इंद्रायणी नार्वेकर
मुंबई महापालिकेचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या सागरी किनारा मार्गाचे काम वेगाने सुरू असताना तितकाच मोठा प्रकल्प असलेला गोरेगाव-मुलुंड जोडरस्ता मात्र गेल्या चार-पाच वर्षांपासून रखडलेला आहे. विविध परवानग्या, प्रकल्पाच्या मार्गावर असलेली अनधिकृत बांधकामे यामुळे हा प्रकल्प रखडला आहे. नुकतेच या प्रकल्पांतर्गत असलेल्या भांडूप येथील उड्डाणपुलाचे भूमिपूजन झाले. निवडणुकीच्या तोंडावर का होईना, या प्रकल्पाला मुहूर्त मिळाला आहे.
प्रकल्प काय आहे?
गोरेगाव-मुलुंड जोडरस्ता हा सर्वार्थाने मुंबई महापालिकेचा मोठा प्रकल्प आहे. यामुळे पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांना जोडणारा आणखी एक पर्याय मुंबईकरांसाठी उपलब्ध होऊ शकणार आहे. या प्रकल्पाची अंदाजित किंमत ८१३७ कोटी रुपये आहे. प्रकल्प रखडल्यामुळे गेल्या दोन वर्षांत प्रकल्पाची किंमत सहा हजार कोटींवरून वाढत गेली आहे. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या खालून जाणारे बोगदे, चित्रनगरी परिसरातून जाणारे बोगदे, गोरेगाव येथे दीड किलोमीटर लांबीचा उड्डाणपूल, भांडूपमध्ये उच्चस्तरीय चक्रीय उन्नत मार्ग, तानसा जलवाहिनीजवळ उड्डाणपूल असा गुंतागुंतीचा हा प्रकल्प आहे.
प्रकल्पामुळे वेळ किती वाचणार?
हा प्रकल्प झाल्यास मुंबई उपनगरातील पूर्व व पश्चिम भागाला जोडणारा चौथा जोडरस्ता उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे वाहतूक कालावाधी एक तासावरून २० मिनिटांवर येणार आहे. या प्रकल्पामुळे ऐरोलीमार्गे नवी मुंबई येथील प्रस्तावित नवीन विमानतळ आणि कल्याण डोंबिवली परिसराला जोडणारा नवीन महामार्ग उपलब्ध होणार आहे. रस्त्याचे काम पूर्ण झाल्यानंतर या मार्गावरील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सुटणे अपेक्षित आहे. वाहतूक कालावधी कमी होणार असला तरी विविध अडचणींमुळे या प्रकल्पाचा कालावधी मात्र प्रचंड लांबला आहे.
प्रकल्पाची एकूण लांबी किती?
गोरेगाव-मुलंड जोडरस्त्याची लांबी १२.२ कि.मी. असून पश्चिम द्रुतगती मार्ग, गोरेगांव (पूर्व ) येथील ओबेरोय मॉल ते पूर्व द्रुतगती मार्ग, मुलुंड (पूर्व) येथील ऐरोली नाका चौकापर्यंत हा जोडरस्ता असणार आहे. जोडरस्ता ५ × ५ मार्गिकांचा असून त्याच्या कामामध्ये संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या खालून जाणाऱ्या ४.७ कि.मी. लांबीच्या व १३ मीटर व्यासाच्या जोडबोगद्याचा आणि दादासाहेब फाळके चित्रनगरी परिसरातून जाणाऱ्या १.६० कि.मी लांबीच्या पेटी बोगदा आणि त्यांच्या पोहोच रस्त्यांच्या बांधकामाचा समावेश आहे. हे बोगदे ३×३ मार्गिकेचे आहेत.
बोगदे कशासाठी?
जोडरस्त्याच्या प्रकल्पांतर्गत संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाखालून बोगदा काढण्यात येणार आहे. या बोगद्याकडे जाणारा रस्ता हा गोरेगावच्या चित्रनगरीतून जाणारा आहे. या रस्त्यामुळे चित्रनगरीचे दोन भाग होणार आहेत. हे विभाजन टाळण्यासाठी चित्रनगरीतून जाणारा रस्ताही बोगद्याच्या स्वरूपात बांधण्यात येणार आहे. या संपूर्ण प्रकल्पात गोरेगाव चित्रनगरी ते मुलुंड येथील अमर नगरपर्यंत एकूण १२०० मीटरचा बोगदा बांधण्यात येणार आहे. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात ४.७ किमीचा भुयारी रस्ता बांधण्यात येणार आहे.
कुणाची परवानगी आवश्यक?
या प्रकल्पासाठी पर्यावरण आणि वने, वन्यजीव संरक्षण आदी कायद्यानुसार सक्षम प्राधिकरणाकडून वैधानिक मंजुरी मिळवणे आवश्यक आहे. केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि जलवायू परिवर्तन मंत्रालयाकडे पर्यावरण वन विभाग आणि वन्यजीव विभागाची परवानगी मिळवण्यासाठी अर्ज करण्यात आला आहे. राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाकडून वन्यजीव संरक्षण कायद्यांतर्गत परवानगी मिळाली असून वन कायद्यांतर्गत परवानगी मिळणे बाकी आहे.
प्रकल्पाची मांडणी कशी?
अत्यंत गुतागुंतीच्या अशा या प्रकल्पाची चार टप्प्यांत मांडणी करण्यात आली आहे. त्यात पहिल्या टप्प्यात नाहूर रेल्वे स्थानकाजवळ उड्डाणपुलाचे रुंदीकरण, दुसऱ्या टप्प्यात सध्याच्या गोरेगाव मुलंड जोडरस्त्याचे पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांत रुंदीकरण, तिसऱ्या टप्प्यात विविध चौकांवर उड्डाणपूल व संजय गाधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या खाली दोन बोगदे, चौथा टप्पा पूर्व व पश्चिम द्रुतगती मार्गावरील चौकावर उड्डाणपूल व भुयारी मार्ग असेल.
अडथळे कोणते?
या प्रकल्पांतर्गत अनधिकृत बांधकामांमुळे रुंदीकरणाला आधीच उशीर झाला. अधिकृत बांधकामांना पर्यायी घरे, दुकाने देण्यात अडचणी आल्यामुळे आधीच हा प्रकल्प रखडला होता. तसेच संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातून बोगदे खणण्यास विविध परवानग्यांमुळे आणखी उशीर झाला आहे.
प्रकल्प पूर्ण कधी होणार?
या प्रकल्पांतर्गत असलेली रुंदीकरणाची कामे २०२३ मध्ये पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. उड्डाणपूल तयार होण्यास ३६ महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. मात्र बोगद्यांसाठी परवानगी मिळाल्यानंतर प्रत्यक्ष बोगदे खणण्यास व मार्ग तयार होण्यास काही वर्षे लागू शकतात. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाखालून जाणाऱ्या बोगद्यामुळे या परिसरातील जैवविविधतेवर होणाऱ्या परिणामाचा अभ्यास करून त्यावर प्रतिबंधक उपाय सुचवण्यासाठी बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटी (बीएनएचएस) या संस्थेची नेमणूक करण्यात आली आहे. हा अभ्यास अहवाल तयार करण्यासाठी संस्थेला एकूण ७२ महिने म्हणजे सहा वर्षांचा कालावधी दिला आहे. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर वाहतूक चालू झाल्यावरही हा अभ्यास करण्यात येणार आहे.
