विश्लेषण : देशात सरकारी नोकऱ्यांची स्थिती काय आहे?

पीएमओ कार्यालयाने या भरतीसंदर्भात ट्विट करत माहिती दिली आहे. “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी सर्व विभाग आणि मंत्रालयांमधील मानव संसाधनांच्या स्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर सरकारकडून मिशन मोडमध्ये दीड वर्षात १० लाख लोकांची भरती करण्याचे निर्देश दिले आहेत,” असे या ट्विटमध्ये म्हटले आहे.

सरकारने मोठ्या प्रमाणावर रोजगार मोहीम का सुरू केली आहे?

गेल्या काही वर्षांपासून केंद्र सरकारकडून नियमित पदांवर संथगतीने भरती होत आहे. मात्र या विभागाच्या प्रतिनिधींनी पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (PMEGP), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (MGNREGS), प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY), गरीब कल्याण रोजगार अभियान (GKRA), आत्मनिर्भर रोजगार (ABRY), पं दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY) आणि दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियान (DAY-NULM), मुद्रा लोन, स्टँड अप योजनांद्वारे रोजगार निर्मितीकडे लक्ष वेधले आहे.

पण सरकारी नोकरी मिळवण्याची तळमळ देशभरात कायम आहे. जेव्हा जेव्हा भरतीची जाहिरात केली जाते तेव्हा वेळोवेळी अर्जांची लाट आल्याचे पाहायला मिळत आहे. या मुद्द्यावर सरकारला टीकेचा सामना करावा लागत आहे. उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान अनेक नेत्यांना तरुणांच्या रोषाला सामोरे जावे लागले. तसेच संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या दोन सभांमध्ये सेना भारती चलू करो अशा घोषणा देण्यात आल्या होत्या.

मिशन मोड भरतीच्या घोषणेने तरुण मतदारांची ही मागणी मान्य केली आहे. पंतप्रधानांनी जाहीर केलेली भरती डिसेंबर २०२३ पर्यंत किंवा लोकसभा निवडणुकीच्या जवळपास चार महिने आधीपर्यंत वाढवली आहे.

केंद्राच्या मानव संसाधन विभागाची सध्याची परिस्थिती काय आहे?

२०२२-२३ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात १ मार्च २०२२ पर्यंत केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांची संख्या ३४.६५ लाख होण्याचा अंदाज वर्तवला होता. खर्च विभागाच्या नवीन वार्षिक अहवालानुसार, १ मार्च २०२० पर्यंत ४०.७८ लाख मंजूर पदांपैकी अंदाजे २१.७५ टक्के जागा रिक्त होत्या.

भारतीय रेल्वे विभागात १ मार्च २०२० पर्यंत १२.५२ लाख कर्मचारी आणि मार्च १, २०२१ आणि २०२२ पर्यंत अनुक्रमे १२.०३ लाख आणि १२.०१ लाख कर्मचारी आहेत. केंद्र सरकारचे जवळपास ९२ टक्के मनुष्यबळ हे रेल्वे विभाग (जवळपास ४० टक्के), गृह व्यवहार (जवळपास ३० टक्के), संरक्षण (नागरी) (जवळपास १२ टक्के), पोस्ट विभाग (जवळपास ५.५० टक्के) आणि महसूल विभाग (३ टक्के पेक्षा जास्त) या विभागात कार्यरत आहे. गेल्या दोन वेतन आयोगांच्या शिफारशींनुसार केंद्र सरकारच्या मंत्रालयांनी आणि विभागांनी मोठ्या संख्येने कर्मचाऱ्यांना करारावर नियुक्त केले आहे.

केंद्रीय कामगार आणि रोजगार राज्यमंत्री रामेश्वर तेली यांनी या वर्षी २१ मार्च रोजी लोकसभेत सांगितले की, २०२१ पर्यंत केंद्रीय क्षेत्रात २४.३० लाख कंत्राटी कामगार/ कर्मचारी होते. ही संख्या २०२० मध्ये १३.२४ लाख आणि २०१९ मध्ये १३.६४ लाख होती. या श्रेणीतील केंद्र सरकारचे कर्मचारी प्रामुख्याने मल्टी-टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) आणि काही सेवानिवृत्त कर्मचारी आहेत.

केंद्र सरकारकडे नेमकी किती पदे रिक्त आहेत?

३ फेब्रुवारी २०२२ रोजी, कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागामधील राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी राज्यसभेत सांगितले की १ मार्च २०२० पर्यंत केंद्र सरकारमध्ये तब्बल ८,७२,२४३ पदे रिक्त आहेत. गेल्या वर्षी २२ जुलै रोजी सिंग यांनी राज्यसभेला १ मार्च २०२० पर्यंत गट अ मध्ये २१,२५५; गट ब मध्ये ९४,८४२; गट क मध्ये, ७,५६,१४६ पदे रिक्त होती.

भारतीय प्रशासकीय सेवेमध्ये, १ जानेवारी २०२१ पर्यंत १,५१५ पदे रिक्त होती.  कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाच्या २०२०-२१ च्या वार्षिक अहवालानुसार भारतीय प्रशासकीय सेवेतील नियुक्त होणाऱ्या अधिकाऱ्यांची मंजूर संख्या ६,७४६ आहे, परंतु वास्तविक संख्या ५,२३१ आहे.

शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी ६ एप्रिल २०२२ रोजी राज्यसभेत सांगितले की केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये ६,५५८ आणि १५,२२७ शिक्षकेतर पदे रिक्त आहेत. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये त्यांनी सर्व केंद्रीय विद्यापीठांना ऑक्टोबर २०२२ पर्यंत रिक्त पदे भरण्याचे निर्देश दिले होते. दर महिन्याच्या अखेरीस मोठ्या संख्येने कर्मचारी निवृत्त होतात आणि भरती न झाल्यास, पदे रिक्त राहतात किंवा कंत्राटी कर्मचार्‍यांकडून भरली जातात किंवा सेवानिवृत्त कर्मचार्‍यांना पुन्हा कामावर घेतात

सशस्त्र दलात रिक्त पदांची संख्या काय आहे?

कोविड-१९ मुळे, २०२०-२१ आणि २०२१-२२ साठी सैन्य भर्ती प्रक्रिया थांबवली. संरक्षण राज्यमंत्री अजय भट्ट यांनी गेल्या वर्षी १० डिसेंबर रोजी लोकसभेत सांगितले की अधिकाऱ्यांची ७,४७६ पदे (एएमसी/एडीसी/मनसेसह), आणि जेसीओ/ओआरची ९७,१७७ पदे रिक्त आहेत. हवाई दलासाठी संबंधित संख्या अनुक्रमे ६२१ आणि ४,८५० आणि नौदलासाठी अनुक्रमे १,२६५ आणि ११,१६६ होती. लष्करातील जनरल ड्युटीसाठी भरती मेळाव्याला स्थगिती असताना, सरकारने मंगळवारी नवीन ‘अग्निपथ’ योजना जाहीर केली.

अलिकडच्या वर्षांत किती लोकांची भरती झाली आहे?

मंत्री सिंह यांनी ३ फेब्रुवारी २०२२ च्या संसदेत दिलेल्या प्रतिसादावरून असे दिसून येते की २०२०-२१ मध्ये २.६५ लाखांहून अधिक भरती करण्यात आली होती. यामध्ये १३,२३८ केंद्रीय लोकसेवा आयोग, १,००,३३० कर्मचारी निवड आयोग (एसएससी) आणि १,५१,९०० जणांची रेल्वे भर्ती बोर्डमध्ये भरती करण्यात आली.  मंत्र्यांच्या उत्तरानुसार, रिक्त पदे भरण्याचा शेवटचा आदेश ३ जून २०२१ रोजी जारी करण्यात आला होता.