सीपीआय (मार्क्सवादी) या पक्षाच्या केरळमध्ये झालेल्या बैठकीत पक्षाचे महासचिव सीताराम येचुरी यांनी लोकशाहीवादी सगळ्या सेक्युलर शक्तींनी भाजपाविरोधात एकत्र यावं असं आवाहन केलं आहे. राष्ट्रीय स्तरावर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी अत्यंत वेगाने आपलं महत्त्व गमावत असताना पक्षाच्या या व्यापक बैठकीचं आयोजन झालंय. एकेकाळी राष्ट्रीय स्तरावरील धोरणं ठरवण्यामध्ये अत्यंत प्रभावी भूमिका पार पाडलेल्या सीपीएमचं महत्त्व राष्ट्रीय राजकारणात फारच कमी झालं आहे.
निवडणुकीच्या राजकारणाचा विचार करायचा झाला तर सध्या हा पक्ष अत्यंत खालच्या पातळीवर आहे. केरळ वगळता अन्य राज्यांमध्ये सीपीएम नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे. भारतातल्या २८ राज्यांपैकी २७ राज्यांमध्ये या पक्षाचं अस्तित्व नाही, अशी सध्याची स्थिती आहे. पश्चिम बंगालमध्ये सीपीएम व त्यांच्या डाव्या सहकाऱ्यांनी मिळून १९७७ ते २०११ अशी ३४ वर्ष सत्तेत काढली. तिथंही हा पक्ष आता नावापुरता शिल्लक राहिलेला आहे. सध्याच्या बंगालच्या विधानसभेत पक्षाचा एकही आमदार नाहीये, तसंच लोकसभेत बंगालचं प्रतिनिधीत्व करणारा पक्षाचा एकही खासदार नाहीये. राज्यसभेत पक्षाचा बिकाश रंजन भट्टाचार्य हा एकमेव खासदार आहे.
त्रिपुरामध्ये सीपीएमनं १९७८ ते १९८८ अशी दहा वर्षे नी त्यानंतर १९९३ ते २०१८ अशी जवळपास २५ वर्षे सत्ता गाजवली. पण आता तिथं राजकीय अस्तित्वासाठी सीपीएमला झगडावं लागतंय. देशाचा विचार केला तर मोजक्या कारखान्यांच्या बाहेर झळकण्यापुरतं लाल झेंड्याचं अस्तित्व राहिलेलं आहे.
त्यामुळे केरळमध्ये देशभरातून जमलेल्या सीपीएमच्या सगळ्या नेत्यांसमोर एक वेगळंच आव्हान आहे हे स्पष्ट आहे. नवीन पिढीतील तरुणांना आकर्षित करण्यात पक्षाला आलेलं अपयश, अपेक्षित असलेला संदेश समाजात लोकांपर्यंत म्हणजे गरीब, निम्नमध्यमवर्गीय व कामगारांपर्यंत पोचवण्यात आलेलं अपयश आणि संसदेमध्ये प्रभाव टाकू शकतील अशा वक्त्यांचा अभाव ही सीपीएमसमोरची आव्हानं आहेत.
ही अवाढव्य आव्हानं समोर असतानाही पक्षाचे धुरीण चार दशकं जुनी धोरणं नवीन मुलामा लावून सादर करण्यात व्यस्त असल्याचं चित्र आहे. केवळ आकड्यांचा विचार केला तर डावे संसदेमध्ये खूप मोठी शक्ती कधीच नव्हते. पण अवघ्या ३० ते ५० डाव्या खासदारांनी त्यांच्या संख्येच्या तुलनेत खूपच जास्त प्रभाव टाकला हे ही वास्तव आहे.
आघाडीच्या राजकारणामध्ये १९८९ ते २००४ या कालावधीत बिगर काँग्रेसी व बिगर भाजपा सरकार स्थापण्यामागे बाहेरुन पाठिंबा देत सीपीएमनं मोलाची भूमिका बजावली होती. हरकिशन सिंग सूरजीत आणि ज्योती बासू राष्ट्रीय राजकारणात व्यापून राहिलेली व्यक्तिमत्त्व होती, तर प्रकाश करात आणि सीताराम येचुरी यांची धोरणं आखण्यात महत्त्वाची भूमिका होती. सीपीएमचा राजकीय बालेकिल्ला पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा व केरळ या राज्यांमध्ये होता जिथं हा पक्ष दर पाच वर्षांनी सत्तेत येत राहिला.
गेल्या दहा वर्षांमध्ये चित्र आमूलाग्र बदललं व सगळं भुईसपाट झालं. सीपीएमची लोकसभेतील सर्वोत्तम कामगिरी २००४ मध्ये झाली जेव्हा त्यांनी ४४ जागा जिंकल्या होत्या, त्यापैकी २६ बंगालमधून होत्या. युपीएच्या पहिल्या सरकारमधील अत्यंत प्रभावी राजकीय शक्ती असं सीपीएमचं रुप होतं. त्यानंतर उतरती कळा लागली आणि २००९ मध्ये १६ तर २०१४ मध्ये ९ असं संख्याबळ आलं. तर सध्याच्या लोकसभेत पक्षाचे अवघे ३ खासदार आहेत. ए एम आरीफ हे केरळमधून आणि पी आर नटराजन व एस वेंकटेसन तामिळनाडूमधून. राज्यसभेत पक्षाचे पाच खासदार आहेत, बंगालच्या भट्टाचार्यांचा अपवाद वगळता उरलेले चार केरळमधून आहेत.
केरळमध्ये सीपीएमने आश्वासक विजय मिळवत सत्ता राखली, परंतु बंगालमध्ये पक्षाचं २०१६मध्ये असलेलं मतांचं प्रमाण १९.७५ टक्क्यांवरून ४.७१ टक्क्यांवर आलं ही ही वस्तुस्थितीच. तृणमूल काँग्रेसविरोधातला प्रभावी पक्ष म्हणून उदयाला आलेल्या भाजपाच्या मतांचं प्रमाण २०१६ मधल्या १०.१६ टक्क्यांवरून वाढून ३७.९७ टक्क्यांपर्यंत वाढलं हे ही लक्षात घेण्यासारखं आहे.
बंगालची विधानसभा २९४ आमदारांची आहे, तर लोकसभेत राज्यातून ४२ खासदार निवडून जातात, असं हे राज्य खरंतर सीपीएमच्या दारूण अपयशामधला जिव्हाळ्याचा विषय आहे. त्रिपुराचा विचार केला तर २०१८ मध्ये सीपीएमनं १६ जागा जिंकल्या तर भाजपानं ३५. पण सीपीएमच्या मतांची टक्केवारी (४२.२२ टक्के) ही भाजपाच्या मतांपेक्षा (४३.५९ टक्के) किंचितच कमी आहे. त्रिपुरामध्ये मोठ्या संख्येनं बंगाली रहात असून पुढील वर्षीच्या निवडणुकांमध्ये तृणमूल काँग्रेसही मुसंडी मारण्याच्या तयारीत आहे ही लक्षात घेण्यासारखी बाब आहे.
संस्थात्मक दुर्बलता
बेरोजगारी व महागाई या दोन्ही गोष्टी करोनानंतर उच्चांकावर आहेत परंतु याविरोधात आवाज उठवूनही तरुणांना आकर्षित करण्यात सीपीएमला यश आलेलं नाही ही वस्तुस्थिती आहे. पक्षासमोर असलेल्या आव्हानांमधलं हे सगळ्यात मोठं आव्हान अधोरेखीत करतं. महागाई गरीबांचा व मध्यमवर्गीयांचा कणा मोडतंय आणि कायदे कामगार विरोधी असल्यानं कामगार अस्वस्थ आहे, यावर सीपीएमचा विश्वास आहे. तरीही या वर्गानंही लाल झेंड्याला जवळ न करता भाजपाच्या हिंदुत्वाकडे दाखवलेला कल जाणवण्यासारखा आहे. प्रकाश करात व सीताराम येचुरी यांच्यात असलेली धुसफूस, गरीबांचा कैवार घेणारा पक्ष हे लोकांच्या गळी उतरवण्यात आलेलं अपयश किंवा नवीन राजकीय भाषा शोधण्याचा, लोकांपर्यंत पोचण्याच्या क्षमतेचा अभाव ही सत्यस्थिती दर्शवणारी आहे.
पक्षाच्या सदस्यत्वाचा विचार केला तर यातही होणारी वाढ केरळपुरता मर्यादित आहे. प. बंगालमध्ये सीपीएमचे २०१७ मध्ये २.०८ लाख सदस्य होते, हा आकडा २०२१ मध्ये १.६० लाखांवर आला. त्रिपुरामध्ये २०२१ मधली सदस्यसंख्या ५०,६१२ आहे जी २०१७ मध्ये ९७,९९० होती. बहुतेक राज्यांमध्ये पक्षाची सदस्यसंख्या जैसे थेच आहे. अपवाद म्हणून केरळमध्ये सीपीएमची सदस्यसंख्या २०१७ च्या ४.६३ लाखांवरून वाढून २०२१ मध्ये ५.२७ लाख झाली. पण तिथलीही काळजीची बाब म्हणजे, २५ वर्षांखालील सदस्यांचं प्रमाण अवघे ९.४२ टक्केच आहे.
भाजपाचं वाढणारं वर्चस्व हा सीपीएमसमोरचा खरा मोठा प्रश्न असून त्यासमोर कसं उभं ठाकायचं यावर रणनीती आखणं हा सीपीएमसाठी कार्यक्रम असू शकतो. केरळमध्ये सुरू असलेल्या काँग्रेसनंतर या प्रश्नावर उत्तरं व मार्ग मिळणं अपेक्षित आहे. डाव्यांची आघाडी प्रथम १९७८ मध्ये जालंधर पार्टी काँग्रेसमध्ये प्रस्तावित करण्यात आली ज्यावेळी काँग्रेस हा खरा शत्रू होता, आता खरा शत्रू भाजपा आहे, पण पक्षाची धोरणं अजून तीच आहेत, हा खरा चिंतेचा विषय पक्षासाठी असू शकतो. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीची हालत अशी का झाली व भाजपाला कसं तोंड देणार यावर पक्षाचे धुरीण काही भूमिका आखतात का, हे बघणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे.
निवडणुकीच्या राजकारणाचा विचार करायचा झाला तर सध्या हा पक्ष अत्यंत खालच्या पातळीवर आहे. केरळ वगळता अन्य राज्यांमध्ये सीपीएम नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे. भारतातल्या २८ राज्यांपैकी २७ राज्यांमध्ये या पक्षाचं अस्तित्व नाही, अशी सध्याची स्थिती आहे. पश्चिम बंगालमध्ये सीपीएम व त्यांच्या डाव्या सहकाऱ्यांनी मिळून १९७७ ते २०११ अशी ३४ वर्ष सत्तेत काढली. तिथंही हा पक्ष आता नावापुरता शिल्लक राहिलेला आहे. सध्याच्या बंगालच्या विधानसभेत पक्षाचा एकही आमदार नाहीये, तसंच लोकसभेत बंगालचं प्रतिनिधीत्व करणारा पक्षाचा एकही खासदार नाहीये. राज्यसभेत पक्षाचा बिकाश रंजन भट्टाचार्य हा एकमेव खासदार आहे.
त्रिपुरामध्ये सीपीएमनं १९७८ ते १९८८ अशी दहा वर्षे नी त्यानंतर १९९३ ते २०१८ अशी जवळपास २५ वर्षे सत्ता गाजवली. पण आता तिथं राजकीय अस्तित्वासाठी सीपीएमला झगडावं लागतंय. देशाचा विचार केला तर मोजक्या कारखान्यांच्या बाहेर झळकण्यापुरतं लाल झेंड्याचं अस्तित्व राहिलेलं आहे.
त्यामुळे केरळमध्ये देशभरातून जमलेल्या सीपीएमच्या सगळ्या नेत्यांसमोर एक वेगळंच आव्हान आहे हे स्पष्ट आहे. नवीन पिढीतील तरुणांना आकर्षित करण्यात पक्षाला आलेलं अपयश, अपेक्षित असलेला संदेश समाजात लोकांपर्यंत म्हणजे गरीब, निम्नमध्यमवर्गीय व कामगारांपर्यंत पोचवण्यात आलेलं अपयश आणि संसदेमध्ये प्रभाव टाकू शकतील अशा वक्त्यांचा अभाव ही सीपीएमसमोरची आव्हानं आहेत.
ही अवाढव्य आव्हानं समोर असतानाही पक्षाचे धुरीण चार दशकं जुनी धोरणं नवीन मुलामा लावून सादर करण्यात व्यस्त असल्याचं चित्र आहे. केवळ आकड्यांचा विचार केला तर डावे संसदेमध्ये खूप मोठी शक्ती कधीच नव्हते. पण अवघ्या ३० ते ५० डाव्या खासदारांनी त्यांच्या संख्येच्या तुलनेत खूपच जास्त प्रभाव टाकला हे ही वास्तव आहे.
आघाडीच्या राजकारणामध्ये १९८९ ते २००४ या कालावधीत बिगर काँग्रेसी व बिगर भाजपा सरकार स्थापण्यामागे बाहेरुन पाठिंबा देत सीपीएमनं मोलाची भूमिका बजावली होती. हरकिशन सिंग सूरजीत आणि ज्योती बासू राष्ट्रीय राजकारणात व्यापून राहिलेली व्यक्तिमत्त्व होती, तर प्रकाश करात आणि सीताराम येचुरी यांची धोरणं आखण्यात महत्त्वाची भूमिका होती. सीपीएमचा राजकीय बालेकिल्ला पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा व केरळ या राज्यांमध्ये होता जिथं हा पक्ष दर पाच वर्षांनी सत्तेत येत राहिला.
गेल्या दहा वर्षांमध्ये चित्र आमूलाग्र बदललं व सगळं भुईसपाट झालं. सीपीएमची लोकसभेतील सर्वोत्तम कामगिरी २००४ मध्ये झाली जेव्हा त्यांनी ४४ जागा जिंकल्या होत्या, त्यापैकी २६ बंगालमधून होत्या. युपीएच्या पहिल्या सरकारमधील अत्यंत प्रभावी राजकीय शक्ती असं सीपीएमचं रुप होतं. त्यानंतर उतरती कळा लागली आणि २००९ मध्ये १६ तर २०१४ मध्ये ९ असं संख्याबळ आलं. तर सध्याच्या लोकसभेत पक्षाचे अवघे ३ खासदार आहेत. ए एम आरीफ हे केरळमधून आणि पी आर नटराजन व एस वेंकटेसन तामिळनाडूमधून. राज्यसभेत पक्षाचे पाच खासदार आहेत, बंगालच्या भट्टाचार्यांचा अपवाद वगळता उरलेले चार केरळमधून आहेत.
केरळमध्ये सीपीएमने आश्वासक विजय मिळवत सत्ता राखली, परंतु बंगालमध्ये पक्षाचं २०१६मध्ये असलेलं मतांचं प्रमाण १९.७५ टक्क्यांवरून ४.७१ टक्क्यांवर आलं ही ही वस्तुस्थितीच. तृणमूल काँग्रेसविरोधातला प्रभावी पक्ष म्हणून उदयाला आलेल्या भाजपाच्या मतांचं प्रमाण २०१६ मधल्या १०.१६ टक्क्यांवरून वाढून ३७.९७ टक्क्यांपर्यंत वाढलं हे ही लक्षात घेण्यासारखं आहे.
बंगालची विधानसभा २९४ आमदारांची आहे, तर लोकसभेत राज्यातून ४२ खासदार निवडून जातात, असं हे राज्य खरंतर सीपीएमच्या दारूण अपयशामधला जिव्हाळ्याचा विषय आहे. त्रिपुराचा विचार केला तर २०१८ मध्ये सीपीएमनं १६ जागा जिंकल्या तर भाजपानं ३५. पण सीपीएमच्या मतांची टक्केवारी (४२.२२ टक्के) ही भाजपाच्या मतांपेक्षा (४३.५९ टक्के) किंचितच कमी आहे. त्रिपुरामध्ये मोठ्या संख्येनं बंगाली रहात असून पुढील वर्षीच्या निवडणुकांमध्ये तृणमूल काँग्रेसही मुसंडी मारण्याच्या तयारीत आहे ही लक्षात घेण्यासारखी बाब आहे.
संस्थात्मक दुर्बलता
बेरोजगारी व महागाई या दोन्ही गोष्टी करोनानंतर उच्चांकावर आहेत परंतु याविरोधात आवाज उठवूनही तरुणांना आकर्षित करण्यात सीपीएमला यश आलेलं नाही ही वस्तुस्थिती आहे. पक्षासमोर असलेल्या आव्हानांमधलं हे सगळ्यात मोठं आव्हान अधोरेखीत करतं. महागाई गरीबांचा व मध्यमवर्गीयांचा कणा मोडतंय आणि कायदे कामगार विरोधी असल्यानं कामगार अस्वस्थ आहे, यावर सीपीएमचा विश्वास आहे. तरीही या वर्गानंही लाल झेंड्याला जवळ न करता भाजपाच्या हिंदुत्वाकडे दाखवलेला कल जाणवण्यासारखा आहे. प्रकाश करात व सीताराम येचुरी यांच्यात असलेली धुसफूस, गरीबांचा कैवार घेणारा पक्ष हे लोकांच्या गळी उतरवण्यात आलेलं अपयश किंवा नवीन राजकीय भाषा शोधण्याचा, लोकांपर्यंत पोचण्याच्या क्षमतेचा अभाव ही सत्यस्थिती दर्शवणारी आहे.
पक्षाच्या सदस्यत्वाचा विचार केला तर यातही होणारी वाढ केरळपुरता मर्यादित आहे. प. बंगालमध्ये सीपीएमचे २०१७ मध्ये २.०८ लाख सदस्य होते, हा आकडा २०२१ मध्ये १.६० लाखांवर आला. त्रिपुरामध्ये २०२१ मधली सदस्यसंख्या ५०,६१२ आहे जी २०१७ मध्ये ९७,९९० होती. बहुतेक राज्यांमध्ये पक्षाची सदस्यसंख्या जैसे थेच आहे. अपवाद म्हणून केरळमध्ये सीपीएमची सदस्यसंख्या २०१७ च्या ४.६३ लाखांवरून वाढून २०२१ मध्ये ५.२७ लाख झाली. पण तिथलीही काळजीची बाब म्हणजे, २५ वर्षांखालील सदस्यांचं प्रमाण अवघे ९.४२ टक्केच आहे.
भाजपाचं वाढणारं वर्चस्व हा सीपीएमसमोरचा खरा मोठा प्रश्न असून त्यासमोर कसं उभं ठाकायचं यावर रणनीती आखणं हा सीपीएमसाठी कार्यक्रम असू शकतो. केरळमध्ये सुरू असलेल्या काँग्रेसनंतर या प्रश्नावर उत्तरं व मार्ग मिळणं अपेक्षित आहे. डाव्यांची आघाडी प्रथम १९७८ मध्ये जालंधर पार्टी काँग्रेसमध्ये प्रस्तावित करण्यात आली ज्यावेळी काँग्रेस हा खरा शत्रू होता, आता खरा शत्रू भाजपा आहे, पण पक्षाची धोरणं अजून तीच आहेत, हा खरा चिंतेचा विषय पक्षासाठी असू शकतो. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीची हालत अशी का झाली व भाजपाला कसं तोंड देणार यावर पक्षाचे धुरीण काही भूमिका आखतात का, हे बघणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे.
