भारत सरकारने गेल्या काही वर्षांत २०० पेक्षा अधिक पुरावशेष भारतात परत आणले. पुरावशेष भारताबाहेर जाणे किंवा जाऊ दिले जाणे हीच खेदजनक बाब आहे. भारत जगातील चार प्राचीन संस्कृतींपैकी एक आहे. त्यामुळे आपल्या पुरावशेषांना जगभरात अनन्यसाधारण असे महत्त्व आहे. मात्र भारतीयांमध्ये या पुरावशेषांशी संबंधित कायद्यांबाबत फारशी जगजागृती नाही. मुळात हे कायदे कशासाठी, त्यांचे महत्त्व नेमके काय… या विषयी
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
आणखी वाचा : विश्लेषण : इजिप्तमधील पिरॅमिडस् चा भारताशी काही संबंध …
मुळात अशा प्रकारे भारतीय इतिहास व संस्कृती सांगणारे हे अवशेष भारतालाच बाहेरून आणावे लागणे ही मोठी खेदाची बाब आहे. गेली अनेक दशके भारताबाहेर असणाऱ्या वैध-अवैध मार्गाने गेलेल्या या पुरावस्तूंचे पुनरागमन हे नक्कीच भारतीय इतिहासाला नवी कलाटणी देणारे आहे. त्या निमित्ताने या पुरावशेषांचे महत्त्व व त्याविषयीचे कायदे हे प्रत्येक जागरूक नागरिकाला माहीत असणे गरजेचे आहे.
आणखी वाचा : कळसूत्री बाहुल्या ते आलम आरा भारतीय कलापरंपरेचा ४५०० …
पुरावशेष म्हणजे नक्की काय व त्यांचे महत्त्व काय आहे?
भारत हा जगातील चार प्राचीन संस्कृतींपैकी एक महत्त्वाची संस्कृती आहे, ती संस्कृती म्हणजे सिंधू संस्कृती. सिंधू संस्कृतीनंतर अनेक समृद्ध संस्कृतींनी या भूमीत आपले मूळ धरले (किंबहुना सिंधूपूर्व अश्मयुगीन संस्कृतीही तितकीच महत्त्वाची आहे). या संस्कृतींनी आपल्या वाटचालीच्या अनेक पाऊलखुणा या पुरावस्तूंच्या रूपाने मागे ठेवल्या. एखादी संस्कृती किंवा काळ येतो व तो कालांतराने नामशेष होते. त्या समृद्ध किंवा अनभिज्ञ काळाविषयी माहिती देण्याचे काम हे पुरावशेष करतात. त्यामुळेच त्यांची जपणूक व संवर्धन ही आपली नैतिक जबाबदारी आहे. ज्या क्षणी आपण आपल्या इतिहासाचा व संस्कृतीचा गाढा अभिमान बाळगतो; त्या क्षणी हा वारसा सांभाळण्याची जबाबदारी ही आपसूक आपल्याकडे येते. म्हणूनच भारत सरकार कायद्याच्या रूपाने या पुरावस्तूंना संरक्षण प्रदान करते.
आणखी वाचा : विश्लेषण : होळीच्या नानाविध उत्पत्तीकथा आणि भारताची …
या पुरावस्तू संरक्षणाला कायद्याचे अधिष्ठान आहे का?
होय, याला कायद्याचे अधिष्ठान आहे. विविध कायदे त्यासाठी तयार करण्यात आले. त्यासाठी १८७८ साली सर्वप्रथम इंडियन ट्र्रेझरट्रोव्ह अॅक्ट अस्तित्वात आला. त्यानंतर वेळोवेळी त्यात सुधारणा होत गेल्या आणि १९७२ साली अनेक नवीन बाबी त्यात समाविष्ट करून The Antiquities and Art Treasures Act, 1972 (पुरावशेष आणि मौल्यवान कला वस्तू कायदा) अस्तित्वात आला. या कायद्याने पुरावस्तूंच्या अवैध होणाऱ्या तस्करीला आळा घालण्याचे काम केले. या कायद्यात नमूद केल्याप्रमाणे पुरावशेष किंवा पुरावस्तू म्हणजे ‘कोणतेही नाणे, शिल्पकला, चित्रकला, पुराभिलेख किंवा कला व त्या कलेच्या कारागिरीशी संबंधित कोणताही वस्तूसापेक्ष पुरावा; इमारत (मंदिर,जुने वाडे इत्यादी) किंवा लेणी/गुहेपासून विलग केलेली कोणतीही वस्तू, पदार्थ किंवा पुरावा; जो भूतकाळातील विज्ञान, कला, हस्तकला, साहित्य, धर्म, चालीरीती, नैतिकता किंवा राजकारण यांचे वर्णन करणारा असेल, तसेच कोणताही पदार्थ, वस्तू किंवा ऐतिहासिक स्वारस्य असलेली गोष्ट’ जी शंभर वर्षांपेक्षा अधिक काळ अस्तित्वात आहे. म्हणजेच १०० वर्षांपेक्षा जुनी ऐतिहासिक महत्त्व असलेली कुठलीही वस्तू पुरावशेष किंवा पुरावस्तू म्हणून नमूद करण्यात येते. असे असले तरी काही दस्तावेज ज्यांना वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, साहित्यिक किंवा सौंदर्यात्मक मूल्य आहे, परंतु जी १०० वर्षांपेक्षा जुनी नाहीत अशी हस्तलिखिते, पोथ्या किंवा तत्सम कागदपत्रे, ग्रंथ किमान ७५ वर्षे जुने असणे या कायद्याने गरजेचे आहे.
आणखी वाचा : विश्लेषण : आयपीसीसीचा सहावा मूल्यांकन अहवाल हवामान बदलांसाठी महत्त्वपूर्ण का असेल?
अशा कायद्याची गरज काय?
आपण जगातील ज्या सर्वात प्राचीन संस्कृतींचा भाग आहोत, त्या संस्कृतीचे पुरावे पुरावस्तूंच्या रूपाने देशभर विखुरलेले आहेत. ते आज आहेत तसेच ते स्वातंत्र्यपूर्व काळातही होते. १८ वे शतक हे जगाच्या इतिहासात वसाहतवादाचे पर्व होते. भारत, इजिप्त, चीन हे देश प्राचीन संस्कृतींचे कर्ते असले तरी १८ व्या शतकात मात्र या देशांवर राज्य होते ते युरोपातील देशांचे. म्हणूनच पुरातत्त्वशास्त्र हे इंग्रजांच्याच पुढाकाराने भारतात विकसित झाले. परंतु तत्पूर्वी भारतीय पुरावशेषांचा खजिना भक्ष्यस्थानी पडला तो युरोपियन तस्करांच्या. ऐतिहासिक, कलात्मक मूल्य असलेल्या वस्तूंना जागतिक बाजारपेठेत अधिक मूल्य मिळते. म्हणून या काळात अनेक भारतीय पुरावस्तू युरोपात गेल्या व त्यातील काही ब्रिटिश म्युझियमसारख्या प्रसिद्ध संग्रहालयाची ओळख झाली. ही तस्करी अवैध मार्गाने झालेली असली तरी वैध मार्गाने झालेल्या तस्करीत काही इंग्रज अधिकारी अग्रेसर होते. याचीच परिणती म्हणून जोगेश्वरीसारख्या लेणीतून शिलाहार कालीन शिलालेख नाहीसा झाला. इटलीमधील सिंत्रा येथे नेण्यात आला. विशेष म्हणजे आज मूळ लेख अस्तित्वात नाही. पुढे त्या अभिलेखाचे काय झाले याचा कुठलाही पुरावा नाही. अशा प्रकारे काळाच्या ओघात अनेक पुरावस्तू नष्ट झाल्या. हे केवळ भारतात घडले असे नाही. दुसऱ्या महायुद्धापर्यंत इजिप्तमधील पिरॅमिड अनेक वेळा लुटले गेले. अशीच काहीशी स्थिती भारतात होती. यामुळेच काही सुज्ञ इंग्रज अधिकाऱ्यांच्या पुढाकाराने भारतीय पुरावस्तू संरक्षण कायद्यांची पायाभरणी केली आणि १८७८ साली पहिला ट्रेझरट्रोव्ह अॅक्ट अस्तित्वात आला. तर स्वतंत्र भारतात अशा बेकायदेशीर हस्तांतरणांवर रोक लावण्यासाठी १९७२ चा पुरावशेष आणि मौल्यवान कला वस्तू कायदा (The Antiquities and Art Treasures Act) अमलात आणला गेला. असे असूनही स्वतंत्र भारतात सुभाष कपूरसारख्या तस्करांनी भारतातील अनेक पुरावस्तूंची आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत तस्करी केली.
युनेस्को या विषयी काय सांगते?
युनेस्कोने १९७० मध्ये जागतिक स्तरावर अवैधरीत्या होणाऱ्या पुरावषेशांच्या तस्करीसंबंधात बेकायदेशीर आयात, निर्यात आणि सांस्कृतिक मालमत्तेच्या मालकीचे हस्तांतरण प्रतिबंध करार संमत केला. या करारांतर्गत युनेस्को असे नमूद करते की, बेकायदेशीर पुरावशेषांचे हस्तांतरण हे ज्या देशाचा तो सांस्कृतिक वारसा आहे त्या देशाच्या सांस्कृतिक वारशाच्या दरिद्र्याचे एक मुख्य कारण आहे. आंतरराष्ट्रीय परस्पर साहचर्यातून व कायदेपालनातून ही समस्या योग्य पद्धतीने हाताळली जाऊ शकते.
कायद्याची परिणती काय?
सध्याच्या विद्यमान सरकारने २०० पेक्षा अधिक पुरावशेष भारतात परत आणले. यासाठी सरकारने १९७२ चा पुरावशेष आणि मौल्यवान कला वस्तू कायदा (The Antiquities and Art Treasures Act) व युनेस्कोच्या १९७० च्या कन्व्हेन्शनचा वापर करण्यात आला. या कायद्यांतर्गत उपलब्ध असलेल्या प्रत्येक पुरावस्तूंची कायदेशीर नोंदणी करणे बंधनकारक आहे, जेणेकरून अवैध हस्तांतरणाला आळा बसण्यास मदत होईल. येथे आपण लक्षात घेण्याचा भाग म्हणजे जर आपल्याकडे वैयक्तिक स्तरावर कुठल्याही प्रकारचे पुरावशेष असतील तर त्या पुरावस्तूंची कायदेशीर नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. यामुळे तुमच्या त्या पुरावशेषांच्या मालकी हक्कांवर कुठलाही परिणाम होत नाही. या कायद्याचे महत्त्व सांगणारी रंजक घटना घडली ती ९० च्या दशकात. डॉ. देबला मित्रा या भारतीय पुरातत्त्व विभागाच्या १९७५ ते ८३ या काळात महासंचालक म्हणून कार्यरत होत्या. १९८७ मध्ये डॉ. मित्रा यांनी बोधगयाला भेट दिली तेव्हा त्यांनी मठाच्या (महंत कंपाऊंड) आवारात बुद्धाची मूर्ती पाहिली होती. त्यांच्या पुढच्या भेटीत मार्च १९८९ मध्ये ती मूर्ती जागेवर नव्हती. विशेष म्हणजे मूर्ती हरवल्याची कोणीही तक्रार केली नाही. त्याच सुमारास डॉ. मित्रा यांच्या एका मैत्रिणीने त्यांचे लक्ष ‘आर्ट्स ऑफ साऊथ अँड साऊथ-ईस्ट एशिया’ कॅटलॉगमध्ये प्रकाशित केलेल्या उभ्या बुद्धाच्या प्रतिमेकडे वेधले. कॅटलॉगमध्ये प्रकाशित झालेली प्रतिमा ही मेट्रोपॉलिटन म्युझियममधील होती. ही प्रतिमा हुबेहूब नालंदा मठातून नाहीशा झालेल्या बुद्ध मूर्तीसारखी दिसत होती. त्यांनी ही बाब भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाला कळवली. येथे महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या प्रतिमेची नोंदणी बोधगया मठातील श्री शतानंद गिरी यांनी केली होती. भारतीय पुरातत्त्व खात्याने ही बाब न्यू यॉर्कमधील भारतीय दूतावासाला कळवली. मुख्य गोष्ट म्हणजे, या कायदेशीर नोंदीमुळे मेट्रोपॉलिटन म्युझियमने कोणतीही भरपाई न घेता ही शिल्पकृती परत देण्याचे मान्य केले. भारतीय पुरातत्त्व खात्याने १९९९ मध्ये ती बुद्धमूर्ती परत भारतात आणली. ही घटना कायदेशीर नोंदणीचे महत्त्व स्पष्ट करणारी आहे.
आणखी वाचा : विश्लेषण : इजिप्तमधील पिरॅमिडस् चा भारताशी काही संबंध …
मुळात अशा प्रकारे भारतीय इतिहास व संस्कृती सांगणारे हे अवशेष भारतालाच बाहेरून आणावे लागणे ही मोठी खेदाची बाब आहे. गेली अनेक दशके भारताबाहेर असणाऱ्या वैध-अवैध मार्गाने गेलेल्या या पुरावस्तूंचे पुनरागमन हे नक्कीच भारतीय इतिहासाला नवी कलाटणी देणारे आहे. त्या निमित्ताने या पुरावशेषांचे महत्त्व व त्याविषयीचे कायदे हे प्रत्येक जागरूक नागरिकाला माहीत असणे गरजेचे आहे.
आणखी वाचा : कळसूत्री बाहुल्या ते आलम आरा भारतीय कलापरंपरेचा ४५०० …
पुरावशेष म्हणजे नक्की काय व त्यांचे महत्त्व काय आहे?
भारत हा जगातील चार प्राचीन संस्कृतींपैकी एक महत्त्वाची संस्कृती आहे, ती संस्कृती म्हणजे सिंधू संस्कृती. सिंधू संस्कृतीनंतर अनेक समृद्ध संस्कृतींनी या भूमीत आपले मूळ धरले (किंबहुना सिंधूपूर्व अश्मयुगीन संस्कृतीही तितकीच महत्त्वाची आहे). या संस्कृतींनी आपल्या वाटचालीच्या अनेक पाऊलखुणा या पुरावस्तूंच्या रूपाने मागे ठेवल्या. एखादी संस्कृती किंवा काळ येतो व तो कालांतराने नामशेष होते. त्या समृद्ध किंवा अनभिज्ञ काळाविषयी माहिती देण्याचे काम हे पुरावशेष करतात. त्यामुळेच त्यांची जपणूक व संवर्धन ही आपली नैतिक जबाबदारी आहे. ज्या क्षणी आपण आपल्या इतिहासाचा व संस्कृतीचा गाढा अभिमान बाळगतो; त्या क्षणी हा वारसा सांभाळण्याची जबाबदारी ही आपसूक आपल्याकडे येते. म्हणूनच भारत सरकार कायद्याच्या रूपाने या पुरावस्तूंना संरक्षण प्रदान करते.
आणखी वाचा : विश्लेषण : होळीच्या नानाविध उत्पत्तीकथा आणि भारताची …
या पुरावस्तू संरक्षणाला कायद्याचे अधिष्ठान आहे का?
होय, याला कायद्याचे अधिष्ठान आहे. विविध कायदे त्यासाठी तयार करण्यात आले. त्यासाठी १८७८ साली सर्वप्रथम इंडियन ट्र्रेझरट्रोव्ह अॅक्ट अस्तित्वात आला. त्यानंतर वेळोवेळी त्यात सुधारणा होत गेल्या आणि १९७२ साली अनेक नवीन बाबी त्यात समाविष्ट करून The Antiquities and Art Treasures Act, 1972 (पुरावशेष आणि मौल्यवान कला वस्तू कायदा) अस्तित्वात आला. या कायद्याने पुरावस्तूंच्या अवैध होणाऱ्या तस्करीला आळा घालण्याचे काम केले. या कायद्यात नमूद केल्याप्रमाणे पुरावशेष किंवा पुरावस्तू म्हणजे ‘कोणतेही नाणे, शिल्पकला, चित्रकला, पुराभिलेख किंवा कला व त्या कलेच्या कारागिरीशी संबंधित कोणताही वस्तूसापेक्ष पुरावा; इमारत (मंदिर,जुने वाडे इत्यादी) किंवा लेणी/गुहेपासून विलग केलेली कोणतीही वस्तू, पदार्थ किंवा पुरावा; जो भूतकाळातील विज्ञान, कला, हस्तकला, साहित्य, धर्म, चालीरीती, नैतिकता किंवा राजकारण यांचे वर्णन करणारा असेल, तसेच कोणताही पदार्थ, वस्तू किंवा ऐतिहासिक स्वारस्य असलेली गोष्ट’ जी शंभर वर्षांपेक्षा अधिक काळ अस्तित्वात आहे. म्हणजेच १०० वर्षांपेक्षा जुनी ऐतिहासिक महत्त्व असलेली कुठलीही वस्तू पुरावशेष किंवा पुरावस्तू म्हणून नमूद करण्यात येते. असे असले तरी काही दस्तावेज ज्यांना वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, साहित्यिक किंवा सौंदर्यात्मक मूल्य आहे, परंतु जी १०० वर्षांपेक्षा जुनी नाहीत अशी हस्तलिखिते, पोथ्या किंवा तत्सम कागदपत्रे, ग्रंथ किमान ७५ वर्षे जुने असणे या कायद्याने गरजेचे आहे.
आणखी वाचा : विश्लेषण : आयपीसीसीचा सहावा मूल्यांकन अहवाल हवामान बदलांसाठी महत्त्वपूर्ण का असेल?
अशा कायद्याची गरज काय?
आपण जगातील ज्या सर्वात प्राचीन संस्कृतींचा भाग आहोत, त्या संस्कृतीचे पुरावे पुरावस्तूंच्या रूपाने देशभर विखुरलेले आहेत. ते आज आहेत तसेच ते स्वातंत्र्यपूर्व काळातही होते. १८ वे शतक हे जगाच्या इतिहासात वसाहतवादाचे पर्व होते. भारत, इजिप्त, चीन हे देश प्राचीन संस्कृतींचे कर्ते असले तरी १८ व्या शतकात मात्र या देशांवर राज्य होते ते युरोपातील देशांचे. म्हणूनच पुरातत्त्वशास्त्र हे इंग्रजांच्याच पुढाकाराने भारतात विकसित झाले. परंतु तत्पूर्वी भारतीय पुरावशेषांचा खजिना भक्ष्यस्थानी पडला तो युरोपियन तस्करांच्या. ऐतिहासिक, कलात्मक मूल्य असलेल्या वस्तूंना जागतिक बाजारपेठेत अधिक मूल्य मिळते. म्हणून या काळात अनेक भारतीय पुरावस्तू युरोपात गेल्या व त्यातील काही ब्रिटिश म्युझियमसारख्या प्रसिद्ध संग्रहालयाची ओळख झाली. ही तस्करी अवैध मार्गाने झालेली असली तरी वैध मार्गाने झालेल्या तस्करीत काही इंग्रज अधिकारी अग्रेसर होते. याचीच परिणती म्हणून जोगेश्वरीसारख्या लेणीतून शिलाहार कालीन शिलालेख नाहीसा झाला. इटलीमधील सिंत्रा येथे नेण्यात आला. विशेष म्हणजे आज मूळ लेख अस्तित्वात नाही. पुढे त्या अभिलेखाचे काय झाले याचा कुठलाही पुरावा नाही. अशा प्रकारे काळाच्या ओघात अनेक पुरावस्तू नष्ट झाल्या. हे केवळ भारतात घडले असे नाही. दुसऱ्या महायुद्धापर्यंत इजिप्तमधील पिरॅमिड अनेक वेळा लुटले गेले. अशीच काहीशी स्थिती भारतात होती. यामुळेच काही सुज्ञ इंग्रज अधिकाऱ्यांच्या पुढाकाराने भारतीय पुरावस्तू संरक्षण कायद्यांची पायाभरणी केली आणि १८७८ साली पहिला ट्रेझरट्रोव्ह अॅक्ट अस्तित्वात आला. तर स्वतंत्र भारतात अशा बेकायदेशीर हस्तांतरणांवर रोक लावण्यासाठी १९७२ चा पुरावशेष आणि मौल्यवान कला वस्तू कायदा (The Antiquities and Art Treasures Act) अमलात आणला गेला. असे असूनही स्वतंत्र भारतात सुभाष कपूरसारख्या तस्करांनी भारतातील अनेक पुरावस्तूंची आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत तस्करी केली.
युनेस्को या विषयी काय सांगते?
युनेस्कोने १९७० मध्ये जागतिक स्तरावर अवैधरीत्या होणाऱ्या पुरावषेशांच्या तस्करीसंबंधात बेकायदेशीर आयात, निर्यात आणि सांस्कृतिक मालमत्तेच्या मालकीचे हस्तांतरण प्रतिबंध करार संमत केला. या करारांतर्गत युनेस्को असे नमूद करते की, बेकायदेशीर पुरावशेषांचे हस्तांतरण हे ज्या देशाचा तो सांस्कृतिक वारसा आहे त्या देशाच्या सांस्कृतिक वारशाच्या दरिद्र्याचे एक मुख्य कारण आहे. आंतरराष्ट्रीय परस्पर साहचर्यातून व कायदेपालनातून ही समस्या योग्य पद्धतीने हाताळली जाऊ शकते.
कायद्याची परिणती काय?
सध्याच्या विद्यमान सरकारने २०० पेक्षा अधिक पुरावशेष भारतात परत आणले. यासाठी सरकारने १९७२ चा पुरावशेष आणि मौल्यवान कला वस्तू कायदा (The Antiquities and Art Treasures Act) व युनेस्कोच्या १९७० च्या कन्व्हेन्शनचा वापर करण्यात आला. या कायद्यांतर्गत उपलब्ध असलेल्या प्रत्येक पुरावस्तूंची कायदेशीर नोंदणी करणे बंधनकारक आहे, जेणेकरून अवैध हस्तांतरणाला आळा बसण्यास मदत होईल. येथे आपण लक्षात घेण्याचा भाग म्हणजे जर आपल्याकडे वैयक्तिक स्तरावर कुठल्याही प्रकारचे पुरावशेष असतील तर त्या पुरावस्तूंची कायदेशीर नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. यामुळे तुमच्या त्या पुरावशेषांच्या मालकी हक्कांवर कुठलाही परिणाम होत नाही. या कायद्याचे महत्त्व सांगणारी रंजक घटना घडली ती ९० च्या दशकात. डॉ. देबला मित्रा या भारतीय पुरातत्त्व विभागाच्या १९७५ ते ८३ या काळात महासंचालक म्हणून कार्यरत होत्या. १९८७ मध्ये डॉ. मित्रा यांनी बोधगयाला भेट दिली तेव्हा त्यांनी मठाच्या (महंत कंपाऊंड) आवारात बुद्धाची मूर्ती पाहिली होती. त्यांच्या पुढच्या भेटीत मार्च १९८९ मध्ये ती मूर्ती जागेवर नव्हती. विशेष म्हणजे मूर्ती हरवल्याची कोणीही तक्रार केली नाही. त्याच सुमारास डॉ. मित्रा यांच्या एका मैत्रिणीने त्यांचे लक्ष ‘आर्ट्स ऑफ साऊथ अँड साऊथ-ईस्ट एशिया’ कॅटलॉगमध्ये प्रकाशित केलेल्या उभ्या बुद्धाच्या प्रतिमेकडे वेधले. कॅटलॉगमध्ये प्रकाशित झालेली प्रतिमा ही मेट्रोपॉलिटन म्युझियममधील होती. ही प्रतिमा हुबेहूब नालंदा मठातून नाहीशा झालेल्या बुद्ध मूर्तीसारखी दिसत होती. त्यांनी ही बाब भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाला कळवली. येथे महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या प्रतिमेची नोंदणी बोधगया मठातील श्री शतानंद गिरी यांनी केली होती. भारतीय पुरातत्त्व खात्याने ही बाब न्यू यॉर्कमधील भारतीय दूतावासाला कळवली. मुख्य गोष्ट म्हणजे, या कायदेशीर नोंदीमुळे मेट्रोपॉलिटन म्युझियमने कोणतीही भरपाई न घेता ही शिल्पकृती परत देण्याचे मान्य केले. भारतीय पुरातत्त्व खात्याने १९९९ मध्ये ती बुद्धमूर्ती परत भारतात आणली. ही घटना कायदेशीर नोंदणीचे महत्त्व स्पष्ट करणारी आहे.
