निशांत सरवणकर
१९९२ची दंगल, कोट्यवधींचा चर्मकार घोटाळा व त्यात गुंतलेले बडे प्रस्थ, तत्कालीन उपमुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंडे यांच्याशी दोन हात करणारे, राजकीय दबाव जुगारणारे आणि अखेर राजीनामा देऊन बाहेर पडल्यावर पुन्हा सेवेत आल्यावर पोलीस महासंचालक ते मुंबईचे पोलीस आयुक्त असा प्रवास करणारे संजय पांडे यांना अखेर सक्तवसुली संचालनालयाने अटक केली. आयुक्त असताना भाजपच्या मागे हात धुवून लागल्याची शिक्षा म्हणून त्यांना अटक होणारच होती, अशी चर्चा होती. परंतु त्यांची अटक होण्यामागे तेव्हढेच कारण आहे, की आणखी काही याविषयीचे विश्लेषण –
अटकेमागील कारण काय?
राष्ट्रीय शेअर बाजाराच्या (एनएसई) सर्व्हरमध्ये फेरफार करून तत्कालीन मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक चित्रा रामकृष्ण यांनी माजी समूह कार्य अधिकारी आनंद सुब्रमणियन यांच्याशी संगनमत करून शेअर बाजाराच्या यादीत असलेल्या अनेक कंपन्यांमध्ये आर्थिक गैरव्यवहार केला व स्वत:चा कोट्यवधी रुपयांचा फायदा करून घेतला, असे केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) तपासात समोर आले आहे. हा गैरव्यवहार सुरू असताना माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील संजय पांडे यांनी स्थापन केलेली आयसेक प्रा. लि.या कंपनीने एनएसई अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे फोन टॅप केले. ही माहिती चित्रा रामकृष्ण यांना पुरविली. या मोबदल्यात पांडे यांच्या कंपनीला ४.५ कोटी रुपये बिदागी मिळाली. पांडे यांनी बेकायदेशीरपणे फोन टॅपिंग करून काळा पैसे कमावला, तसेच या फोनटॅपिंगमागील हेतू काय होता, याची माहिती घेतानाच पांडे आणि रामकृष्णन यांची समोरासमोर चौकशी करायची आहे, असे स्पष्ट करीत सक्त वसुली संचालनालयाने त्यांना अटक केली.
संजय पांडे यांना अटक ; ‘एनएसई’प्रकरणी ‘ईडी’ची कारवाई
संजय पांडे यांचा यात कसा संबंध?
आयसेक सर्व्हिसेस प्रा. लि. ही सॅाफ्टवेअरशी संबंधित कंपनी २००१मध्ये संजय पांडे यांनी ते सेवेत नसताना स्थापन केली. सेवेत रुजू झाल्यावर पांडे यांनी या कंपनीच्या संचालकपदाचा २००६मध्ये राजीनामा दिला. या कंपनीत पांडे यांची आई संतोष व मुलगा अरमान हे संचालक आहेत. या कंपनीवर एनएसईने २०१० ते २०१५ या काळात राष्ट्रीय शेअर बाजाराच्या सॉफ्टवेअर संबंधित लेखा परीक्षणाची जबाबदारी सोपविली होती. मात्र या नावाखाली पांडे यांच्या कंपनीने एनएसईतील ९१ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे फोन टॅप केले. ही माहिती एनएसई घोटाळ्यातील आरोपी चित्रा रामकृष्ण यांना पुरविली. यासाठी पांडे यांच्या कंपनीने एनएसईला आवश्यक ते सॅाफ्टवेअरही पुरविले, असाही आरोप आहे.
पाहा व्हिडीओ –
भाजप नेत्यांवरील कारवाई नडली का?
मुंबई पोलीस आयुक्त झाल्यानंतरच पांडे यांनी भाजप नेते, पदाधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई सुरू केली होती. त्यामुळे पांडे निवृत्त्त झाल्यावर त्यांची अवस्था काय होईल ते पाहा, असे भाष्य भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी केले होते. याशिवाय भाजपचे एक पदाधिकारी मोहित कंबोज यांच्याविरुद्ध आर्थिक गुन्हे विभागात दाखल झालेल्या गुन्ह्यात तथ्य नसल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर कंबोज यांनी थेट पांडे यांना आव्हान दिले होते. भाजपचे आमदार अमित साटम हेही पांडे यांच्यावर थेट आरोप करीत होते. त्यामुळे पांडे हे सेवानिवृत्त झाल्यानंतर त्यांना लगेच सक्तवसुली संचालनालयाचे समन्स येणे, त्यानंतर त्यांची चौकशी व आता अटक याला वेगळा अर्थ लावला जात आहे. मात्र सक्तवसुली संचालनालयाने या आरोपाचा इन्कार केला आहे. फोन टॅपिंग व त्यासाठी आवश्यक ते सॅाफ्टवेअर पांडे यांच्या कंपनीने पुरविले. त्यासाठी कंपनीला आर्थिक फायदा झाला. या बाबी बेकायदा असतानाही केंद्रीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी त्याला खतपाणी घालतो हे योग्य नाही, असे तपास यंत्रणांचे म्हणणे आहे.
पांडे यांचा युक्तिवाद काय?
भाजपशी थेट विरोधी भूमिका घेतल्यामुळेच ही कारवाई झाली असा पांडे यांचा आरोप आहे. एनएसईला सिक्युरिटी ॲाडिटची सेवा आयसेक कंपनी देत होती आणि त्यापोटी बिदागी घेतली तर तो काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा कसा होऊ शकतो, अशी विचारणा त्यांनी केली. अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे फोन आपल्या कंपनीने टॅप केलेले नाहीत. एनएसईमध्ये असे फोन रेकॅार्ड होण्याची पद्धत आहे. आमच्या कंपनीने फक्त हे रेकॅार्डिंग ऐकून त्याचा अहवाल तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालकांना पुरविला. हा कामाचा भाग आहे. याशिवाय एनएसईतील रेकॅार्डिंगची यंत्रणा कालबाह्य व जुनाट झाली होती. त्यामुळे एनएसईच्या विनंतीवरून नवे सॅाफ्टवेअर आपल्या कंपनीने उपलब्ध करून दिले. या व्यतिरिक्त कुठलेही बेकायदा काम आयसेक कंपनीने केलेले नाही. ही आकसाने केलेली कारवाई आहे, असा पांडे यांचा दावा आहे.
काय होऊ शकते?
ज्या अर्थी सक्तवसुली संचालनालयाने त्यांना तीन वेळा चौकशीसाठी बोलाविले होते आणि त्यांना अटक केली ते पाहता, एनएसई घोटाळ्यात सीबीआयने दाखल केलेल्या गुन्ह्याची चौकशी करताना संचालनालयाला निश्चितच आक्षेपार्ह माहिती आढळली असावी. (ही माहिती कितपत आक्षेपार्ह होती, हे कालांतराने स्पष्ट होईल) या माहितीबाबत पांडे यांच्याकडे विचारणा करण्यात आली. मात्र त्यांनी उत्तर द्यायचे टाळले. त्यामुळे तपासात सहकार्य मिळत नसल्याने त्यांना अटक करण्यात आली. आयपीएस अधिकारी असूनही आपण काय करतोय याची पूर्णपणे कल्पना असताना बेजबाबदारीने वागणे पांडे यांच्या अंगलट येऊ शकते, असे तपास यंत्रणेचे म्हणणे आहे. काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्याखाली अटक झाल्याने या कायद्यात सहसा लवकरच जामीन मिळत नाही. त्यामुळे पांडे यांना किती काळ तुरुंगात काढावा लागेल, हे सांगणे कठीण आहे. पण पांडे हे स्वस्त बसणाऱ्यांतले नाहीत. स्वत: न्यायालयात युक्तिवाद करून ते आपली बाजू मांडू शकतात.
nishant.sarvankar@expressindia.com
अटकेमागील कारण काय?
राष्ट्रीय शेअर बाजाराच्या (एनएसई) सर्व्हरमध्ये फेरफार करून तत्कालीन मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक चित्रा रामकृष्ण यांनी माजी समूह कार्य अधिकारी आनंद सुब्रमणियन यांच्याशी संगनमत करून शेअर बाजाराच्या यादीत असलेल्या अनेक कंपन्यांमध्ये आर्थिक गैरव्यवहार केला व स्वत:चा कोट्यवधी रुपयांचा फायदा करून घेतला, असे केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) तपासात समोर आले आहे. हा गैरव्यवहार सुरू असताना माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील संजय पांडे यांनी स्थापन केलेली आयसेक प्रा. लि.या कंपनीने एनएसई अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे फोन टॅप केले. ही माहिती चित्रा रामकृष्ण यांना पुरविली. या मोबदल्यात पांडे यांच्या कंपनीला ४.५ कोटी रुपये बिदागी मिळाली. पांडे यांनी बेकायदेशीरपणे फोन टॅपिंग करून काळा पैसे कमावला, तसेच या फोनटॅपिंगमागील हेतू काय होता, याची माहिती घेतानाच पांडे आणि रामकृष्णन यांची समोरासमोर चौकशी करायची आहे, असे स्पष्ट करीत सक्त वसुली संचालनालयाने त्यांना अटक केली.
संजय पांडे यांना अटक ; ‘एनएसई’प्रकरणी ‘ईडी’ची कारवाई
संजय पांडे यांचा यात कसा संबंध?
आयसेक सर्व्हिसेस प्रा. लि. ही सॅाफ्टवेअरशी संबंधित कंपनी २००१मध्ये संजय पांडे यांनी ते सेवेत नसताना स्थापन केली. सेवेत रुजू झाल्यावर पांडे यांनी या कंपनीच्या संचालकपदाचा २००६मध्ये राजीनामा दिला. या कंपनीत पांडे यांची आई संतोष व मुलगा अरमान हे संचालक आहेत. या कंपनीवर एनएसईने २०१० ते २०१५ या काळात राष्ट्रीय शेअर बाजाराच्या सॉफ्टवेअर संबंधित लेखा परीक्षणाची जबाबदारी सोपविली होती. मात्र या नावाखाली पांडे यांच्या कंपनीने एनएसईतील ९१ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे फोन टॅप केले. ही माहिती एनएसई घोटाळ्यातील आरोपी चित्रा रामकृष्ण यांना पुरविली. यासाठी पांडे यांच्या कंपनीने एनएसईला आवश्यक ते सॅाफ्टवेअरही पुरविले, असाही आरोप आहे.
पाहा व्हिडीओ –
भाजप नेत्यांवरील कारवाई नडली का?
मुंबई पोलीस आयुक्त झाल्यानंतरच पांडे यांनी भाजप नेते, पदाधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई सुरू केली होती. त्यामुळे पांडे निवृत्त्त झाल्यावर त्यांची अवस्था काय होईल ते पाहा, असे भाष्य भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी केले होते. याशिवाय भाजपचे एक पदाधिकारी मोहित कंबोज यांच्याविरुद्ध आर्थिक गुन्हे विभागात दाखल झालेल्या गुन्ह्यात तथ्य नसल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर कंबोज यांनी थेट पांडे यांना आव्हान दिले होते. भाजपचे आमदार अमित साटम हेही पांडे यांच्यावर थेट आरोप करीत होते. त्यामुळे पांडे हे सेवानिवृत्त झाल्यानंतर त्यांना लगेच सक्तवसुली संचालनालयाचे समन्स येणे, त्यानंतर त्यांची चौकशी व आता अटक याला वेगळा अर्थ लावला जात आहे. मात्र सक्तवसुली संचालनालयाने या आरोपाचा इन्कार केला आहे. फोन टॅपिंग व त्यासाठी आवश्यक ते सॅाफ्टवेअर पांडे यांच्या कंपनीने पुरविले. त्यासाठी कंपनीला आर्थिक फायदा झाला. या बाबी बेकायदा असतानाही केंद्रीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी त्याला खतपाणी घालतो हे योग्य नाही, असे तपास यंत्रणांचे म्हणणे आहे.
पांडे यांचा युक्तिवाद काय?
भाजपशी थेट विरोधी भूमिका घेतल्यामुळेच ही कारवाई झाली असा पांडे यांचा आरोप आहे. एनएसईला सिक्युरिटी ॲाडिटची सेवा आयसेक कंपनी देत होती आणि त्यापोटी बिदागी घेतली तर तो काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा कसा होऊ शकतो, अशी विचारणा त्यांनी केली. अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे फोन आपल्या कंपनीने टॅप केलेले नाहीत. एनएसईमध्ये असे फोन रेकॅार्ड होण्याची पद्धत आहे. आमच्या कंपनीने फक्त हे रेकॅार्डिंग ऐकून त्याचा अहवाल तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालकांना पुरविला. हा कामाचा भाग आहे. याशिवाय एनएसईतील रेकॅार्डिंगची यंत्रणा कालबाह्य व जुनाट झाली होती. त्यामुळे एनएसईच्या विनंतीवरून नवे सॅाफ्टवेअर आपल्या कंपनीने उपलब्ध करून दिले. या व्यतिरिक्त कुठलेही बेकायदा काम आयसेक कंपनीने केलेले नाही. ही आकसाने केलेली कारवाई आहे, असा पांडे यांचा दावा आहे.
काय होऊ शकते?
ज्या अर्थी सक्तवसुली संचालनालयाने त्यांना तीन वेळा चौकशीसाठी बोलाविले होते आणि त्यांना अटक केली ते पाहता, एनएसई घोटाळ्यात सीबीआयने दाखल केलेल्या गुन्ह्याची चौकशी करताना संचालनालयाला निश्चितच आक्षेपार्ह माहिती आढळली असावी. (ही माहिती कितपत आक्षेपार्ह होती, हे कालांतराने स्पष्ट होईल) या माहितीबाबत पांडे यांच्याकडे विचारणा करण्यात आली. मात्र त्यांनी उत्तर द्यायचे टाळले. त्यामुळे तपासात सहकार्य मिळत नसल्याने त्यांना अटक करण्यात आली. आयपीएस अधिकारी असूनही आपण काय करतोय याची पूर्णपणे कल्पना असताना बेजबाबदारीने वागणे पांडे यांच्या अंगलट येऊ शकते, असे तपास यंत्रणेचे म्हणणे आहे. काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्याखाली अटक झाल्याने या कायद्यात सहसा लवकरच जामीन मिळत नाही. त्यामुळे पांडे यांना किती काळ तुरुंगात काढावा लागेल, हे सांगणे कठीण आहे. पण पांडे हे स्वस्त बसणाऱ्यांतले नाहीत. स्वत: न्यायालयात युक्तिवाद करून ते आपली बाजू मांडू शकतात.
nishant.sarvankar@expressindia.com
