सुनील कांबळी

राष्ट्रीय शेअर बाजाराच्या (एनएसई) माजी व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी चित्रा रामकृष्ण यांची तपास यंत्रणांकडून चौकशी सुरू आहे. त्यांनी हिमालयातील एका कथित योगीला गोपनीय माहिती पुरवत ‘एनएसई’चे कामकाज केल्याचा आरोप आहे. हे नेमके प्रकरण काय, हे समजून घेताना कॉर्पोरेट क्षेत्रातील कुप्रशासनाचा मुद्दाही अधोरेखित होतो.

Beed Sarpanch Murder Case Prime Accused Valmik Karad Cast
अग्रलेख : कूच बिहार!
Pompeii
Pompeii: २५०० वर्षांपूर्वी भारतीय लक्ष्मी इटलीमध्ये कशी पोहोचली?
grand alliance government accelerate the shaktipeeth highway work after election victory
निवडणुकीत प्रचंड बहुमत… आता महायुती सरकारकडून शक्तिपीठ महामार्गाला गती?
what is the genome india project why it matters
विश्लेषण : जिनोमइंडिया प्रकल्प भारतासाठी किती महत्त्वाचा?
Babasaheb Ambedkar Marathwada University ,
नामविस्तारानंतर आंबेडकरी चळवळीची वाढ खुंटलेली कशी?
district administration decision to crack down on extortionists along with making the district industry friendly
उद्योगस्नेही जिल्हा करण्याबरोबरच खंडणीखोरांना चाप लावण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाचा ठोस निर्णय
TCS , quarterly results , Infosys, Wipro,
ससा कासवाची गोष्ट : ‘टीसीएस’ला फळले… इन्फोसिस, विप्रोच्या तिमाही निकालांचे काय ?
Meta x gets rid of fact checkers
अग्रलेख : फेकुचंदांचा फाल्गुनोत्सव!

सनदी लेखापाल ते ‘एनएसई’ प्रमुख

चित्रा रामकृष्ण या मूळ सनदी लेखापाल. १९८५ मध्ये आयडीबीआय बॅंकेच्या ‘प्रोजेक्ट फायनान्स’ विभागात त्यांची नियुक्ती करण्यात आली. तीन दशकांपूर्वी पारदर्शक कारभारासाठी राष्ट्रीय स्तरावर स्टॉक एक्स्चेंज तयार करण्याचा विचार पुढे आला. त्यावेळी ‘एनएसई’च्या स्थापनेसाठी निवडलेल्या पाच जणांमध्ये चित्रा रामकृष्ण यांचा समावेश होता. म्हणजेच १९९२ मध्ये एनएसईची स्थापना झाल्यापासूनच त्या नेतृत्वाच्या फळीत होत्या. चित्रा रामकृष्ण यांची एप्रिल २०१३ मध्ये राष्ट्रीय शेअर बाजाराच्या व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. त्याच वर्षी फोर्ब्जने त्यांना‌ बिझनेस लीडरशीप अवॉर्डने गौरविले. तसेच फॉर्च्यूनने ग्लोबल विमेन बिझनेस लीडर्स यादीत १७ व्या क्रमांकावर स्थान दिले. चित्रा यांची ‘एसएसई’वरील नियुक्ती पाच वर्षांसाठी होती. मात्र, २ डिसेंबर २०१६ रोजी त्यांनी राजीनामा दिला.  वैयक्तिक कारणांमुळे राजीनामा दिल्याचे त्यांनी नमूद केले होते. त्यामुळे संचालक मंडळाच्या सदस्यांशी मतभेद होऊन त्या पायउतार झाल्याचे चित्र सुरूवातीला निर्माण झाले होते. मात्र, त्यानंतर त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप होऊ लागले आणि पुढे गौप्यस्फोटांची मालिका सुरू झाली.

सेबीची कारवाई

पारदर्शकतेचे तत्त्व गुंडाळून काही गुंतवणूकदारांना भरघोस नफा मिळवून देऊन गैरप्रकार केल्याप्रकरणी सेबीने २०१९ मध्ये  ६२४ कोटी रुपये रामकृष्ण आणि आधीच्या पदाधिकाऱ्यांकडून वसूल करण्याचे निर्देश एनएसईला दिले. तसेच चित्रा यांना द्यावयाच्या मोबदल्यासंदर्भातील अटी-शर्थींमध्ये बदल करण्यात आल्याप्रकरणी सेबीने २०२० मध्ये एनएसईला ५० लाखांचा दंड ठोठावला. कारण, असा बदल करताना आवश्यक असलेली सेबीची परवानगीच एनएसईने घेतली नव्हती. शिवाय नियुक्त्यांमधील नियम उल्लंघनप्रकरणी सेबीने अलिकडेच चित्रा रामकृष्ण यांना तीन कोटींचा दंड ठोठावला. परंतु गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेता ही कारवाई सौम्य म्हणावी अशीच. या प्रकरणाच्या चौकशीतून पुढे धक्कादायक माहिती समोर आली. एका कथित योगीच्या सल्ल्यानुसार त्यांनी काही नियुक्त्या केल्याचे निष्पन्न झाले.

कथित योगीशी संबंध काय?

गेली सुमारे वीस वर्षे चित्रा रामकृष्ण या महत्त्वाचे निर्णय घेताना हिमालयातील कथित योगीचा सल्ला घ्यायच्या, असा ठपका सेबीने ठेवला आहे. या कथित योगीच्या आदेशानुसार चित्रा यांनी एनएसईचे कामकाज केले. अर्थात, त्यांनी एनएसईच्या कामकाजाची गुप्त माहिती या योगीला पुरवल्याचा आरोप आहे. म्हणजेच या अज्ञात योगीने एनएसई चालवले आणि चित्रा रामकृष्ण या त्याच्या हातातील बाहुली ठरल्या होत्या. चित्रा रामकृष्ण आणि कथित योगीच्या संभाषणाचे काही ई-मेलही सेबीच्या हाती लागले आहेत. चित्रा रामकृष्ण यांनी आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचे आणि गोपनीय माहिती कथित योगीला पुरवल्याचे माहिती असूनही तत्कालीन संचालक मंडळाने चित्रा यांचा राजीनामा स्वीकारून त्यांना मोकळे रान का दिले, असा प्रश्न सेबीला पडला. त्यातूनच या प्रकरणाची व्याप्ती लक्षात येते.

प्राप्तिकर विभागाचे छापे आणि सीबीआय चौकशी

आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी प्राप्तिकर विभागाने चित्रा रामकृष्ण यांच्या मुंबई आणि चेन्नईतील घरावर गुरुवारी छापे घातले. सीबीआयने त्यांच्याविरोधात लुकआऊट नोटीस प्रसृत केली आहे. त्यामुळे त्यांना देशाबाहेर प्रवास करता येणार नाही. सीबीआयने शुक्रवारी त्यांची १२ तास चौकशी केली. प्राप्तिकर विभाग आणि सीबीआय चौकशीतून काय पुढे येते, यासाठी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागेल. पण,भांडवली बाजाराच्या नियामकांच्या मर्यादाही यानिमित्ताने समोर आल्या आहेत.

Story img Loader