– मंगल हनवते
म्हाडाच्या सोडतीसाठी उत्पन्न गट आणि उत्पन्न मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. या उत्पन्न मर्यादेनुसार आणि उत्पन्न गटानुसारच इच्छुकांना सोडतीसाठी अर्ज भरणे अत्यंत आवश्यक असते. हा गट आणि उत्पन्न मर्यादा चुकली तर अर्ज अवैध ठरतो किंवा विजेता अपात्र ठरतो. दरम्यान, आता राज्य सरकारने सोडतीच्या उत्पन्न मर्यादेत वाढ केली आहे. नुकताच यासंबंधीचा अध्यादेश जारी करण्यात आला. त्या पार्श्वभूमीवर नवीन उत्पन्न मर्यादा काय आहे? त्यात बदल का करण्यात आला? त्याचा परिणाम काय होणार? याचा आढावा…
म्हाडा सोडत म्हणजे काय?
छोटेसे का होईना पण आपल्या हक्काचे घर असावे असे प्रत्येक व्यक्तीचे किंवा प्रत्येक कुटुंबाचे स्वप्न असते. मात्र गेल्या काही वर्षांत जागेच्या आणि घरांच्या वाढलेल्या किंमती लक्षात घेता सर्वसामान्यांना घराचे स्वप्न पूर्ण करणे अशक्य झाले आहे. त्यात परवडणाऱ्या घरांना मोठी मागणी आहे. या बाबी लक्षात घेता सर्वसामान्यांना स्वस्तात घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारकडून म्हाडाची स्थापना करण्यात आली. म्हाडाच्या विविध सात प्रादेशिक मंडळाच्या माध्यमातून राज्यभर गृहनिर्माण योजना राबविल्या जातात. या योजनेतील घरे सोडत अर्थात लॉटरी पध्दतीने सर्वसामान्यांना परवडणाऱ्या दरात विकली जातात. आता म्हाडाच्या विविध मंडळाकडून ऑनलाइन पद्धतीने सोडत काढली जाते. ऑनलाइन अर्जविक्री, अर्जस्वीकृती करून ऑनलाइन सोडत काढली जाते. यापुढे तर सोडतीनंतरची ही संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन करण्यात येणार आहे. ज्यामुळे सोडतीत पारदर्शकता येणार असून सर्व प्रक्रिया वेग घेणार आहेत. यापूर्वी ऑफलाईन अर्थात चिठ्ठ्या काढून सोडत काढली जात होती. या सोडतीतील विजेत्यांची कागदपत्रे जमा करून त्यांची छाननी करून विजेत्यांची पात्रता निश्चिती करण्यात येते. त्यानुसार पात्र विजेत्याकडून घराची संपूर्ण रक्कम भरून घेत घराचा ताबा दिला जातो. या सोडतीद्वारे आतापर्यंत राज्यात म्हाडाने लाखो कुटुंबांच्या हक्काच्या घराचे स्वप्न पूर्ण केले आहे.
उत्पन्न गट आणि उत्पन्न मर्यादा म्हणजे काय?
सर्वसामान्यांना अर्थात ज्यांचे उत्पन्न कमी आहे अशांना घरे देण्याचे म्हाडाचे उद्दिष्ट आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी म्हाडाने एक निश्चित कार्यपद्धती अर्थात सोडत प्रक्रिया स्वीकारली आहे. ही कार्यपद्धती निश्चित करताना आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या घटकाला परवडणाऱ्या दरात घरे मिळवीत यासाठी म्हाडाने निश्चित असे उत्पन्न गट तसेच उत्पन्न मर्यादा ठरविली आहे. अत्यल्प, अल्प, मध्यम आणि उच्च असे चार उत्पन्न गट करून प्रत्येक गटासाठी उत्पन्न मर्यादा निश्चित केली आहे. त्यात काळानुसार बदल केला जातो. यापूर्वी अत्यल्प गटासाठी प्रति महिना ८ हजार रुपयांपर्यंत उत्पन्न मर्यादा होती. पुढे ती वाढवून प्रति महिना २५ हजार रुपये करण्यात आली. आता त्यात पुन्हा बदल करण्यात आला आहे. त्याबाबत राज्य सरकारने २५ मे रोजी एक अध्यादेशही जारी केला. त्यानुसार आता यापुढे म्हाडाच्या प्रत्येक सोडतीसाठी नवीन उत्पन्न मर्यादेनुसार इच्छुकांनी अर्ज भरणे आवश्यक आहे. इच्छुक अर्जदाराच्या कुटुंबाचे (पती-पत्नी) मासिक उत्पन्न यात गृहीत धरले जाते. मूळ वेतन आणि इतर काही भत्ते यावर आधारित उत्पन्न गृहित धरून त्यानुसारच अर्ज भरणे इच्छुकांना बंधनकारक असते. उत्पन्नात एक रुपयाचाही फरक झाल्यास अर्ज अवैध ठरतो किंवा पुढे कागदपत्र छाननीत विजेता अपात्र ठरतो. त्यामुळे उत्पन्न मर्यादेनुसार उत्पन्न गट निश्चित करत अर्ज भरणे अत्यंत आवश्यक असते.
उत्पन्न मर्यादेत नेमका काय बदल झाला आहे?
उत्पन्न मर्यादेत ठराविक काळाने बदल केला जातो. आतापर्यंतची उत्पन्न मर्यादा ही अत्यल्प गटासाठी प्रति महिने २५ हजार रुपये अशी होती. तर अल्प गटासाठी प्रति महिना २५,००१ रुपये ते ५०,००० रुपयांपर्यंत, मध्यम गटासाठी प्रति महिना ५०,००१ रुपये ते ७५,००० रुपयांपर्यंत आणि उच्च गटासाठी प्रति महिना ७५,००१ रुपयांपुढे अशी होती. आता प्रति महिन्याऐवजी वार्षिक उत्पन्नानुसार उत्पन्न मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानुसार आता अत्यल्प गटासाठी वार्षिक ६ लाख रुपये (प्रति महिना ५० हजार रुपये) उत्पन्न मर्यादा असणार आहे. अल्प गटासाठी सहा लाख रुपयांपुढे ते ९ लाख रुपयांपर्यंत, मध्यम गटासाठी ९ लाखाच्या पुढे ते १२ लाख रुपयांपर्यंत आणि उच्च गटासाठी १२ लाखांपुढे ते रुपये ते १८ लाख रुपयांपर्यंत अशी उत्पन्न मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे ही उत्पन्न मर्यादा मुंबई महानगर प्रदेश, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण तसेच १० लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांनाही लागू असणार आहे. उर्वरित महाराष्ट्रासाठीही उत्पन्न मर्यादा बदलण्यात आली आहे. त्यानुसार आता अत्यल्प गटासाठी वार्षिक साडेचार लाख रुपये, अल्प गटासाठी वार्षिक साडेचार लाखांपुढे ते साडेसात लाख रुपये, मध्यम गटासाठी वार्षिक साडेसात लाखांपुढे ते १२ लाख रुपयांपर्यंत आणि उच्च गटासाठी १२ लाखांपुढे ते १८ लाखांपर्यंत अशी उत्पन्न मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.
बदल कशासाठी ?
अत्यल्प गटातील घरांच्या किमती आणि उत्पन्न यात तफावत असल्याने अनेकांना कर्ज मिळत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे ही तफावत दूर करण्यासाठी उत्पन्न मर्यादा वाढविण्याची मागणी होत होती. ही मागणी लक्षात घेऊन सरकारने अखेर उत्पन्न मर्यादा वाढविली आहे. पुढील पाच- दहा वर्षातील उत्पन्न वाढीचा विचार करून उत्पन्न मर्यादा वाढविण्यात येते.
या बदलामुळे काय फरक पडणार?
उत्पन्न मर्यादेत बदल झाल्यानंतर उलटसुलट चर्चा सुरू आहेत. मात्र तज्ज्ञांच्या मते आता अत्यल्प गटातील विजेत्यांना कर्ज मिळणे सोपे होईल. तसेच अधिकाधिक इच्छुकांना अत्यल्प गटात अर्ज करता येईल. अत्यल्प गटातील घरांची मागणी, गरज अधिक आहे. मात्र २५ हजार रुपयांच्या मर्यादेमुळे अनेकांना या गटात अर्ज करता येत नव्हता. त्याचवेळी आतापर्यंत अल्प गटातील मोडणारा वर्ग अत्यल्प गटात मोडणार असल्याने येत्या सोडतीत अत्यल्प गटातील घरांसाठी मोठी स्पर्धा असेल.
