सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी बलात्कार पीडितेच्या ‘टू फिंगर टेस्ट’ या चाचणीबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करत ही चाचणी प्रतिगामी, वैज्ञानिक आधार नसलेली आणि पीडितेच्या प्रतिष्ठेवर हल्ला करणारी असल्याचे म्हटले. न्यायालयाने या सुनावणी दरम्यान ‘टू फिंगर टेस्ट’ म्हणजेच कौमार्य चाचणीवर बंदी घातल्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच अशा प्रकारची चाचणी करणाऱ्यांना गैरवर्तनाच्या आरोपाखाली दोषी ठरवलं जाईल, असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. मात्र, ही ‘टू फिंगर टेस्ट’ नेमकी काय आहे? आणि न्यायालयाने यावर बंदी का घातली आहे? जाणून घेऊया.
हेही वाचा – विश्लेषण: सीटबेल्टबाबत नवीन कायदा काय आहे?
न्यायालयाने नेमकं काय म्हटलंय?
बलात्कार आणि हत्येच्या आरोपातून आरोपींची मुक्तता करणाऱ्या उच्च न्यायालयाच्या निकालाला झारखंड सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या याचिकेवर न्यायमूर्ती डी. वाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान कौमार्य चाचणीबाबत भाष्य करताना, “न्यायालयाने वारंवार बलात्कार आणि लैंगिक शोषण प्रकरणात कौमार्य चाचणी करण्यास नकार दिला आहे. ही चाचणी पीडित महिलेवर पुन्हा अत्याचार करण्यासारखी असून, तिला अजून एक मानसिक धक्का देण्यासारखं आहे.” असं निरीक्षण नोंदवले. तसेच अशा प्रकारची चाचणी करणाऱ्यांना गैरवर्तनाच्या आरोपाखाली दोषी ठरवलं जाईल, असंही न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आलं.
“कौमार्य चाचणीला वैज्ञानिक आधार नाही”
न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने निकाल देताना म्हटले की, “न्यायालयाने बलात्कार आणि लैंगिक अत्याचार प्रकरणांमध्ये ‘टू फिंगर टेस्ट’ला यापूर्वीही विरोध केला आहे. या चाचणीला कोणताही वैज्ञानिक आधार नाही.”
हेही वाचा – विश्लेषण: वीगन चळवळीची लोकप्रियता वाढतेय का? वीगनिझममध्ये काय खाता येते व काय नाही?
‘टू फिंगर टेस्ट’ म्हणजे नेमकं काय?
‘टू फिंगर टेस्ट’ करताना डॉक्टरांकडून महिलेच्या गुप्तांगाच्या सहाय्याने तिचं कौमार्य तपासलं जातं. यासाठी दोन बोटांचा वापर केला जातो. लैंगिक अत्याचार किंवा बलात्कार झालेल्या महिलेला लैंगिक संबंधांची सवय होती किंवा नाही हे निश्चित करण्यासाठी ही चाचणी केली जाते.
यापूर्वीही न्यायालयाने ठरवले असंवैधानिक
दरम्यान, २०१३ मध्ये लीलू राजेश विरुद्ध हरियाणा प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने ‘टू फिंगर टेस्ट’ला असंवैधानिक ठरवले होते. ही चाचणी बलात्कार पीडितेला मानसिक त्रास देणारी असल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही काही ठिकाणी ही चाचणी करण्यात येत होती.
२०१४ मध्ये केंद्र सरकारडून नियमावली जाहीर
केंद्र सरकारच्या आरोग्य मंत्रालयाने २०१४ मध्ये बलात्कार पीडितांसाठी एक नियमावली तयार केली होती. यामध्ये रुग्णालयांना फॉरेन्सिक आणि वैद्यकीय तपासणीसाठी एक विशेष कक्ष स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. तसेच ‘टू फिंगर टेस्ट’ करू नये, असे स्पष्ट शब्दांत सांगण्यात आले होते. याचबरोबर पीडितेला मानसिक आधार देण्याबाबतही सुचना देण्यात आल्या होत्या.
हेही वाचा – विश्लेषण: सीटबेल्टबाबत नवीन कायदा काय आहे?
न्यायालयाने नेमकं काय म्हटलंय?
बलात्कार आणि हत्येच्या आरोपातून आरोपींची मुक्तता करणाऱ्या उच्च न्यायालयाच्या निकालाला झारखंड सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या याचिकेवर न्यायमूर्ती डी. वाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान कौमार्य चाचणीबाबत भाष्य करताना, “न्यायालयाने वारंवार बलात्कार आणि लैंगिक शोषण प्रकरणात कौमार्य चाचणी करण्यास नकार दिला आहे. ही चाचणी पीडित महिलेवर पुन्हा अत्याचार करण्यासारखी असून, तिला अजून एक मानसिक धक्का देण्यासारखं आहे.” असं निरीक्षण नोंदवले. तसेच अशा प्रकारची चाचणी करणाऱ्यांना गैरवर्तनाच्या आरोपाखाली दोषी ठरवलं जाईल, असंही न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आलं.
“कौमार्य चाचणीला वैज्ञानिक आधार नाही”
न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने निकाल देताना म्हटले की, “न्यायालयाने बलात्कार आणि लैंगिक अत्याचार प्रकरणांमध्ये ‘टू फिंगर टेस्ट’ला यापूर्वीही विरोध केला आहे. या चाचणीला कोणताही वैज्ञानिक आधार नाही.”
हेही वाचा – विश्लेषण: वीगन चळवळीची लोकप्रियता वाढतेय का? वीगनिझममध्ये काय खाता येते व काय नाही?
‘टू फिंगर टेस्ट’ म्हणजे नेमकं काय?
‘टू फिंगर टेस्ट’ करताना डॉक्टरांकडून महिलेच्या गुप्तांगाच्या सहाय्याने तिचं कौमार्य तपासलं जातं. यासाठी दोन बोटांचा वापर केला जातो. लैंगिक अत्याचार किंवा बलात्कार झालेल्या महिलेला लैंगिक संबंधांची सवय होती किंवा नाही हे निश्चित करण्यासाठी ही चाचणी केली जाते.
यापूर्वीही न्यायालयाने ठरवले असंवैधानिक
दरम्यान, २०१३ मध्ये लीलू राजेश विरुद्ध हरियाणा प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने ‘टू फिंगर टेस्ट’ला असंवैधानिक ठरवले होते. ही चाचणी बलात्कार पीडितेला मानसिक त्रास देणारी असल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही काही ठिकाणी ही चाचणी करण्यात येत होती.
२०१४ मध्ये केंद्र सरकारडून नियमावली जाहीर
केंद्र सरकारच्या आरोग्य मंत्रालयाने २०१४ मध्ये बलात्कार पीडितांसाठी एक नियमावली तयार केली होती. यामध्ये रुग्णालयांना फॉरेन्सिक आणि वैद्यकीय तपासणीसाठी एक विशेष कक्ष स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. तसेच ‘टू फिंगर टेस्ट’ करू नये, असे स्पष्ट शब्दांत सांगण्यात आले होते. याचबरोबर पीडितेला मानसिक आधार देण्याबाबतही सुचना देण्यात आल्या होत्या.
