अनिश पाटील
प्रक्षोभक विधाने करून कायदा व सुव्यवस्था बिघडवल्याच्या आरोपाखाली खार पोलिसांनी अटक केलेल्या खासदार नवनीत राणा आणि आमदार रवी राणा यांना न्यायालयाने १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली. दोघांविरोधात पोलिसांनी राजद्रोह, राज्य सरकारविरोधात प्रक्षोभक विधाने करणे आणि सरकारला आव्हान देणे आदी कलमांतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. त्यामुळे भादंवि कलम १२४ अ पुन्हा चर्चेत आला आहे.
राजद्रोहाची कलमे लावण्यामागे सरकारी पक्षाची भूमिका काय?
राणा दाम्पत्याविरुद्ध भादंवि कलम १२४ अ नुसार राजद्रोहाचा गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. तसेच राज्य सरकारविरुद्ध प्रक्षोभक विधाने करणे, सरकारला आव्हान देण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्यात आली. न्यायालयात विशेष सरकारी वकिल प्रदीप घरत यांनी सरकारच्या वतीने युक्तिवाद केला. त्यावेळी राणा दाम्पत्यावर राजद्रोहाचे कलम वाढवण्यात आले. त्यामुळे त्यांना सात दिवसांची पोलीस कोठडी द्यावी अशी विनंती केली. समाजात दरी निर्माण करणे, सरकारला आव्हान देणे यांमुळे राणा दाम्पत्यांविरोधात आम्ही १२४ अ अंतर्गत कलम लावले, असे सरकारी वकील प्रदीप घरत यांनी सांगितले. शासन व्यवस्था कोलमडावी व कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न उद्भवावा या उद्देशाने राणा यांनी कृत्य केले होते, त्या अर्थाने हा राजद्रोह होतो, असे घरत यांनी स्पष्ट केले. आरोपींना नोटीस देऊन शांतता ठेवा, परत जा, असे आवाहन करण्यात आले होते. मात्र, त्यांनी नोटीस मानली नाही. शिवाय शासनाला आव्हान दिले. त्यातून त्यांचा अप्रामाणिक हेतू दिसून आला. बचाव पक्षाने मात्र या कलमाला तीव्र विरोध केला. त्यानंतर याप्रकरणी त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाकडून राणा दाम्पत्याला दिलासा मिळालेला नाही.
या प्रकरणी पुढे काय होणार?
१२४ अ अंतर्गत ३ वर्षे कारावास ते जन्मठेपेपर्यंतची शिक्षा होऊ शकते. राणा यांनी आता महानगर दंडाधिकाऱ्यांकडे जामीन अर्ज दिला आहे. तो त्यांचा अधिकार आहे. तसेच, २९ एप्रिलपर्यंत राणा दाम्पत्याला तुरुंगातच रहावे लागेल. कारण १२४ अ लागू असल्याने सत्र न्यायालयातून जामीन मिळतो, असेही प्रदीप घरत म्हणाले. हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी राणा दाम्पत्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
१२४ अ कलमाचा वापर केव्हा केला जाऊ शकतो ?
देशातील कायद्याद्वारे स्थापित झालेल्या सरकारविरोधात कोणीही शाब्दिक, लिखित, चिन्हांच्या माध्यमातून किंवा दृश्य किंवा इतर कोणत्याही माध्यमातून द्वेष निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत असेल, सरकारचा अवमान करत असेल किंवा सरकारविरोधात असंतोष निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत असेल तर राजद्रोह समजण्याची तरतूद आहे. असंतोष’ म्हणजे सरकारप्रति अनास्था अथवा अप्रामाणिक असणे आणि शत्रुत्वाची भावना जपणे. मात्र, सरकारबाबत द्वेषभावना निर्माण होईल, त्यांचा अवमान होईल अथवा त्यांच्याबाबत असंतोष निर्माण होईल, अशा पद्धतीचे कोणतेही वक्तव्य न करता सनदशीर मार्गाने सरकारच्या उपाययोजनांबाबत नापसंती व्यक्त करत त्यांचे लक्ष वेधून घेणे, हा या कलमांतर्गत गुन्हा ठरू शकत नाही. राजद्रोहासाठी आजीवन कारावासाची शिक्षा आहे. ज्यात आर्थिक दंडाचाही समावेश आहे. तीन वर्षांचा कारावास व आर्थिक दंड अशी शिक्षेची तरतूद आहे.
कलमात कसे बदल झाले?
दंड विधानाचा मसुदा १८३७-३९ या कालावधीत तयार केला त्या वेळी १२४ अ हे कलम ११३ होते. परंतु दंड विधान १८६०मध्ये जेव्हा अमलात आले त्या वेळी हे कलम गाळून टाकण्यात आले होते. त्यासंदर्भात कुठे वाच्यताही करण्यात आली नाही. सर जेम्स स्टिफन यांनी १८७०मध्ये दुरुस्ती करून कलम १२४ अ चा समावेश भारतीय दंड विधानात केला. देशाच्या विधि आयोगाने कलम १२४ अचा काळजीपूर्वक फेरआढावा घेतला. १९७१ मध्ये प्रकाशित झालेल्या त्यांच्या ४२व्या अहवालात त्यांनी या कलमाचा विस्तार भारतीय राज्यघटना, संसद आणि विधानसभा व न्यायप्रशासन यांच्याप्रति तिरस्कार निर्माण करू पाहणाऱ्यांपर्यंत वाढवावा, असे नमूद केले होते. तसेच शिक्षेचा कालावधी सात वर्षांपर्यंत कमी करण्यात यावा, अशी शिफारसही या अहवालात करण्यात आली होती. मात्र या शिफारशी अंमलात आल्या नाहीत.
राजद्रोहाबाबत गुन्ह्यांचे प्रमाण किती?
राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाच्या आकडेवारीनुसार देशात २०१५ मध्ये ३०, २०१६ मध्ये ३५, २०१७ मध्ये ५१, २०१८ मध्ये ७०, २०१९ मध्ये ९३ आणि २०२० मध्ये ७३ असे राजद्रोहाचे गुन्हे दाखल झाले. २०२० मध्ये देशात ७३ राजद्रोहाचे गुन्हे दाखल झाले, त्यावेळी देशभरात २३० राजद्रोहाच्या गुन्ह्यांबाबत प्रकरणांचा तपास सुरू होता. पण मागील काही वर्षांत राजद्रोहाचा गुन्हा सिद्ध होण्याचे प्रमाण फार कमी दिसून येते. या कालावधीत महाराष्ट्रात राजद्रोहाचा केवळ एकच गुन्हा दाखल झाला होता.
