मथुरेतली शाही इदगाह मशीद कृष्ण जन्मभूमीवर उभारण्यात आली, असा दावा हिंदू संघटनांनी केला होता. यासंदर्भात मथुरा न्यायालयात याचिकाही दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने या मशिदीच्या सर्वेक्षणाचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे देशात राम जन्मभूमीसारखाच वाद पुन्हा एकदा निर्माण होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, मथुरेतील श्रीकृष्ण जन्मभूमी आणि शाही इदगाह मशीद यांच्यातील वाद नेमका काय आहे? दोन्ही पक्षांनी नेमके काय दावे केले आहेत? आणि न्यायालयाने नेमकं काय म्हटलं आहे? सविस्तर जाणून घेऊया.
हेही वाचा – विश्लेषण: सीमा प्रश्नी कर्नाटकविरोधात अधिवेशनात आणला जाणार ठराव, ही प्रक्रिया नेमकी काय असते?
हा वाद नेमका काय आहे?
मथुरेतील श्रीकृष्ण जन्मभूमीचा वाद गेल्या अनेक दशकांपासून सुरू आहे. येथे ज्या ठिकाणी शाही इदगाह मशीद आहे, तिथेच कृष्ण जन्मभूमी असल्याचा दावा काही हिंदू संघटनांनी केला आहे. दरम्यान, ज्या जागेसंदर्भात हा वाद सुरू आहे, ती जागा एकूण १३.३७ एकरची आहे. १२ ऑक्टोबर १९६८ रोजी श्रीकृष्ण जन्मभूमी ट्रस्ट आणि शाही इदगाह ट्रस्ट यांच्यात या जागेसंदर्भात एक करार करण्यात आला होता. त्यानुसार १०.९ एकर जागा ही श्रीकृष्ण जन्मभूमी ट्रस्टकडे, तर उर्वरित जागा ही शाही इदगाह ट्रस्टला देण्यात आली होती. मात्र, काही हिंदू संघटनांकडून शाही इदगाह मशिदीच्या जागी श्रीकृष्णाचा जन्म झाला होता, असा दावा करण्यात येत आहे.
हिंदू संघटनांनी नेमका काय दावा केला आहे?
हिंदू संघटनांनी केलेल्या दाव्यानुसार, औरंगजेबाने १९६९-७०च्या काळात श्रीकृष्ण जन्मस्थानावर असलेले प्राचीन केवशनाथ मंदिर पाडून त्या जागी मशीद उभारली होती. त्यानंतर इसवी सन १७७० मध्ये गोवर्धनमध्ये मुघल आणि मराठ्यांमध्ये युद्ध झालं. या युद्धात मराठ्याचा विजय झाला. या विजयानंतर मराठ्यांनी याठिकाणी मंदिराचे निर्माण केलं. तसेच १९३५ मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ही १३.३९ जागा बनारसचे राजा कृष्णदास यांना दिली. त्यानंतर १९५१ मध्ये ही जागा श्रीकृष्ण जन्मभूमी ट्रस्टच्या ताब्यात आली.
न्यायालयाने नेमकं काय म्हटलं आहे?
मथुरेतील शाही इदगाह मशीदीच्या जागी श्रीकृष्णाचा जन्म झाला असून ही मशीद पाडण्यात यावी आणि ही जागा श्रीकृष्ण जन्मभूमी ट्रस्टला देण्यात यावी, अशी मागणी करणारी याचिका हिंदू संघटनांकडून मथुरा न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. मात्र, न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली होती. प्रार्थनास्थळ कायदा १९९१ नुसार १५ ऑगस्ट १९४७मध्ये धर्मस्थळांची असलेली स्थिती आणि दर्जा कायम ठेवण्यात आला असून जर याचिका दाखल करण्यात आली, तर अशाप्रकारे असंख्य भक्तगण न्यायालयात याचिका घेऊन येतील, अस मत न्यायालयाने यावेळी नोंदवलं होतं. मात्र, त्यानंतर हिंदू सेनेच्या विष्णू गुप्ता आणि सुरजीत सिंग यादव पुनर्विचार याचिका दाखल केल्यानंतर न्यायालयाने या जागेचं सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश दिले. यासंदर्भात पुरातत्व विभागाला २ जानेवारीपासून हे सर्वेक्षण करण्यास न्यायालयाने सांगितले असून या सर्वेक्षणाचा अहवाल २० जानेवारीला न्यायालयात सादर करावा, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले.
