अ‍ॅमेझॉन, मेटा, ट्वीटर यासह इतर कंपन्यांनी कर्मचारी कपातीचा निर्णय घेतल्यानंतर याचा सर्वाधिक फटका एच-१बी व्हिसा धारक भारतीय कर्मचाऱ्यांना बसला आहे. परिणामत: भारतीयांना आता युएस ग्रीनकार्डसाठी १९५ वर्ष प्रतिक्षा करावी लागण्याची शक्यता असल्याचे युएस काँग्रेसच्या एका अहवालात सांगण्यात आले आहे, याची नेमकी काय कारणं आहेत? जाणून घेऊया.
टेक कंपन्यांनी घेतलेल्या कर्मचारी कपातीच्या निर्णयानंतर तात्पुरत्या व्हिसावर राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आता ६० दिवसांत दुसरी नोकरी शोधावी लागणार आहे किंवा त्यांना मायदेसी परतावे लागेल. अमेरिकेतील इमिग्रेशन कायद्यानुसार कंपनीशी असलेला करार रद्द झाल्यानंतर एच-१बी व्हिसा धारकांना केवळ ६० दिवसांपर्यंत अमेरिकेत राहण्याची परवानगी असते.
ब्लुमबर्गच्या रिपोर्टनुसार, अ‍ॅमेझॉन, ट्वीटर, मेटा सारख्या कंपन्यांनी गेल्या तीन वर्षात ४५ हजार कर्मचाऱ्यांना एच-१बी व्हिसा प्रायोजित केला होता. दरम्यान, आता अमेरिकी काँग्रेसच्या एका अहवालानुसार रोजगार आधारीत स्थलांतराचा अनुशेष बघता भारतीयांना अमेरिकेत कायमस्वरूपी नागरिक बनण्यासाठी म्हणजेच युएस ग्रीन कार्ड प्राप्त करण्यासाठी १९५ वर्ष लागू शकतात.
हेही वाचा – विश्लेषण: ‘आशियातला मॅराडोना’ अशी ओळख असलेला अली करिमी इराणी सरकारसाठी डोकेदुखी का ठरतोय?
ग्रीन कार्डसाठी १९५ वर्षांची प्रतिक्षा का?
अमेरिकी काँग्रेसच्या २०२०च्या एका अहवालानुसार भारतीयांना युएस ग्रीनकार्डसाठी १९५ वर्ष प्रतिक्षा करावी लागू शकते. कारण युएस पीआर प्राप्त करण्यासाठी करण्यात आलेले अर्ज आणि अनुशेष बघता, अनेक भारतीय तात्पुरत्या व्हिसावर अमेरिकेत राहतात. अमेरिकेतील कायद्यानुसार, रोजगाराच्या आधारावर केवळ ७ टक्के लोकांना ग्रीन कार्ड दिले जाऊ शकते. सद्यस्थितीत जवळपास पाच लाख भारतीय नागरिकांनी युएस ग्रीन कार्डसाठी अर्ज दिला आहे. मात्र, कायद्यानुसार अमेरिकी सरकार केवळ प्रतिवर्ष १० हजार नागरिकांना युएस ग्रीन कार्ड देऊ शकते. त्यामुळे भारतीयांना ग्रीन कार्ड मिळवण्यासाठी किमान १९५ वर्षाचा कालावधी लागू शकतो, असेही या अहवालात सांगण्यात आले आहे.
