भारतीय हवामानशास्त्र विभाग (आयएमडी) जम्मू-काश्मीरमधील अमरनाथ गुहेच्या परिसरात हवामानाचा अचूक अंदाज लावण्यात अपयशी ठरला आहे. आयएमडीने शुक्रवारी अमरनाथ गुफा मंदिराच्या आसपासच्या भागासाठी यलो अलर्ट जारी केला होता. याचा अर्थ, हवामानावर लक्ष ठेवा. यलो अलर्ट पाऊस किंवा अतिवृष्टीचा इशारा देत नाही. त्यामुळेच स्थानिक प्रशासनाने हा इशारा गांभीर्याने न घेतल्याने यात्रा सुरु होती.
हवामान खात्याने अमरनाथ यात्रेबाबत सकाळ आणि संध्याकाळी दोन वेळा अंदाज जारी केला होता. सायंकाळी चार वाजण्याच्या बुलेटिनमध्येही विभागाला हवामानाचा अंदाज कळू शकला नाही. त्यांनी हलक्या पावसाचा अंदाज व्यक्त केला होता. मात्र सायंकाळी ५.३० वाजता आलेल्या पावसाने कहर केला. हवामान विभागाचे महासंचालक डॉ. एम. महापात्रा यांनी सांगितले की, “गुफेजवळ पाऊस पडण्याचे कारण स्थानिक हवामान आहे. ही ढगफुटीची घटना नव्हती. स्थानिक डोंगराळ भागात पावसाचे प्रमाण वेगवेगळे असते. अमरनाथमध्ये पाणी साचून ते उतारावरून वाहून गेल्याने हा प्रकार घडला.”
तर दुसरीकडे २०२२ चा पावसाळा संपूर्ण भारतात पसरत असताना, आसाम आणि ईशान्य भारताच्या इतर भागांमध्ये विनाशकारी पूर आल्याने मोठी जीवित आणि पायाभूत सुविधांची हानी झाली आहे.
पाहा व्हिडीओ –
भारत सरकार म्हणते की त्यांच्याकडे पूर आणि चक्रीवादळांसाठी अत्याधुनिक पूर्वसूचना देणारी प्रणाली आहे. परंतु प्रभाव-आधारित अंदाजांचा अभाव, लोकांपर्यंत माहितीचा खोटा प्रसार, वैज्ञानिक माहितीचा अभाव आणि सूचनांचे पालन करण्यासाठी स्थानिकीकृती योजनांचा अभाव, या काही समस्या आहेत ज्यामुळे पूर्वसूचना यंत्रणा असूनही तिचा योग्य प्रकारे उपयोग होत नाही.
२०२१ मध्ये जगातील १० सर्वात विनाशकारी हवामानाच्या घटनांपैकी दोन भारताने अनुभवल्या आहे. तौक्ते आणि यास चक्रीवादळ या दोन्ही घटनांमुळे जीवितहानी व्यतिरिक्त १ अब्ज पेक्षा जास्त किमतीचे आर्थिक नुकसान झाले. २०१० आणि २०२१ दरम्यान, चक्रीवादळांमुळे मृतांची संख्या वाढली आहे आणि पूर आणि अतिवृष्टीमुळे २०१३ पासून दरवर्षी सुमारे १,००० लोकांचा मृत्यू झाला आहे.
पूराची पूर्वसूचना देणारी यंत्रणा काम का करत नाही?
पूर नदीशिवाय शहरी भागात मोठ्या प्रमाणात अतिवृष्टी आणि पाण्याच्या निचरा होण्याच्या प्रणालीमुळे उद्भवू शकतात. भारतात, मुसळधार पावसामुळे शहरी भागात पूर येऊ शकतो यावर भारतीय हवामान विभागाद्वारे निरीक्षण केले जाते, तर नद्यांमधील वाढत्या पाण्याच्या पातळीचे केंद्रीय जल आयोग (सीडब्लूसी) द्वारे निरीक्षण केले जाते.
सध्या, देशभरात सीडब्लूसीद्वारे संचालित सुमारे १,६०० हायड्रोमेटिओरोलॉजिकल स्थानके आहेत, ज्यामध्ये २० नद्यांच्या खोऱ्याचा समावेश आहे. यातील अनेकांचा उपयोग पुराचा अंदाज तयार करण्यासाठी पूर निरीक्षण केंद्रे म्हणून केला जातो. पूराच्या पातळीचा अंदाजाचा यामध्ये समावेश होतो. पातळीचा अंदाज आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणांना दिला जातो. त्यानंतर लोक आणि त्यांची जंगम मालमत्ता सुरक्षित स्थळी हलवण्याचा प्रयत्न करतात. विविध धरण प्राधिकरणांद्वारे जलाशयांचे काम अनुकूल करण्यासाठी आणि प्रवाहाच्या पाण्याचा सुरक्षित प्रवाह सुनिश्चित करण्यासाठी यातून मिळणारा प्रवाहाचा अंदाज वापरला जातो. तसेच पावसाळा नसलेल्या कालावधीत पाण्याची मागणी पूर्ण करण्यासाठी जलाशयांमध्ये पुरेसा साठा सुनिश्चित करण्यात याची मदत होते.
यातील ३२५ स्थानकांवर मानक कार्यप्रणालीनुसार सीडब्लूसीद्वारे पुराचे अंदाज जारी केले जातात. ही स्थानके दरवर्षी १०,००० पेक्षा जास्त पुराचे अंदाज जारी करते. सीडब्लूसीने पूराची पूर्वसूचना प्रसारित करण्यासाठी गुगलसोबत करार केला आहे.
शहरात उद्भवणाऱ्या पूर परिस्थितीसाठी आयएमडीकडे ३३ डॉपलर वेदर रडारचे नेटवर्क आहे, जे वादळ आणि चक्रीवादळ यांसारख्या गंभीर हवामानाचे निरीक्षण आणि अंदाज वर्तवण्यास मदत करते.
पण अचानक येणार पूर हे यंत्रणांसाठी देखील एक आव्हान आहे, कारण ते कमी कालावधीत मोठ्या प्रमाणावर विनाश घडवून आणतात. २०२१ च्या नीती आयोगाच्या अहवालात पुरेशा वेळेत अचानक येणाऱ्या पूराची भविष्यवाणी करण्यासाठी वैज्ञानिक संशोधनावर लक्ष केंद्रित करण्याची शिफारस केली आहे.
आयएमडीने, यूएस नॅशनल वेदर सर्व्हिसच्या सहकार्याने, दक्षिण आशियाई क्षेत्रासाठी ऑक्टोबर २०२० पासून फ्लॅश फ्लड गायडन्स सिस्टम (एफएफजीएस) विकसित केली आहे. एफएफजीएस भारत, नेपाळ, भूतान, बांगलादेश आणि श्रीलंका यांसह दक्षिण आशियाई देशांना सुमारे ६ ते २४ तास अगोदर चेतावणी देऊ शकते, ज्यात हिमालयाचा बहुतांश प्रदेश समाविष्ट आहे.
मुंबईसह काही शहरांमध्ये पुरासाठी स्वतःची पूर्वसूचना देणारी यंत्रणा आहे. मुंबईच्या प्रणालीचे नाव iFlows आहे, परंतु जून २०२० मध्ये उद्घाटन झाल्यापासून तिला थोडेच यश मिळाले आहे.
२०२१-२६ साठी पूर व्यवस्थापन आणि सीमा क्षेत्र कार्यक्रमासाठी (एफएमबीएपी) भारताकडे सुमारे १५,००० कोटी रुपयांचा प्रस्तावित खर्च आहे. एफएमबीएपीचा भाग म्हणून, राज्ये पुरापासून दीर्घकालीन संरक्षणासाठी महत्त्वाच्या योजना हाती घेऊ शकतात, ज्यामध्ये तटबंदी किंवा धरणांसारख्या पायाभूत सुविधा निर्माण करणे समाविष्ट आहे.
अजूनही लोक मरत आहेत
राज्यसभेच्या आकडेवारीनुसार,सर्व तांत्रिक प्रगती असूनही, पूर्वसूचना देणाऱ्या प्रणावरील खर्च आणि चक्रीवादळामुळे होणारे मृत्यू कमी झाल्याचे सरकारचे दावे असूनही, २०१० ते २०२१ दरम्यान प्रत्यक्षात वाढ झाली आहे.
