विश्लेषण: फडणवीस यांच्याप्रमाणे योगींचे खच्चीकरण का झाले नाही?

देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर केंद्रीय नेतृत्वाकडून त्यांचे खच्चीकरण केल्याचे चित्र का उभे राहिले?

राज्यसभा व विधान परिषदेच्या निवडणुकीत भाजपकडे अनुक्रमे तिसऱ्या व पाचव्या जागेसाठी पुरेसे संख्याबळ नसतानाही दोन्ही जागा जिंकून दिल्या. अपक्ष तसेच, तत्कालीन सत्ताधारी शिवसेना व काँग्रेसच्या आमदारांमध्ये फूट पाडून त्यांची मते भाजपच्या उमेदवाराकडे वळवली. त्यासाठी फडणवीस यांनी राजकीय कसब पणाला लावले होते. या निवडणुकांनंतर राज्यात सत्तांतर नाट्य घडले. एकनाथ शिंदे यांनी बंडखोरी केली, इतकेच नव्हे तर शिवसेनेतील ३९ आमदारही शिंदे गटात सहभागी झाले. शिंदे यांच्या घनिष्ठ मैत्रीचे रूपांतर भाजप-शिंदे गटातील युतीत करण्यासाठी फडणवीस यांनी पुढाकार घेतला होता. महाविकास आघाडी सरकारला सत्तेवरून खाली खेचण्यासाठी दिल्लीला वारंवार फेऱ्या करून तसेच, केंद्रीय नेतृत्वाशी सल्लामसलत करून फडणवीस यांनी नव्या सरकारचा मार्ग सुकर केला होता. उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर भाजपचे राज्यातील सर्वोच्च नेते म्हणून फडणवीस हेच मुख्यमंत्री होतील असे मानले गेले. पण, केंद्रीय नेतृत्वाने एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री पद देण्याचा निर्णय घेतला व फडणवीस यांना उपमुख्यमंत्रीपदावर बसण्याची सूचना केली. फडणवीस यांनी पहिल्यांदा दुय्यम पद स्वीकारण्यास नकार दिला होता. मात्र, तरीही भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी समाजमाध्यमांवरून फडणवीस हेच उपमुख्यमंत्री असतील असे परस्पर जाहीर करून एक प्रकारे फडणवीस यांच्याव दबाव आणला असे मानले जाते. मुख्यमंत्रीपद भूषवणाऱ्या नेत्याला पुन्हा मुख्यमंत्री होण्याची संधी असताना देखील केंद्रीय नेतृत्वाने फडणवीस यांना उपमुख्यमंत्री होण्यास भाग पाडले असे चित्र निर्माण झाले.

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचेही खच्चीकरण करण्याचा प्रयत्न झाला का?

योगी आदित्यनाथ यांच्या कारभारावरही मोदी-शहा हे दोघेही नाराज असल्याचे सांगितले जात होते. उत्तर प्रदेशमध्ये विधानसभा निवडणूक होण्यापूर्वी करोना व अन्य मुद्द्यांवरून योगींविरोधात वादंग उठले होते. त्यामुळे योगींकडून पदभार काढून घेण्याचा विचार भाजपचे केंद्रीय नेतृत्व करत होते. योगींच्या मंत्रिमंडळातही फेरबदल करण्याच्या सूचना दिल्लीतून दिल्या गेल्या होत्या, अशी चर्चा होती. या राजकीय घडामोडीत योगींचेही खच्चीकरण होत असल्याचे बोलले जात होते. मात्र, योगी राजकीयदृष्ट्या अडचणीत आले असताना संघ परिवारातील ज्येष्ठांनी अप्रत्यक्षपणे मध्यस्थी केली होती. मुख्यमंत्रीपदाची हमी दिल्यानंतरच योगींनी दिल्लीला येऊन मोदी व शहांची भेट घेतली होती. विधानसभा निवडणुकीतही प्रचारामध्ये योगी नव्हे तर मोदींचा चेहरा समोर ठेवूनच भाजपने निवडणूक लढवली व अभूतपूर्व यश मिळवले. त्यामुळे योगींना पुन्हा मुख्यमंत्रीपदावर बसवण्याशिवाय केंद्रीय नेतृत्वाला पर्याय नव्हता. उत्तर प्रदेशमध्ये मोदी-शहा यांनी योगींचे नेतृत्व मान्य केले असे मानले गेले.

उत्तर प्रदेशमध्ये योगींचे नेतृत्व मान्य केले तर, महाराष्ट्रात फडणवीस यांच्या नेतृत्वाला पूर्ण मुभा का दिली गेली नाही?

उत्तर प्रदेशमध्ये योगींनी ४०३ पैकी २५५ (एनडीए २७३) जागा भाजपला मिळवून देऊन प्रचंड बहुमत मिळवले. त्या तुलनेत फडणवीस यांना राज्यात बहुमत मिळवता आले नाही. २८८ पैकी भाजपला फक्त १०६ जागा जिंकता आल्या. पूर्ण बहुमत मिळवण्याआधीच फडणवीस यांनी ‘मी पुन्हा येईन’ असे एकतर्फी जाहीर केले होते. शिवाय, मुख्यमंत्रीपदाच्या मुद्द्यावरून शिवसेना-भाजप युतीही टिकली नाही. फडणवीस यांनी स्वतःच्या ताकदीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांच्या सहकार्याने दीड दिवसांचे सरकार बनवले. ही युतीही अपयशी ठरली. योगींच्या यशामुळे मोदी-शहांना त्यांचा अश्वमेध अडवता आला नाही. फडणवीस यांना राज्यात पुन्हा सरकार स्थापन न करता आल्यामुळे योगींच्या तुलनेत फडणवीस कमकुवत ठरले.

फडणवीस यांनी केंद्रीय नेतृत्वाने घालून दिल्ली मर्यादांची चौकट मोडली का?

विद्यमान परिस्थितीत भाजपमध्ये केंद्रीय नेतृत्वाच्या होकाराशिवाय कुठलेही निर्णय घेतले जात नाहीत. फडणवीस यांनीही मोदी-शहांच्या सल्ल्याशिवाय कोणतेही निर्णय घेतले नसले तरी, फडणवीस यांना स्वतःचे व्यक्तिमत्त्व आहे. त्यांच्याकडे नेतृत्व क्षमता आहे. प्रशासन कसे चालवायचे हेही त्यांना माहिती असून राज्यात मुख्यमंत्री असताना फडणवीस यांनी ते सिद्ध करून दाखवले आहे. शिवाय, फडणवीस हे मोदींच्या विश्वासातील मानले जातात. त्या तुलनेत शहांशी त्यांची जवळीक नाही. मोदींशी थेट संपर्क साधण्याची क्षमता असलेला राज्य स्तरावरील नेता राष्ट्रीय स्तरावरही कर्तृत्व गाजवू शकतो. २०१९ मध्येही केंद्रीय नेतृत्वाने ठरवले असते तर, युतीचे सरकार स्थापन झाले असते व फडणवीस अडीच वर्षे मुख्यमंत्री झालेही असते. पण, ही संधी जाणूनबुजून दवडली गेली असेही मानले गेले. आत्ताही फडणवीस मुख्यमंत्री होऊ शकले असते पण, दुसऱ्यांदा त्यांना मुख्यमंत्रीपदाला मुकावे लागले आहे.

योगी व फडणवीस यांच्यामध्ये साम्य कोणते?

दोन्ही नेत्यांची मोदी-शहांच्या मदतीशिवाय राजकीय कर्तृत्व सिद्ध करण्याची क्षमता असल्याचे मानले जाते. योगी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री होण्याआधी मोदी-शहांचे ‘कार्यकर्ते’ नव्हते. योगींची स्वतंत्र ओळख होती. योगी ‘हिंदू युवा वाहिनी’च्या माध्यमातून राजकारणाच्या पायऱ्या चढत गेले व संघाच्या पाठिंब्यानंतर मुख्यमंत्री बनले. मोदी-शहांनी फडणवीस यांचा उपयोग नितीन गडकरी यांच्यासारख्या बलाढ्य नेत्याला शह देण्यासाठी केला. पण, त्यानंतर राज्यामध्ये फडणवीस यांनी स्वतःची ओळख निर्माण केली. त्यांनी प्रदेश भाजपमधील स्पर्धकांना खड्यासारखे बाजूला केले व राज्यात पक्ष संघटनेवर वर्चस्व निर्माण केले. राज्यातील सत्ताबदलाची ताकदही फडणवीसांनी सिद्ध केली. शिवाय, फडणवीस नागपूरचे असून संघाशी एकनिष्ठ आहेत. त्यामुळे मोदींनंतर कोण, असा प्रश्न विचारला गेला तर संघाकडून गडकरी व फडणवीस यांचे नाव घेतले जाणारच नाही असे कोणीही म्हणू शकत नाही. गडकरी यांच्या प्रमाणे फडणवीसही राष्ट्रीय स्तरावर नेतृत्व करू शकतात. योगींकडेही ही क्षमता आहे. कदाचित मोदी-शहां यांच्यानंतर भाजपमध्ये योगी व फडणवीस नजीकच्या भविष्यात प्रभावी नेते ठरू शकतात. पण ते आताच शिरजोर होऊ नयेत, यासाठी या दोन्ही नेत्यांच्या खच्चीकरणाचे प्रयत्न केले जात असल्याचे सांगितले जाते.