अमोल परांजपे
युरोपमधल्या अनेक देशांमध्ये अतिउजव्या राष्ट्रवादी विचारांच्या पक्षांचे महत्त्व वाढत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. हंगेरीमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून व्हिक्टर ओर्बान यांची निरंकुश सत्ता आहे. युरोपीय महासंघाने त्या देशावर निर्बंध लादण्याची तयारीही केली आहे. आता स्वीडनमध्येही अतिउजव्या विचारसरणीचा स्वीडन डेमोक्रॅट्स पक्ष सत्तेच्या जवळ पोहोचला आहे. हा पक्ष नाझीवादी समजला जात होता. तर इटलीमध्ये जॉर्जिया मेलोनी यांचा पक्ष पुढल्या आठवड्यात होऊ घातलेल्या निवडणुकीत सत्तेत येईल, अशी शक्यता आहे. मेलोनी यांच्या ‘ब्रदर्स ऑफ इटली’ या पक्षाची मुळे ही बेनिटो मुसोलिनी यांच्या फॅसिस्ट पक्षामध्ये सापडतात. युरोपमध्ये अचानक राष्ट्रवादी विचारांच्या वाढीचे मूळ हे युरोपीय महासंघाच्या काही धोरणांमध्ये दडले आहे.
स्थलांतरितांबाबत धोरणांमुळे राष्ट्रवादी विचारांना खतपाणी?
सीरिया किंवा तत्सम युद्धग्रस्त देशांमधून आलेल्या स्थलांतरितांना आश्रय देण्याचे युरोपीय महासंघाचे धोरण आहे. महासंघात दबदबा असलेल्या जर्मनी आणि फ्रान्स या दोन देशांचे हे धोरण महासंघाने स्वीकारले आहे. जर्मनीच्या माजी चान्सेलर एंगेला मर्केल या स्थलांतरितांबाबत स्वागतशील होत्या आणि आताही त्या देशाचे धोरण बदललेले नाही. मात्र युरोपमधील छोट्या देशांना हे मान्य नाही. तिथली सरकारे महासंघाच्या धोरणाला अनुसरून स्थलांतरितांना अश्रय देत असली, तरी त्याला विरोध करणारे पक्ष आहेत. त्यामुळेच स्वीडन डेमोक्रॅट्स, ब्रदर्स ऑफ इटलीसारख्या पक्षांची लोकप्रियता वाढत चालली आहे. स्वीडनमध्ये नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीची आकडेवारी हेच सांगते.
हेही वाचा – विश्लेषण : हंगेरीमध्ये ‘मतदानातून हुकूमशाही’? युरोपीय महासंघातील ठरावाचे परिणाम काय?
स्वीडन डेमोक्रॅट्स पक्षाच्या वाढत्या लोकप्रियतेची कारणे काय?
या पक्षाचे नेते जिमी एकेसन यांनी निवडणुकीपूर्वी ‘स्वीडन फर्स्ट’ची घोषणा दिली. आपल्याकडे जसे भूमिपुत्रांसाठी काम करणाऱ्या संघटना, चळवळी असतात तसेच हेदेखील आहे. अर्थात, हे राष्ट्रीय पातळीवर आहे. म्हणजे अन्न, पाणी, निवारा, शिक्षण, रोजगार या सर्व संधी परदेशातून आलेल्या (विशेषतः परागंदा होऊन स्थलांतरित झालेल्या) लोकांच्या आधी आपल्या देशवासियांना मिळाव्या, अशी ही भूमिका. याखेरीज मुस्लिमांना विरोध (युरोपातले बहुतांश स्थलांतरित हे युद्धग्रस्त मुस्लिम देशांमधूनच येत असल्यामुळे) धर्म-वंश याचे ध्रुवीकरण हे एकेसन यांचे मुद्दे जनतेने उचलून धरल्याचे दिसते. त्यामुळेच त्यांच्या पक्षाला देशात दुसऱ्या क्रमांकाची मते मिळाली. एका अर्थी अतिउजवा पक्ष तिथे सत्तेजवळ पोहोचला आहे.
इटलीतील राजकारणामुळे युरोपीय महासंघ चिंतेत का?
इटलीमध्ये २५ सप्टेंबरला सार्वत्रिक मतदान होऊ घातले आहे. केवळ इटलीच नव्हे, तर सगळ्या युरोपचे लक्ष या निवडणुकीकडे लागले आहे. गेल्या निवडणुकीत नगण्य असलेला एक पक्ष सत्तेत येण्याची शक्यता बळावली आहे. निवडणूकपूर्व सर्वेक्षणांमध्ये जॉर्जिया मेलोनी यांच्या ‘ब्रदर्स ऑफ इटली’ पक्षाला बहुमत मिळेल, अशी शक्यता आहे. मेलोनी या अतिउजव्या, प्रचंड हट्टी, आक्रमक नेत्या मानल्या जातात. पण युरोपीय महासंघाच्या चिंतेचे कारण हे नाही. त्यांना काळजी आहे ती त्यांच्या विचारसरणीची. त्या अजून तरी नाटो, युक्रेन, युरोपीय महासंघ यांच्या बाजूनेच मते मांडत आहेत. मात्र एकदा निवडून आल्यानंतर मेलोनी आपली ही सर्वसमावेशक झूल उतरवतील आणि त्यांच्या पक्षाचे बिज असलेल्या प्रखर राष्ट्रवादाचा पुरस्कार करू लागतील, अशी भीती अनेक जण उघडपणे व्यक्त करत आहेत.
विश्लेषण : परकीय चलन गंगाजळीत सतत घसरण का होतेय?
मेलोनींच्या पक्षाची मुळे मुसोलिनीशी कशी जोडली जातात?
मेलोनींची राजकीय कारकीर्द सुरू झाली विद्यार्थीदशेत… त्यावेळी त्या इटालियन सोशल मूव्हमेंट (एमएसआय) या पक्षाचे काम करत होत्या. या पक्षाचे संस्थापक हे फॅसिस्ट नेता बेनिटो मुसोलिनीचे कट्टर समर्थक होते. पक्षाचे काम करत असताना मेलोनींची राजकीय कारकीर्द बहरली. २०१२मध्ये त्यांनी स्वतःचा पक्ष काढला. या पक्षाच्या बोधचिन्हामध्ये असलेली ज्योत ही मुसोलिनीच्या कबरीवरील असल्याचे मानले जाते. विशेष म्हणजे एमएसआयच्या बोधचिन्हामध्येही अशीच ज्योत आहे. प्रखर राष्ट्रवाद, स्थलांतरितांना विरोध ही युरोपातील अन्य उजव्या नेत्यांची धोरणे मेलोनीही राबवतील, अशी भीती युरोपीय महासंघाला सतावते आहे, ती त्यामुळेच.
युरोपीय महासंघाच्या हेतूलाच हरताळ फासला जाईल?
दुसऱ्या महायुद्धानंतर उदयाला आलेल्या युरोपीय महासंघाची धोरणे ही उदारमतवादी, जागतिकिकीरणाचा मुक्तहस्ते स्वीकार करणारी आहेत. मात्र हंगेरी, ऑस्ट्रिया, स्वीडन, इटली या देशांमधील वाढत्या राष्ट्रवादामुळे महासंघाच्या मूळ हेतूलाच हरताळ फासला जाण्याची चिन्हे आहेत. महासंघाचा मुख्य आधारस्तंभ असलेल्या फ्रान्समध्येही मारी ला पेन यांच्यासारख्या अतिउजव्या नेत्या आणि त्यांचा नॅशनल रॅली पक्ष सत्तेत नसला तरी लोकप्रीय आहे. युरोपातील बहुतांश छोट्या देशांना महासंघाकडून भरभक्कम निधी मिळतो. त्यामुळे त्या-त्या देशांतले उजवे नेतेही काही प्रमाणात महासंघाची धोरणे राबवताना दिसतात. मात्र आगामी काळात ही उजवी लाट संपूर्ण युरोपमध्ये पसरली तर युरोपियन पार्लमेंटमध्येही या विचारांचे बहुमत व्हायला वेळ लागणार नाही. तसे झाल्यास केवळ युरोपच नव्हे, तर सगळ्या जगात त्याचे परिणाम दिसल्यावाचून राहणार नाहीत.
