राज्यात सध्या शिवसेना पक्षामध्ये दोन गट पडल्यामुळे महाविकास आघाडी सरकार पडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. गुवाहाटी येथे मुक्कामी असलेले आमदार परत येत नसल्यामुळे उद्धव ठाकरे यांचे मुख्यमंत्रीपदही धोक्यात असल्याचे म्हटले जात आहे. या सर्व घडामोडी घडत असताना मुख्यमंत्रीपदाला एवढे महत्त्व का असते? असा प्रश्न विचारला जातोय. याच निमित्ताने मुख्यमंत्री निवडण्याची पद्धत, या पदावर बसलेल्या व्यक्तीला मिळणाऱ्या सुविधा तसेच या पदाशी निगडीत अनेक बाबींवर सविस्तर चर्चा करुया.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : नवी मुंबई विमानतळाच्या नामकरणाचा वाद अद्याप मिटेना, एकनाथ शिंदेंनी लिहिलं होतं CIDCO ला पत्र; वाचा काय आहे प्रकरण!
मुख्यमंत्री हा एका राज्याचा प्रमुख असतो. मुख्यमंत्रीपद राज्यात सर्वात शक्तीशाली पद मानले जाते. म्हणूनच मंत्री आणि आमदारांचे मुख्यमंत्री होण्याचे स्वप्न असते. मुख्यमंत्री हे राज्य मंत्रिमंडळाचे प्रमुख असतात. राज्यपाल हे राज्याचे नाममात्र प्रमुख असतात तर कार्यकारी प्रमुख मुख्यमंत्री असतात.
राज्याचा खरा प्रमुख राज्यपाल की मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री हे राज्याचे कार्यकारी प्रमुख असतात. तर राज्यपाल हे राज्याचे नाममात्र प्रमुख असतात. भारतीय संविधानाने वेस्टमिनिस्टर मॉडेलचा (Westminster Model) स्वीकार केलेला आहे. याच कारणामुळे राज्याचे दैनंदिन कामकाज मुख्यमंत्री पाहत असतात. रोजच्या कामकाजात मुख्यमंत्र्यांना त्यांच्या मंत्रिमंडळाची मदत होते. मंत्रिमंडळातील मंत्री, राज्यमंत्री तसेच अन्य लोक यांना मुख्यमंत्री नियुक्त करतात. तर राज्यपाल त्यांना गोपनियतेची शपथ देतात.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : सरकार पाडण्यासाठी सुरु असलेला रिसॉर्ट पॉलिटिक्सचा खेळ कुठून सुरू झाला?
मुख्यमंत्री राज्यपाल आणि मंत्रिमंडळातील दुवा
राज्याच्या अधिकारक्षेत्रात मुख्यमंत्र्यांना मिळणारे अधिकार हे देशपातळीवर काम कराणाऱ्या पंतप्रधानांसारखेच असतात. राज्याबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार मुख्यमंत्र्याना असतात. मुख्यमंत्री मंत्रिमंडळ स्थापना करण्याचा तसेच विशिष्ट मंत्रालयासाठी त्यांना आपल्या पक्षाची व्यक्ती नियुक्त करण्याचे अधिकार असतात. मुख्यमंत्र्यांकडूनच मंत्र्यांना त्यांच्या खात्यांचे वाटप केले जाते. मुख्यमंत्र्यांना त्यांचे काम आवडत नसेल तर ते मंत्र्यांना त्यांच्या पदावरुन हटवू शकतात. राज्यातील आर्थिक नियोजन , पायाभूत सुविधा, विकासात्मक कामे, तसेच इतर बाबींमध्ये मुख्यमंत्री महत्त्वाची भूमिका बजावतात. मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वात राज्याच्या विकासासाठी पूर्ण मंत्रिमंडळ काम करत असते. तर राज्य सरकार आणि राज्यपाल यांच्यातील दुवा म्हणूनदेखील मुख्यमंत्री आपली जबाबदारी पार पाडत असतात.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : कोण आहेत तीस्ता सेटलवाड? गुजरात दंगलीशी त्यांचा काय संबंध? सविस्तर जाणून घ्या
मुख्यमंत्र्यांना वेतन किती दिले जाते?
मुख्यमंत्री हे राज्यातील प्रमुखपद असल्यामुळे या पदावर विराजमान झालेल्या व्यक्तीला किती वेतन मिळत असावे असा प्रश्न सर्वांनाच पडतो. याचे उत्तर म्हणजे, देशातील प्रत्येक मुख्यमंत्र्याला वेगवेगळे वेतन आहे. याविशाय मुख्यमंत्र्यांना वेगवेगळे भत्ते तसेच इतर सुविधादेखील असतात. उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांना ३.६५ लाख रुपये प्रतिमहिना वेतन आणि एका आमदाराचे वेतन दिले जाते. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना ३.४ लाख रुपये प्रतिमहिना वेतन यासोबतच आमदाराचे एका महिन्याचे वेतन पगार म्हणून मिळते. यासोबतच प्रवास भत्ता, मोबाईल बील भत्ता असा खर्चदेखील मुख्यमंत्र्यांना मिळतो. पगाराव्यतिरिक्त मुख्यमंत्र्यांना मोफत वैद्यकीय उपचार, प्रतिपूर्ती आणि मोफत निवासाचा लाभ, वाहन सुविधा अशा अनेक सुविधा दिल्या जातात.
मुख्यमंत्र्यांची निवड कशी होते?
हेही वाचा >>> विश्लेषण : पहिल्या तिमाहीतच जगभर ११.२ कोटी बेरोजगार…काय सांगतो आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेचा अहवाल?
मुख्यमंत्र्यांची निवड थेट जनतेच्या माध्यमातून होत नाही. जनतेने निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी राज्याचा मुख्यमंत्री ठरवतात. ज्या पक्षाकडे बहुमत असते; शक्यतो त्याच पक्षाचा मुख्यमंत्री बनतो. मुख्यमंत्र्यांचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर मंत्रिमंडळ बरखास्त केले जाते आणि पुन्हा एकदा निवडणुका घेतल्या जातात. पाच वर्षांचा कालावधी पूर्ण होण्याआधीच मुख्यमंत्री राजीनामादेखील देऊ शकतात. तसेच पाच वर्षे होण्याआधीच राज्यपाल मंत्रिमंडळ बरखास्त करण्याचाही निर्णय घेऊ शकतात.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : नवी मुंबई विमानतळाच्या नामकरणाचा वाद अद्याप मिटेना, एकनाथ शिंदेंनी लिहिलं होतं CIDCO ला पत्र; वाचा काय आहे प्रकरण!
मुख्यमंत्री हा एका राज्याचा प्रमुख असतो. मुख्यमंत्रीपद राज्यात सर्वात शक्तीशाली पद मानले जाते. म्हणूनच मंत्री आणि आमदारांचे मुख्यमंत्री होण्याचे स्वप्न असते. मुख्यमंत्री हे राज्य मंत्रिमंडळाचे प्रमुख असतात. राज्यपाल हे राज्याचे नाममात्र प्रमुख असतात तर कार्यकारी प्रमुख मुख्यमंत्री असतात.
राज्याचा खरा प्रमुख राज्यपाल की मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री हे राज्याचे कार्यकारी प्रमुख असतात. तर राज्यपाल हे राज्याचे नाममात्र प्रमुख असतात. भारतीय संविधानाने वेस्टमिनिस्टर मॉडेलचा (Westminster Model) स्वीकार केलेला आहे. याच कारणामुळे राज्याचे दैनंदिन कामकाज मुख्यमंत्री पाहत असतात. रोजच्या कामकाजात मुख्यमंत्र्यांना त्यांच्या मंत्रिमंडळाची मदत होते. मंत्रिमंडळातील मंत्री, राज्यमंत्री तसेच अन्य लोक यांना मुख्यमंत्री नियुक्त करतात. तर राज्यपाल त्यांना गोपनियतेची शपथ देतात.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : सरकार पाडण्यासाठी सुरु असलेला रिसॉर्ट पॉलिटिक्सचा खेळ कुठून सुरू झाला?
मुख्यमंत्री राज्यपाल आणि मंत्रिमंडळातील दुवा
राज्याच्या अधिकारक्षेत्रात मुख्यमंत्र्यांना मिळणारे अधिकार हे देशपातळीवर काम कराणाऱ्या पंतप्रधानांसारखेच असतात. राज्याबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार मुख्यमंत्र्याना असतात. मुख्यमंत्री मंत्रिमंडळ स्थापना करण्याचा तसेच विशिष्ट मंत्रालयासाठी त्यांना आपल्या पक्षाची व्यक्ती नियुक्त करण्याचे अधिकार असतात. मुख्यमंत्र्यांकडूनच मंत्र्यांना त्यांच्या खात्यांचे वाटप केले जाते. मुख्यमंत्र्यांना त्यांचे काम आवडत नसेल तर ते मंत्र्यांना त्यांच्या पदावरुन हटवू शकतात. राज्यातील आर्थिक नियोजन , पायाभूत सुविधा, विकासात्मक कामे, तसेच इतर बाबींमध्ये मुख्यमंत्री महत्त्वाची भूमिका बजावतात. मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वात राज्याच्या विकासासाठी पूर्ण मंत्रिमंडळ काम करत असते. तर राज्य सरकार आणि राज्यपाल यांच्यातील दुवा म्हणूनदेखील मुख्यमंत्री आपली जबाबदारी पार पाडत असतात.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : कोण आहेत तीस्ता सेटलवाड? गुजरात दंगलीशी त्यांचा काय संबंध? सविस्तर जाणून घ्या
मुख्यमंत्र्यांना वेतन किती दिले जाते?
मुख्यमंत्री हे राज्यातील प्रमुखपद असल्यामुळे या पदावर विराजमान झालेल्या व्यक्तीला किती वेतन मिळत असावे असा प्रश्न सर्वांनाच पडतो. याचे उत्तर म्हणजे, देशातील प्रत्येक मुख्यमंत्र्याला वेगवेगळे वेतन आहे. याविशाय मुख्यमंत्र्यांना वेगवेगळे भत्ते तसेच इतर सुविधादेखील असतात. उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांना ३.६५ लाख रुपये प्रतिमहिना वेतन आणि एका आमदाराचे वेतन दिले जाते. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना ३.४ लाख रुपये प्रतिमहिना वेतन यासोबतच आमदाराचे एका महिन्याचे वेतन पगार म्हणून मिळते. यासोबतच प्रवास भत्ता, मोबाईल बील भत्ता असा खर्चदेखील मुख्यमंत्र्यांना मिळतो. पगाराव्यतिरिक्त मुख्यमंत्र्यांना मोफत वैद्यकीय उपचार, प्रतिपूर्ती आणि मोफत निवासाचा लाभ, वाहन सुविधा अशा अनेक सुविधा दिल्या जातात.
मुख्यमंत्र्यांची निवड कशी होते?
हेही वाचा >>> विश्लेषण : पहिल्या तिमाहीतच जगभर ११.२ कोटी बेरोजगार…काय सांगतो आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेचा अहवाल?
मुख्यमंत्र्यांची निवड थेट जनतेच्या माध्यमातून होत नाही. जनतेने निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी राज्याचा मुख्यमंत्री ठरवतात. ज्या पक्षाकडे बहुमत असते; शक्यतो त्याच पक्षाचा मुख्यमंत्री बनतो. मुख्यमंत्र्यांचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर मंत्रिमंडळ बरखास्त केले जाते आणि पुन्हा एकदा निवडणुका घेतल्या जातात. पाच वर्षांचा कालावधी पूर्ण होण्याआधीच मुख्यमंत्री राजीनामादेखील देऊ शकतात. तसेच पाच वर्षे होण्याआधीच राज्यपाल मंत्रिमंडळ बरखास्त करण्याचाही निर्णय घेऊ शकतात.
