत्याने घडत असतील, तर शेवटचा गुन्हा घडल्याच्या तारखेपासून तीन महिने मोजले जातील. काही अपरिहार्य कारणांमुळे पीडितेस तीन महिन्यांत तक्रार नोंदवणे शक्य झाले नाही, तर समितीस विनंती करून तक्रार करण्यास तीन महिन्यांची मुदतवाढ मागून घेता येते. तक्रारदार महिला काही कारणाने स्वतः तक्रार दाखल करू शकत नसेल, तर तिच्या लेखी संमतीने तिच्या वतीने तिचे वारस, नातेवाईक तक्रार दाखल करू शकतात.
चौकशीची प्रक्रिया
तक्रार दाखल करताना त्यात गुन्ह्याची स्पष्ट माहिती द्यावी. तक्रारदाराचे तसेच ज्याच्याविरुद्ध तक्रार आहे त्याचे नाव, पत्ता, पद याचा स्पष्ट उल्लेख असावा. तक्रार लेखी असावी व तिच्या किमान सहा प्रती पुराव्यांसह दाखल कराव्यात. तक्रार आल्यावर समितीने सर्वप्रथम सामोपचाराने तक्रार मिटवण्यासाठी प्रयत्न करणे बंधनकारक आहे. सामोपचाराचे प्रयत्न करण्यास पीडितेची परवानगी असणे आवश्यक आहे. सामोपचारास पीडितेची परवानगी नसल्यास चौकशी करणे समितीवर बंधनकारक आहे. सामोपचाराने तक्रार मिटल्यास कुणासही कुठल्याही प्रकारे शिक्षा वा नुकसानभरपाई देता येत नाही. तक्रार आल्यापासून सात दिवसांत तक्रारीची एक प्रत प्रतिवादीस दिली जावी. तक्रारीची प्रत मिळाल्यापासून दहा दिवसांत प्रतिवादीने पुराव्यांसह लेखी उत्तर देणे अपेक्षित आहे. त्यानंतर समिती रीतसर चौकशी करून निर्णय देईल. तीन सलग तारखांना तक्रारदार वा प्रतिवादी गैरहजर राहिल्यास एकतर्फी निर्णय देण्याचे समितीला अधिकार आहेत. समितीच्या प्रत्येक बैठकीस अध्यक्ष धरून किमान तीन सदस्य उपस्थित राहणे आवश्यक आहे.
चौकशीनंतर काय?
चौकशी पूर्ण झाल्यावर समिती सेवाशर्तींमधे दिल्यानुसार शिक्षेची शिफारस करू शकते. त्यानंतर साठ दिवसांत अंमलबजावणी होणे अपेक्षित आहे. तक्रारदार-प्रतिवादींपैकी कुणाला समितीचा अहवाल मान्य नसल्यास ९० दिवसांत सेवानियमांनुसार लवादाकडे किंवा न्यायालयात अपील करता येईल.
पीडितेस नुकसानभरपाईचीही तरतूद
या कायद्याने पीडितेस नुकसानभरपाईचीही तरतूद करण्यात आली आहे. पीडितेस झालेला त्रास, इजा, मानसिक व भावनिक छळ, लैंगिक छळाच्या घटनेमुळे कामाची गेलेली संधी, शारीरिक वा मानसिक वैद्यकीय उपचारासाठी पीडितेस झालेला खर्च याआधारे नुकसानभरपाई दिली जाऊ शकते. त्यासाठी प्रतिवादीचे उत्पन्न व आर्थिक क्षमता विचारात घेऊन नुकसानभरपाई एकरकमी किंवा मासिक देण्याची तरतूद आहे.
खोटया तक्रारीसाठीही शिक्षेची तरतूद
खोटी तक्रार केल्यास सेवा नियमांनुसार समिती कंपनीला तक्रारदार महिलेवर किंवा तक्रार केलेल्या व्यक्तीविरुद्ध कारवाई करण्याची शिफारस करू शकते. असे असले तरी अयोग्य तक्रार आणि अपुऱ्या पुराव्यांच्या कारणास्तव कारवाई केली जाऊ नये, असेही कायद्यात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
