हृषिकेश देशपांडे
पुढील महिन्यात होणाऱ्या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत ६४ वर्षीय द्रौपदी मुर्मू यांना सत्तारूढ राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने उमेदवारी दिली आहे. त्यांचा सामना माजी केंद्रीय अर्थमंत्री ८४ वर्षीय यशवंत सिन्हा यांच्याशी आहे. ते विरोधकांचे संयुक्त उमेदवार आहेत. अर्थात संख्याबळ पाहता मुर्मू यांचा विजय औपचारिकताच आहे. तसे झाल्यास त्या देशातील पहिल्या आदिवासी महिला राष्ट्रपती ठरतील.
कोण आहेत मुर्मू?
ओडिशातील मयूरभंज जिल्ह्यातील बैदापोसी येथे जन्मलेल्या मुर्मू उत्तम प्रशासक मानल्या जातात. त्या संथाळ जमातीतील असून, रायरंग नगरपंचायतीच्या नगरसेवक म्हणून १९९७ मध्ये त्यांनी कारकीर्दीला सुरुवात केली. भाजपच्या अनुसूचित जमाती आघाडीच्या प्रदेशाध्यक्ष म्हणूनही या कालखंडात जबाबदारी सांभाळली.
सर्वोत्तम लोकप्रतिनिधी म्हणून गौरव…
नगरसेवक म्हणून काम करताना त्यांनी कामाचा ठसा उमटवला. ओडिशातील रायरंगपूर विधानसभा मतदारसंघातून सन २०००मध्ये त्या विजयी झाल्या. अर्थात त्यावेळी भाजप-बिजू जनता दल यांची आघाडी होती. मात्र पुढे २००९ मध्ये बिजू जनता दलाने भाजपशी असलेली युती तोडली तरीही त्या २००९ मध्ये या मतदारसंघातून विधानसभेवर विजयी झाल्या. भाजप-बिजद यांचे आघाडी सरकार असताना मंत्रिमंडळात वाणिज्य, वाहतूक, मत्स्य व पशुपालन ही महत्त्वाची खाती सांभाळली. २००७ मध्ये सर्वेात्तम आमदारासाठी असलेल्या नीलकांत पुरस्काराने त्यांना सन्मानित करण्यात आले.
राज्यपालपदाचा लौकीक वाढवला…
पक्ष नेतृत्वाने त्यांची कामगिरी पाहून झारखंडच्या राज्यपालपदाची जबाबदारी सोपवली. २०१५ ते २१ या काळात त्यांच्याकडे हे पद होते. आपले प्रशासकीय कौशल्य त्यांनी या काळात सिद्ध केले. निष्पक्ष निर्णय, जनतेसाठी सहज उपलब्ध असणे तसेच उपेक्षित वर्गाबाबत असलेली कणव ही त्यांची वैशिष्ट्ये काम करताना जाणवल्याचे झारखंडमधील अधिकाऱ्यांनी नमूद केले. झारखंडमध्ये काम करताना आदिवासींबाबत सरकारने घेतलेल्या निर्णयांबाबत जनतेच्या मनात संभ्रम होता. त्यावेळी सरकारला निर्देश देण्यासही त्या कचरल्या नाहीत. यात आदिवासींना जमिनीचे पट्टे मालकी हक्काने देण्याबाबतच्या कायद्यात बदल करण्याचा प्रयत्न सुरू होता. त्यातून लोकांमध्ये अस्वस्थता होती. त्यावेळी झारखंडच्या राज्यपाल म्हणून मुर्मू यांनी निर्णायक भूमिका बजावली होती. सतत संवाद साधून अधिकाऱ्यांकडून माहिती घेण्याची त्यांची एक कार्यपद्धती आहे. त्यातून प्रशासनात कार्यक्षमता निर्माण झाली असा अनुभव त्यांच्याबरोबर काम केलेल्या काही अधिकाऱ्यांनी सांगितला.
अत्यंत प्रतिकूल स्थितीत त्यांनी कला शाखेची पदवी घेत शिक्षण पूर्ण केले. पुढे पाटबंधारे तसेच ऊर्जा खात्यात सहाय्यक म्हणून त्यांनी काम पाहिले. रायरंगपूर येथे अध्यापनाचेही काम त्यांनी केले. त्यांचे पती आणि दोन मुलांचे निधन झाले आहे. मुर्मू यांना एक कन्या आहे. आजवर दिलेल्या जबाबदाऱ्या उत्तम पद्धतीने सांभाळल्यानेच नेतृत्वाला त्यांबाबत विश्वास निर्माण झाला. त्यातूनच देशातील सर्वेाच्चपदाची जबाबदारी त्यांच्याकडे येणार आहे.
निवडीचा मार्ग सोपा
राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीकडे जवळपास निम्मी मते आहेत. मुर्मू यांची निवड अभिमानास्पद असल्याचे ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक यांनी जाहीर केले आहे. त्यामुळे बिजू जनता दलाचा पाठिंबा अपेक्षितच आहे. याखेरीज वायएसआर काँग्रेस व इतर काही प्रादेशिक पक्षही त्यांना मतदान करण्याची चिन्हे आहे. भाजपनेही आगामी विधानसभा निवडणुका डोळ्यापुढे ठेवत आदिवासी आणि महिला अशा घटकांना साद घातली आहे. नेहमीप्रमाणे त्यांच्या निवडीत धक्कातंत्र आहे असे म्हणता येत नाही. कारण चर्चेतील इतर नावांमध्ये मुर्मू यांचा समावेश होताच.
कोण आहेत मुर्मू?
ओडिशातील मयूरभंज जिल्ह्यातील बैदापोसी येथे जन्मलेल्या मुर्मू उत्तम प्रशासक मानल्या जातात. त्या संथाळ जमातीतील असून, रायरंग नगरपंचायतीच्या नगरसेवक म्हणून १९९७ मध्ये त्यांनी कारकीर्दीला सुरुवात केली. भाजपच्या अनुसूचित जमाती आघाडीच्या प्रदेशाध्यक्ष म्हणूनही या कालखंडात जबाबदारी सांभाळली.
सर्वोत्तम लोकप्रतिनिधी म्हणून गौरव…
नगरसेवक म्हणून काम करताना त्यांनी कामाचा ठसा उमटवला. ओडिशातील रायरंगपूर विधानसभा मतदारसंघातून सन २०००मध्ये त्या विजयी झाल्या. अर्थात त्यावेळी भाजप-बिजू जनता दल यांची आघाडी होती. मात्र पुढे २००९ मध्ये बिजू जनता दलाने भाजपशी असलेली युती तोडली तरीही त्या २००९ मध्ये या मतदारसंघातून विधानसभेवर विजयी झाल्या. भाजप-बिजद यांचे आघाडी सरकार असताना मंत्रिमंडळात वाणिज्य, वाहतूक, मत्स्य व पशुपालन ही महत्त्वाची खाती सांभाळली. २००७ मध्ये सर्वेात्तम आमदारासाठी असलेल्या नीलकांत पुरस्काराने त्यांना सन्मानित करण्यात आले.
राज्यपालपदाचा लौकीक वाढवला…
पक्ष नेतृत्वाने त्यांची कामगिरी पाहून झारखंडच्या राज्यपालपदाची जबाबदारी सोपवली. २०१५ ते २१ या काळात त्यांच्याकडे हे पद होते. आपले प्रशासकीय कौशल्य त्यांनी या काळात सिद्ध केले. निष्पक्ष निर्णय, जनतेसाठी सहज उपलब्ध असणे तसेच उपेक्षित वर्गाबाबत असलेली कणव ही त्यांची वैशिष्ट्ये काम करताना जाणवल्याचे झारखंडमधील अधिकाऱ्यांनी नमूद केले. झारखंडमध्ये काम करताना आदिवासींबाबत सरकारने घेतलेल्या निर्णयांबाबत जनतेच्या मनात संभ्रम होता. त्यावेळी सरकारला निर्देश देण्यासही त्या कचरल्या नाहीत. यात आदिवासींना जमिनीचे पट्टे मालकी हक्काने देण्याबाबतच्या कायद्यात बदल करण्याचा प्रयत्न सुरू होता. त्यातून लोकांमध्ये अस्वस्थता होती. त्यावेळी झारखंडच्या राज्यपाल म्हणून मुर्मू यांनी निर्णायक भूमिका बजावली होती. सतत संवाद साधून अधिकाऱ्यांकडून माहिती घेण्याची त्यांची एक कार्यपद्धती आहे. त्यातून प्रशासनात कार्यक्षमता निर्माण झाली असा अनुभव त्यांच्याबरोबर काम केलेल्या काही अधिकाऱ्यांनी सांगितला.
अत्यंत प्रतिकूल स्थितीत त्यांनी कला शाखेची पदवी घेत शिक्षण पूर्ण केले. पुढे पाटबंधारे तसेच ऊर्जा खात्यात सहाय्यक म्हणून त्यांनी काम पाहिले. रायरंगपूर येथे अध्यापनाचेही काम त्यांनी केले. त्यांचे पती आणि दोन मुलांचे निधन झाले आहे. मुर्मू यांना एक कन्या आहे. आजवर दिलेल्या जबाबदाऱ्या उत्तम पद्धतीने सांभाळल्यानेच नेतृत्वाला त्यांबाबत विश्वास निर्माण झाला. त्यातूनच देशातील सर्वेाच्चपदाची जबाबदारी त्यांच्याकडे येणार आहे.
निवडीचा मार्ग सोपा
राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीकडे जवळपास निम्मी मते आहेत. मुर्मू यांची निवड अभिमानास्पद असल्याचे ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक यांनी जाहीर केले आहे. त्यामुळे बिजू जनता दलाचा पाठिंबा अपेक्षितच आहे. याखेरीज वायएसआर काँग्रेस व इतर काही प्रादेशिक पक्षही त्यांना मतदान करण्याची चिन्हे आहे. भाजपनेही आगामी विधानसभा निवडणुका डोळ्यापुढे ठेवत आदिवासी आणि महिला अशा घटकांना साद घातली आहे. नेहमीप्रमाणे त्यांच्या निवडीत धक्कातंत्र आहे असे म्हणता येत नाही. कारण चर्चेतील इतर नावांमध्ये मुर्मू यांचा समावेश होताच.
