अनिकेत साठे
रशियाने युक्रेनमध्ये लष्करी कारवाई सुरू केल्यानंतर अमेरिका आणि मित्र राष्ट्रांनी रशियाच्या प्रमुख वित्तीय संस्थांवर निर्बंध घातले आहेत. रशियाचे सार्वभौम कर्ज, उच्चपदस्थ नेते आणि कुटुंबीय यांच्यावरील निर्बंधामुळे रशियन सरकारची आंतरराष्ट्रीय व्यापारात कोंडी केली जाणार आहे. रशिया-युक्रेन संघर्ष वाढत जाईल, तसे रशियाविरुद्धचे निर्बंध आणखी कठोर होतील. त्याची झळ भारत-रशिया दरम्यानच्या संरक्षणविषयक करारांना बसण्याची शक्यता आहे. कारण अमेरिकेने या मुद्द्यावर भारत तसेच रशियन सामग्रीच्या खरेदीदार देशांवरही निर्बंधांचा बडगा उगारला, तर भारतासमोर फार पर्याय उरेल असे दिसत नाही.
भारत-रशियातील दृढ लष्करी मैत्री
भारतीय सैन्य दलांकडे आज जी काही शस्त्रसामग्री, लष्करी उपकरणे आहेत त्यांत रशियन बनावटीच्या साधनांचा सर्वाधिक हिस्सा आहे. प्रदीर्घ काळापासून उभय देशांतील घनिष्ठ मैत्रीचा हा परिपाक होय. संरक्षणासाठी उभय देशांत २० वर्षांचा करारही झाल्याचा इतिहास आहे. भारत-पाकिस्तान दरम्यानच्या १९७१ युद्धात अमेरिकन युद्धनौका पाकिस्तानच्या मदतीला येण्याच्या तयारीत असताना रशियन युद्धनौका भारताच्या बाजूने येऊ घातल्या होत्या. संयुक्त राष्ट्रसंघात रशिया अनेकदा भारताच्या पाठीशी ठामपणे उभा राहिलेला आहे. अलीकडच्या काळात लष्करी सामग्रीसाठी भारताने अमेरिकेसह अन्य पर्याय निवडले, मात्र, रशियाशी लष्करी संबंध कायम राहतील, याचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला. काही महिन्यांपूर्वी रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतीन यांच्या भारत दौऱ्यातील विविध करार त्याचे निदर्शक आहेत.
जागतिक संघर्षात प्रभावित होणारे लष्करी करार कोणते ?
रशियाच्या मदतीने क्रूझ क्षेपणास्त्र निर्मितीचा कार्यक्रम देशात राबविला गेला. त्याचे फलित असणारे ब्राम्होस आज जगातील एक सर्वोत्कृष्ट क्रूझ क्षेपणास्त्र मानले जाते. लखनऊ येथे ब्राम्होसचे उत्पादन करण्यात येणार आहे. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांनी अलीकडेच या प्रकल्पाचे भूमिपूजन केले. भारताकडून ब्राम्होस क्षेपणास्त्र खरेदीच्या करारावर फिलिपाईन्सने शिक्कामोर्तब केले आहे. ३७.४० कोटी डॉलरचा हा करार आहे. या शिवाय, भारतीय सशस्त्र दलांसाठी रशियाच्या सहकार्याने सहा लाख एके-२०३ रायफल उत्पादनाचा पाच हजार कोटींचा करार झालेला आहे. उत्तर प्रदेशातील अमेठी येथील कारखान्यात त्यांचे उत्पादन करण्यात येणार आहे. संरक्षण मंत्रालयाच्या डिफेक्स्पो प्रदर्शनात रशियाशी कामोव्ह केए-२२६ हेलिकॉप्टरचा करार झाला आहे. इंडो-रशियन हेलिकॉप्टरतर्फे देशातच त्यासाठी सुट्या भागांची निर्मिती केली जाईल. भारताचे २०० हेलिकॉप्टर खरेदीचे नियोजन आहे. भारताने ४०० अत्याधुनिक टी-९० एस रणगाडे लष्करात समाविष्ट करण्याचे ठरवले आहे. मूळ रशियन टी-७२ रणगाड्याची ही सुधारित आवृत्ती आहे. काही रणगाडे रशियाकडून थेट खरेदी करून उर्वरित देशात बांधणीचे नियोजन आहे. कमी पल्ल्याच्या हवाई हल्ला विरोधी क्षेपणास्त्राच्या खरेदीसाठी रशियाच्या इग्ला एसची निवड करण्यात आली. रशियन बनावटीच्या क्रिवाक वर्गातील चार युद्धनौकाही खरेदी करण्यात येणार आहेत.
एस-४०० क्षेपणास्त्र प्रणालीचे काय होणार?
जगात रशियाची एस-४०० हवाई संरक्षण यंत्रणा सर्वोत्कृष्ट मानली जाते. ही यंत्रणा खरेदी करण्यासाठी भारताने पाच अब्ज डॉलरचा करार रशियाशी केला आहे. या यंत्रणेच्या पुरवठ्याला नुकतीच सुरुवात झाली आहे. या खरेदी करारावेळी भारताला अमेरिकेची नाराजी ओढवून घ्यावी लागली होती. रशियाने सध्या हीच प्रणाली युक्रेनच्या सीमेवरही तैनात केलेली आहे. बदललेल्या जागतिक परिस्थितीचे सावट या कराराच्या अंमलबजावणीवर राहणार आहे.
आजवरच्या सहकार्याचे काय?
भारत-रशियात प्रदीर्घ काळापासून लष्करी साहित्याचे संयुक्तपणे उत्पादन केले जात आहे. तंत्रज्ञान हस्तांतरण कराराद्वारे अनेक शस्त्रास्त्रांची देशात बांधणी केली जात आहे. रशियन बनावटीच्या सुखोई एमकेआय-३० या लढाऊ विमानाची हिंदुस्तान एरोनॉटिक्सने बांधणी केली. आजवर २०० हून अधिक सुखोईंची बांधणी झाली आहे. स्वनातीत वेगाने मार्गक्रमण करणारे ब्राम्होस क्रुझ क्षेपणास्त्र हेदेखील उभय देशातील मैत्रीचे फलीत आहे. ते ध्वनिपेक्षा तिप्पट वेगाने (स्वनातीत) मार्गक्रमण करीत २९० किलोमीटरवरील लक्ष्यभेद करू शकते. संयुक्त कंपनी स्थापून त्याचे देशांतर्गत उत्पादन होत आहे. टी-९० एस रणगाड्याचे अवजड वाहनांच्या (हेवी व्हेईकल) कारखान्यात उत्पादनाचे नियोजन आहे. विमानवाहू नौका, युद्धनौका, पाणबुड्या, लढाऊ विमाने, रॉकेट लाँचर, अशा लहान-मोठ्या सर्वच शस्त्रास्त्रांच्या खरेदीत भारत आजवर रशियावर अवलंबून राहिलेला आहे. त्यामुळेच सध्याच्या परिस्थितीत भारताला अतिशय सावधपणे भूमिका घ्यावी लागणार आहे.
