संसदेच्या सभागृहांमध्ये चर्चा होते, मग स्थायी समित्यांची गरज काय, असा आक्षेपाचा मुद्दा उपस्थित केला जातो. पण संसदीय कामकाजातील चर्चाचा या समित्या अविभाज्य घटक असतात, त्या एक प्रकारे केंद्र सरकारच्या धोरणांवर अंकुश ठेवण्याचेही काम करतात.
संसदेच्या स्थायी समित्यांचे काम काय?
संसद हे कायदेमंडळ असून नवे कायदे करणे वा जुने कायदे रद्द करण्याचे प्रमुख काम संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये होते. सभागृहांत मांडलेल्या विधेयकावर चर्चा करून त्याला संमती दिली जाते. मात्र, अनेक महत्त्वाच्या, संवेदनशील वा तांत्रिक- शास्त्रीय- तंत्रज्ञानविषयक मुद्दय़ांवर वेळेअभावी सभागृहांमध्ये सखोल चर्चा होऊ शकत नाही. अशा वेळी विधेयक मंजूर करण्यापूर्वी स्थायी समितीत त्याचा विविधांगांनी विचार केला जाऊ शकतो. मूळ विधेयकात दुरुस्ती सुचवली जाऊ शकते. स्थायी समितीच्या अहवालातील शिफारशींच्या आधारे विधेयकात बदल केले जाऊ शकतात. एखादे विधेयक मागेही घेतले जाऊ शकते. सरकारी खर्चावर देखरेख करणे, कायद्याचा सखोल विचार करणे, मंत्रालयाशी निगडित धोरणांवर विषयवार चर्चा करणे व आढावा घेणे ही स्थायी समितीची प्रमुख कामे असतात. त्यासाठी गरज भासल्यास तज्ज्ञांचा सल्लाही घेतला जातो. स्थायी समित्या संसदेतील चर्चाचा अविभाज्य घटक असतात. संसदीय कामकाजाचे कायदे आणि नियमांच्या अंतर्गत स्थायी समित्या कार्यान्वित होतात. त्यांच्यावर केंद्र सरकारचे नियंत्रण नसते, उलट या समित्या केंद्राच्या धोरणांवर अंकुश ठेवत असतात.
स्थायी समित्या कोणत्या?
वित्तीय, विषयवार आणि संसदीय कामकाजाशी निगडित अशा तीन प्रकारच्या स्थायी समित्या असतात. त्यातही आर्थिक व वित्तीय क्षेत्राची व्याप्ती लक्षात घेऊन वित्तीय स्वरूपाच्या लोकलेखा समिती, अंदाज समिती व सार्वजनिक उपक्रम समिती अशा तीन स्थायी समिती असतात. आर्थिक, संरक्षणविषयक, परराष्ट्र धोरण, गृह, आरोग्य आदी विविध मंत्रालयाशी निगडित स्थायी समित्याही असतात. तसेच विशेषाधिकार समिती, संसदीय कामकाज समिती, आचारसंहिता समिती वगैरे तांत्रिक समित्याही असतात. स्थायी समित्या कायमस्वरूपी असतात, पण दरवर्षी समित्यांची फेरनियुक्ती होते. प्रत्येक समितीमध्ये लोकसभा तसेच, राज्यसभेतील सदस्यांचा समावेश असतो. समितीमध्ये १५ ते ३१ सदस्य असतात. लोकसभाध्यक्षांच्या तसेच, राज्यसभेच्या सभापतींच्या अधिकाराखाली समित्यांचे अध्यक्ष व सदस्य नियुक्त केले जातात. लोकलेखा समितीचे अध्यक्षपद विरोधी पक्षनेत्याकडे असते. परराष्ट्रविषयक महत्त्वाच्या स्थायी समितीचे प्रमुखपदही विरोधी पक्षाकडे दिले जाते.
समित्यांचे कामकाज कसे चालते?
वर्षभरात संसदेची अर्थसंकल्प, पावसाळी व हिवाळी अशी तीन अधिवेशने होतात. या अधिवेशनांमध्ये कायदे केले जातात, महत्त्वाच्या तात्कालिक प्रश्नांवर चर्चा केली जाते; पण अनेकदा संसदेतील चर्चा अपुरी ठरते. नवे कायदे करताना तांत्रिक, वैज्ञानिक, आधुनिक तंत्रज्ञान, नवे शास्त्रीय संशोधन या विविध मुद्दय़ांचा विचार करावा लागतो. अनेक राजकीय, सामाजिक, आर्थिक इतकेच नव्हे तर, धार्मिक-जातीय स्वरूपाच्या मुद्दय़ांवर कोणताही आडपडदा न ठेवता, राजकीय हितसंबंध आड येऊ न देता, दुजाभाव न ठेवता चर्चा करणे अपेक्षित असते. ही चर्चा संसदेच्या सभागृहांमध्ये करता येत नाही. संसदेच्या कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण केले जात असते. उलट, स्थायी समितीच्या बैठकांमध्ये सत्ताधारी तसेच विरोधी पक्षाचे सदस्य मोकळेपणाने मते मांडू शकतात, चर्चा करू शकतात. ही चर्चा बंद दरवाजाआड होत असल्याने सदस्यांना पक्षीय दबावाविना अभ्यासपूर्ण मुद्दे मांडता येतात. बैठकांमधील चर्चा गोपनीय असतात, त्यातील मुद्दे प्रसारमाध्यमांकडे उघड करण्याची मुभा नसते. या बैठकांत तज्ज्ञांचा सल्ला घेतला जातो, सरकारी अधिकाऱ्यांनाही स्पष्टीकरणासाठी वा तपशीलवार माहिती घेण्यासाठी बोलावले जाऊ शकते. मात्र, मंत्री या बैठकांना हजर नसतात. संसदेच्या दोन अधिवेशनांच्या मध्यंतराच्या काळात संसदेच्या आवारातच या बैठका घेतल्या जातात. दूरचित्र-संवादाद्वारे, ऑनलाइन स्वरूपात बैठका घेता येत नाहीत. ऑनलाइन बैठकांची लिंक सदस्येतर व्यक्तीला दिली जाण्याचा धोका असल्याने करोनाकाळातदेखील बैठकांचा अपवाद केला गेला नाही.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : ‘आता खरेदी करा, नंतर पैसे द्या’ ही सेवा नेमकी काय आहे? याचा तुम्हाला फायदा होतो की तोटा?
स्थायी समितीच्या बैठकांमधून काय साध्य होते?
स्थायी समितीमध्ये विधेयकांच्या मसुद्यातील उणिवा दुरुस्त करता येतात. मंत्रालयाशी निगडित विषयवार चर्चा करता येते. केंद्राच्या धोरणातील उणिवा, शासन-प्रशासनातील बदलांची गरज तसेच सविस्तर अहवालाच्या आधारे वस्तुस्थिती मांडता येते. समिती केंद्र सरकारला शिफारशीही करू शकते. समितीचे अहवाल संसदेला सादर केले जातात. हे अहवाल व शिफारशी स्वीकारण्याचे बंधन केंद्र सरकारवर नसते. मात्र, अहवाल स्वीकारला वा नाही याची माहिती समितीला देणे केंद्र सरकारला बंधनकारक आहे. त्याआधारे समितीकडून कृती अहवालही तयार केला जातो.
समित्यांचे महत्त्व कमी केले जात आहे का?
स्थायी समित्याही राजकीय आखाडे होऊ लागले आहेत. लोकलेखा समितीत ‘पीएम केअर फंडा’वर सत्ताधारी पक्षांच्या सदस्यांनी चर्चा होऊ दिली नाही. माहिती व तंत्रज्ञानविषयक स्थायी समितीमध्ये ‘पेगॅसस’च्या वादग्रस्त मुद्दय़ावर चर्चा करण्यासाठी काँग्रेसचे खासदार व समितीचे प्रमुख शशी थरूर आग्रही होते, पण भाजपच्या सदस्यांनी या विषयावर चर्चेला विरोध केला. या मुद्दय़ावरून थरूर व भाजपचे खासदार निशिकांत दुबे यांच्यात जाहीर वाद झाला होता व थरूर यांची अध्यक्षपदावरून हकालपट्टी करण्याची मागणी दुबेंनी केली होती. समित्यांच्या बैठकींना उपस्थित राहण्याचे सदस्यांचे प्रमाणही कमी झाले आहे. नोव्हेंबर-डिसेंबर २०१९ मध्ये समित्यांमधील उपस्थिती सरासरी ५४ टक्के, तर जानेवारी-मार्च २०२० मध्ये ती सरासरी ४८ टक्के इतकीच होती. भाजपच्या ‘एनडीए-१’ सरकारच्या काळात २५ टक्के विधेयके स्थायी समितीकडे पाठवली गेली. काँग्रेसच्या ‘यूपीए-१ व २’च्या काळात अनुक्रमे ६० टक्के व ७१ टक्के विधेयकांवर स्थायी समितीत सखोल चर्चा झाली. विद्यमान १७ व्या लोकसभेत आत्तापर्यंत केवळ १० टक्के विधेयके स्थायी समितीकडे पाठवली गेली आहेत.
