सुहास सरदेशमुख
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
उत्तर प्रदेशातील निवडणुकीत धर्मनिरपेक्ष मतांचे विभाजन करण्यात मजलिस- ए- इत्तेहादुल मुसलमीन (एमआयएम) या पक्षाने बजावलेल्या भूमिकेमुळे भाजपचे बळ वाढले, या आरोपाचे पुढचे टोक म्हणून एमआयएम हा भाजपचा ‘ब’ चमू असल्याची नेहमीची टीका पुन्हा जोर धरू लागली. त्या टीकेला उत्तर देण्यासाठी म्हणून एमआयएमकडून ‘आम्हालाही घ्या महाविकास आघाडीत’ असा प्रस्तावच अनौपचारिक चर्चेतून पुढे आला. या रणनीतीमागे नक्की काय हेतू आहे याचा आढावा…
एमआयएमचा प्रस्ताव नक्की काय? त्याचे अर्थ काय?
उत्तर प्रदेशात एमआयएमने पूर्वी ३८ जागांवर उमेदवार उभे केले होते. या वेळी त्यांनी ९५ उमेदवार रिंगणात उतरविले तेथे त्यांचा एकही उमेदवार निवडून आला नाही. पण त्यांना २२.३ लाख मते मिळाली. मतांची वाढ ०.४ टक्के एवढी आहे. तसा असदोद्दीन ओवेसी यांना उत्तर प्रदेशाच्या मतदारांवर प्रभाव पाडता आला नाही. पण यामुळे अखिलेश यादव यांच्या समाजवादी पक्षाला फटका बसला अशी राजकीय गणिते मांडली जाऊ लागली. त्याची चर्चा एमआयएमचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष खासदार इम्तियाज जलील व राजेश टोपे यांच्या दरम्यान अनौपचारिक खासगी भेटीदरम्यान झाली. अखिलेश यादव यांच्याशी चर्चा होऊनही त्यांनी आघाडीसाठी प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे स्वतंत्र उमेदवार उभे करावे लागले. त्यामुळे भाजपचा ‘ब’ चमू असण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. हे सिद्ध करण्यासाठी बळ मिळावे यासाठी आणि धर्मनिरपेक्ष मतांमध्ये विभाजन होऊ नये म्हणून आम्हालाही महाविकास आघाडीत घ्या, असा प्रस्ताव एमआयएमने दिला.
असा प्रस्ताव देऊन काय साधले?
औरंगाबाद महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या सभागृहात असणाऱ्या पक्षीय बलाबलाच्या हिशेबात भाजपचे २२ हे संख्याबळ शिवसेनेपेक्षा कमी होते. औरंगाबादमध्ये तुलनेने कमी ताकदीच्या भाजपची भीती दाखवत, ‘महाविकास आघाडीत आम्हालाही घ्या’ असा प्रस्ताव दिल्याने शिवसेनेची कोंडी होणार आहे. सेनेचा निवडणुकीतील प्रचाराचा मुख्य मुद्दा हिंदुत्व असतो. आक्रमक प्रचार करताना शिवसेनेकडून एमआयएमला ‘रझाकार’ असे संबोधले जाते. एमआयएमची स्थापना करणारे बहादूर यार जंग यांनी त्यांच्या आक्रमक भाषणातून ‘अनल मलिक’ हा सिद्धान्त मांडला होता. सत्ता मुस्लिमांची असून त्यांचा प्रतिनिधी निजाम असल्याचे ते सांगत. बहादूर यार यांच्या मृत्यूनंतर पुढे कासीम रझवी या संघटनेचे प्रमुख झाले. ते रझाकारांचे प्रमुख होते. त्यांची दोन लाखांची सेना होती. एमआयएममधील आक्रमक भाषणे करणाऱ्या मुस्लिम नेत्यांचे ऐतिहासिक संदर्भ व अन्याय करणाऱ्या रझाकारांमुळे मराठवाड्यात एमआयएम हा पक्ष रझाकारी मानसिकतेचा असल्याचे मानले जाते. तसा प्रचार शिवसेना व भाजपकडूनही केला जातो. पण हैदराबाद मुक्तिसंग्रामाच्या लढ्यातील रझाकाराचा आणि आताच्या एमआयएमचा काहीएक संबंध नाही, असे एमआयएमचे अध्यक्ष असदोद्दीन ओवेसी सांगतात. शिवसेनेकडून हाच मुद्दा ऐरणीवर आणला जातो. इतिहासातील दाखल्यांच्या आधारे आक्रमक शिवसेना महाविकास आघाडीच्या निमित्ताने बरोबरीच्या खुर्चीत बसल्याची चर्चा जरी घडली तरी महाविकास आघाडीत शिवसेनेची कोंडी होईल, हे ओळखून हा प्रस्ताव देण्यात आला असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
काँग्रेस- राष्ट्रवादीला लाभ की तोटा?
मराठवाड्यात औरंगाबाद वगळता एमआयएम या पक्षाची वाढ ही काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या विरोधात प्रचार करून झाली आहे. ज्या मतदारसंघात ज्याची सत्ता त्याच्या विरोधी पोकळीत अल्पसंख्याक समाजाची मते मिळवून एमआयएम हा पक्ष मोठा झाला. मुस्लिम समुदायाच्या हक्कास प्राधान्यआणि सोबतीला वंचित घटकाला बरोबर घेत बांधणी करणाऱ्या एमआयएम या पक्षास बिहारमध्ये यश मिळाले. हैदराबादमध्ये जम बसविणारा हा पक्ष काँग्रेस व राष्ट्रवादीतील अल्पसंख्याकांची मते ओढून घेतो. त्यामुळेच या प्रस्तावाच्या चर्चेमुळे काँग्रेस व राष्ट्रवादीला सत्ता लाभ होण्याची शक्यता कमीच आहे. त्यामुळे हा प्रस्ताव त्यांच्याकडून फेटाळला जाण्याचीच शक्यता अधिक आहे. पण टोकदार हिंदुत्वाचा नारा देणारी शिवसेना चालते आणि एमआयएम का नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला जाऊ शकतो. परिणामी काँग्रेस- राष्ट्रवादीचीही कोंडीच होईल अशी एमआयएमची रणनीती आहे.
हा प्रस्ताव आताच कशासाठी?
एमआयएमला राजकीय दृष्ट्या अस्पृश्य मानले जाते, असे एमआयएमचे प्रदेशाध्यक्ष तथा खासदार इम्तियाज जलीलही सांगतात. महाविकास आघाडीत घेण्यास शिवसेना कधीही तयार होणार नाही, असा एमआयएमच्या नेत्यांना विश्वास आहे. त्यामुळे महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर सत्ताधारी शिवसेनेची महाविकास आघाडीत कोंडी करायची. दुसरीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस हे पक्षधर्मनिरपेक्ष कधीच कसे नव्हते, याकडेही लक्ष वेधायचे, अशी ही रणनीती असल्याने निवडणुकीच्या तोंडावर हा मुद्दा आता पुढे आला आहे.
suhas.sardeshmukh@expressindia.com
उत्तर प्रदेशातील निवडणुकीत धर्मनिरपेक्ष मतांचे विभाजन करण्यात मजलिस- ए- इत्तेहादुल मुसलमीन (एमआयएम) या पक्षाने बजावलेल्या भूमिकेमुळे भाजपचे बळ वाढले, या आरोपाचे पुढचे टोक म्हणून एमआयएम हा भाजपचा ‘ब’ चमू असल्याची नेहमीची टीका पुन्हा जोर धरू लागली. त्या टीकेला उत्तर देण्यासाठी म्हणून एमआयएमकडून ‘आम्हालाही घ्या महाविकास आघाडीत’ असा प्रस्तावच अनौपचारिक चर्चेतून पुढे आला. या रणनीतीमागे नक्की काय हेतू आहे याचा आढावा…
एमआयएमचा प्रस्ताव नक्की काय? त्याचे अर्थ काय?
उत्तर प्रदेशात एमआयएमने पूर्वी ३८ जागांवर उमेदवार उभे केले होते. या वेळी त्यांनी ९५ उमेदवार रिंगणात उतरविले तेथे त्यांचा एकही उमेदवार निवडून आला नाही. पण त्यांना २२.३ लाख मते मिळाली. मतांची वाढ ०.४ टक्के एवढी आहे. तसा असदोद्दीन ओवेसी यांना उत्तर प्रदेशाच्या मतदारांवर प्रभाव पाडता आला नाही. पण यामुळे अखिलेश यादव यांच्या समाजवादी पक्षाला फटका बसला अशी राजकीय गणिते मांडली जाऊ लागली. त्याची चर्चा एमआयएमचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष खासदार इम्तियाज जलील व राजेश टोपे यांच्या दरम्यान अनौपचारिक खासगी भेटीदरम्यान झाली. अखिलेश यादव यांच्याशी चर्चा होऊनही त्यांनी आघाडीसाठी प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे स्वतंत्र उमेदवार उभे करावे लागले. त्यामुळे भाजपचा ‘ब’ चमू असण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. हे सिद्ध करण्यासाठी बळ मिळावे यासाठी आणि धर्मनिरपेक्ष मतांमध्ये विभाजन होऊ नये म्हणून आम्हालाही महाविकास आघाडीत घ्या, असा प्रस्ताव एमआयएमने दिला.
असा प्रस्ताव देऊन काय साधले?
औरंगाबाद महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या सभागृहात असणाऱ्या पक्षीय बलाबलाच्या हिशेबात भाजपचे २२ हे संख्याबळ शिवसेनेपेक्षा कमी होते. औरंगाबादमध्ये तुलनेने कमी ताकदीच्या भाजपची भीती दाखवत, ‘महाविकास आघाडीत आम्हालाही घ्या’ असा प्रस्ताव दिल्याने शिवसेनेची कोंडी होणार आहे. सेनेचा निवडणुकीतील प्रचाराचा मुख्य मुद्दा हिंदुत्व असतो. आक्रमक प्रचार करताना शिवसेनेकडून एमआयएमला ‘रझाकार’ असे संबोधले जाते. एमआयएमची स्थापना करणारे बहादूर यार जंग यांनी त्यांच्या आक्रमक भाषणातून ‘अनल मलिक’ हा सिद्धान्त मांडला होता. सत्ता मुस्लिमांची असून त्यांचा प्रतिनिधी निजाम असल्याचे ते सांगत. बहादूर यार यांच्या मृत्यूनंतर पुढे कासीम रझवी या संघटनेचे प्रमुख झाले. ते रझाकारांचे प्रमुख होते. त्यांची दोन लाखांची सेना होती. एमआयएममधील आक्रमक भाषणे करणाऱ्या मुस्लिम नेत्यांचे ऐतिहासिक संदर्भ व अन्याय करणाऱ्या रझाकारांमुळे मराठवाड्यात एमआयएम हा पक्ष रझाकारी मानसिकतेचा असल्याचे मानले जाते. तसा प्रचार शिवसेना व भाजपकडूनही केला जातो. पण हैदराबाद मुक्तिसंग्रामाच्या लढ्यातील रझाकाराचा आणि आताच्या एमआयएमचा काहीएक संबंध नाही, असे एमआयएमचे अध्यक्ष असदोद्दीन ओवेसी सांगतात. शिवसेनेकडून हाच मुद्दा ऐरणीवर आणला जातो. इतिहासातील दाखल्यांच्या आधारे आक्रमक शिवसेना महाविकास आघाडीच्या निमित्ताने बरोबरीच्या खुर्चीत बसल्याची चर्चा जरी घडली तरी महाविकास आघाडीत शिवसेनेची कोंडी होईल, हे ओळखून हा प्रस्ताव देण्यात आला असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
काँग्रेस- राष्ट्रवादीला लाभ की तोटा?
मराठवाड्यात औरंगाबाद वगळता एमआयएम या पक्षाची वाढ ही काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या विरोधात प्रचार करून झाली आहे. ज्या मतदारसंघात ज्याची सत्ता त्याच्या विरोधी पोकळीत अल्पसंख्याक समाजाची मते मिळवून एमआयएम हा पक्ष मोठा झाला. मुस्लिम समुदायाच्या हक्कास प्राधान्यआणि सोबतीला वंचित घटकाला बरोबर घेत बांधणी करणाऱ्या एमआयएम या पक्षास बिहारमध्ये यश मिळाले. हैदराबादमध्ये जम बसविणारा हा पक्ष काँग्रेस व राष्ट्रवादीतील अल्पसंख्याकांची मते ओढून घेतो. त्यामुळेच या प्रस्तावाच्या चर्चेमुळे काँग्रेस व राष्ट्रवादीला सत्ता लाभ होण्याची शक्यता कमीच आहे. त्यामुळे हा प्रस्ताव त्यांच्याकडून फेटाळला जाण्याचीच शक्यता अधिक आहे. पण टोकदार हिंदुत्वाचा नारा देणारी शिवसेना चालते आणि एमआयएम का नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला जाऊ शकतो. परिणामी काँग्रेस- राष्ट्रवादीचीही कोंडीच होईल अशी एमआयएमची रणनीती आहे.
हा प्रस्ताव आताच कशासाठी?
एमआयएमला राजकीय दृष्ट्या अस्पृश्य मानले जाते, असे एमआयएमचे प्रदेशाध्यक्ष तथा खासदार इम्तियाज जलीलही सांगतात. महाविकास आघाडीत घेण्यास शिवसेना कधीही तयार होणार नाही, असा एमआयएमच्या नेत्यांना विश्वास आहे. त्यामुळे महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर सत्ताधारी शिवसेनेची महाविकास आघाडीत कोंडी करायची. दुसरीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस हे पक्षधर्मनिरपेक्ष कधीच कसे नव्हते, याकडेही लक्ष वेधायचे, अशी ही रणनीती असल्याने निवडणुकीच्या तोंडावर हा मुद्दा आता पुढे आला आहे.
suhas.sardeshmukh@expressindia.com
