देशात पडणाऱ्या पावसापैकी ७५ टक्के पाऊस घेऊन येणाऱ्या मान्सूनवर देशातील बहुतांश शेती – साधारण तीन लाख कोटींची शेती अर्थव्यवस्था अवलंबून आहे. आशियातील तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था असलेल्या भारत तांदुळ, गहू आणि साखर या उत्पादनामध्ये जगात अग्रेसर आहे. असं असतांना मान्सूनचे देशात आगमन झाल्यावर जून महिन्यात सरासरीपेक्षा फक्त ११ टक्के पावसाची नोंद झाली आहे. देशात मान्सूच्या काळात सरासरी ८९ सेंटीमीटर पाऊस पडतो. गेल्या ५० वर्षातील नोंदीनुसार मान्सूच्या सरासरीच्या ९६ ते १०४ टक्के एवढा पाऊस नोंदण्यात आला आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मात्र यावेळी मान्सूनच्या पावसाचे प्रमाण हे मोठ्या प्रमाणात अनियमित आणि काहीसे असमतोल राहील्यामुळे देशातील काही भागात पूर आल्याचं बघायला मिळालं, तर काही भागात सरासरीपेक्षा कितीतरी कमी पाऊस पडला. यामुळे या सर्वांचा परिणाम हा पिक लागवडीवर होण्याची भिती व्यक्त होत असून महागाई नियंत्रणात आणण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नात आणखी अडथळे आले आहेत.
मान्सूनची सुरुवातच अनियमत
आत्तापर्यंत देशात मान्सूनमुळे पावसाची झालेली विभागणी ही अत्यंत अनियमित अशी आहे. देशात जून महिन्यात सरासरीपेक्षा आठ टक्के कमी पावसाची नोंद झाली आहे, काही ठिकाणी तर हे प्रमाण ५४ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. तर अचानक जूलै महिन्याच्या पावसाने पहिल्या १५ दिवसांतच ही सर्व सरासरी भरून काढली. यामुळे दक्षिण, पश्चिम आणि मध्य भारतात काही ठिकाणी पावसाची सरासरी भरुन निघाली. तर उत्तर आणि पूर्वमधील काही भागात सरासरीपेक्षा कितीतरी जास्त पाऊस झाला.
गेल्या वर्षीच्या तुलनेत चांगली पेरणी झाल्याने कापूस, सोयाबीन आणि ऊसाच्या बाबतीत उत्पादन चांगले येणं अपेक्षित आहे. मात्र जून महिन्यात कमी पाऊस झाल्याने अनेक पिकांची पेरणी लांबल्याने व्यापारी उत्पादनाच्या बाबतीत चिंतेत आहेत. पावसाची उपस्थिती कापूस, सोयाबीन आणि ऊस या पिकांच्याच ठिकाणी समाधानकारक राहिली, इतर ठिकाण पाऊस समाधानकारक राहिला नसल्याने इतर अन्नधान्याच्या उत्पादनावर मोठा परिणाम होणार आहे.
पीक उत्पादनात अनियमितता
जून महिन्यात कमी पाऊस आणि जुलै महिन्यात सरासरीपेक्षा जास्त अशा विचित्र परिस्थितीमुळे उन्हाळी पिकांना जास्त फटका बसला. विशेषतः तांदुळ, कापूस आणि भाजीपाला पिकांना याचा मोठा फटका बसला आहे. मोठ्या प्रमाणत भाताची शेती करणाऱ्या बिहार, झारखंड आणि पश्चिम बंगाल-उत्तर प्रदेशमधील काही भागात तुलनेत ५७ टक्के कमी पाऊस झाला आहे. त्यामुळे या भागात भातशेतीची लागवड १९ टक्क्यांनी कमी झाली आहे. तर पावसाची संततधार, पूर यामुळे गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशमध्ये कापूस, सोयाबीन आणि कडधान्य पिकांना मोठा फटका बसला आहे.
देशात भात शेती ही मोठ्या प्रमाणात केली जाते आणि आपण तांदूळ निर्यातीत जगात अग्रेसर आहोत. पण सध्याच्या परिस्थितीत देशात पुरेसा तांदूळ उपलब्ध व्हावा यासाठी कदाचित तांदूळ निर्यातीवर निर्बंध येऊ शकतात. जगात अन्नदान्याच्या उत्पादनात भारत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. असं असतांना देशात पावसाचा फटका बसला असतांना भारताने निर्यातीमध्ये हात आखडता घेतला तर आधीच अन्नधान्याच्या किमतीच्या विक्रमी महागाईने त्रस्त असेल्या जगाला आणखी फटका बसू शकतो.
अन्नधान्याच्या किंमती वाढतील का?
तांदुळ, कडधान्य आणि भाजीपाला पिकं यांच्या किंमती वाढण्याची शक्यता जास्त आहे. कारण अनिमित पावसाचा या पिकांना मोठा फटका बसला असल्याचं व्यापारी आणि सरकारने एकप्रकारे मान्य केलं आहे. यामुळे भारताने अन्नधान्याच्या निर्यातीवर निर्बंध घातले आहेत आणि सात टक्के वाढ झालेल्या अन्नधान्याच्या किंमती नियंत्रित आणण्यासाठी अन्नधान्याच्या आयतीवरील निर्बंध कमी केले आहेत.
देशात जी महागाई झाली आहे यामध्ये निम्मा वाटा हा अन्नधान्याच्या वाढलेल्या किंमतीचा आहे. तो कमी करण्याचे आव्हान ही सरकार समोरची मोठी डोकेदुखी आहे. यामुळे चलनवाढ होणार असून व्याजदरातही मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे यामुळे सर्वाचेच आर्थिक गणित बिघडणार आहे.
मात्र यावेळी मान्सूनच्या पावसाचे प्रमाण हे मोठ्या प्रमाणात अनियमित आणि काहीसे असमतोल राहील्यामुळे देशातील काही भागात पूर आल्याचं बघायला मिळालं, तर काही भागात सरासरीपेक्षा कितीतरी कमी पाऊस पडला. यामुळे या सर्वांचा परिणाम हा पिक लागवडीवर होण्याची भिती व्यक्त होत असून महागाई नियंत्रणात आणण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नात आणखी अडथळे आले आहेत.
मान्सूनची सुरुवातच अनियमत
आत्तापर्यंत देशात मान्सूनमुळे पावसाची झालेली विभागणी ही अत्यंत अनियमित अशी आहे. देशात जून महिन्यात सरासरीपेक्षा आठ टक्के कमी पावसाची नोंद झाली आहे, काही ठिकाणी तर हे प्रमाण ५४ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. तर अचानक जूलै महिन्याच्या पावसाने पहिल्या १५ दिवसांतच ही सर्व सरासरी भरून काढली. यामुळे दक्षिण, पश्चिम आणि मध्य भारतात काही ठिकाणी पावसाची सरासरी भरुन निघाली. तर उत्तर आणि पूर्वमधील काही भागात सरासरीपेक्षा कितीतरी जास्त पाऊस झाला.
गेल्या वर्षीच्या तुलनेत चांगली पेरणी झाल्याने कापूस, सोयाबीन आणि ऊसाच्या बाबतीत उत्पादन चांगले येणं अपेक्षित आहे. मात्र जून महिन्यात कमी पाऊस झाल्याने अनेक पिकांची पेरणी लांबल्याने व्यापारी उत्पादनाच्या बाबतीत चिंतेत आहेत. पावसाची उपस्थिती कापूस, सोयाबीन आणि ऊस या पिकांच्याच ठिकाणी समाधानकारक राहिली, इतर ठिकाण पाऊस समाधानकारक राहिला नसल्याने इतर अन्नधान्याच्या उत्पादनावर मोठा परिणाम होणार आहे.
पीक उत्पादनात अनियमितता
जून महिन्यात कमी पाऊस आणि जुलै महिन्यात सरासरीपेक्षा जास्त अशा विचित्र परिस्थितीमुळे उन्हाळी पिकांना जास्त फटका बसला. विशेषतः तांदुळ, कापूस आणि भाजीपाला पिकांना याचा मोठा फटका बसला आहे. मोठ्या प्रमाणत भाताची शेती करणाऱ्या बिहार, झारखंड आणि पश्चिम बंगाल-उत्तर प्रदेशमधील काही भागात तुलनेत ५७ टक्के कमी पाऊस झाला आहे. त्यामुळे या भागात भातशेतीची लागवड १९ टक्क्यांनी कमी झाली आहे. तर पावसाची संततधार, पूर यामुळे गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशमध्ये कापूस, सोयाबीन आणि कडधान्य पिकांना मोठा फटका बसला आहे.
देशात भात शेती ही मोठ्या प्रमाणात केली जाते आणि आपण तांदूळ निर्यातीत जगात अग्रेसर आहोत. पण सध्याच्या परिस्थितीत देशात पुरेसा तांदूळ उपलब्ध व्हावा यासाठी कदाचित तांदूळ निर्यातीवर निर्बंध येऊ शकतात. जगात अन्नदान्याच्या उत्पादनात भारत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. असं असतांना देशात पावसाचा फटका बसला असतांना भारताने निर्यातीमध्ये हात आखडता घेतला तर आधीच अन्नधान्याच्या किमतीच्या विक्रमी महागाईने त्रस्त असेल्या जगाला आणखी फटका बसू शकतो.
अन्नधान्याच्या किंमती वाढतील का?
तांदुळ, कडधान्य आणि भाजीपाला पिकं यांच्या किंमती वाढण्याची शक्यता जास्त आहे. कारण अनिमित पावसाचा या पिकांना मोठा फटका बसला असल्याचं व्यापारी आणि सरकारने एकप्रकारे मान्य केलं आहे. यामुळे भारताने अन्नधान्याच्या निर्यातीवर निर्बंध घातले आहेत आणि सात टक्के वाढ झालेल्या अन्नधान्याच्या किंमती नियंत्रित आणण्यासाठी अन्नधान्याच्या आयतीवरील निर्बंध कमी केले आहेत.
देशात जी महागाई झाली आहे यामध्ये निम्मा वाटा हा अन्नधान्याच्या वाढलेल्या किंमतीचा आहे. तो कमी करण्याचे आव्हान ही सरकार समोरची मोठी डोकेदुखी आहे. यामुळे चलनवाढ होणार असून व्याजदरातही मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे यामुळे सर्वाचेच आर्थिक गणित बिघडणार आहे.
