अभय नरहर जोशी
आधुनिक जीवनशैलीमध्ये दैनंदिन जीवनात इलेक्ट्रॉनिक वस्तू या अविभाज्य अंग झाल्या आहेत. संगणक, दूरचित्रवाणी संच, मोबाईल संच, लॅपटॉप, टॅब अशा अनेक उपयोजनांवर आपण अवलंबून असतो. मात्र, त्यांचा वापर संपल्यावर किंवा ते नादुरुस्त झाल्यावर, आपण ते टाकून देतो. हाच ‘ई-कचरा’ जगभरात पर्यावरणाची समस्या ठरला आहे. त्यामुळे आरोग्याच्याही गंभीर समस्या निर्माण होत आहेत. ई-कचऱ्याचे भारतातील प्रमाण अधिक चिंताजनक आहे.
‘ई कचऱ्या’चे जगातील प्रमाण किती?
२०२० च्या जागतिक ई -वेस्ट निरीक्षणानुसार २०१९ मध्ये पाच कोटी ३६ लाख टन ई-कचरा जगभरात निर्माण झाला होता. त्यापैकी अवघा १७.४ टक्के कचरा पुन्हा वापरात आला. भारतात केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या २०२० च्या अहवालानुसार २०१९-२० मध्ये एक कोटी १४ हजार ९६१ टन ई-कचरा निर्माण झाला. मागील वर्षाच्या तुलनेत त्यात ३२ टक्क्यांनी वाढ झाली. त्यापैकी २०१८ मध्ये अवघा ३.६ टक्के व २०१९ मध्ये १० टक्केच कचरा गोळा करण्यात आला. जागतिक पातळीवर सर्वाधिक ई-कचरा निर्मितीत अमेरिका, चीननंतर भारताचा तिसरा क्रमांक लागतो. ई-कचरा निर्माण करणाऱ्या देशातील प्रमुख शहरांत दिल्ली, मुंबई, बंगळुरू, कोलकत्ता, चेन्नई आणि हैदराबाद या महानगरांचा व पुण्यासारख्या आयटी क्षेत्राशी संबंधित शहरांचा समावेश आहे.
प्रभावी व्यवस्थापन आहे का?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी डिसेंबर २०२० मध्ये इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंची क्षमता संपेपर्यंत त्यांचा पूर्ण वापर करण्याच्या व त्यानंतर त्यांची काळजीपूर्वक विल्हेवाट लावण्याची गरज प्रतिपादित केली होती. ई-कचरा काळजीपूर्वक हाताळण्याचेही आवाहन त्यांनी केले होते. ऑगस्ट २०२० मध्ये त्यांनी कचऱ्याच्या पुनर्वापरासाठी ‘कचऱ्यापासून संपत्ती मोहीम’ जाहीर केली होती. परंतु त्याबाबत कोणत्याही पातळीवर अपेक्षित गांभीर्य दिसून आलेले नाही. त्यामुळे अद्याप ई कचऱ्याच्या व्यवस्थापनाबाबत भारतात कोणतीही प्रभावी अंमलबजावणी झालेली दिसत नाही.
भारतातील कायदेशीर तरतूद काय?
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने ई-कचऱ्याचे व्यवस्थापन करून तो नष्ट करण्यासाठी २००८ मध्ये नियम केले होते. वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाने ई-कचरा व्यवस्थापन व हाताळणी कायद्याची अधिसूचना मांडली होती. दूरचित्रवाणी संच, मोबाइल, लॅपटॉप किंवा अन्य कोणताही ई-कचरा घराबाहेर टाकला, तर त्यासाठी दंडाबरोबरच शिक्षेचीही तरतूद असलेला कायदा लागू झाला आहे. सरकारने अधिकृत केलेल्या संस्थांनाच ई-कचरा देण्याबाबतची तरतूदही त्यामध्ये करण्यात आली आहे. पर्यावरण मंत्रालयानुसार नागरिक त्याचे जुने इलेक्ट्रॉनिक साहित्य तीन पद्धतीने नष्ट करू शकतो. यात अधिकृत संग्रह केंद्रावर, पुनर्वापर (रिसायकलिंग) करणाऱ्या अधिकृत संस्थेकडे किंवा त्या साहित्याची निर्मिती करणाऱ्या उत्पादकाकडे जमा करून त्या साहित्याची विल्हेवाट लावता येऊ शकते.
पुनर्वापराची गरज का?
इलेक्ट्रॉनिक वस्तुंचे सुटे भाग निर्माण करण्यासाठी पृथ्वीतील मर्यादित साठा असलेले धातू किंवा नैसर्गिक घटक वापरले जातात. त्यांचा अशा प्रचंड वापरामुळे ते धातू किंवा घटक संपुष्टात येऊन इलेक्ट्रॉनिक-विजेवर चालणाऱ्या वस्तुंच्या निर्मितीवरही गंभीर परिणाम होतील, असा इशारा रॉयल सोसायटी ऑफ केमस्ट्रीने (आरसीएस) दिला आहे. या संस्थेच्या म्हणण्यानुसार जगभरात सध्या साठलेल्या कोट्यवधी टन कचऱ्याचा इलेक्ट्रॉनिक वस्तुंच्या निर्मितीसाठी पुनर्वापर (रिसायकलिंग) करणे हितावह आहे. त्यासाठी मर्यादित साठा असलेल्या मौल्यवान धातूंचे उत्खनन करू नये. कारण ते संपुष्टात आल्यावर या वस्तूंच्या निर्मितीसाठीची पुरवठा साखळीच धोक्यात येईल, असा इशाराही संस्थेने दिला आहे.
मौल्यवान धातूंचे उत्खनन रोखण्याची गरज का?
ग्राहकोपयोगी तंत्रज्ञानासाठी वापरल्या जाणाऱ्या मौल्यवान धातूंंचे सतत उत्खनन करत राहिल्यास ते एके दिवशी संपतील, याकडे लक्ष वेधण्यासाठी ‘आरसीएस’तर्फे जागृती मोहीम राबवण्यात येत आहे. ई-कचरा चीनच्या जगप्रसिद्ध भिंतीपेक्षाही प्रचंड झाला आहे, लाखो जुन्या इलक्ट्रॉनिक वस्तू घरोघरी कपाट, मेजात पडून आहेत, असा प्रचार या मोहिमेद्वारे केला जात आहे. सध्या सुरू असलेल्या युक्रेनमधील युद्धासह जागतिक अशांत वातावरणात इलेक्ट्रिक बॅटरीत वापरल्या जाणाऱ्या निकेल धातूचे दर गगनाला भिडले आहेत. या अस्थिरतेमुळे जगभरातील पुरवठा साखळी अस्ताव्यस्त झाली आहे. इलेक्ट्रिक बॅटरीसाठी लागणारा आणखी एक महत्त्वाचा धातू म्हणजे लिथियम. त्याच्या मागणीत २०२१-२२ मध्ये ५०० टक्के वाढ झाली असून यापुढील काळातही लिथियम बॅटरीची मागणी वाढतच राहणार आहे.
पर्यावरणाची हानी किती?
इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या महत्त्वाच्या भागांसाठी अत्यावश्यक असणाऱ्या धातू-नैसर्गिक घटकांचा साठा संपत चालल्याचा इशारा संशोधक देत आहेत. ‘रॉयल सोसायटी ऑफ केमिस्ट्री’चे अध्यक्ष प्रा. टॉम वेल्टन यांनी सांगितले, की आपल्या तंत्रज्ञान उपभोगाच्या अमर्याद सवयीमुळे यासाठी लागणारे कच्चे घटक कायमचे संपण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे आपण पर्यावरणाचीही अपरिमित हानी करत आहोत.
धोक्यात आलेले नैसर्गिक घटक कोणते?
आगामी शतकात स्मार्ट फोनसाठी लागणारे काही नैसर्गिक घटक संपुष्टात येणार आहेत. आरसे, उन्हात काळी होणारी विशिष्ट प्रकारची भिंगे, जिवाणूप्रतिबंधक वस्त्रे व ‘टच स्क्रीन’साठी लागणारे हातमोजे यात चांदीचा वापर होतो. इंडियम- ट्रान्झिस्टर, मायक्रोचिप, अग्निशमन फवारे यंत्रणा, सौर उर्जानिर्मिती, फॉर्म्युला वन कारमधील बॉल बेअरिंगचे आवरण यात इंडियमचा वापर होतो. गलियम- वैद्यकीय थर्मामीटर, एलईडी, सौरऊर्जा निर्मिती करणारी पॅनेल, दुर्बीण आदी साहित्यांत हे वापरले जाते. त्याच्यात कर्करोगप्रतिबंधक घटकही असतात. टंटालम- शल्यचिकित्सा रोपण, निऑन साईनमध्ये वापरले जाणारे इलेक्ट्रोड, टर्बाईनची पाती, अग्निबाणाची नोझल, स्वनातीत विमानांची नोज कॅप मध्ये वापरले जाते. आर्सेनिक- फटाके-स्फोटकांतील लाकूड संरक्षणासाठी याचा वापर होतो. यट्ट्रीयम- शुभ्र एलईडी दिव्यांत, कॅमेऱ्याच्या भिंगांत व काही प्रकारच्या कर्करोगांवर उपचारांसाठी याचा वापर होतो.
पुनर्वापर किती प्रमाणात होतो?
स्मार्टफोनमध्ये ३० विविध घटक आहेत. त्यातील काहींचा पृथ्वीतील साठा संपुष्टात येऊ लागला आहे. असे असताना दरवर्षी लाखो टन ई-कचरा निर्माण होत आहे. त्यापैकी २० टक्क्यांहून कमी प्रमाणात ई कचऱ्याचा पुनर्वापर होतो. ‘आरसीएस’च्या अभ्यासानुसार ग्राहकांची टिकाऊ-शाश्वत तंत्रज्ञानाची मागणी वाढत आहे. बहुसंख्यांना त्यांच्याकडील ई-कचऱा पर्यावरणास घातक आहे, याची कल्पना असूनही त्याची विल्हेवाट कशी लावायची, हे ठाऊक नव्हते. त्याच्या पुनर्वापरासंबंधित सुरक्षेविषयी त्यांना चिंता वाटते, असेही यासंबंधीच्या सर्वेक्षणात दिसून आले.
abhay.joshi@expressindia.com
‘ई कचऱ्या’चे जगातील प्रमाण किती?
२०२० च्या जागतिक ई -वेस्ट निरीक्षणानुसार २०१९ मध्ये पाच कोटी ३६ लाख टन ई-कचरा जगभरात निर्माण झाला होता. त्यापैकी अवघा १७.४ टक्के कचरा पुन्हा वापरात आला. भारतात केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या २०२० च्या अहवालानुसार २०१९-२० मध्ये एक कोटी १४ हजार ९६१ टन ई-कचरा निर्माण झाला. मागील वर्षाच्या तुलनेत त्यात ३२ टक्क्यांनी वाढ झाली. त्यापैकी २०१८ मध्ये अवघा ३.६ टक्के व २०१९ मध्ये १० टक्केच कचरा गोळा करण्यात आला. जागतिक पातळीवर सर्वाधिक ई-कचरा निर्मितीत अमेरिका, चीननंतर भारताचा तिसरा क्रमांक लागतो. ई-कचरा निर्माण करणाऱ्या देशातील प्रमुख शहरांत दिल्ली, मुंबई, बंगळुरू, कोलकत्ता, चेन्नई आणि हैदराबाद या महानगरांचा व पुण्यासारख्या आयटी क्षेत्राशी संबंधित शहरांचा समावेश आहे.
प्रभावी व्यवस्थापन आहे का?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी डिसेंबर २०२० मध्ये इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंची क्षमता संपेपर्यंत त्यांचा पूर्ण वापर करण्याच्या व त्यानंतर त्यांची काळजीपूर्वक विल्हेवाट लावण्याची गरज प्रतिपादित केली होती. ई-कचरा काळजीपूर्वक हाताळण्याचेही आवाहन त्यांनी केले होते. ऑगस्ट २०२० मध्ये त्यांनी कचऱ्याच्या पुनर्वापरासाठी ‘कचऱ्यापासून संपत्ती मोहीम’ जाहीर केली होती. परंतु त्याबाबत कोणत्याही पातळीवर अपेक्षित गांभीर्य दिसून आलेले नाही. त्यामुळे अद्याप ई कचऱ्याच्या व्यवस्थापनाबाबत भारतात कोणतीही प्रभावी अंमलबजावणी झालेली दिसत नाही.
भारतातील कायदेशीर तरतूद काय?
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने ई-कचऱ्याचे व्यवस्थापन करून तो नष्ट करण्यासाठी २००८ मध्ये नियम केले होते. वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाने ई-कचरा व्यवस्थापन व हाताळणी कायद्याची अधिसूचना मांडली होती. दूरचित्रवाणी संच, मोबाइल, लॅपटॉप किंवा अन्य कोणताही ई-कचरा घराबाहेर टाकला, तर त्यासाठी दंडाबरोबरच शिक्षेचीही तरतूद असलेला कायदा लागू झाला आहे. सरकारने अधिकृत केलेल्या संस्थांनाच ई-कचरा देण्याबाबतची तरतूदही त्यामध्ये करण्यात आली आहे. पर्यावरण मंत्रालयानुसार नागरिक त्याचे जुने इलेक्ट्रॉनिक साहित्य तीन पद्धतीने नष्ट करू शकतो. यात अधिकृत संग्रह केंद्रावर, पुनर्वापर (रिसायकलिंग) करणाऱ्या अधिकृत संस्थेकडे किंवा त्या साहित्याची निर्मिती करणाऱ्या उत्पादकाकडे जमा करून त्या साहित्याची विल्हेवाट लावता येऊ शकते.
पुनर्वापराची गरज का?
इलेक्ट्रॉनिक वस्तुंचे सुटे भाग निर्माण करण्यासाठी पृथ्वीतील मर्यादित साठा असलेले धातू किंवा नैसर्गिक घटक वापरले जातात. त्यांचा अशा प्रचंड वापरामुळे ते धातू किंवा घटक संपुष्टात येऊन इलेक्ट्रॉनिक-विजेवर चालणाऱ्या वस्तुंच्या निर्मितीवरही गंभीर परिणाम होतील, असा इशारा रॉयल सोसायटी ऑफ केमस्ट्रीने (आरसीएस) दिला आहे. या संस्थेच्या म्हणण्यानुसार जगभरात सध्या साठलेल्या कोट्यवधी टन कचऱ्याचा इलेक्ट्रॉनिक वस्तुंच्या निर्मितीसाठी पुनर्वापर (रिसायकलिंग) करणे हितावह आहे. त्यासाठी मर्यादित साठा असलेल्या मौल्यवान धातूंचे उत्खनन करू नये. कारण ते संपुष्टात आल्यावर या वस्तूंच्या निर्मितीसाठीची पुरवठा साखळीच धोक्यात येईल, असा इशाराही संस्थेने दिला आहे.
मौल्यवान धातूंचे उत्खनन रोखण्याची गरज का?
ग्राहकोपयोगी तंत्रज्ञानासाठी वापरल्या जाणाऱ्या मौल्यवान धातूंंचे सतत उत्खनन करत राहिल्यास ते एके दिवशी संपतील, याकडे लक्ष वेधण्यासाठी ‘आरसीएस’तर्फे जागृती मोहीम राबवण्यात येत आहे. ई-कचरा चीनच्या जगप्रसिद्ध भिंतीपेक्षाही प्रचंड झाला आहे, लाखो जुन्या इलक्ट्रॉनिक वस्तू घरोघरी कपाट, मेजात पडून आहेत, असा प्रचार या मोहिमेद्वारे केला जात आहे. सध्या सुरू असलेल्या युक्रेनमधील युद्धासह जागतिक अशांत वातावरणात इलेक्ट्रिक बॅटरीत वापरल्या जाणाऱ्या निकेल धातूचे दर गगनाला भिडले आहेत. या अस्थिरतेमुळे जगभरातील पुरवठा साखळी अस्ताव्यस्त झाली आहे. इलेक्ट्रिक बॅटरीसाठी लागणारा आणखी एक महत्त्वाचा धातू म्हणजे लिथियम. त्याच्या मागणीत २०२१-२२ मध्ये ५०० टक्के वाढ झाली असून यापुढील काळातही लिथियम बॅटरीची मागणी वाढतच राहणार आहे.
पर्यावरणाची हानी किती?
इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या महत्त्वाच्या भागांसाठी अत्यावश्यक असणाऱ्या धातू-नैसर्गिक घटकांचा साठा संपत चालल्याचा इशारा संशोधक देत आहेत. ‘रॉयल सोसायटी ऑफ केमिस्ट्री’चे अध्यक्ष प्रा. टॉम वेल्टन यांनी सांगितले, की आपल्या तंत्रज्ञान उपभोगाच्या अमर्याद सवयीमुळे यासाठी लागणारे कच्चे घटक कायमचे संपण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे आपण पर्यावरणाचीही अपरिमित हानी करत आहोत.
धोक्यात आलेले नैसर्गिक घटक कोणते?
आगामी शतकात स्मार्ट फोनसाठी लागणारे काही नैसर्गिक घटक संपुष्टात येणार आहेत. आरसे, उन्हात काळी होणारी विशिष्ट प्रकारची भिंगे, जिवाणूप्रतिबंधक वस्त्रे व ‘टच स्क्रीन’साठी लागणारे हातमोजे यात चांदीचा वापर होतो. इंडियम- ट्रान्झिस्टर, मायक्रोचिप, अग्निशमन फवारे यंत्रणा, सौर उर्जानिर्मिती, फॉर्म्युला वन कारमधील बॉल बेअरिंगचे आवरण यात इंडियमचा वापर होतो. गलियम- वैद्यकीय थर्मामीटर, एलईडी, सौरऊर्जा निर्मिती करणारी पॅनेल, दुर्बीण आदी साहित्यांत हे वापरले जाते. त्याच्यात कर्करोगप्रतिबंधक घटकही असतात. टंटालम- शल्यचिकित्सा रोपण, निऑन साईनमध्ये वापरले जाणारे इलेक्ट्रोड, टर्बाईनची पाती, अग्निबाणाची नोझल, स्वनातीत विमानांची नोज कॅप मध्ये वापरले जाते. आर्सेनिक- फटाके-स्फोटकांतील लाकूड संरक्षणासाठी याचा वापर होतो. यट्ट्रीयम- शुभ्र एलईडी दिव्यांत, कॅमेऱ्याच्या भिंगांत व काही प्रकारच्या कर्करोगांवर उपचारांसाठी याचा वापर होतो.
पुनर्वापर किती प्रमाणात होतो?
स्मार्टफोनमध्ये ३० विविध घटक आहेत. त्यातील काहींचा पृथ्वीतील साठा संपुष्टात येऊ लागला आहे. असे असताना दरवर्षी लाखो टन ई-कचरा निर्माण होत आहे. त्यापैकी २० टक्क्यांहून कमी प्रमाणात ई कचऱ्याचा पुनर्वापर होतो. ‘आरसीएस’च्या अभ्यासानुसार ग्राहकांची टिकाऊ-शाश्वत तंत्रज्ञानाची मागणी वाढत आहे. बहुसंख्यांना त्यांच्याकडील ई-कचऱा पर्यावरणास घातक आहे, याची कल्पना असूनही त्याची विल्हेवाट कशी लावायची, हे ठाऊक नव्हते. त्याच्या पुनर्वापरासंबंधित सुरक्षेविषयी त्यांना चिंता वाटते, असेही यासंबंधीच्या सर्वेक्षणात दिसून आले.
abhay.joshi@expressindia.com
