अरुणाचल प्रदेशच्या तवांगमध्ये भारत आणि चीनच्या सैनिकांमध्ये झालेल्या झटपटीनंतर तणाव वाढलेला आहे. डोकलाम आणि गलवान नंतर हे तिसरे ठिकाण आहे, जिथे दोन्ही देशांमध्ये तणावपूर्ण स्थिती निर्माण झाली आहे. दोन्ही देशांच्या सैनिकांमध्ये झालेल्या झटापटीत दोन्ही बाजूचे सैनिक जखमी झाले आहेत. एवढी झटापट होऊनही दोन्ही देशांकडून गोळीबार केला गेला नाही. भारत आणि चीन सीमेवर गोळीबार का होत नाही? LOC आणि LAC काय फरक आहे, हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूयात.
वास्तविक नियंत्रण रेषा (LAC) काय आहे? –
भारत आणि चीनमध्ये असणारी जी सीमारेषा दोन्ही देशांना विभक्त करते, तिला वास्तविक नियंत्रण रेषा (लाइन ऑफ अॅक्चुअसल कंट्रोल-LAC) म्हणतात. हे नाव सर्वात अगोदर १९९३ मध्ये दोन्ही देशांमध्ये झालेल्या द्विपक्षीय करारावेळी समोर आले. दोन्ही देशांमध्ये सीमारेषेवरून अद्याप कोणताही महत्वपूर्ण करार झालेला नाही. याचाच अर्थ कोणत्या देशाची सीमा कुठपर्यंत आहे, यावर अद्याप वाद कायम आहे. यामुळेच दोन्ही देशांमध्ये तणावाचे वातावरण असते. दोन्ही देशांच्यामध्ये ५० ते १०० किलोमीटरचा असा भाग आहे जिथे दोन्ही देशांचे सैनिक पहारा देतात. भारत आणि चीन यांच्यात ३ हजार ४८८ किलोमीटरची लांब सीमा आहे. चीन या सीमेला केवळ जवळपास दोन हजार किलोमीटरचीच मानतो.
नियंत्रण रेषा (LOC) म्हणजे काय? –
भारत आणि पाकिस्तान दरम्यान जी सीमा दोन्ही देशांना जम्मू-काश्मीरमध्ये विभक्त करते, तिला लाइन ऑफ कंट्रोल(LOC) म्हटले जाते. ही सीमारेषा जवळपास ७७६ किलोमीटर आहे. ही सीमारेषा दोन्ही देशांमध्ये झालेल्या लष्करी करारानंतर निश्चित करण्यात आली आहे. १९४७ च्या फाळणीनंतरच ही नियंत्रण रेषा अस्तित्वात आली होती. १९७१ मध्ये जेव्हा भारत आणि पाकिस्तानमध्ये युद्ध झालं, तेव्हा शिमला करारात यावर अधिकृतरित्या शिक्कामोर्तब झाला. एलओसी ही अधिकृत सीमा नाही, परंतु ती लष्करी नियंत्रणाचा एक भाग आहे, जी विवादित भागांपासून दूर राहते.
भारत-चीन सीमेवर गोळीबार का होत नाही? –
भारत आणि चीन दरम्यान LAC वर शांतता कायम राखण्यासाठी अनेक करार केले गेले आहेत. यामध्ये पहिला करार १९९३ मध्ये करण्यात आला होता. त्यानंतर १९९६, २००५, २०१२ आणि २०१३ मध्येही करार झाले. १९६२ च्या युद्धानंतर भारत आणि चीनमधील संबंध बरेच ताणले गेले होते. यानंतर राजीव गांधी पंतप्रधान असताना हा तणाव कमी करण्यासाठी अनेक प्रयत्नही केले गेले. १९८८ मध्ये त्यांनी चीन दौराही केला. मात्र त्यांच्या निधनानंतर काहीकाळ चीनसोबतची चर्चा थांबली होती. पी व्ही नृसिंहराव जेव्हा पंतप्रधान झाले तेव्हा त्यांनी चीनसोबतची चर्चा पुन्हा सुरू केली. १९९३ मध्ये नृसिंहराव यांनी चीनचा दौरा केला होता. या दरम्यान पहिल्यांदाच दोन्ही देशांमध्ये करार कऱण्यात आला होता. यामध्ये शांतात कायम राखण्यावर जोर देण्यात आला होता.
करारात काय ठरलं? –
या करारात निश्चत करण्यात आलं की, दोन्ही देश एकमेकांविरोधात सैन्याचा वापर करणार नाहीत. याशिवाय, हेदेखील ठरवण्याात आलं की, जर कोणत्याही देशाचा सैनिक चुकूनही LAC पार करत असेल, तर दुसरा देश याबाबत कळवेल आणि तो जवान तत्काळ माघारी फिरेल. या करारात निश्चित करण्यात आले की, तणाव वाढल्यानंतर दोन्ही देश LAC वर जाऊन परिस्थितीची पाहणी करतील आणि चर्चा करून मार्ग काढतील.
भारत आणि चीनमध्ये पाचवेळा झाले करार –
भारत आणि चीनमध्ये LAC वर शांतात कायम राखण्यासाठी आतापर्यंत पाचवेळा करार झाले आहेत. १९९३ नंतर १९९६मध्ये एचडी देवेगौडा पंतप्रधान असताना, दुसऱ्यांदा करार झाला. यामध्ये निश्चित करण्यात आले की, दोन्ही देश एकमेकांविरोधात बळाचा वापर करणार नाहीत आणि धमकीही देणार नाहीत. याच कराराच्या कलम ६ मध्ये हेदेखील ठरवण्यात आले आहे की, दोन्ही देशांमध्ये सीमेवर गोळीबार केला जाणार नाही. दोन्ही देश एलएसीच्या दोन किलोमीटरच्या परिसरात गोळीबार कऱणार नाहीत आणि जैविक शस्त्रे किंवा हानिकारकर केमिकलचा वापर करणार नाहीत. यानंतर आणखी चार करार झाले ज्यामध्ये वादग्रस्त जागांवर पेट्रोलिंग न करण्यावर एकमत झाले.
वास्तविक नियंत्रण रेषा (LAC) काय आहे? –
भारत आणि चीनमध्ये असणारी जी सीमारेषा दोन्ही देशांना विभक्त करते, तिला वास्तविक नियंत्रण रेषा (लाइन ऑफ अॅक्चुअसल कंट्रोल-LAC) म्हणतात. हे नाव सर्वात अगोदर १९९३ मध्ये दोन्ही देशांमध्ये झालेल्या द्विपक्षीय करारावेळी समोर आले. दोन्ही देशांमध्ये सीमारेषेवरून अद्याप कोणताही महत्वपूर्ण करार झालेला नाही. याचाच अर्थ कोणत्या देशाची सीमा कुठपर्यंत आहे, यावर अद्याप वाद कायम आहे. यामुळेच दोन्ही देशांमध्ये तणावाचे वातावरण असते. दोन्ही देशांच्यामध्ये ५० ते १०० किलोमीटरचा असा भाग आहे जिथे दोन्ही देशांचे सैनिक पहारा देतात. भारत आणि चीन यांच्यात ३ हजार ४८८ किलोमीटरची लांब सीमा आहे. चीन या सीमेला केवळ जवळपास दोन हजार किलोमीटरचीच मानतो.
नियंत्रण रेषा (LOC) म्हणजे काय? –
भारत आणि पाकिस्तान दरम्यान जी सीमा दोन्ही देशांना जम्मू-काश्मीरमध्ये विभक्त करते, तिला लाइन ऑफ कंट्रोल(LOC) म्हटले जाते. ही सीमारेषा जवळपास ७७६ किलोमीटर आहे. ही सीमारेषा दोन्ही देशांमध्ये झालेल्या लष्करी करारानंतर निश्चित करण्यात आली आहे. १९४७ च्या फाळणीनंतरच ही नियंत्रण रेषा अस्तित्वात आली होती. १९७१ मध्ये जेव्हा भारत आणि पाकिस्तानमध्ये युद्ध झालं, तेव्हा शिमला करारात यावर अधिकृतरित्या शिक्कामोर्तब झाला. एलओसी ही अधिकृत सीमा नाही, परंतु ती लष्करी नियंत्रणाचा एक भाग आहे, जी विवादित भागांपासून दूर राहते.
भारत-चीन सीमेवर गोळीबार का होत नाही? –
भारत आणि चीन दरम्यान LAC वर शांतता कायम राखण्यासाठी अनेक करार केले गेले आहेत. यामध्ये पहिला करार १९९३ मध्ये करण्यात आला होता. त्यानंतर १९९६, २००५, २०१२ आणि २०१३ मध्येही करार झाले. १९६२ च्या युद्धानंतर भारत आणि चीनमधील संबंध बरेच ताणले गेले होते. यानंतर राजीव गांधी पंतप्रधान असताना हा तणाव कमी करण्यासाठी अनेक प्रयत्नही केले गेले. १९८८ मध्ये त्यांनी चीन दौराही केला. मात्र त्यांच्या निधनानंतर काहीकाळ चीनसोबतची चर्चा थांबली होती. पी व्ही नृसिंहराव जेव्हा पंतप्रधान झाले तेव्हा त्यांनी चीनसोबतची चर्चा पुन्हा सुरू केली. १९९३ मध्ये नृसिंहराव यांनी चीनचा दौरा केला होता. या दरम्यान पहिल्यांदाच दोन्ही देशांमध्ये करार कऱण्यात आला होता. यामध्ये शांतात कायम राखण्यावर जोर देण्यात आला होता.
करारात काय ठरलं? –
या करारात निश्चत करण्यात आलं की, दोन्ही देश एकमेकांविरोधात सैन्याचा वापर करणार नाहीत. याशिवाय, हेदेखील ठरवण्याात आलं की, जर कोणत्याही देशाचा सैनिक चुकूनही LAC पार करत असेल, तर दुसरा देश याबाबत कळवेल आणि तो जवान तत्काळ माघारी फिरेल. या करारात निश्चित करण्यात आले की, तणाव वाढल्यानंतर दोन्ही देश LAC वर जाऊन परिस्थितीची पाहणी करतील आणि चर्चा करून मार्ग काढतील.
भारत आणि चीनमध्ये पाचवेळा झाले करार –
भारत आणि चीनमध्ये LAC वर शांतात कायम राखण्यासाठी आतापर्यंत पाचवेळा करार झाले आहेत. १९९३ नंतर १९९६मध्ये एचडी देवेगौडा पंतप्रधान असताना, दुसऱ्यांदा करार झाला. यामध्ये निश्चित करण्यात आले की, दोन्ही देश एकमेकांविरोधात बळाचा वापर करणार नाहीत आणि धमकीही देणार नाहीत. याच कराराच्या कलम ६ मध्ये हेदेखील ठरवण्यात आले आहे की, दोन्ही देशांमध्ये सीमेवर गोळीबार केला जाणार नाही. दोन्ही देश एलएसीच्या दोन किलोमीटरच्या परिसरात गोळीबार कऱणार नाहीत आणि जैविक शस्त्रे किंवा हानिकारकर केमिकलचा वापर करणार नाहीत. यानंतर आणखी चार करार झाले ज्यामध्ये वादग्रस्त जागांवर पेट्रोलिंग न करण्यावर एकमत झाले.