सध्या भारतीय बाजारपेठेत आणि त्याहून जास्त भारतीय माध्यम विश्वात सर्वाधिक चर्चा आहे ती अदानी आणि न्यू दिल्ली टेलिव्हिजन लिमिटेड (एनडीटीव्ही) या दोन नावांची. त्याला कारण देखील तसंच आहे. केंद्र सरकारच्या धोरणांची परखडपणे समीक्षा करणाऱ्या एनडीटीव्हीमध्ये आता देशातील प्रथितयश उद्योगपती गौतम अदानी यांच्या मालकीच्या अदानी समूहाची भागीदारी येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. हा व्यवहार जवळपास पूर्ण होण्याच्या मार्गावर असून त्याला फक्त आता भांडवली बाजार नियंत्रक ‘सेबी’ची मंजुरी आवश्यक आहे. तसं झालं, तर एनडीटीव्हीमध्ये अदानी उद्योगसमूहाची तब्बल २९.१८ टक्के हिस्सेदारी निर्माण होईल. त्याचा एनडीटीव्हीवर काय परिणाम होईल, याची जोरदार चर्चा माध्यम विश्वास सध्या सुरू आहे. पण नेमकं हे प्रकरण आहे तरी काय? या व्यवहाराची इतकी चर्चा का होतेय? अदानी समूहाला खरंच या व्यवहारासाठी सेबीची मंजुरी मिळेल का? जाणून घेऊयात..
एनडीटीव्हीने शेअर बाजाराकडे खुलासा केला असून, २७ नोव्हेंबर २०२० रोजी ‘सेबी’ने आदेश देताना एनडीटीव्हीचे संस्थापक-प्रवर्तक प्रणॉय आणि राधिका रॉय यांना भांडवली बाजारातील प्रवेशाला प्रतिबंधित करताना, प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे समभाग खरेदी, विक्री किंवा अन्य व्यवहारांस दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी मज्जाव केला असल्याची माहिती दिली आहे. या प्रतिबंध आदेशाची मुदत २६ नोव्हेंबर २०२२ रोजी संपत असल्याचंही एनडीटीव्हीने खुलाशात म्हटलं आहे.
एनडीटीव्हीने शेअर बाजाराला सांगितलं आहे की, सध्या अदानी समूहाची घटक असणाऱ्या विश्वप्रधान कमर्शियल प्रायव्हेट लिमिटेडला (व्हीसीपीएल) एनडीटीव्हीची प्रवर्तक कंपनी ‘आरआरपीआर होल्डिंग्ज प्रायव्हेट लिमिटेड’मध्ये ९९.५ टक्के हिस्सेदारी मिळवण्यासाठी ‘सेबी’कडून मंजुरीची मोहोर मिळविणं आवश्यक असेल. आरआरपीआर होल्डिंग्ज ही एनडीटीव्हीचे संस्थापक-प्रवर्तक प्रणॉय आणि राधिका रॉय यांच्या मालकीची कंपनी आहे.
याचा अर्थ ही प्रलंबित कार्यवाही आणि त्या संबंधाने अपिलाची प्रक्रिया जोवर पूर्ण होत नाही, तोवर अधिग्रहणकर्त्यां अदानी समूहाला प्रवर्तक गट साधनांत म्हणजेच व्हीसीपीएलच्या ९९.५ टक्के स्वारस्य आणि पयार्याने एनडीटीव्हीमधील २९.१८ टक्के हिस्सेदारीचा दावाही करता येणार नाही, असं सूचित करण्यात आलं आहे.
अदानी समूहाला अधिग्रहण मंजूर करून घेण्यासाठी सेबीकडे का जावे लागेल?
एनडीटीव्हीने २७ नोव्हेंबर २०२० ला सेबीने दिलेल्या आदेशाचा दाखला दिला आहे. यामध्ये एनडीटीव्हीने दिलेल्या माहितीनुसार, आदेशानुसार एनडीटीव्हीचे संस्थापक-प्रवर्तक प्रणॉय आणि राधिका रॉय यांना भांडवली बाजारातील प्रवेशाला प्रतिबंधित करताना, प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे समभाग खरेदी, विक्री किंवा अन्य व्यवहारांस दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी मज्जाव केला करण्यात आला आहे. या प्रतिबंध आदेशाची मुदत २६ नोव्हेंबर २०२२ रोजी संपत आहे.
सेबीचा आदेश अदानी समूहासाठी अडथळा ठरेल का?
सेबीचा आदेश अदानी समूहाच्या मार्गात अडथळा ठरणार नाही असं बाजाराशी संबंधित तज्ज्ञांनी ‘इंडियन एक्स्प्रेस’शी बोलताना सांगितलं आहे. याचं मुख्य कारण म्हणजे, सध्याच्या व्यवहारात भांडवलाची नव्याने विक्री किंवा खरेदी होत नसल्याचं ते म्हणाले आहेत. २००९ आणि २०१० मध्ये व्हीसीपीएल आणि आरआरपीआरने केलेल्या व्यवस्थेची ही फक्त अंमलबजावणी असल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे.
हेही वाचा – विश्लेषण : मनुस्मृती काय आहे? सध्या सुरू असलेला नेमका वाद काय?
दरम्यान, घडामोडींशी संबंधित सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एनडीटीव्हीने केलेल्या खुलाशात आरआरपीआरशी संबंधित भांडवली व्यवहारांचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आलेला नाही. तसंच वस्तुथितीमध्ये झालेले बदल लक्षात घेता आणि करारामुळे अखेरीस अदानीने एनडीटीव्हीमधील २९.१८ टक्के हिस्सेदारी विकत घेतली.
२००९ आणि २०१० मध्ये नेमकं काय झालं?
२००९ आणि २०१० मध्ये, व्हीसीपीएलने रॉयज यांच्या मालकीची कंपनी असणाऱ्या आरआरपीआर होल्डिंग प्रायव्हेट लिमिटेडला ४०३.८५ कोटींचं व्याजमुक्त कर्ज दिलं. या कर्जाच्या बदल्यात, आरआरपीआरने व्हीसीपीएलसोबत करार केला होता. ज्यामध्ये व्हीसीपीएलला आरआरपीआरमधील ९९.९ टक्के हिस्सेदारीत रूपांतरित करण्याचा अधिकार दिला.
यावेळी अदानींचा कुठेही संबंध नव्हता. आरआरपीआरला आणखी कर्ज देण्यासाठी व्हीसीपीएलने उद्योजक मुकेश अंबानी यांच्या रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडच्या मालकीची उपकंपनी रिलायन्स स्ट्रॅटेजिक व्हेंचर्सकडून निधी उभारला होता.
विश्लेषण : बेनामी व्यवहार विरोधातील कारवाईला चाप… सर्वोच्च न्यायालयाचा ताजा निकाल काय सांगतो?
मंगळवारी (२३ ऑगस्ट) अदानी समूहाने अदानी एंटरप्रायझेस लिमिटेडची उपकंपनी एएमजी मीडिया नेटवर्क्स लिमिटेडने ११३.७५ कोटींना व्हीसीपीएलची खरेदी केली असल्याचं जाहीर केलं.
शेअर बाजाराला दिलेल्या निवेदनात एनडीटीव्हीने म्हटलं आहे की “एनडीटीव्ही किंवा त्यांच्या संस्थापक-प्रवर्तकांशी कोणतीही चर्चा न करता व्हीसीपीएलने नोटीस बजावली आहे. या नोटीसमध्ये, व्हीसीपीएलने आरआरपीआरचे ९९.५० टक्के अधिग्रहण मिळविण्यासाठी आपल्या अधिकारांचा वापर केला आहे”.
त्यानंतर, अदानी समूहाने एनडीटीव्हीमधील आणखी २६ टक्के भागभांडवल खरेदीसाठी खुली ऑफर जाहीर केली.
एनडीटीव्हीमध्ये नियंत्रक हिस्सेदारी मिळवण्यासाठी अदानी समूहाला काय करावे लागेल?
सध्या कंपनीमधील समभागधारकांची स्थिती काय आहे याबद्दल जाणून घेऊयात. प्रणॉय रॉय आणि राधिका रॉय यांच्याकडे कंपनीची ३२.२६ टक्के हिस्सेदारी आहे. सप्टेंबर २०२० पासून चार भागधारकांकडे ७.११ टक्के हिस्सेदारी आहे. जून २०२२ पर्यंत, जीआरडी सेक्युरिटीजकडे २.८, आदेश ब्रोकिंगकडे १.५, ड्रोलिया एजन्सीकडे १.४८ आणि कंफर्म रिबिल्डकडे १.३३ टक्के हिस्सेदारी आहे.
याशिवाय एलटीएस एन्व्हेसमेंट फंडकडे ९.७५ टक्के हिस्सेदारी आहे. या फंडकडे अदानी एंटरप्राइजचे १.६९ टक्के हक्क आहेत. याशिवाय अदानी पावर (१.९ टक्के), अदानी ट्रान्समिशन (१.६३ टक्के) आणि अदानी टोटल गॅस (१.२७ टक्के) यांच्यातही त्यांची मालकी आहे.
जर या गुंतवणूकदारांनी आपले शेअर्स अदानी यांना विकले तर अदानी ग्रुपकडे ४६ टक्क्यांहून अधिक मालकी येईल. इतर काही समभागधारकही ही ऑफर स्वीकारु शकतात.
तथापि, अदानी समूहाची सध्याची ऑफर एनडीटीव्ही स्टॉकच्या बाजारभावापेक्षा फार कमी आहे, जी २५ ऑगस्ट रोजी प्रति शेअर ४०० रुपयांपेक्षा जास्त होती.
एनडीटीव्हीने शेअर बाजाराकडे खुलासा केला असून, २७ नोव्हेंबर २०२० रोजी ‘सेबी’ने आदेश देताना एनडीटीव्हीचे संस्थापक-प्रवर्तक प्रणॉय आणि राधिका रॉय यांना भांडवली बाजारातील प्रवेशाला प्रतिबंधित करताना, प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे समभाग खरेदी, विक्री किंवा अन्य व्यवहारांस दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी मज्जाव केला असल्याची माहिती दिली आहे. या प्रतिबंध आदेशाची मुदत २६ नोव्हेंबर २०२२ रोजी संपत असल्याचंही एनडीटीव्हीने खुलाशात म्हटलं आहे.
एनडीटीव्हीने शेअर बाजाराला सांगितलं आहे की, सध्या अदानी समूहाची घटक असणाऱ्या विश्वप्रधान कमर्शियल प्रायव्हेट लिमिटेडला (व्हीसीपीएल) एनडीटीव्हीची प्रवर्तक कंपनी ‘आरआरपीआर होल्डिंग्ज प्रायव्हेट लिमिटेड’मध्ये ९९.५ टक्के हिस्सेदारी मिळवण्यासाठी ‘सेबी’कडून मंजुरीची मोहोर मिळविणं आवश्यक असेल. आरआरपीआर होल्डिंग्ज ही एनडीटीव्हीचे संस्थापक-प्रवर्तक प्रणॉय आणि राधिका रॉय यांच्या मालकीची कंपनी आहे.
याचा अर्थ ही प्रलंबित कार्यवाही आणि त्या संबंधाने अपिलाची प्रक्रिया जोवर पूर्ण होत नाही, तोवर अधिग्रहणकर्त्यां अदानी समूहाला प्रवर्तक गट साधनांत म्हणजेच व्हीसीपीएलच्या ९९.५ टक्के स्वारस्य आणि पयार्याने एनडीटीव्हीमधील २९.१८ टक्के हिस्सेदारीचा दावाही करता येणार नाही, असं सूचित करण्यात आलं आहे.
अदानी समूहाला अधिग्रहण मंजूर करून घेण्यासाठी सेबीकडे का जावे लागेल?
एनडीटीव्हीने २७ नोव्हेंबर २०२० ला सेबीने दिलेल्या आदेशाचा दाखला दिला आहे. यामध्ये एनडीटीव्हीने दिलेल्या माहितीनुसार, आदेशानुसार एनडीटीव्हीचे संस्थापक-प्रवर्तक प्रणॉय आणि राधिका रॉय यांना भांडवली बाजारातील प्रवेशाला प्रतिबंधित करताना, प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे समभाग खरेदी, विक्री किंवा अन्य व्यवहारांस दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी मज्जाव केला करण्यात आला आहे. या प्रतिबंध आदेशाची मुदत २६ नोव्हेंबर २०२२ रोजी संपत आहे.
सेबीचा आदेश अदानी समूहासाठी अडथळा ठरेल का?
सेबीचा आदेश अदानी समूहाच्या मार्गात अडथळा ठरणार नाही असं बाजाराशी संबंधित तज्ज्ञांनी ‘इंडियन एक्स्प्रेस’शी बोलताना सांगितलं आहे. याचं मुख्य कारण म्हणजे, सध्याच्या व्यवहारात भांडवलाची नव्याने विक्री किंवा खरेदी होत नसल्याचं ते म्हणाले आहेत. २००९ आणि २०१० मध्ये व्हीसीपीएल आणि आरआरपीआरने केलेल्या व्यवस्थेची ही फक्त अंमलबजावणी असल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे.
हेही वाचा – विश्लेषण : मनुस्मृती काय आहे? सध्या सुरू असलेला नेमका वाद काय?
दरम्यान, घडामोडींशी संबंधित सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एनडीटीव्हीने केलेल्या खुलाशात आरआरपीआरशी संबंधित भांडवली व्यवहारांचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आलेला नाही. तसंच वस्तुथितीमध्ये झालेले बदल लक्षात घेता आणि करारामुळे अखेरीस अदानीने एनडीटीव्हीमधील २९.१८ टक्के हिस्सेदारी विकत घेतली.
२००९ आणि २०१० मध्ये नेमकं काय झालं?
२००९ आणि २०१० मध्ये, व्हीसीपीएलने रॉयज यांच्या मालकीची कंपनी असणाऱ्या आरआरपीआर होल्डिंग प्रायव्हेट लिमिटेडला ४०३.८५ कोटींचं व्याजमुक्त कर्ज दिलं. या कर्जाच्या बदल्यात, आरआरपीआरने व्हीसीपीएलसोबत करार केला होता. ज्यामध्ये व्हीसीपीएलला आरआरपीआरमधील ९९.९ टक्के हिस्सेदारीत रूपांतरित करण्याचा अधिकार दिला.
यावेळी अदानींचा कुठेही संबंध नव्हता. आरआरपीआरला आणखी कर्ज देण्यासाठी व्हीसीपीएलने उद्योजक मुकेश अंबानी यांच्या रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडच्या मालकीची उपकंपनी रिलायन्स स्ट्रॅटेजिक व्हेंचर्सकडून निधी उभारला होता.
विश्लेषण : बेनामी व्यवहार विरोधातील कारवाईला चाप… सर्वोच्च न्यायालयाचा ताजा निकाल काय सांगतो?
मंगळवारी (२३ ऑगस्ट) अदानी समूहाने अदानी एंटरप्रायझेस लिमिटेडची उपकंपनी एएमजी मीडिया नेटवर्क्स लिमिटेडने ११३.७५ कोटींना व्हीसीपीएलची खरेदी केली असल्याचं जाहीर केलं.
शेअर बाजाराला दिलेल्या निवेदनात एनडीटीव्हीने म्हटलं आहे की “एनडीटीव्ही किंवा त्यांच्या संस्थापक-प्रवर्तकांशी कोणतीही चर्चा न करता व्हीसीपीएलने नोटीस बजावली आहे. या नोटीसमध्ये, व्हीसीपीएलने आरआरपीआरचे ९९.५० टक्के अधिग्रहण मिळविण्यासाठी आपल्या अधिकारांचा वापर केला आहे”.
त्यानंतर, अदानी समूहाने एनडीटीव्हीमधील आणखी २६ टक्के भागभांडवल खरेदीसाठी खुली ऑफर जाहीर केली.
एनडीटीव्हीमध्ये नियंत्रक हिस्सेदारी मिळवण्यासाठी अदानी समूहाला काय करावे लागेल?
सध्या कंपनीमधील समभागधारकांची स्थिती काय आहे याबद्दल जाणून घेऊयात. प्रणॉय रॉय आणि राधिका रॉय यांच्याकडे कंपनीची ३२.२६ टक्के हिस्सेदारी आहे. सप्टेंबर २०२० पासून चार भागधारकांकडे ७.११ टक्के हिस्सेदारी आहे. जून २०२२ पर्यंत, जीआरडी सेक्युरिटीजकडे २.८, आदेश ब्रोकिंगकडे १.५, ड्रोलिया एजन्सीकडे १.४८ आणि कंफर्म रिबिल्डकडे १.३३ टक्के हिस्सेदारी आहे.
याशिवाय एलटीएस एन्व्हेसमेंट फंडकडे ९.७५ टक्के हिस्सेदारी आहे. या फंडकडे अदानी एंटरप्राइजचे १.६९ टक्के हक्क आहेत. याशिवाय अदानी पावर (१.९ टक्के), अदानी ट्रान्समिशन (१.६३ टक्के) आणि अदानी टोटल गॅस (१.२७ टक्के) यांच्यातही त्यांची मालकी आहे.
जर या गुंतवणूकदारांनी आपले शेअर्स अदानी यांना विकले तर अदानी ग्रुपकडे ४६ टक्क्यांहून अधिक मालकी येईल. इतर काही समभागधारकही ही ऑफर स्वीकारु शकतात.
तथापि, अदानी समूहाची सध्याची ऑफर एनडीटीव्ही स्टॉकच्या बाजारभावापेक्षा फार कमी आहे, जी २५ ऑगस्ट रोजी प्रति शेअर ४०० रुपयांपेक्षा जास्त होती.
