संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आणि संयुक्त राष्ट्र महासभेत युक्रेन-रशिया मुद्द्यावर भारत तटस्थ राहिला आहे. भारताच्या या पावलावर अनेक तज्ज्ञ आश्चर्यचकित झाले आहेत, तर अनेकांना भारताची ही वृत्ती योग्य असल्याचे वाटत आहे. पण रशियाबाबत भारताची भूमिका पाहिली तर त्यामध्ये गेल्या काही वर्षांमध्ये फारसा काही बदल झालेला दिसत नाही. २०१४ मध्ये, जेव्हा व्लादिमीर पुतिन यांनी युक्रेनवर आक्रमण केले आणि क्रिमियावर ताबा मिळवला, तेव्हाही भारताने तटस्थतेचा मार्ग अवलंबला होता.
यावेळी भारताने काय म्हटले?
युक्रेन-रशिया मुद्द्याबद्दल भारताने तटस्थ भूमिका घेतली आहे. युक्रेनमधील घडामोडींमुळे भारत खूप चिंतेत आहे आणि भारताने हिंसाचार त्वरित थांबवण्याचे आवाहन केले आहे. मुत्सद्देगिरीच्या मार्गावर परतण्याशिवाय दुसरा पर्याय नसल्याचे भारताने म्हटले आहे. वाद शांततेने सोडवले जावेत, असे भारताने सातत्याने सांगितले आहे.
इंडिया टुडेच्या वृत्तानुसार, २०१४ मध्ये रशिया-युक्रेन संघर्षावर भारताने अशीच भूमिका घेतली होती. नंतर मनमोहन सिंग सरकारमधील राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार शिव शंकर मेनन यांनी भारताची भूमिका स्पष्ट केली आणि म्हटले की, क्रिमियामध्ये रशियाचे कायदेशीर हितसंबंध आहेत.
पण भारत तटस्थ का आहे?
जेव्हापासून भारताने काश्मीरचा मुद्दा संयुक्त राष्ट्रात नेला तेव्हापासून भारताचा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेतला अनुभव चांगला नाही. स्वातंत्र्यापासून भारत हा पाश्चिमात्य स्वार्थाचा बळी ठरला आहे. त्यावेळी सदस्य देशांनी भारताच्या तक्रारीची कोणतीही दखल घेतली नाही. याउलट ब्रिटन, अमेरिका आदी देश पाकिस्तानच्या बाजूने दिसत होते.
पाकिस्तानाने आजपर्यंत जम्मू-काश्मीरच्या मोठ्या भागावर बेकायदेशीरपणे ताबा मिळवला आहे, पण पाश्चिमात्य देशांकडून अद्यापही भारताला पाठिंबा मिळालेला नाही. लडाखमधील लष्करी अडथळे आणि अरुणाचल प्रदेशावरील चीनच्या खोट्या दाव्यावरही चीनवर टीकाही केलेला नाही. अशा स्थितीत भारताला समतोल साधण्यासाठी मुत्सद्दी पद्धतींचा अवलंब करावा लागत आहे.
भारत आणि रशिया मैत्री
संयुक्त राष्ट्रांमध्ये रशिया हा भारताचा सर्वोत्तम भागीदार आहे. भारत आणि रशिया हे सामरिक भागीदार आहेत आणि दोन्ही देशांमध्ये सखोल संरक्षण संबंध आहेत. भारत अजूनही रशियाकडून शस्त्रे खरेदी करतो. एस-४०० सारखी संरक्षण यंत्रणा हे ताजे उदाहरण आहे. काश्मीरसह इतर अनेक मुद्द्यांवर भारताच्या भूमिकेचे रशियाने सातत्याने समर्थन केले आहे. बांगलादेशच्या स्वातंत्र्यलढ्यात रशियाने भारताला उघडपणे पाठिंबा दिला होता, तर पाश्चिमात्य देश भारताच्या विरोधात होते.
रशियाने १९७९-८० मध्ये अफगाणिस्तानवर आक्रमण केले तेव्हा तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी रशियाच्या लष्करी कारवाईचा बचाव करताना म्हटले होते की, अफगाणिस्तानच्या कम्युनिस्ट हफिजुल्ला अमीन सरकारच्या विनंतीवरून सोव्हिएत सैन्याने काबूलमध्ये प्रवेश केला होता.
रशियन आक्रमक भूमिकेचा भारताच्या तटस्थतेला धोका आहे. पाकिस्तान आणि चीनशी सामना करण्यासाठी भारताला रशियाची गरज असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. एकीकडे पाकिस्तान काश्मीरमधून सतत दहशतवाद पसरवत आहे, तर चीन अरुणाचलवर निराधार दावा करत आहे. अशा परिस्थितीत रशियाच्या विरोधात जाऊन भारताच्या अडचणी वाढू शकतात.
याशिवाय जर रशिया-युक्रेन युद्ध दीर्घकाळ चालले तर अमेरिका रशियावर कठोर निर्बंध आणि कठोर आर्थिक उपाययोजना करू शकते. अमेरिका भारताला रशियाकडून एस-४०० खरेदी करण्यावर बंदी घालू शकते, पण वॉशिंग्टनने अद्याप तसे केलेले नाही.
