देशातील प्रमुख शहरांतील हवेच्या प्रदुषणाची पातळी ही धोकादायक पातळी किंवा त्यांच्या पलीकडे गंभीर अशी होती. तेव्हा ही गुणवत्ता सुधरवण्यासाठी ठराविक टप्पे निश्चित करत केंद्र सरकारने १० जानेवारी २०१९ ला National Clean Air Campaign (NCAP) या कार्यक्रमाची घोषणा केली. यानुसार २४ राज्यातील १३१ शहरे निवडण्यात आली. या शहरांतील हवेचा दर्जा उंचावण्यासाठी ठोस कार्यक्रमाची आखणी करत आर्थिक सहाय्य देणार असल्याचं केंद्र सरकारने जाहीर केलं होतं.
हवेची गुणवत्ता उंचावण्यासाठी टप्पे काय होते?
हवेतील प्रदुषक PM2.5 आणि PM10 यांचा स्तर हा २०१७ ला देशात अनुक्रमे 40 micrograms/per cubic metre (ug/m3) आणि 60 micrograms/per cubic metre असा होता. तेव्हा २०२४ पर्यंत यामध्ये २० ते ३० टक्के घट करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले. यासाठी संबंधित राज्य सरकार, महानगरपालिका तसंच राज्यातील संबंधित प्रदुषण महामंडळ यांच्या सहाय्याने विविध कार्यक्रमांची आखणी करत सहा हजार ८९७ कोटी रुपये खर्च करण्याचे नियोजन करण्यात आले. वर्षातले २०० दिवस हवेची गुणवत्ता ही वर दिलेल्या निकषांमध्ये बसणारी असेल अशी पावले उचलण्याचे निश्चित करण्यात आले. असा दर्जा राखणाऱ्या शहरातील हवा ‘चांगली हवा’ अशी ओळखली जाईल. जर ही गुणवत्ता शहरांनी राखली नाही तर त्यांना पुरवण्यात येणाऱ्या निधीत कपात केली जाईल असेही सांगण्यात आले.
कार्यक्रमाने किती फरक पडला?
केंद्र सरकारने राज्य सरकारसह विविध खाजगी संस्थांच्या सहाय्याने १३१ शहरातील हवेच्या गुणवत्तेची वेळोवेळी तपासणी केली. यानुसार २०२२ मध्ये दिल्ली हे सर्वात प्रदुषित शहर ठरले. २०१९ च्य़ा तुलनेत दिल्लीच्या हवेची गुणवत्ता जरी सुधरली असली तरी ती धोकादायक पातळीच्या वरच राहिली आहे. बिहारमधील पटणा, मुझफ्फराबाद आणि गया या तीन शहरांचा समावेश हा पहिल्या १० च्या आत राहिला आहे.
National Clean Air Campaign (NCAP) कार्यक्रमा अंतर्गत ४३ शहरांनी हवेच्या गुणवत्तेची वेळोवेळी माहिती ही अपडेट करत जाहीर केली. यापैकी १४ शहरांत आधीच्या तुलनेत हवेच्या प्रदुषणात १० टक्के घट झाली. तर इतर ४६ शहरांतील कमी अधिक प्रमाणात हवेच्या गुणवत्तेची माहिती राखण्याचा तसंच उपाययोजना अंमलात आणण्याचा प्रयत्न केला. यामध्ये २१ शहरांच्या हवेचा दर्जा हा ५ टक्क्यांनी सुधारला. तर उर्वरित शहरांतील हवेच्या गुणवत्तेमध्ये फारसा फरक पडला नसल्याचं दिसून आलं. सर्वात धक्कादायक म्हणजे शहरांतील हवेची गुणवत्ता वेळोवेळी मोजता यावी यासाठी दरवर्षी ३०० यानुसार २०२४ पर्यंत एकुण १५०० monitoring stations उभं करण्याचं लक्ष्य ठेवण्यात आलं होतं. मात्र आत्तापर्यंत देशात जेमतेम १८० अशी स्टेशन कार्यरत झाली आहेत.
यामुळे देशातील विविध शहरांतील पर्यायाने देशातील हवेची गुणवत्ता सुधरवणे, हवेचे प्रदुषण कमी करण्यासाठी आणखी मोठी पावले उचलणे आणि प्रयत्न करणे गरजेच असणार आहे.