प्रथमेश गोडबोले
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
पुणे शहरातील दुय्यम निबंधक कार्यालयांमध्ये बेकायदा नोंदविण्यात आलेल्या दस्तांची तपासणी करून कारवाई निश्चित केली जात असतानाच हे लोण राज्यभर पसरले आहे. राज्यात गेल्या दोन वर्षांत तुकडेबंदी कायदा आणि स्थावर संपदा तथा मालमत्ता (विकास आणि नियमन) कायदा (रेरा) या दोन्ही कायद्यांचे उल्लंघन होत आहे. पुण्यासह ठाणे, नाशिक (सिन्नर, बागलाण, निफाड), औरंगाबाद, जालना, लातूर, उस्मानाबाद आणि परभणी अशा सात जिल्ह्यांमध्येही अशाच प्रकारची बेकायदा दस्त नोंदणी, गैरव्यवहार झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. खुद्द राज्याचे महसूल मंत्री विखे पाटील यांनी हिवाळी अधिवेशनात हे सांगितले. बेकायदा दस्त नोंदणी म्हणजे काय, असे प्रकार कधी आणि कसे समोर आले, याबाबत घेतलेला हा आढावा.
बेकायदा दस्त नोंदणी म्हणजे काय?
नागरिकांनी त्यांच्या मालमत्ता खरेदी-विक्री व्यवहाराचा लिखित आणि स्वाक्षरी केलेला दस्त (डॉक्युमेंट) दुय्यम निबंधक यांच्यासमोर सादर करणे. हा दस्त सादर करणारी व्यक्ती तीच आहे आणि तिनेच दस्तावर स्वाक्षरी केली आहे, याची दुय्यम निबंधक खातरजमा करतात. याप्रमाणे पूर्तता झालेला दस्त, नोंदणी पुस्तकामध्ये अभिलिखित करणे तसेच त्या दस्ताचा गोषवारा नमूद असलेली सूची (इंडेक्स) तयार करणे, याला दस्त नोंदणी म्हटले जाते. दस्त नोंदणी करताना बनावट दाखले तयार करून जोडणे, तसेच शासकीय कायदे, नियम आणि तरतुदींचे उल्लंघन करून दस्त नोंद केला जातो. हे करताना अधिकारी, कर्मचाऱ्यांशी संगनमत करून बांधकाम व्यावसायिक, नागरिक किंवा खरेदी-विक्री व्यवहारांमधील मध्यस्थांकडून काही वेळा कायद्याला बगल देण्यात येते.
बेकायदा दस्त नोंदणी प्रथम कधी समोर आली?
चहूबाजूंनी वाढणाऱ्या पुणे शहरासह जिल्ह्यात बेकायदा दस्त नोंद होत असल्याच्या तक्रारी करोनाच्या आधी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडे प्राप्त झाल्या होत्या. त्याची दखल घेऊन राज्य शासनाने सन २०२०मध्ये संशयित दस्तांची तपासणी करण्यासाठी समिती गठित करण्याचे आदेश दिले. या समितीने केलेल्या तपासणीत तुकडेबंदी कायदा आणि रेरा या दोन्ही कायद्यातील तरतुदींचे पालन न करता दहा हजार ५६१ दस्तांची नोंदणी झाल्याचे उघडकीस आले. बेकायदा दस्त नोंदणी केलेल्या दोषी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर निलंबन, बदली, विभागीय चौकशी, समज अशा स्वरूपाची कारवाई करण्यात आली आहे.
हे दस्त कसे नोंदवले गेले?
नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागात रिक्त जागांची संख्या जास्त आहे. त्यामुळे लिपिक, वरिष्ठ लिपिकांनाच दुय्यम निबंधकांचा कार्यभार सोपवला जातो. संबंधितांना हाताशी धरून बांधकाम व्यावसायिकांनी ताबा पावती आणि आठ-ड उताऱ्यांसह बेकायदा कागदपत्रांच्या आधारे रेराकडे नोंद न करता दस्त नोंदणी करून घेतली. आठ-ड म्हणजे ग्रामपंचायतीने घराच्या मालकीचा दिलेला दाखला. बिल्डरने इमारती उभ्या करून रेराकडे नोंद न करता सदनिकेची ताबा पावती, आठ-ड दाखला ही पर्यायी कागदपत्रे देऊन दस्त नोंद केले. मात्र, एकाच बिल्डरचे नाव अनेक सदनिकांच्या दस्तांत दिसले आणि हा प्रकार उघडकीस आला.
नेमके नियम काय?
रेरा कायद्याातील तरतुदीनुसार ५०० चौरस मीटरपेक्षा जास्त क्षेत्रावरील बांधकाम प्रकल्प किंवा बांधकाम प्रकल्पांमध्ये आठपेक्षा जास्त सदनिका असल्यास संबंधित प्रकल्पांची नोंदणी रेरा प्राधिकरणाकडे करणे बंधनकारक आहे. महाराष्ट्र नोंदणी नियम १९६१ नुसार महारेराकडे नोंदणी केल्याशिवाय दस्तांची नोंदणी करण्यात येऊ नये, असे बंधन आहे. तर, तुकडाबंदी कायद्यानुसार प्रत्येक जिल्ह्यासाठी प्रमाणभूत क्षेत्र ठरवून दिले आहे. या जमिनींचे दस्त नोंदवताना सक्षम प्राधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी किंवा ना-हरकत घेतल्याशिवाय दस्त नोंदणी होत नाही.
राज्यात कुठे-कुठे अशाप्रकारचे दस्त नोंदवले गेले?
पुण्यासह ठाणे, नाशिक (सिन्नर, बागलाण, निफाड), औरंगाबाद, जालना, लातूर, उस्मानाबाद आणि परभणी अशा सात जिल्ह्यांमध्येही अशाच प्रकारची बेकायदा दस्त नोंदणी, गैरव्यवहार झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. नांदेड दुय्यम निबंधक नांदेड क्र. एक कार्यालयात ६९ व्यक्तींवर गुन्हे दाखल केले आहेत. नांदेड क्र. दोन कार्यालयात एका व्यक्तीवर गुन्हा दाखल केला आहे. नांदेड क्र. तीन कार्यालयात १३ व्यक्तींवर गुन्हे दाखल केले आहेत. लातूर जिल्ह्यात सात व्यक्तींवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. बनावट अकृषिक आदेश तसेच गुंठेवारी नियमितीकरण प्रमाणपत्र तयार करून दुय्यम निबंधकांची म्हणजेच शासनाची फसवणूक करून दस्त नोंदणी करण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे, असे महसूलमंत्री विखे पाटील यांनी विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात स्पष्ट केले आहे.
पुणे शहरातील दुय्यम निबंधक कार्यालयांमध्ये बेकायदा नोंदविण्यात आलेल्या दस्तांची तपासणी करून कारवाई निश्चित केली जात असतानाच हे लोण राज्यभर पसरले आहे. राज्यात गेल्या दोन वर्षांत तुकडेबंदी कायदा आणि स्थावर संपदा तथा मालमत्ता (विकास आणि नियमन) कायदा (रेरा) या दोन्ही कायद्यांचे उल्लंघन होत आहे. पुण्यासह ठाणे, नाशिक (सिन्नर, बागलाण, निफाड), औरंगाबाद, जालना, लातूर, उस्मानाबाद आणि परभणी अशा सात जिल्ह्यांमध्येही अशाच प्रकारची बेकायदा दस्त नोंदणी, गैरव्यवहार झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. खुद्द राज्याचे महसूल मंत्री विखे पाटील यांनी हिवाळी अधिवेशनात हे सांगितले. बेकायदा दस्त नोंदणी म्हणजे काय, असे प्रकार कधी आणि कसे समोर आले, याबाबत घेतलेला हा आढावा.
बेकायदा दस्त नोंदणी म्हणजे काय?
नागरिकांनी त्यांच्या मालमत्ता खरेदी-विक्री व्यवहाराचा लिखित आणि स्वाक्षरी केलेला दस्त (डॉक्युमेंट) दुय्यम निबंधक यांच्यासमोर सादर करणे. हा दस्त सादर करणारी व्यक्ती तीच आहे आणि तिनेच दस्तावर स्वाक्षरी केली आहे, याची दुय्यम निबंधक खातरजमा करतात. याप्रमाणे पूर्तता झालेला दस्त, नोंदणी पुस्तकामध्ये अभिलिखित करणे तसेच त्या दस्ताचा गोषवारा नमूद असलेली सूची (इंडेक्स) तयार करणे, याला दस्त नोंदणी म्हटले जाते. दस्त नोंदणी करताना बनावट दाखले तयार करून जोडणे, तसेच शासकीय कायदे, नियम आणि तरतुदींचे उल्लंघन करून दस्त नोंद केला जातो. हे करताना अधिकारी, कर्मचाऱ्यांशी संगनमत करून बांधकाम व्यावसायिक, नागरिक किंवा खरेदी-विक्री व्यवहारांमधील मध्यस्थांकडून काही वेळा कायद्याला बगल देण्यात येते.
बेकायदा दस्त नोंदणी प्रथम कधी समोर आली?
चहूबाजूंनी वाढणाऱ्या पुणे शहरासह जिल्ह्यात बेकायदा दस्त नोंद होत असल्याच्या तक्रारी करोनाच्या आधी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडे प्राप्त झाल्या होत्या. त्याची दखल घेऊन राज्य शासनाने सन २०२०मध्ये संशयित दस्तांची तपासणी करण्यासाठी समिती गठित करण्याचे आदेश दिले. या समितीने केलेल्या तपासणीत तुकडेबंदी कायदा आणि रेरा या दोन्ही कायद्यातील तरतुदींचे पालन न करता दहा हजार ५६१ दस्तांची नोंदणी झाल्याचे उघडकीस आले. बेकायदा दस्त नोंदणी केलेल्या दोषी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर निलंबन, बदली, विभागीय चौकशी, समज अशा स्वरूपाची कारवाई करण्यात आली आहे.
हे दस्त कसे नोंदवले गेले?
नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागात रिक्त जागांची संख्या जास्त आहे. त्यामुळे लिपिक, वरिष्ठ लिपिकांनाच दुय्यम निबंधकांचा कार्यभार सोपवला जातो. संबंधितांना हाताशी धरून बांधकाम व्यावसायिकांनी ताबा पावती आणि आठ-ड उताऱ्यांसह बेकायदा कागदपत्रांच्या आधारे रेराकडे नोंद न करता दस्त नोंदणी करून घेतली. आठ-ड म्हणजे ग्रामपंचायतीने घराच्या मालकीचा दिलेला दाखला. बिल्डरने इमारती उभ्या करून रेराकडे नोंद न करता सदनिकेची ताबा पावती, आठ-ड दाखला ही पर्यायी कागदपत्रे देऊन दस्त नोंद केले. मात्र, एकाच बिल्डरचे नाव अनेक सदनिकांच्या दस्तांत दिसले आणि हा प्रकार उघडकीस आला.
नेमके नियम काय?
रेरा कायद्याातील तरतुदीनुसार ५०० चौरस मीटरपेक्षा जास्त क्षेत्रावरील बांधकाम प्रकल्प किंवा बांधकाम प्रकल्पांमध्ये आठपेक्षा जास्त सदनिका असल्यास संबंधित प्रकल्पांची नोंदणी रेरा प्राधिकरणाकडे करणे बंधनकारक आहे. महाराष्ट्र नोंदणी नियम १९६१ नुसार महारेराकडे नोंदणी केल्याशिवाय दस्तांची नोंदणी करण्यात येऊ नये, असे बंधन आहे. तर, तुकडाबंदी कायद्यानुसार प्रत्येक जिल्ह्यासाठी प्रमाणभूत क्षेत्र ठरवून दिले आहे. या जमिनींचे दस्त नोंदवताना सक्षम प्राधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी किंवा ना-हरकत घेतल्याशिवाय दस्त नोंदणी होत नाही.
राज्यात कुठे-कुठे अशाप्रकारचे दस्त नोंदवले गेले?
पुण्यासह ठाणे, नाशिक (सिन्नर, बागलाण, निफाड), औरंगाबाद, जालना, लातूर, उस्मानाबाद आणि परभणी अशा सात जिल्ह्यांमध्येही अशाच प्रकारची बेकायदा दस्त नोंदणी, गैरव्यवहार झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. नांदेड दुय्यम निबंधक नांदेड क्र. एक कार्यालयात ६९ व्यक्तींवर गुन्हे दाखल केले आहेत. नांदेड क्र. दोन कार्यालयात एका व्यक्तीवर गुन्हा दाखल केला आहे. नांदेड क्र. तीन कार्यालयात १३ व्यक्तींवर गुन्हे दाखल केले आहेत. लातूर जिल्ह्यात सात व्यक्तींवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. बनावट अकृषिक आदेश तसेच गुंठेवारी नियमितीकरण प्रमाणपत्र तयार करून दुय्यम निबंधकांची म्हणजेच शासनाची फसवणूक करून दस्त नोंदणी करण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे, असे महसूलमंत्री विखे पाटील यांनी विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात स्पष्ट केले आहे.
