जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या (JNU) कुलगुरूपदी पुणे विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र आणि लोकप्रशासन विभागातील प्राध्यापक डॉ. शांतिश्री धुलपुडी पंडित (Santishree Pandit) यांची नियुक्ती करण्यात आली. डॉ. पंडित जेएनयूच्या माजी विद्यार्थिनी आहेत. तरीही या नियुक्तीनंतर आता वाद सुरू झाला आहे.
झाले काय?
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील प्रा. डॉ. शांतिश्री धुलीपुडी पंडित यांची जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदी निवड झाली. काही महिन्यांपूर्वी जेएनयूचे कुलगुरू डॉ. जगदेशकुमार यांचा कार्यकाळ संपला. नव्या कुलगुरूंची नियुक्ती होईपर्यंत डॉ. जगदेशकुमार यांच्याकडे कुलगुरूपदाचा प्रभार देण्यात आला. मात्र काही दिवसांपूर्वीच डॉ. जगदेशकुमार यांची विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या अध्यक्षपदी निवड झाली. त्यानंतर तातडीने डॉ. पंडित यांची निवड जाहीर करण्यात आली. डॉ. पंडित या जेएनयूच्याच माजी विद्यार्थी आहेत. त्यांनी जेएनयूमधून पदव्युत्तर पदवी आणि पीएचडी पूर्ण केली आहे.
केंद्रीय विद्यापीठाच्या कुलगुरूंची निवड कशी होते?
केंद्रीय विद्यापीठे ही केंद्र सरकारच्या अखत्यारित असतात. या विद्यापीठांचे कुलपती राष्ट्रपती असतात. त्यामुळे थेट केंद्र सरकारकडून निवड समिती नियुक्त करून, अर्ज मागवून, अर्जांची पडताळणी करून, मुलाखती घेतल्या जातात. त्यानंतर निवड झालेल्या उमेदवाराची राष्ट्रपतींमार्फत केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाकडून नियुक्ती जाहीर करण्यात येते. त्यानुसार जेएनयूच्या कुलगुरू निवडीसाठी समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने प्रक्रिया पार पाडल्यानंतर डॉ. पंडित यांची निवड जाहीर करण्यात आली.
डॉ. पंडित यांच्याबाबत आक्षेप कोणते?
डॉ. पंडित पुणे विद्यापीठात असताना २००२ ते २००७ या कालावधीत त्यांच्याकडे ‘आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी केंद्र’ या विभागाचा अतिरिक्त कार्यभार होता. मात्र या कालावधीत भारतीय वंशाचे नागरिक (पीआयओ) या कोट्यातील जागांवरील प्रवेशांत डॉ. पंडित यांनी गैरप्रकार केल्याच्या तक्रारी ‘पुटो’ आणि ‘पुक्टो’ या प्राध्यापक संघटनांनी केली, त्याबाबत आंदोलनेही झाली. त्यानंतर विद्यापीठाने न्यायमूर्ती जे. ए. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नियुक्त केली. या चौकशी समितीने डॉ. पंडित यांनी नैतिक अधःपतन केल्याचे व गैरप्रकार घडून आल्याचे अहवालात स्पष्टपणे नमूद केले होते. त्यानंतर शिस्तभंगाची कारवाई म्हणून त्यांच्या पाच वेतनवाढी रोखण्याची आणि त्यानंतरही दोनवेळा वेतनवाढी रोखण्याची कारवाई करण्यात आली. कुलगुरू निवड प्रक्रियेतील उमेदवारांच्या विद्यापीठांकडून-संस्थांकडून दक्षता अहवाल (व्हिजिलन्स रिपोर्ट) मागवला जातो. त्यानुसार सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने दिलेल्या अहवालात डॉ. पंडित यांच्यावरील कारवाईबाबत स्पष्टपणे नोंद करण्याती आली होती. व्हिजिलन्स रिपोर्ट स्वच्छ नसलेल्या उमेदवारांची निवड नैतिकदृष्ट्या टाळली जाते, असा संकेत असतो. मात्र डॉ. पंडित यांच्याबाबतीत तसे झाल्याचे दिसून येत नाही. त्याशिवाय शेतकरी, विद्यार्थी यांच्यासंदर्भात डॉ. पंडित यांनी समाजमाध्यमांद्वारे आक्षेपार्ह टिप्पणी केल्याचे निदर्शनास आले. त्या संदर्भात चर्चा झाल्यावर त्यांचे ट्विटर खाते स्थगित झाले.
डॉ. पंडित यांचा युक्तिवाद काय?
शांतिश्री पंडित यांनी दिल्लीतील पत्रकारांना आपली भूमिका सांगताना, आपले ट्विटर खाते अस्तित्वातच नव्हते, असा खुलासा केला. कोणीतरी आपल्या नावाने ते खाते चालवत असावे व त्यामुळे आपल्यावर विनाकारण टीका सुरू झाली, असे त्यांचे म्हणणे आहे. ट्विटरवर त्यांच्या नावाने चालविण्यात आलेल्या खात्यावरून जामिया मिलिया विद्यापीठ व सेंट स्टीफन महाविद्यालय या संस्था धार्मिक असल्याचे मत मांडण्यात आले होते. कोणत्याही समाजमाध्यमांवर आपले अजिबात अस्तित्व नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. सावित्रीबाई पुणे विद्यापीठाने चौकशी समिती नेमण्यापूर्वी आपल्याविरुद्ध पोलिसांत तक्रारही केलेली नाही. तेथील राजकारणामुळेच समिती नेमून कारवाई करण्यात आली, असेही त्यांचे म्हणणे आहे.
कुलगुरुपदासाठी त्या योग्य आहेत काय?
डॉ. पंडित यांची शैक्षणिक कारकीर्द झळाळती राहिलेली आहे. तामिळनाडूच्या रहिवासी असलेल्या पंडित यांनी विद्यापीठीय शिक्षण जेएनयूमधून पूर्ण केले. त्यांनी सादर केलेल्या शोध निबंधांना आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मान्यता मिळालेली आहे. त्यांनी केलेली भारतीय दृष्टिकोनाची नवी मांडणी अभ्यासकांमध्ये चर्चेचा विषय ठरली. त्यांचा शैक्षणिक प्रगतीपट नेहमीच उत्तम दर्जाचा राहिलेला आहे. त्यांचे संशोधनाचे विषय आणि त्याची भारतीय संदर्भात केलेली मांडणी नेहमीच वाखणली गेली आहे.
अन्य संस्थांतही असेच वाद?
केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या अखत्यारीत देशभरात एकूण ५४ केंद्रीय विद्यापीठे आहेत. मात्र या केंद्रीय संस्थांतील नियुक्त्यांमध्ये वाद झाल्याचे प्रकार गेल्या काही वर्षांत निदर्शनास आले आहेत. त्यात केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाने माजी सनदी अधिकाऱ्याची इम्फाळच्या क्रीडा विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदी नियुक्ती केल्याने वाद निर्माण झाला. मंत्रालयाला कायदेशीर नोटिसही बजावण्यात आली होती.
