राज्याच्या विधिमंडळ पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन सत्ताधारी आणि विरोधक आमने-सामने आल्याचं चित्र पहायला मिळालं. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन सभागृहात अभूतपूर्व गोंधळ उडाला आणि सत्ताधारी व विरोधक आपआपसात भिडले. अध्यक्षांच्या दालनाबाहेर सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये धक्काबुक्की झाल्याचं पहायला मिळालं. केंद्राकडून ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणासाठी इमपेरिकल डेटा घेण्याबाबतचा ठराव विधानसभेत मंजूर करण्यात आला. हा प्रस्ताव विधानसभेत पास होताना विरोधक चांगलेच आक्रमक झाले होते यावेळी आमदार संजय कुटे आणि गिरीश महाजन अनेक आमदार वेलमध्ये उतरले. आमदार संजय कुटे आणि गिरीश महाजन यांनी अध्यक्षांचा राजदंड पळवण्याचा प्रयत्न केला मात्र परिस्थितीचे भान ठेवतात आमदार आशिष शेलार यांनी संजय कुटे, गिरीश महाजन यांच्यासह सर्व आमदारांना वेल मधून आपल्या जागेवर नेलं. राजदंड पळवण्यावरुन सुरु झालेल्या गोंधळातून नंतर धक्काबुक्की झाल्याचं समजतं. मात्र सभागृहामधील राजदंड म्हणजे काय?, तो एवढा महत्वाचा का असतो? यापूर्वी तो कधी पळवून नेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला? अशाच अनेक प्रश्नांवरच टाकलेला प्रकाश…
विधानसभेमध्ये अधिवेशनादरम्यान अध्यक्षांच्या आसनासमोर राजदंड ठेवला जातो. राजदंड हा सभागृहाचा सर्वोच्च सन्मान म्हणून ठेवण्यात येतो. मात्र अनेकदा राजदंड उचलले जातात. राजदंड उचलण्याची कृतीही सामान्यपणे सभागृहात एखाद्या मुद्द्यावरुन गदारोळ झाल्यानंतर पहावयास मिळते. विधानसभेमध्ये विधानसभा अध्यक्ष व सभा सचिवालयचा प्रमुख असतो. अध्यक्ष हेच विधानसभेचे पीठासीन अधिकार असतात. त्यामुळेच त्यांना संविधान, प्रक्रिया आणि नियमांबरोबरच सभागृहाच्या परंपरांनुसार काही विशेष अधिकार दिले जातात. विधानसभेप्रमाणे महानगरपालिकांच्या सभागृहाच्या बैठकींच्या वेळीही राजदंड ठेवला जातो.
सभागृहामध्ये सर्वाधिक अधिकार हे अध्यक्षांकडे असतात. सभागृह सुरळीत सुरु ठेवण्याची जबाबदारी अध्यक्षांवर असते. पारंपारिक पद्धतीनुसार अध्यक्षांच्या आसनासमोर राजदंड ठेवला जातो. सभा संपेपर्यंत राजदंड तिथेच ठेवला जातो. राजदंड हा सभागृहातील सर्वोच्च सन्मानाचे प्रतिक असल्याने तो उचलून सभागृहाबाहेर नेल्यास सभागृहाचं कामकाज थांबवावं लागतं. आपलं म्हणणं मांडण्यासाठी किंवा सभागृहाने ऐकून घ्यावं या हेतूने अथवा एकादा ठराव व निर्णय न पटल्यास सदस्य राजदंड पळवून सभागृहाबाहेर नेण्याचा प्रयत्न करतात. मात्र राजदंड उचलला तरी तो थेट सभागृहाबाहेर नेण्याची घटना फारच क्वचित होते.
राज्यातील विधानसभा अधिवेशनाबद्दल बोलायचं झाल्यास यापूर्वी अनेकदा अशाप्रकारे राजदंड उचलण्यात आलेले आहेत. २०१८ साली पावसाळी अधिवेशनामध्ये तत्कालीन महिला आणि बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांचाविरोध करण्यासाठी शिवसेनेचे आमदार ज्ञानराज चौघुले यांनी राजदंड उचलला होता. त्यावेळेस तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी चौघुलेंना निलंबित केलं होतं. यापूर्वी २०१३ मध्ये नागपूरमध्ये हिवाळी अधिवेशनादरम्यान राजदंड उचलण्यात आलेला. तेव्हा उपाध्यक्ष वसंत पुरके यांच्यासमोर आंदोलन करण्यात आलं होतं. काँग्रेसच्या नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्यात आलेल. यामध्ये तत्कालीन मंत्री नितीन राऊत आणि अनीस अहमद यांचा समावेश होता. या मंत्र्यांवरील आरोपांसंदर्भात स्पष्टीकरण मागताना नाना पटोले यांनी राजदंड उचलला होता. त्यानंतर २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये नाना पटोले हे भाजपाच्या तिकीटावर लढले आणि त्यांनी प्रफुल्ल पटेल यांना पराभूत केलं होतं. सध्या पटोले हे महाराष्ट्र काँग्रेसचे अध्यक्ष आहेत. ३१ मे २०१८ रोजी नाना पटोले यांनी आपल्या खासदारकीचा राजीनामा देत काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. २०१० च्या नागपूर अधिवेशनामध्ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या आमदारांनी राजदंड पळवला होता.