विश्लेषण : सैन्यदलांसाठी जाहीर झालेली अग्निपथ योजना काय आहे?

काय आहे अग्निपथ भरती योजना?

भारतीय सैन्यदलांत १७.५ ते २१ वर्षे या वयोगटातील तरुणांना अग्निवीर म्हणून सेवेची संधी मिळणार आहे. चार वर्षांच्या कालावधीसाठी (प्रशिक्षण काळासह) त्यांना समाविष्ट केले जाईल. महिन्याला ३० ते ४० हजार रुपये वेतन (लागू असल्यास स्वतंत्र भत्ता) मिळणार आहे. वेतनात दर वर्षी काहीअंशी वाढ होईल. प्रत्येक अग्निवीरास मासिक वेतनातील ३० टक्के रक्कम अग्निवीर समूह निधीत द्यावी लागेल. यातून कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना सेवा निधी अंतर्गत ११.७१ लाख रुपये मिळतील, जे करमुक्त असतील. भरतीत इच्छुकांना आवश्यक त्या वैद्यकीय पात्रता पूर्ण कराव्या लागतील. पहिल्या वर्षी ४६ हजार युवकांची अग्निवीर म्हणून भरती केली जाणार आहे. कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर कामगिरीच्या आधारे त्यांना स्थायी सेवेत दाखल होता येईल. प्रत्येक तुकडीतील २५ टक्के अग्निवीरांना या पद्धतीने स्थायी सेवेत स्थान देण्यात येणार आहे.

अग्निवीरांसाठी प्रोत्साहनात्मक काय?

निवडलेल्या अग्निवीरांची सैन्यदलांतील कुठल्याही रेजिमेंट, युनिट वा शाखेत नियुक्ती केली जाईल. दलात त्यांची एक जिल्हा रँक तयार केली जाणार आहे. सेवा काळात अग्निवीरांना विशिष्ट प्रतीक चिन्ह मिळणार आहे. विशिष्ट प्रसंगात उल्लेखनीय कामगिरी बजावणाऱ्यास सैन्यदलांत सन्मानित केले जाते. अग्निवीर असा गौरव आणि पुरस्कारास पात्र ठरतील. प्रत्येकास ४८ लाख रुपयांचे विमा संरक्षण दिले जाणार आहे. सेवाकाळात मृत्यू झाल्यास अतिरिक्त ४४ लाख रुपये संबंधितांच्या कुटुंबियांना आर्थिक सहाय्य दिले जाईल. काही कारणास्तव अपंगत्व आल्यास एकरकमी १५ ते ४४ लाखापर्यंतचे सहाय्य केले जाईल.

आमूलाग्र बदल कसे?

यापूर्वी भरती प्रक्रियेतून सैन्यदलांत दाखल होणाऱ्या जवानाची विशिष्ट रेजिमेंटमध्ये वर्ग पद्धतीवर भरती होत असे. १७ वर्षांची सेवा पूर्ण झाल्यानंतर निवृत्ती वेतन आणि इतर लाभ मिळण्यास तो पात्र ठरायचा. नवी योजना पूर्णपणे भिन्न आहे. अग्निपथ योजनेत निवडलेल्या अग्निवीरांची कुठल्याही रेजिमेंट वा युनिटमध्ये नियुक्ती होईल. तसेच चार वर्षांतील कामगिरीच्या आधारे स्थायी सेवेत जाण्याची संधी तुकडीनिहाय २५ टक्के असेल. ज्यांना ते शक्य होणार नाही, त्या अग्निवीरांना कार्यकाळ संपल्यानंतर अन्यत्र नोकरी शोधावी लागणार आहे. अग्निपथ योजनेवर काम सुरू असल्याने दोन वर्षे भरती प्रक्रिया थांबलेली होती. पुढील ९० दिवसांत ती गतिमान केली जाणार आहे.

संरक्षण मंत्रालयाचा दावा काय?

देशाची सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी आणि युवा वर्गास लष्करी सेवेची संधी देण्यासाठी ही योजना आहे. संपूर्ण राष्ट्र लष्करी सेवेकडे आदराने बघते. प्रत्येकाची लष्करी गणवेश परिधान करण्याची मनिषा असते. या योजनेतून ती इच्छा पूर्ण होईल. शिवाय युवकांना नव्या तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण मिळून शारीरिक तंदुरुस्ती लाभणार आहे. या योजनेतून रोजगाराच्या संधी वाढतील. लष्करी सेवेतील अनुभव अग्निवीरांना विविध क्षेत्रात संधी उपलब्ध करेल. भारतीय अर्थव्यवस्थेला उच्चकौशल्याधारित मनुष्यबळ उपलब्ध होईल. याचा सकल राष्ट्रीय उत्पन्न वाढीस हातभार लागणार असल्याचा दावा केला जात आहे.

नव्या योजनेची गरज काय?

सैन्यदलांत ९ हजार ३६२ अधिकारी आणि १ लाख १३ हजार १९३ कर्मचाऱ्यांची कमतरता आहे. दरवर्षी साधारणत: ६० ते ६५ हजार अधिकारी, जवान निवृत्त होतात. एक पद, एक निवृत्ती वेतन योजना लागू झाल्यामुळे मोठा आर्थिक भार पेलावा लागत आहे. संरक्षण दलाच्या अंदाजपत्रकातील ३० टक्के निधी त्यावर खर्च होतो. मर्यादित काळासाठीच्या शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन (१० वर्षात निवृत्त होणाऱ्या) अधिकाऱ्यासाठी ५.१५ कोटी तर वाढीव चार वर्षांच्या म्हणजे १४ वर्षानंतर निवृत्त होणाऱ्या अधिकाऱ्यावर ६.८३ कोटी रुपये खर्च होत असल्याचे सांगितले जाते. नव्या योजनेतून मुख्यत्वे आर्थिक भार हलका करून रिक्त पदे भरण्याचे नियोजन आहे. या योजनेंतर्गत एक हजार जवानांची भरती केल्यास हजारो कोटींची बचत होण्याचा अंदाज आहे. त्याचा वापर सैन्य दलाच्या आधुनिकीकरणासाठी करता येईल.

आक्षेप काय?

हंगामी स्वरूपाची ही भरती असून, फारच थोड्यांना स्थायी सेवेत सामावून घेतले जाईल. या काळात इतर प्रशिक्षण किंवा कौशल्य आजमावण्याच्या संधीवर पाणी सोडावे लागेल, त्यामुळे बेरोजगारांच्या संख्येत वाढच होईल हा एक आक्षेप आहे. शिवाय अशा प्रकारच्या तात्पुरत्या स्वरूपाच्या भरतीमुळे प्रशिक्षण आणि निष्ठा या दोन्ही आघाड्यांवर सैन्यदलांना अपेक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध होईलच असे नाही, असे अनेक माजी लष्करी अधिकाऱ्यांना वाटते. यांतील अनेकांना हा निर्णय म्हणजे सैन्यदलांच्या अंतर्गत आणि संवेदनशील बाबींमध्ये ढवळाढवळही वाटते.