आसिफ बागवान
भारतीय बाजारपेठेत व्यवसाय करणाऱ्या कंपन्यांमध्ये निष्पक्ष स्पर्धा राहावी तसेच यातून ग्राहकांच्या हिताला बाधा पोहोचू नये, यासाठी दक्ष असलेल्या भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोगाने (सीसीआय) गेल्या आठवड्यात दोन वेगवेगळ्या प्रकरणांत गुगल कंपनीला २२७४ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला. तंत्रज्ञान क्षेत्रातील वर्चस्वाचा गैरफायदा घेऊन आपली मक्तेदारी लादू पाहणाऱ्या गुगलसाठी हा मोठा दणका आहे. हे प्रकरण नेमके काय आहे, याचा ग्राहकांवर काय परिणाम होऊ शकतो आणि खरेच यानंतर गुगलमध्ये सुधारणा दिसेल का, आदी प्रश्नांचा घेतलेला हा वेध…
नेमके प्रकरण काय आहे?
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोगाने एकाच आठवड्यात दोन वेगवेगळ्या आदेशांद्वारे गुगलच्या दादागिरीला चाप लावला आहे. त्यातील पहिले प्रकरण गुगलच्या अँड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टीममधील सक्तीच्या ॲपबद्दल आहे. याप्रकरणात आयोगाने गुगलला १३३८ कोटींचा दंड ठोठावला. तर दुसरे प्रकरण गुगलच्या प्ले स्टोअरवरून ॲप खरेदी करताना शुल्क भरण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या पेमेंट सिस्टीमच्या सक्तीबद्दल आहे. या प्रकरणात आयोगान कंपनीला ९३८ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
विश्लेषण : ट्विटरची मालकी एलॉन मस्ककडे, आता पुढे काय? तुमचा डेटा सुरक्षित राहणार का?
ऑपरेटिंग सिस्टीममधील मक्तेदारी कशी?
स्मार्टफोन संचलनासाठी सध्या प्रामुख्याने दोन कार्यप्रणाली अर्थात ऑपरेटिंग सिस्टीम कार्यरत आहेत. त्यापैकी एक ॲपलची आयओएस ही प्रणाली असून ती केवळ ॲपलच्या आयफोनवर काम करते. दुसरी प्रणाली ही गुगलची अँड्रॉइड कार्यप्रणाली असून ती गुगलसह विविध कंपन्यांच्या स्मार्टफोनमध्ये वापरण्यात येते. त्यामुळे अँड्रॉइड कार्यप्रणालीवर आधारित स्मार्टफोन वापरकर्त्यांची संख्या जगात सर्वाधिक आहे. भारतातही जवळपास ९० टक्के स्मार्टफोन धारक अँड्रॉइड फोन वापरणारे आहेत. एक प्रकारे या बाबतीत गुगलचे भारतीय बाजारपेठेत एक हाती वर्चस्वच आहे.
वर्चस्वाचा गुगलकडून गैरफायदा कसा घेतला जातो?
गुगलने अँड्रॉइड प्रणाली मुक्त स्रोत अर्थात ओपन सोर्स ठेवली आहे. त्यामुळे कोणीही डेव्हलपर या प्रणालीमध्ये स्वत:ला हवे तसे बदल करून तिचा वापर करू शकतो. मात्र, तुम्हाला तुम्ही बदललेली अँड्रॉइड प्रणाली वापरकर्त्यांसाठी खुली करायची असेल तर तुम्हाला तसे करणे शक्य होत नाही. याचे कारण गुगलची अट. अँड्रॉइड प्रणाली वापरायची असल्यास ती गुगलच्या सर्व ॲपनिशी स्वीकारण्याचे बंधन कंपनीने घातले आहे. म्हणजे एखाद्या स्मार्टफोन निर्मात्या कंपनीला अँड्रॉइड प्रणालीवर आधारित फोन तयार करताना त्यात वेगळे सर्च ॲप पुरवायचे असेल, तर तसे करता येणार नाही. किेंवा क्रोमऐवजी दुसऱ्या कंपनीचे ब्राऊजर घ्यायचे असल्यास तसे करता येत नाही. एवढेच नाही तर गुगलच्या अँड्रॉइड सिस्टीमसोबत डिफॉल्ट म्हणून येणारे हे ॲप वापरकर्त्यांना काढून टाकणेही शक्य नसते. एक प्रकारे गुगल अँड्रॉइड सिस्टीमच्या आडून आपले अन्य ॲपही कंपन्यांवर लादू पाहते.
सीसीआयचा नेमका हाच आक्षेप…
गुगलच्या या दादागिरीलाच भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोगाने आक्षेप घेतला आहे. अशा प्रकारे आपल्याच ॲपसाठी सक्ती करून गुगल अन्य कंपन्यांच्या ॲप वापरापासून ग्राहकांना वंचित ठेवत आहे, असे सुनावत सीसीआयने गुगलला दंड ठोठावला. एवढेच नव्हे तर, ही पद्धत बंद करून अँड्रॉइड प्रणाली खऱ्या अर्थाने सर्वांसाठी खुली करण्याचे आदेश दिले.
दुसरे प्रकरण काय?
गुगलला कारवाईच्या कचाट्यात नेणारे दुसरे प्रकरण या कंपनीतच्या ॲप स्टोअरशी संबंधित आहे. अँड्रॉइड प्रणालीवर आधारित स्मार्टफोनमध्ये विविध ॲप डाऊनलोड व इन्स्टॉल करण्यासाठी गुगलने ॲप स्टोअरची सुविधा पुरवली आहे. या ॲप स्टोअरवर लाखो-करोडो ॲप वापरकर्त्यांना पाहायला, वापरायला मिळतात. यापैकी बहुतांश ॲप पूर्णपणे निःशुल्क आहेत. या ॲपमधील प्रीमियम किंवा सर्वोत्तम दर्जाच्या सुविधा वापरायच्या असल्यास त्यासाठी ग्राहकांना शुल्क मोजावे लागते. मात्र, यासाठी केवळ गुगलची पेमेंट यंत्रणाच वापरावी लागते. अन्य कोणत्याही वॉलेट वा यूपीआयद्वारे पेमेंट करण्याची सुविधा गुगल देत नाही. यामुळे ग्राहकांसमोर पर्याय उपलब्ध राहात नाही. शिवाय ही पेमेंट यंत्रणा वापरण्यासाठी गुगल ॲप डेव्हलपरकडून तब्बल ३० टक्के कमिशनही घेते. ही पद्धतही चुकीची असल्याचे सांगत सीसीआयने गुगलला दंड ठोठावला आहे. तसेच प्ले स्टोअरवर अन्य पेमेंट यंत्रणांची सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या सूचनाही केल्या आहेत.
पण यातून गुगल सुधारणार?
गुगलने आपला बचाव करताना प्ले स्टोअरवर आपण त्रयस्थ पेमेंट यंत्रणांना परवानगी दिल्याचे म्हटले आहे. त्याचवेळी अँड्रॉइड सिस्टीमबद्दलच्या आदेशावर नाराजीही व्यक्त केली आहे. या आदेशांमुळे वापरकर्त्यांची सुरक्षितता आणि गोपनीयता यांना बाधा पोहोचण्याची भीती कंपनीने व्यक्त केली आहे. कंपनीने सीसीआयच्या आदेशांचा अभ्यास करून पुढील पावले उचलण्याचे सूतोवाच केले आहे. मात्र, आजवरचा अनुभव पाहता, गुगलकडून या आदेशांची काटेकोर अंमलबजावणी होण्याची शक्यता कमी आहे.
भारतीय बाजारपेठेत व्यवसाय करणाऱ्या कंपन्यांमध्ये निष्पक्ष स्पर्धा राहावी तसेच यातून ग्राहकांच्या हिताला बाधा पोहोचू नये, यासाठी दक्ष असलेल्या भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोगाने (सीसीआय) गेल्या आठवड्यात दोन वेगवेगळ्या प्रकरणांत गुगल कंपनीला २२७४ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला. तंत्रज्ञान क्षेत्रातील वर्चस्वाचा गैरफायदा घेऊन आपली मक्तेदारी लादू पाहणाऱ्या गुगलसाठी हा मोठा दणका आहे. हे प्रकरण नेमके काय आहे, याचा ग्राहकांवर काय परिणाम होऊ शकतो आणि खरेच यानंतर गुगलमध्ये सुधारणा दिसेल का, आदी प्रश्नांचा घेतलेला हा वेध…
नेमके प्रकरण काय आहे?
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोगाने एकाच आठवड्यात दोन वेगवेगळ्या आदेशांद्वारे गुगलच्या दादागिरीला चाप लावला आहे. त्यातील पहिले प्रकरण गुगलच्या अँड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टीममधील सक्तीच्या ॲपबद्दल आहे. याप्रकरणात आयोगाने गुगलला १३३८ कोटींचा दंड ठोठावला. तर दुसरे प्रकरण गुगलच्या प्ले स्टोअरवरून ॲप खरेदी करताना शुल्क भरण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या पेमेंट सिस्टीमच्या सक्तीबद्दल आहे. या प्रकरणात आयोगान कंपनीला ९३८ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
विश्लेषण : ट्विटरची मालकी एलॉन मस्ककडे, आता पुढे काय? तुमचा डेटा सुरक्षित राहणार का?
ऑपरेटिंग सिस्टीममधील मक्तेदारी कशी?
स्मार्टफोन संचलनासाठी सध्या प्रामुख्याने दोन कार्यप्रणाली अर्थात ऑपरेटिंग सिस्टीम कार्यरत आहेत. त्यापैकी एक ॲपलची आयओएस ही प्रणाली असून ती केवळ ॲपलच्या आयफोनवर काम करते. दुसरी प्रणाली ही गुगलची अँड्रॉइड कार्यप्रणाली असून ती गुगलसह विविध कंपन्यांच्या स्मार्टफोनमध्ये वापरण्यात येते. त्यामुळे अँड्रॉइड कार्यप्रणालीवर आधारित स्मार्टफोन वापरकर्त्यांची संख्या जगात सर्वाधिक आहे. भारतातही जवळपास ९० टक्के स्मार्टफोन धारक अँड्रॉइड फोन वापरणारे आहेत. एक प्रकारे या बाबतीत गुगलचे भारतीय बाजारपेठेत एक हाती वर्चस्वच आहे.
वर्चस्वाचा गुगलकडून गैरफायदा कसा घेतला जातो?
गुगलने अँड्रॉइड प्रणाली मुक्त स्रोत अर्थात ओपन सोर्स ठेवली आहे. त्यामुळे कोणीही डेव्हलपर या प्रणालीमध्ये स्वत:ला हवे तसे बदल करून तिचा वापर करू शकतो. मात्र, तुम्हाला तुम्ही बदललेली अँड्रॉइड प्रणाली वापरकर्त्यांसाठी खुली करायची असेल तर तुम्हाला तसे करणे शक्य होत नाही. याचे कारण गुगलची अट. अँड्रॉइड प्रणाली वापरायची असल्यास ती गुगलच्या सर्व ॲपनिशी स्वीकारण्याचे बंधन कंपनीने घातले आहे. म्हणजे एखाद्या स्मार्टफोन निर्मात्या कंपनीला अँड्रॉइड प्रणालीवर आधारित फोन तयार करताना त्यात वेगळे सर्च ॲप पुरवायचे असेल, तर तसे करता येणार नाही. किेंवा क्रोमऐवजी दुसऱ्या कंपनीचे ब्राऊजर घ्यायचे असल्यास तसे करता येत नाही. एवढेच नाही तर गुगलच्या अँड्रॉइड सिस्टीमसोबत डिफॉल्ट म्हणून येणारे हे ॲप वापरकर्त्यांना काढून टाकणेही शक्य नसते. एक प्रकारे गुगल अँड्रॉइड सिस्टीमच्या आडून आपले अन्य ॲपही कंपन्यांवर लादू पाहते.
सीसीआयचा नेमका हाच आक्षेप…
गुगलच्या या दादागिरीलाच भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोगाने आक्षेप घेतला आहे. अशा प्रकारे आपल्याच ॲपसाठी सक्ती करून गुगल अन्य कंपन्यांच्या ॲप वापरापासून ग्राहकांना वंचित ठेवत आहे, असे सुनावत सीसीआयने गुगलला दंड ठोठावला. एवढेच नव्हे तर, ही पद्धत बंद करून अँड्रॉइड प्रणाली खऱ्या अर्थाने सर्वांसाठी खुली करण्याचे आदेश दिले.
दुसरे प्रकरण काय?
गुगलला कारवाईच्या कचाट्यात नेणारे दुसरे प्रकरण या कंपनीतच्या ॲप स्टोअरशी संबंधित आहे. अँड्रॉइड प्रणालीवर आधारित स्मार्टफोनमध्ये विविध ॲप डाऊनलोड व इन्स्टॉल करण्यासाठी गुगलने ॲप स्टोअरची सुविधा पुरवली आहे. या ॲप स्टोअरवर लाखो-करोडो ॲप वापरकर्त्यांना पाहायला, वापरायला मिळतात. यापैकी बहुतांश ॲप पूर्णपणे निःशुल्क आहेत. या ॲपमधील प्रीमियम किंवा सर्वोत्तम दर्जाच्या सुविधा वापरायच्या असल्यास त्यासाठी ग्राहकांना शुल्क मोजावे लागते. मात्र, यासाठी केवळ गुगलची पेमेंट यंत्रणाच वापरावी लागते. अन्य कोणत्याही वॉलेट वा यूपीआयद्वारे पेमेंट करण्याची सुविधा गुगल देत नाही. यामुळे ग्राहकांसमोर पर्याय उपलब्ध राहात नाही. शिवाय ही पेमेंट यंत्रणा वापरण्यासाठी गुगल ॲप डेव्हलपरकडून तब्बल ३० टक्के कमिशनही घेते. ही पद्धतही चुकीची असल्याचे सांगत सीसीआयने गुगलला दंड ठोठावला आहे. तसेच प्ले स्टोअरवर अन्य पेमेंट यंत्रणांची सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या सूचनाही केल्या आहेत.
पण यातून गुगल सुधारणार?
गुगलने आपला बचाव करताना प्ले स्टोअरवर आपण त्रयस्थ पेमेंट यंत्रणांना परवानगी दिल्याचे म्हटले आहे. त्याचवेळी अँड्रॉइड सिस्टीमबद्दलच्या आदेशावर नाराजीही व्यक्त केली आहे. या आदेशांमुळे वापरकर्त्यांची सुरक्षितता आणि गोपनीयता यांना बाधा पोहोचण्याची भीती कंपनीने व्यक्त केली आहे. कंपनीने सीसीआयच्या आदेशांचा अभ्यास करून पुढील पावले उचलण्याचे सूतोवाच केले आहे. मात्र, आजवरचा अनुभव पाहता, गुगलकडून या आदेशांची काटेकोर अंमलबजावणी होण्याची शक्यता कमी आहे.
