गुजरातचे गृहमंत्री हर्ष संघवी यांनी राज्यात ‘यूनिफॉर्म सिव्हिल कोड’ अर्थात समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी एक समिती स्थापन करणार असल्याची माहिती दिली. या वर्षी मे महिन्यात उत्तराखंडनेही समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांची एक समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. तसेच भाजपा सरकार असलेल्या इतर राज्यांनीही समान नागरी कायद्याचे समर्थन केले आहे. विशेषत: गेल्या काही दशकांपासून भाजपाने सातत्याने समान नागरी कायद्याचा आग्रह धरला आहे. मात्र, समान नागरी कायदा म्हणजे नेमकं काय? जाणून घेऊया.
हेही वाचा – विश्लेषण: गुगलला भारतात का झाला दोन हजार कोटींचा दंड? यानंतरही ते सुधारतील का?
समान नागरी कायदा काय आहे?
भारतात आज विवाह, घटस्फोट, वारसा, दत्तक यासारख्या बाबींसाठी प्रत्येक धर्मानुसार वेगळे कायदे आहेत. त्यामुळे सर्व धर्मीयांसाठी एकच कायदा तयार करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. जर देशात समान नागरी कायदा लागू करण्यात आला तर विवाह, घटस्फोट, दत्तक प्रकिया, वारसा हक्क, मालमत्ता हस्तांतरण याबाबतीत देशात एकसमान कायदा असेल. ”राज्य देशभरातील नागरिकांसाठी एकसमान नागरी संहिता सुरक्षित ठेवण्याचा प्रयत्न करेल, असे संविधानाच्या कलम ४४ मध्ये नमूद आहे. कलम ४४ हे राज्यांसाठी असलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांपैकी एक आहे. संविधानाच्या कलम ३७ नुसार राज्यासाठी असलेली मार्गदर्शक तत्त्वे न्यायप्रविष्ट नाहीत, म्हणजेच न्यायालयाद्वारे ते अंमलात आणले जाऊ शकत नाहीत. मात्र, ही तत्त्वे देशाच्या कारभारासाठी मूलभूत आहेत आणि कायदे बनवताना ही तत्त्वे लागू करणे हे राज्याचे कर्तव्य आहे.
हेही वाचा – विश्लेषण: इस्रायलमधील आणखी एक निवडणूक… नेतान्याहू पुन्हा पंतप्रधान की धक्कादायक निकाल?
समान नागरी कायद्याला विरोध का?
समान नागरी कायदा लागू झाल्यास देशात सध्या अस्तित्वात असेलले हिंदू विवाह कायदा, हिंदू कुटुंब कायदा, मुस्लीम पर्सनल लॉ, पारसी लॉ, इसाई लॉ आणि अल्पसंख्याक धर्मांचे अन्य कायदे संपुष्टात येऊन, त्याऐवजी सर्वांसाठी एकसमान कायदा लागू होईल. यामुळे काही धर्माच्या लोकांकडून समान नागरी कायदायाला विरोध करण्यात येत आहे. ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड आणि ऑल इंडिया युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंट यासह काही पक्षांनी समान नागरी कायदा असंविधानिक आणि अल्पसंख्याक समाजाच्या विरोधात असल्याचे म्हणत याला विरोध केला आहे.
हेही वाचा – विश्लेषण: दिल्लीत डेंग्यू रुग्णांमध्ये यकृत निकामी होण्याचा धोका वाढला, नेमकं कारण काय?
भारतात नागरी कायद्यात एकसमानता नाही?
भारतात काही नागरी एकसमान कायदे आहेत. उदाहणार्थ भारतीय करार कायदा, दिवाणी प्रक्रिया संहिता, वस्तू विक्री कायदा, मालमत्ता हस्तांतरण कायदा, भागीदारी कायदा, पुरावा कायदा. तसेच सरकारकडून वेळोवेळी यात सुधारणाही करण्यात येतात. मात्र, धार्मीक बाबींचा विचार केला, तर हिंदू विवाह कायदा, हिंदू कुटुंब कायदा, मुस्लीम पर्सनल लॉ, पारसी लॉ, इसाई लॉ आणि अल्पसंख्याक धर्मांचे अन्य कायदे अस्तित्वात आहेत. मात्र, या कायद्यांमध्येही विविधता आढळून येते. जसे की हिंदू विवाह कायदा किंवा हिंदू कुटुंब कायद्याचा विचार केला तर, देशातील सर्वच हिंदूंसाठी हे कायदे लागू होत नाही. तसेच मुस्लीम आणि ईसाई धर्मांसाठी असलेल्या कायद्यांमध्येही विविधता आढळून येते. भारताच्या उत्तर पूर्व भागात २०० पेक्षा जास्त आदिवासी समूदाय राहतात, त्यांच्याही स्वत:च्या प्रथा आहेत. मात्र, संविधानानुसार त्यांच्या प्रथांना मान्यता देण्यात आली आहे.
हेही वाचा – विश्लेषण: गुगलला भारतात का झाला दोन हजार कोटींचा दंड? यानंतरही ते सुधारतील का?
समान नागरी कायदा काय आहे?
भारतात आज विवाह, घटस्फोट, वारसा, दत्तक यासारख्या बाबींसाठी प्रत्येक धर्मानुसार वेगळे कायदे आहेत. त्यामुळे सर्व धर्मीयांसाठी एकच कायदा तयार करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. जर देशात समान नागरी कायदा लागू करण्यात आला तर विवाह, घटस्फोट, दत्तक प्रकिया, वारसा हक्क, मालमत्ता हस्तांतरण याबाबतीत देशात एकसमान कायदा असेल. ”राज्य देशभरातील नागरिकांसाठी एकसमान नागरी संहिता सुरक्षित ठेवण्याचा प्रयत्न करेल, असे संविधानाच्या कलम ४४ मध्ये नमूद आहे. कलम ४४ हे राज्यांसाठी असलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांपैकी एक आहे. संविधानाच्या कलम ३७ नुसार राज्यासाठी असलेली मार्गदर्शक तत्त्वे न्यायप्रविष्ट नाहीत, म्हणजेच न्यायालयाद्वारे ते अंमलात आणले जाऊ शकत नाहीत. मात्र, ही तत्त्वे देशाच्या कारभारासाठी मूलभूत आहेत आणि कायदे बनवताना ही तत्त्वे लागू करणे हे राज्याचे कर्तव्य आहे.
हेही वाचा – विश्लेषण: इस्रायलमधील आणखी एक निवडणूक… नेतान्याहू पुन्हा पंतप्रधान की धक्कादायक निकाल?
समान नागरी कायद्याला विरोध का?
समान नागरी कायदा लागू झाल्यास देशात सध्या अस्तित्वात असेलले हिंदू विवाह कायदा, हिंदू कुटुंब कायदा, मुस्लीम पर्सनल लॉ, पारसी लॉ, इसाई लॉ आणि अल्पसंख्याक धर्मांचे अन्य कायदे संपुष्टात येऊन, त्याऐवजी सर्वांसाठी एकसमान कायदा लागू होईल. यामुळे काही धर्माच्या लोकांकडून समान नागरी कायदायाला विरोध करण्यात येत आहे. ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड आणि ऑल इंडिया युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंट यासह काही पक्षांनी समान नागरी कायदा असंविधानिक आणि अल्पसंख्याक समाजाच्या विरोधात असल्याचे म्हणत याला विरोध केला आहे.
हेही वाचा – विश्लेषण: दिल्लीत डेंग्यू रुग्णांमध्ये यकृत निकामी होण्याचा धोका वाढला, नेमकं कारण काय?
भारतात नागरी कायद्यात एकसमानता नाही?
भारतात काही नागरी एकसमान कायदे आहेत. उदाहणार्थ भारतीय करार कायदा, दिवाणी प्रक्रिया संहिता, वस्तू विक्री कायदा, मालमत्ता हस्तांतरण कायदा, भागीदारी कायदा, पुरावा कायदा. तसेच सरकारकडून वेळोवेळी यात सुधारणाही करण्यात येतात. मात्र, धार्मीक बाबींचा विचार केला, तर हिंदू विवाह कायदा, हिंदू कुटुंब कायदा, मुस्लीम पर्सनल लॉ, पारसी लॉ, इसाई लॉ आणि अल्पसंख्याक धर्मांचे अन्य कायदे अस्तित्वात आहेत. मात्र, या कायद्यांमध्येही विविधता आढळून येते. जसे की हिंदू विवाह कायदा किंवा हिंदू कुटुंब कायद्याचा विचार केला तर, देशातील सर्वच हिंदूंसाठी हे कायदे लागू होत नाही. तसेच मुस्लीम आणि ईसाई धर्मांसाठी असलेल्या कायद्यांमध्येही विविधता आढळून येते. भारताच्या उत्तर पूर्व भागात २०० पेक्षा जास्त आदिवासी समूदाय राहतात, त्यांच्याही स्वत:च्या प्रथा आहेत. मात्र, संविधानानुसार त्यांच्या प्रथांना मान्यता देण्यात आली आहे.
