चंदीगढवर कोणाचा अधिकार आहे? यावरुन सध्या पंजाब आणि हरियाणा या राज्यांमध्ये गदारोळ सुरू आहे. केंद्र सरकारने चंदीगढमध्ये पंजाब सेवा नियमाऐवजी केंद्राचा सेवा नियम लागू केल्यानंतर हे सर्व प्रकरण सुरु झाले आहे. यानंतर पंजाबच्या आप सरकारने चंदीगढ पंजाबला हस्तांतरित करण्यासंदर्भात ठराव मंजूर केला, ज्यावरुन हरियाणा सरकार संतापले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

चंदीगढ ही हरियाणा आणि पंजाब या दोन्ही राज्यांची राजधानी आहे. २८ मार्च १९४८ रोजी करहरच्या २२ गावांना एकत्र करून चंदीगढची स्थापना झाली. त्यानंतर १९५३ मध्ये चंदीगढला पंजाबची राजधानी बनवण्यात आले. चंदीगड पूर्ण नियोजनाने बांधले गेले आहे. चंदीगढ आज जगातील सर्वात आधुनिक शहरांमध्ये गणले जाते. ९१५२ मध्ये चंदीगढ पंजाबची राजधानी बनली.

यापूर्वी शिमला ही पंजाबची राजधानी होती. त्याच वेळी, स्वातंत्र्यापूर्वी पंजाबची राजधानी लाहोर होती. १९४७ मध्ये फाळणी झाली तेव्हा लाहोर पाकिस्तानात गेले. त्यानंतर १९६६ मध्ये हरियाणाची स्थापना झाल्यानंतर तेव्हा चंदीगडला केंद्रशासित प्रदेश बनवून दोघांची राजधानी करण्यात आली. दोघांचाही मालमत्तेवर ६०.४० टक्के हक्क होता. हरियाणाला सांगण्यात आले की जोपर्यंत त्याची नवीन राजधानी होत नाही तोपर्यंत चंदीगढही तिची राजधानी असेल.

१९७० च्या आसपास, हरियाणा राज्याला १० कोटी रुपयांचे कर्ज देखील देण्यात आले, जेणेकरून ते आपली नवीन राजधानी तयार करू शकेल. राजधानी बांधण्यासाठी पाच वर्षे देण्यात आली. मात्र, हे होऊ शकले नाही.

त्यानंतर जेव्हा अनेक वर्षे हरियाणाची राजधानी वेगळी झाली नाही. तेव्हा पंजाबमध्ये त्याविरोधातील आंदोलने तीव्र झाली. जर्नेलसिंग भिंद्रनवाले यांच्यासह अकाली दलाने हा मुद्दा जोरदारपणे मांडला. त्यानंतर १९८५ मध्ये राजीव गांधी सरकारने २६ जानेवारी १९८५ रोजी चंदीगढ पूर्णपणे पंजाबच्या ताब्यात देण्याचा निर्णय घेतला. पण त्याच दरम्यान अकाली दलाचे नेते हरचंद सिंग लोंगोवाल यांची हत्या झाली. त्यानंतर राजीव गांधींनीही या करारातून माघार घेतली. यानंतरही पंजाबने चंदीगड परत घेण्याचा प्रयत्न सुरूच ठेवला.

याप्रकरणी हरियाणा सरकार केंद्राच्या पाठीशी उभे आहे. चंदीगढ ही दोन्ही राज्यांची (पंजाब आणि हरियाणा) सामायिक राजधानी राहील आणि केंद्राने लागू केलेल्या सेवा नियमाला आमचे समर्थन आहे, असे हरियाणाने म्हटले आहे. हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यांनीही पंजाब सरकार जनतेची दिशाभूल करत असल्याचे म्हटले आहे. पंजाबने आधी हरियाणाच्या SYL (सतलुज यमुना लिंक कॅनॉल) आणि ४०० हिंदी भाषिक गावांना पाणी द्यावे आणि मग चर्चा करावी, असेही खट्टर यांनी म्हटले होते. दरम्यान, ही सर्व गावे हरियाणाला लागून आहेत.

पंजाब आणि हरियाणाच नाही तर हिमाचल प्रदेशही चंदीगढवर हक्क सांगत आहेत. २७ सप्टेंबर २०११ रोजी एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की पंजाब पुनर्रचना कायद्यानुसार, हिमाचलचाही चंदीगढच्या ७.१९ टक्के जमिनीवर हक्क आहे. हिमाचलचे मुख्यमंत्री जय राम ठाकूर यांनी दावा केला आहे की नोव्हेंबर १९९६ पासून भाक्रा नांगल पॉवर प्रकल्पातून निर्माण झालेल्या विजेच्या ७.१९ टक्के वाटा हिमाचलचा देखील होता. हिमाचलला चंदीगढमध्ये त्याचा कायदेशीर वाटा मिळायला हवा, असेही जय राम ठाकूर यांनी म्हटले आहे.

चंदीगढ ही हरियाणा आणि पंजाब या दोन्ही राज्यांची राजधानी आहे. २८ मार्च १९४८ रोजी करहरच्या २२ गावांना एकत्र करून चंदीगढची स्थापना झाली. त्यानंतर १९५३ मध्ये चंदीगढला पंजाबची राजधानी बनवण्यात आले. चंदीगड पूर्ण नियोजनाने बांधले गेले आहे. चंदीगढ आज जगातील सर्वात आधुनिक शहरांमध्ये गणले जाते. ९१५२ मध्ये चंदीगढ पंजाबची राजधानी बनली.

यापूर्वी शिमला ही पंजाबची राजधानी होती. त्याच वेळी, स्वातंत्र्यापूर्वी पंजाबची राजधानी लाहोर होती. १९४७ मध्ये फाळणी झाली तेव्हा लाहोर पाकिस्तानात गेले. त्यानंतर १९६६ मध्ये हरियाणाची स्थापना झाल्यानंतर तेव्हा चंदीगडला केंद्रशासित प्रदेश बनवून दोघांची राजधानी करण्यात आली. दोघांचाही मालमत्तेवर ६०.४० टक्के हक्क होता. हरियाणाला सांगण्यात आले की जोपर्यंत त्याची नवीन राजधानी होत नाही तोपर्यंत चंदीगढही तिची राजधानी असेल.

१९७० च्या आसपास, हरियाणा राज्याला १० कोटी रुपयांचे कर्ज देखील देण्यात आले, जेणेकरून ते आपली नवीन राजधानी तयार करू शकेल. राजधानी बांधण्यासाठी पाच वर्षे देण्यात आली. मात्र, हे होऊ शकले नाही.

त्यानंतर जेव्हा अनेक वर्षे हरियाणाची राजधानी वेगळी झाली नाही. तेव्हा पंजाबमध्ये त्याविरोधातील आंदोलने तीव्र झाली. जर्नेलसिंग भिंद्रनवाले यांच्यासह अकाली दलाने हा मुद्दा जोरदारपणे मांडला. त्यानंतर १९८५ मध्ये राजीव गांधी सरकारने २६ जानेवारी १९८५ रोजी चंदीगढ पूर्णपणे पंजाबच्या ताब्यात देण्याचा निर्णय घेतला. पण त्याच दरम्यान अकाली दलाचे नेते हरचंद सिंग लोंगोवाल यांची हत्या झाली. त्यानंतर राजीव गांधींनीही या करारातून माघार घेतली. यानंतरही पंजाबने चंदीगड परत घेण्याचा प्रयत्न सुरूच ठेवला.

याप्रकरणी हरियाणा सरकार केंद्राच्या पाठीशी उभे आहे. चंदीगढ ही दोन्ही राज्यांची (पंजाब आणि हरियाणा) सामायिक राजधानी राहील आणि केंद्राने लागू केलेल्या सेवा नियमाला आमचे समर्थन आहे, असे हरियाणाने म्हटले आहे. हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यांनीही पंजाब सरकार जनतेची दिशाभूल करत असल्याचे म्हटले आहे. पंजाबने आधी हरियाणाच्या SYL (सतलुज यमुना लिंक कॅनॉल) आणि ४०० हिंदी भाषिक गावांना पाणी द्यावे आणि मग चर्चा करावी, असेही खट्टर यांनी म्हटले होते. दरम्यान, ही सर्व गावे हरियाणाला लागून आहेत.

पंजाब आणि हरियाणाच नाही तर हिमाचल प्रदेशही चंदीगढवर हक्क सांगत आहेत. २७ सप्टेंबर २०११ रोजी एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की पंजाब पुनर्रचना कायद्यानुसार, हिमाचलचाही चंदीगढच्या ७.१९ टक्के जमिनीवर हक्क आहे. हिमाचलचे मुख्यमंत्री जय राम ठाकूर यांनी दावा केला आहे की नोव्हेंबर १९९६ पासून भाक्रा नांगल पॉवर प्रकल्पातून निर्माण झालेल्या विजेच्या ७.१९ टक्के वाटा हिमाचलचा देखील होता. हिमाचलला चंदीगढमध्ये त्याचा कायदेशीर वाटा मिळायला हवा, असेही जय राम ठाकूर यांनी म्हटले आहे.