२४ मे रोजी जपानमध्ये होणाऱ्या क्वाड देशांच्या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सहभागी होणार आहेत. क्वाड ही भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया यांची चीनची वर्चस्व रोखण्यासाठी स्थापन केलेली युती आहे. चीनने नेहमीच क्वाडवर आक्षेप घेतला आहे. तसेच चीनने अनेकदा या संघटनेला घेरण्यासाठी अमेरिकेने केलेल्या कुरापतींचा एक भाग असल्याचा आरोप केला आहे. रशिया-युक्रेन युद्ध अजूनही सुरू असल्याने क्वाड देशांच्या आगामी बैठकीलाही महत्त्व आहे. दुसरीकडे, क्वाड बैठकीपूर्वीच चीनने लडाखमधील पँगोंग तलावावर पूल बांधून दबाव बनवण्याच्या दृष्टीने हलचाली सुरू केल्यात.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
२४ मे रोजी क्वाड देशांची बैठक
२४ मे रोजी जपानची राजधानी टोक्यो येथे होणाऱ्या क्वाड नेत्यांसोबतच्या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सहभागी होणार आहेत. या बैठकीत पंतप्रधान मोदींव्यतिरिक्त अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन, ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज आणि जपानचे पंतप्रधान फुमियो किशिदा या तीन महत्वाच्या सदस्य देशांचे प्रमुख नेते सहभागी होणार आहेत. क्वाड बैठकीनंतर पंतप्रधान मोदी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांच्याशी द्विपक्षीय चर्चाही करतील. यापूर्वी, क्वाड देशांनी मार्च २०२१ मध्ये आभासी बैठका आणि सप्टेंबर २०२१ मध्ये प्रत्यक्ष बैठका घेतल्या होत्या.
क्वाड देशांच्या बैठकीत चीनवर लक्ष केंद्रित केले जाऊ शकते, असे मानले जात आहे. तसेच, रशिया-युक्रेन युद्धाबाबत चर्चा होऊ शकते. खरं तर, भारताने युक्रेन युद्धात रशियावर अमेरिकेसह ‘क्वाड’च्या इतर सदस्यांप्रमाणे टीका केलेली नाही.
चार देशांची धोरणात्मक युती असलेले क्वाड
‘क्वॉड्रिलॅटरल सिक्युरिटी डायलॉग’ (क्वाड) ही अमेरिका, भारत, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया या चार देशांमधील धोरणात्मक युती आहे. या युतीची स्थापना २००७ साली झाली होती. तज्ज्ञांच्या मते, ‘क्वाड’च्या निर्मितीचे मुख्य अघोषित उद्दिष्ट आशिया-पॅसिफिक प्रदेशात म्हणजेच हिंद महासागर आणि प्रशांत महासागरादरम्यान येणाऱ्या सागरी क्षेत्रावरील चीनच्या वाढत्या प्रभावाला लगाम घालण्याचं आहे. त्याचवेळी, आशिया-पॅसिफिक क्षेत्रातील इतर देशांना चिनी वर्चस्वापासून वाचवणे हा या युतीमागील मुख्य उद्देश आहे.
अलीकडच्या काळात, चीनने भारतावर वर्चस्व मिळवण्यासाठी हिंद महासागरात केवळ आपल्या हालचाली वाढवल्या नाहीत तर संपूर्ण दक्षिण चीन समुद्रावर आपला दावाही केला आहे. त्यांची ही पावले महासत्ता बनण्याचे प्रयत्न म्हणून पाहिली जातात. यामुळेच अमेरिका भारतासोबत क्वाडच्या विस्तारावर काम करत आहे, जेणेकरुन चीनच्या या योजना धुडकावून लावता येतील.
आशिया-पॅसिफिक प्रदेशातील महत्त्वाचे सागरी मार्ग कोणत्याही लष्करी किंवा राजकीय प्रभावापासून मुक्त ठेवणे हे ‘क्वाड’चे उद्दिष्ट आहे. याकडे प्रामुख्याने चिनी वर्चस्व कमी करण्यासाठी बनवलेले धोरणात्मक गट म्हणून पाहिले जाते.
‘क्वाड’चे उद्दिष्ट आशिया-पॅसिफिक प्रदेश मुक्त, मुक्त आणि समृद्ध करण्याच्या दिशेने कार्य करणे आहे. क्वाड केवळ सुरक्षिततेवरच लक्ष केंद्रित करत नाही तर आर्थिक ते सायबर सुरक्षा, सागरी सुरक्षा, मानवतावादी मदत, आपत्ती निवारण, हवामान बदल, महामारी आणि शिक्षण यासारख्या इतर जागतिक समस्यांवर देखील लक्ष केंद्रित करते.
चीन क्वाडला विरोध का?
चीनने सुरुवातीपासूनच ‘क्वाड’ला विरोध केला आहे, कारण तो त्यांच्या जागतिक वाढीला रोखण्यासाठी याकडे एक धोरण म्हणून पाहत आहे. चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचा आरोप आहे की ‘क्वाड’ आपल्या हितसंबंधांना हानी पोहोचवण्याचे काम करत आहे. अनेक प्रसंगी, चीनने ‘क्वाड’ला ‘आशियाई नेटो’ म्हटले आहे. चिनी परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते वांग वेनबिन म्हणाले की, ‘क्वाड’ अप्रचलित शीतयुद्धात अडकले आहे आणि त्यामुळे त्यावर बंदी घालायला हवी.
तज्ज्ञांच्या मते, चीनची सर्वात मोठी चिंता ‘क्वाड’मध्ये भारताचा सहभाग असल्याची आहे. भारताने इतर महासत्तांशी युती केल्यास भविष्यात आपल्यासमोर मोठी समस्या निर्माण होऊ शकते, अशी भीती चीनला वाटत आहे. अनेक चिनी विश्लेषक भारताची लष्करी ताकद पाहता, अमेरिकेसह इतर क्वाड देशांसोबत भारताची वाढती भागीदारी संभाव्य धोका म्हणून पाहतात. आगामी काळात भारत महासत्ता होईल, असा विश्वास आहे. यामुळेच भारत आणि अमेरिका यांच्यातील धोरणात्मक भागीदारीबाबत चीन घाबरलेला आहे.
भारताने जगातील महासत्तेच्या जवळ जावे असे चीनला कधीच वाटले नाही, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. म्हणूनच १९६० आणि १९७० च्या दशकात ते भारत-सोव्हिएत सहकार्याविरुद्ध ते भाषणबाजी करत असत. त्याचप्रमाणे आता ते भारत-अमेरिका संबंधांवरही तीक्ष्ण टिप्पणी करतात.
अनेक चिनी विश्लेषकांचे असे मत आहे की भारत चीनसोबत सुरू असलेल्या सीमेवरील तणावाचा वापर अमेरिकेशी लष्करी सहकार्य वाढवण्यासाठी करत आहे. सीमेवर चीनचे भारतासोबतचे तणावपूर्ण संबंध हे भारताच्या ‘क्वाड’ देशांशी, विशेषत: अमेरिकेच्या जवळ येण्याचे मुख्य कारण असल्याचे चिनी तज्ज्ञांचे मत आहे.
भारतासाठी क्वाड महत्त्वाचे का आहे?
क्वाड धोरणात्मकदृष्ट्या चीनच्या आर्थिक आणि लष्करी उदयाचा प्रतिकार करते. त्यामुळे ही युती भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरते. तज्ज्ञांच्या मते चीनचा भारतासोबत दीर्घकालीन सीमावाद आहे, अशा स्थितीत सीमेवरील आक्रमकता वाढल्यास भारत या कम्युनिस्ट देशाला रोखण्यासाठी ‘क्वाड’मधील इतर देशांची मदत घेऊ शकतो. त्याच वेळी, ‘क्वाड’मध्ये आपला दर्जा वाढवून, चीनच्या मनमानी कारभाराला आळा घालून भारत आशियामध्ये संतुलन प्रस्थापित करू शकतो.
क्वाडमुळे घाबरलेल्या चीनची प्रक्षोभक कृत्ये
२४ मे रोजी होणाऱ्या क्वाड बैठकीपूर्वीच चीनने भारताच्या सीमेवर चिथावणीखोर कारवाया सुरू केल्या आहेत. वृत्तानुसार, पूर्व लडाखमध्ये असलेल्या पॅंगॉन्ग तलावावर चीन दुसरा पूल बांधत आहे. चीनच्या पुलाच्या बांधकामाला दुजोरा देताना भारताने त्यावर टीका केली आहे. सरकारने म्हटले आहे की दोन्ही पूल १९६० च्या दशकापासून चीनच्या बेकायदेशीर ताब्यात असलेल्या भागात आहेत. भारताने असा दावा केला आहे की, त्यांनी आपल्या भूभागावर असा बेकायदेशीर ताबा कधीच स्वीकारलेला नाही किंवा चीनचे अन्यायकारक दावे किंवा अशा बांधकाम उपक्रमांना कधीही स्वीकारलेले नाही.
चीनचे क्वाडच्या विकासात अडथळे
क्वाड २००७ मध्ये स्थापन झाल्यापासून फार वेगाने वाढलेला नाही. याचे प्रमुख कारण म्हणजे चीनचा ‘क्वाड’ला असलेला तीव्र विरोध. सुरुवातीला चीनच्या विरोधामुळे भारताने याबाबत संकोच दाखवला. चीनच्या विरोधामुळे ऑस्ट्रेलियाने देखील २०१० मध्ये क्वाड मधून माघार घेतली होती. पण, नंतर ते पुन्हा त्यात सामील झाले.
२०१७ मध्ये भारत-अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि जपानने चीनचा मुकाबला करण्यासाठी ‘क्वाड’चे पुनरुज्जीवन करण्याचा निर्णय घेतला. यानंतर, २०१७ मध्ये फिलीपिन्समध्ये ‘क्वाड’ची पहिली अधिकृत चर्चा झाली. मार्च २०२१ मध्ये आयोजित केलेल्या क्वाड देशांच्या पहिल्या परिषदेत जारी केलेल्या संयुक्त निवेदनात, चीनचे नाव न घेता, कोणत्याही देशाच्या हस्तक्षेपापासून आशिया-पॅसिफिक प्रदेशाचे संरक्षण करण्याची वचनबद्धता व्यक्त केली गेली.
२४ मे रोजी क्वाड देशांची बैठक
२४ मे रोजी जपानची राजधानी टोक्यो येथे होणाऱ्या क्वाड नेत्यांसोबतच्या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सहभागी होणार आहेत. या बैठकीत पंतप्रधान मोदींव्यतिरिक्त अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन, ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज आणि जपानचे पंतप्रधान फुमियो किशिदा या तीन महत्वाच्या सदस्य देशांचे प्रमुख नेते सहभागी होणार आहेत. क्वाड बैठकीनंतर पंतप्रधान मोदी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांच्याशी द्विपक्षीय चर्चाही करतील. यापूर्वी, क्वाड देशांनी मार्च २०२१ मध्ये आभासी बैठका आणि सप्टेंबर २०२१ मध्ये प्रत्यक्ष बैठका घेतल्या होत्या.
क्वाड देशांच्या बैठकीत चीनवर लक्ष केंद्रित केले जाऊ शकते, असे मानले जात आहे. तसेच, रशिया-युक्रेन युद्धाबाबत चर्चा होऊ शकते. खरं तर, भारताने युक्रेन युद्धात रशियावर अमेरिकेसह ‘क्वाड’च्या इतर सदस्यांप्रमाणे टीका केलेली नाही.
चार देशांची धोरणात्मक युती असलेले क्वाड
‘क्वॉड्रिलॅटरल सिक्युरिटी डायलॉग’ (क्वाड) ही अमेरिका, भारत, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया या चार देशांमधील धोरणात्मक युती आहे. या युतीची स्थापना २००७ साली झाली होती. तज्ज्ञांच्या मते, ‘क्वाड’च्या निर्मितीचे मुख्य अघोषित उद्दिष्ट आशिया-पॅसिफिक प्रदेशात म्हणजेच हिंद महासागर आणि प्रशांत महासागरादरम्यान येणाऱ्या सागरी क्षेत्रावरील चीनच्या वाढत्या प्रभावाला लगाम घालण्याचं आहे. त्याचवेळी, आशिया-पॅसिफिक क्षेत्रातील इतर देशांना चिनी वर्चस्वापासून वाचवणे हा या युतीमागील मुख्य उद्देश आहे.
अलीकडच्या काळात, चीनने भारतावर वर्चस्व मिळवण्यासाठी हिंद महासागरात केवळ आपल्या हालचाली वाढवल्या नाहीत तर संपूर्ण दक्षिण चीन समुद्रावर आपला दावाही केला आहे. त्यांची ही पावले महासत्ता बनण्याचे प्रयत्न म्हणून पाहिली जातात. यामुळेच अमेरिका भारतासोबत क्वाडच्या विस्तारावर काम करत आहे, जेणेकरुन चीनच्या या योजना धुडकावून लावता येतील.
आशिया-पॅसिफिक प्रदेशातील महत्त्वाचे सागरी मार्ग कोणत्याही लष्करी किंवा राजकीय प्रभावापासून मुक्त ठेवणे हे ‘क्वाड’चे उद्दिष्ट आहे. याकडे प्रामुख्याने चिनी वर्चस्व कमी करण्यासाठी बनवलेले धोरणात्मक गट म्हणून पाहिले जाते.
‘क्वाड’चे उद्दिष्ट आशिया-पॅसिफिक प्रदेश मुक्त, मुक्त आणि समृद्ध करण्याच्या दिशेने कार्य करणे आहे. क्वाड केवळ सुरक्षिततेवरच लक्ष केंद्रित करत नाही तर आर्थिक ते सायबर सुरक्षा, सागरी सुरक्षा, मानवतावादी मदत, आपत्ती निवारण, हवामान बदल, महामारी आणि शिक्षण यासारख्या इतर जागतिक समस्यांवर देखील लक्ष केंद्रित करते.
चीन क्वाडला विरोध का?
चीनने सुरुवातीपासूनच ‘क्वाड’ला विरोध केला आहे, कारण तो त्यांच्या जागतिक वाढीला रोखण्यासाठी याकडे एक धोरण म्हणून पाहत आहे. चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचा आरोप आहे की ‘क्वाड’ आपल्या हितसंबंधांना हानी पोहोचवण्याचे काम करत आहे. अनेक प्रसंगी, चीनने ‘क्वाड’ला ‘आशियाई नेटो’ म्हटले आहे. चिनी परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते वांग वेनबिन म्हणाले की, ‘क्वाड’ अप्रचलित शीतयुद्धात अडकले आहे आणि त्यामुळे त्यावर बंदी घालायला हवी.
तज्ज्ञांच्या मते, चीनची सर्वात मोठी चिंता ‘क्वाड’मध्ये भारताचा सहभाग असल्याची आहे. भारताने इतर महासत्तांशी युती केल्यास भविष्यात आपल्यासमोर मोठी समस्या निर्माण होऊ शकते, अशी भीती चीनला वाटत आहे. अनेक चिनी विश्लेषक भारताची लष्करी ताकद पाहता, अमेरिकेसह इतर क्वाड देशांसोबत भारताची वाढती भागीदारी संभाव्य धोका म्हणून पाहतात. आगामी काळात भारत महासत्ता होईल, असा विश्वास आहे. यामुळेच भारत आणि अमेरिका यांच्यातील धोरणात्मक भागीदारीबाबत चीन घाबरलेला आहे.
भारताने जगातील महासत्तेच्या जवळ जावे असे चीनला कधीच वाटले नाही, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. म्हणूनच १९६० आणि १९७० च्या दशकात ते भारत-सोव्हिएत सहकार्याविरुद्ध ते भाषणबाजी करत असत. त्याचप्रमाणे आता ते भारत-अमेरिका संबंधांवरही तीक्ष्ण टिप्पणी करतात.
अनेक चिनी विश्लेषकांचे असे मत आहे की भारत चीनसोबत सुरू असलेल्या सीमेवरील तणावाचा वापर अमेरिकेशी लष्करी सहकार्य वाढवण्यासाठी करत आहे. सीमेवर चीनचे भारतासोबतचे तणावपूर्ण संबंध हे भारताच्या ‘क्वाड’ देशांशी, विशेषत: अमेरिकेच्या जवळ येण्याचे मुख्य कारण असल्याचे चिनी तज्ज्ञांचे मत आहे.
भारतासाठी क्वाड महत्त्वाचे का आहे?
क्वाड धोरणात्मकदृष्ट्या चीनच्या आर्थिक आणि लष्करी उदयाचा प्रतिकार करते. त्यामुळे ही युती भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरते. तज्ज्ञांच्या मते चीनचा भारतासोबत दीर्घकालीन सीमावाद आहे, अशा स्थितीत सीमेवरील आक्रमकता वाढल्यास भारत या कम्युनिस्ट देशाला रोखण्यासाठी ‘क्वाड’मधील इतर देशांची मदत घेऊ शकतो. त्याच वेळी, ‘क्वाड’मध्ये आपला दर्जा वाढवून, चीनच्या मनमानी कारभाराला आळा घालून भारत आशियामध्ये संतुलन प्रस्थापित करू शकतो.
क्वाडमुळे घाबरलेल्या चीनची प्रक्षोभक कृत्ये
२४ मे रोजी होणाऱ्या क्वाड बैठकीपूर्वीच चीनने भारताच्या सीमेवर चिथावणीखोर कारवाया सुरू केल्या आहेत. वृत्तानुसार, पूर्व लडाखमध्ये असलेल्या पॅंगॉन्ग तलावावर चीन दुसरा पूल बांधत आहे. चीनच्या पुलाच्या बांधकामाला दुजोरा देताना भारताने त्यावर टीका केली आहे. सरकारने म्हटले आहे की दोन्ही पूल १९६० च्या दशकापासून चीनच्या बेकायदेशीर ताब्यात असलेल्या भागात आहेत. भारताने असा दावा केला आहे की, त्यांनी आपल्या भूभागावर असा बेकायदेशीर ताबा कधीच स्वीकारलेला नाही किंवा चीनचे अन्यायकारक दावे किंवा अशा बांधकाम उपक्रमांना कधीही स्वीकारलेले नाही.
चीनचे क्वाडच्या विकासात अडथळे
क्वाड २००७ मध्ये स्थापन झाल्यापासून फार वेगाने वाढलेला नाही. याचे प्रमुख कारण म्हणजे चीनचा ‘क्वाड’ला असलेला तीव्र विरोध. सुरुवातीला चीनच्या विरोधामुळे भारताने याबाबत संकोच दाखवला. चीनच्या विरोधामुळे ऑस्ट्रेलियाने देखील २०१० मध्ये क्वाड मधून माघार घेतली होती. पण, नंतर ते पुन्हा त्यात सामील झाले.
२०१७ मध्ये भारत-अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि जपानने चीनचा मुकाबला करण्यासाठी ‘क्वाड’चे पुनरुज्जीवन करण्याचा निर्णय घेतला. यानंतर, २०१७ मध्ये फिलीपिन्समध्ये ‘क्वाड’ची पहिली अधिकृत चर्चा झाली. मार्च २०२१ मध्ये आयोजित केलेल्या क्वाड देशांच्या पहिल्या परिषदेत जारी केलेल्या संयुक्त निवेदनात, चीनचे नाव न घेता, कोणत्याही देशाच्या हस्तक्षेपापासून आशिया-पॅसिफिक प्रदेशाचे संरक्षण करण्याची वचनबद्धता व्यक्त केली गेली.
