मुंबई उच्च न्यायालयाने, दत्तक घेतलेले मूल सर्व प्रकारे त्याच्या दत्तक पालकांच्या कुटुंबाचा सदस्य बनते, असे निरीक्षण नोंदवत, १८ वर्षांच्या मुलाला त्याच्या आईच्या अनुसूचित जातीच्या ओळखीच्या आधारावर जात प्रमाणपत्र जारी करण्याचे अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले.
न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि जीए सानप यांच्या खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले की, दत्तक घेतलेल्या मुलाला त्याच्या दत्तक आईच्या जातीच्या ओळखीचा अधिकार असेल, तरीही अधिकाऱ्यांनी मुलाच्या मूळ वडिलांच्या नोंदी उपलब्ध करण्यासाठी आग्रह धरला.
तर, या प्रकरणात दिलासा न दिल्यास घातक परिणाम होतील, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. “एक परिणाम असा होईल की मुलाला आईची ओळख आणि विशेषतः आईची जातीय ओळख मिळणार नाही. तो आयुष्यभर ओळखीशिवाय राहील. त्याचप्रमाणे याचिकाकर्ता एकल माता असल्याने, मूल दत्तक घेण्याचा तिचा उद्देश साध्य होणार नाही, आमच्या मते कायद्याने अशा परिस्थितीची कल्पना केली नसेल.”
खंडपीठाने हिंदू दत्तक आणि देखभाल कायदा, १९५६ च्या कलम १२ चा संदर्भ दिला. ज्यात असे नमूद केले आहे की दत्तक घेतल्याच्या तारखेपासून, मूलाला जन्म देणाऱ्या कुटुंबातील सर्व संबंध संपुष्टात येतात आणि त्यांची जागा दत्तक कुटुंबाकडून घेतली जाते.
“म्हणून, असे दिसून येते की दत्तक घेतल्यावर मूल सर्व बाबतीत दत्तक पालकांच्या कुटुंबाचे सदस्य बनते. असे मूल दत्तक पालकांची जात देखील घेते. आमच्या मते, विवादाला या दृष्टीने पाहिले तर असे दिसून येते, की दत्तक घेतल्यानंतर याचिकाकर्त्यांच्या मुलाला त्यांची जात स्वीकारण्याचाही अधिकार असेल.”
सप्टेंबर २०१६ मध्ये जिल्हाधिकार्‍यांनी मुलाच्या वडिलांच्या जातीची कागदपत्रे सादर केली नसल्याचे कारण देत जात प्रमाणपत्र देण्यास नकार दिला होता.
या प्रकरणात एकल माता, जी एक डॉक्टर आहे, तिने जिल्हा जात प्रमाणपत्र चौकशी समितीच्या आदेशाला आव्हान दिले होते, ज्यात उपजिल्हाधिकार्‍यांच्या आदेशाचा उल्लेख करण्यात आला होता, की ज्यामध्ये तिच्या मुलाला जात प्रमाणपत्र जारी करण्याचा तिचा अर्ज फेटाळण्यात आला होता.
या महिलेने तिचे वकील प्रदीप हवनूर यांच्यामार्फत युक्तिवाद केला की, ती एकल माता आहे. दत्तक घेतल्यावर तिचा मुलगा हरंब तिची जात घेईल. त्याला अनाथाश्रमातून दत्तक घेतले असल्याने, त्याच्या मूळ आई-वडिलांची माहिती देण्याचा प्रश्नच नव्हता. अनाथाश्रमाला आणि शेवटी याचिकाकर्त्यालाही याची माहिती नाही.
न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि जीए सानप यांच्या खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले की, दत्तक घेतलेल्या मुलाला त्याच्या दत्तक आईच्या जातीच्या ओळखीचा अधिकार असेल, तरीही अधिकाऱ्यांनी मुलाच्या मूळ वडिलांच्या नोंदी उपलब्ध करण्यासाठी आग्रह धरला.
तर, या प्रकरणात दिलासा न दिल्यास घातक परिणाम होतील, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. “एक परिणाम असा होईल की मुलाला आईची ओळख आणि विशेषतः आईची जातीय ओळख मिळणार नाही. तो आयुष्यभर ओळखीशिवाय राहील. त्याचप्रमाणे याचिकाकर्ता एकल माता असल्याने, मूल दत्तक घेण्याचा तिचा उद्देश साध्य होणार नाही, आमच्या मते कायद्याने अशा परिस्थितीची कल्पना केली नसेल.”
खंडपीठाने हिंदू दत्तक आणि देखभाल कायदा, १९५६ च्या कलम १२ चा संदर्भ दिला. ज्यात असे नमूद केले आहे की दत्तक घेतल्याच्या तारखेपासून, मूलाला जन्म देणाऱ्या कुटुंबातील सर्व संबंध संपुष्टात येतात आणि त्यांची जागा दत्तक कुटुंबाकडून घेतली जाते.
“म्हणून, असे दिसून येते की दत्तक घेतल्यावर मूल सर्व बाबतीत दत्तक पालकांच्या कुटुंबाचे सदस्य बनते. असे मूल दत्तक पालकांची जात देखील घेते. आमच्या मते, विवादाला या दृष्टीने पाहिले तर असे दिसून येते, की दत्तक घेतल्यानंतर याचिकाकर्त्यांच्या मुलाला त्यांची जात स्वीकारण्याचाही अधिकार असेल.”
सप्टेंबर २०१६ मध्ये जिल्हाधिकार्‍यांनी मुलाच्या वडिलांच्या जातीची कागदपत्रे सादर केली नसल्याचे कारण देत जात प्रमाणपत्र देण्यास नकार दिला होता.
या प्रकरणात एकल माता, जी एक डॉक्टर आहे, तिने जिल्हा जात प्रमाणपत्र चौकशी समितीच्या आदेशाला आव्हान दिले होते, ज्यात उपजिल्हाधिकार्‍यांच्या आदेशाचा उल्लेख करण्यात आला होता, की ज्यामध्ये तिच्या मुलाला जात प्रमाणपत्र जारी करण्याचा तिचा अर्ज फेटाळण्यात आला होता.
या महिलेने तिचे वकील प्रदीप हवनूर यांच्यामार्फत युक्तिवाद केला की, ती एकल माता आहे. दत्तक घेतल्यावर तिचा मुलगा हरंब तिची जात घेईल. त्याला अनाथाश्रमातून दत्तक घेतले असल्याने, त्याच्या मूळ आई-वडिलांची माहिती देण्याचा प्रश्नच नव्हता. अनाथाश्रमाला आणि शेवटी याचिकाकर्त्यालाही याची माहिती नाही.
