भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्या उमा भारती यांनी स्वतःचा पक्ष, राजकारण आणि दारूबंदीविरोधातील त्यांच्या मोहिमेबद्दल उघडपणे भाष्य केले आहे. मध्य प्रदेशच्या माजी मुख्यमंत्री उमा भारती यांनी त्यांच्या ट्विटर अकाउंटवर एकामागून एक ४१ ट्विट केले आहेत. यामध्ये त्यांनी केंद्र सरकारच्या गंगा मंत्रालयातून का काढून टाकण्यात आले हेही त्यांनी सांगितले आहे. त्याचबरोबर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह आणि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा हे त्यांचे नेते आहेत आणि हे लोक नेहमीच त्यांचे नेते राहतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. मात्र, उमा भारतींच्या या ‘ट्विट-वॉर’मुळे राजकीय खळबळ उडाली आहे.
उमा भारती यांनी मध्य प्रदेशात दारूबंदी व्हावी यासाठी मोहीम सुरू केली आहे. भाजपाशासित राज्य गुजरातप्रमाणेच मध्य प्रदेशातही दारूबंदी करावी, अशी त्यांची मागणी आहे. काही दिवसांपूर्वी त्यांचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता ज्यामध्ये त्या एका दारूच्या दुकानावर दगडफेक करताना दिसत होत्या. याप्रकरणी उमा भारती यांनी जेपी नड्डा यांना पत्र लिहिले होते आणि आता तेच पत्र सार्वजनिक करण्यात आले आहे. पत्रात उमा भारती यांनी म्हटले की, दारूबंदी हा त्यांच्या वैयक्तिक अहंकाराचा नसून सामाजिक प्रश्न आहे. त्यांनी जेपी नड्डा यांना आवाहन केले आहे की सर्व भाजपाशासित राज्यांमध्ये समान दारू धोरण अवलंबावे आणि मध्य प्रदेशातही दारूबंदी लागू करावी.
या पत्रावर वृत्तपत्रांमध्ये काही बातम्या प्रसिद्ध झाल्यानंतर उमा भारती यांनी पुन्हा ट्विट करून यासंदर्भात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या लोकांना कधीही भेटले नसल्याचे स्पष्ट केले. उमा भारती म्हणाल्या की, दारूबंदीविरोधातील त्यांच्या मोहिमेमुळे दारू माफिया त्यांच्या मागे लागतील आणि त्यांना अनेक संकटांना सामोरे जावे लागेल पण त्यासाठी प्रत्येक प्रकारे तयार आहेत.
उमा भारती यांच्याकडून गंगा मंत्रालय का काढून घेतले?
“२०१६ मध्ये गंगेच्या संपूर्ण कार्याची योजना सुरू केल्यानंतर मी मंत्रीपद सोडले आणि गंगेच्या काठावर चालत गंगेच्या जबाबदारीकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष वेधून घ्यायचे होते. जेव्हा मला पक्ष आणि पंतप्रधानांची संमती मिळाली नाही, तेव्हा मी पाच वर्षे निवडणुकीच्या राजकारणापासून अलिप्त राहून गंगोत्री ते गंगा सागर असा प्रवास करण्याचा निर्णय घेतला,” असे उमा भारती म्हणाल्या.
गंगा मंत्रालयातून हटवण्याच्या मुद्द्याचा संदर्भ देत उमा भारती यांनी म्हटले आहे की, “गंगा नदीवर दिलेले माझ्या मंत्रालयाचे प्रतिज्ञापत्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयाच्या विरोधात होते. ऊर्जा, पर्यावरण आणि जलसंपदा मंत्रालयाची एक समिती स्थापन करण्यात आली होती, ज्यामध्ये तिघांनाही गंगावरील प्रस्तावित ऊर्जा प्रकल्पाबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करायचे होते. गंगा नदीच्या अखंडतेबाबत तीन मंत्रालयांमध्ये एकमत होऊ शकले नाही. जगातील, भारतातील सर्व पर्यावरण तज्ज्ञांचे मत आणि कोट्यवधी गंगा भक्तांची श्रद्धा पणाला लागली होती.”
उमा भारती यांनी पुढे म्हटले आहे की, “मी आणि माझ्या गंगेच्या विश्वासू सहकारी अधिकाऱ्यांनी कोणाशीही सल्ला न घेता न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. साहजिकच, मी बेशिस्तपणा दाखवला. मला मंत्रिमंडळातून काढून टाकता आले असते, पण गंगेमुळे वाचून राहिले. त्यावेळी आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष असलेले अमित शाह नेहमी गंगेच्याप्रति चिकाटी असणाऱ्यांच्या बाजूने होते. त्यांच्या मध्यस्थीमुळे मला काढून टाकण्यात आले नाही, पण विभाग बदलला. या विभागाची जवाबदारी नितीन गडकरी यांच्याकडे गेली आणि त्यांनी मला कधीच गंगेपासून वेगळे केले नाही. ते मला गंगेशी जोडून ठेवण्यासाठी मार्ग शोधत राहिले, ज्याला अमित शाहांनी पाठिंबा दिला.”
