बुधवारी पंजाबमधील फिरोजपूरमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची सभा होणार होती. मात्र शेवटच्या क्षणी रॅली रद्द करण्यात आली. याआधी रॅली रद्द करण्यामागे खराब हवामान हे कारण मानले जात होते, मात्र आता त्यामागे सुरक्षेचे कारण सांगण्यात आले आहे. गृहमंत्रालयाने पंजाब सरकारकडून पंतप्रधानांच्या सुरक्षेतील त्रुटींबाबत उत्तर मागितले आहे.
गृह मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, पंतप्रधान मोदी सकाळी भटिंडा येथे पोहोचले. तेथून त्यांना हेलिकॉप्टरने हुसैनीवाला येथील राष्ट्रीय शहीद स्मारकावर जायचे होते. पाऊस आणि खराब दृश्यमानतेमुळे, पंतप्रधानांनी हवामान साफ होण्याची सुमारे २० मिनिटे वाट पाहिली. हवामानात सुधारणा झाली नाही, तेव्हा तो रस्त्याने जाणार असे ठरले. २ तासांपेक्षा जास्त वेळ लागणार होता. पोलीस महासंचालक पंजाब पोलिसांकडून सुरक्षा व्यवस्थेची आवश्यक पुष्टी केल्यानंतर पंतप्रधान मोदींचा ताफा रस्त्याने निघाला होता.
पंतप्रधानांचा ताफा हुसैनीवाला येथील राष्ट्रीय शहीद स्मारकापासून सुमारे ३० किमी अंतरावर असलेल्या उड्डाणपुलावर पोहोचला तेव्हा काही आंदोलकांनी रस्ता अडवल्याचे दिसून आले. पंतप्रधान १५-२० मिनिटे उड्डाणपुलावर अडकून राहिले. पंतप्रधानांच्या सुरक्षेत ही मोठी चूक होती.
शेतीविषयक कायदे रद्द केल्यानंतर जवळपास सर्व शेतकरी संघटनांनी आपले आंदोलन संपवले असताना, पंजाबमधील सर्वात मोठी शेतकरी संघटना असणाऱ्या भारतीय किसान युनियने (उग्रहण) अजूनही केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विरोधात आंदोलन सुरु ठेवले आहे. राज्यातील सुमारे १६ जिल्ह्यांमध्ये सक्रिय असलेली भारतीय किसान युनियन आपले आंदोलन मागे घेण्यास का नकार देत आहे. त्याचाच परिणाम पंतप्रधान मोदी यांच्या दौऱ्यावर झाला आहे.
भारतीय किसान युनियन (उग्रहण) सध्या कुठे आंदोलन करत आहे आणि का?
२० डिसेंबरपासून १२ उपायुक्त कार्यालये आणि चार सरकारी कार्यालयांसह १५ जिल्ह्यांमध्ये युनियनकडून अनिश्चित काळासाठी धरणे आंदोलन करण्यात येत आहे. हे आंदोलन केंद्र आणि राज्य सरकार या दोघांच्या विरोधात असून यांच्यामुळे शेती संकटात आहे असे युनियनचे म्हणणे आहे. याशिवाय ५ जानेवारीच्या फिरोजपूर येथील रॅलीपूर्वी सोमवारी राज्यभरातील ६४९ गावांमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पुतळ्याचे दहन करण्यात आल्याचे युनियने म्हटले आहे.
केंद्राने तीन कृषी कायदे रद्द केले म्हणजे शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटले असे नाही, असे शेतकरी संघटनेने म्हटले आहे. सोमवारी मुख्यमंत्र्यांनी युनियनची बैठक तिसऱ्यांदा पुढे ढकलली. मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी शेतकऱ्यांचे प्रश्न मनमानी पद्धतीने मांडत असल्याचा युनियनचा दावा आहे.
त्यांच्या मागण्या काय आहेत?
शेतकऱ्यांच्या सहा प्रमुख मागण्या आहेत, ज्यांची अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी २३ डिसेंबर रोजी झालेल्या संक्षिप्त बैठकीत दिले होते. यामध्ये नुकसान झालेल्या पिकाची भरपाई, किसान आंदोलन (दिल्ली सीमेवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन) दरम्यान मृत्यू झालेल्या मृत शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना भरपाई आणि अशा शेतकर्‍यांच्या नातेवाईकांना नोकरी, आत्महत्या केलेल्या शेतकर्‍यांच्या कुटुंबातील एका सदस्याला भरपाई आणि नोकरी, सर्व पिकांच्या हमीभावाची मागणी, किसान आंदोलनात सहभागी होताना शेतकर्‍यांवर आणि इतरांवर झालेले गुन्हे मागे घेणे जे सरकारने लिखित स्वरूपात स्वीकारले होते पण अद्याप त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही आणि शेतकरी व शेतमजुरांची सर्व प्रकारची सरकारी व निमसरकारी कर्जे माफ करायला हवी, यांचा समावेश आहे.
सरकारने त्यांच्या बहुतांश मागण्या आधीच मान्य केल्या असताना कोणते मुद्दे आहेत?
युनियनचे म्हणणे आहे की शेतकर्‍यांवर २३४ फौजदारी खटले होते आणि सरकार दावा करत आहे की तीन प्रकरणे वगळता सर्व प्रकरणे रद्द करण्यात आली आहेत, पण हे सत्य नाही. बीकेयू (उग्रहन) सरचिटणीस सुखदेव सिंग कोक्रिक्लान यांनी सांगितले की, एकट्या भटिंडा जिल्ह्यात पाच प्रकरणे प्रलंबित आहेत, तर इतर जिल्ह्यांतील आकडेवारी पाहता आणखी प्रलंबित प्रकरणे उघड होण्याची अपेक्षा आहे.
दिल्ली सीमेवर वर्षभर चाललेल्या आंदोलनात मरण पावलेल्या शेतकर्‍यांच्या नातेवाईकांना भरपाई आणि सरकारी नोकरीबद्दल ते म्हणाले की पंजाबमधील सुमारे ६०० शेतकर्‍यांचा मृत्यू झाला होता, तर पंजाब सरकारने आतापर्यंत केवळ ४०७ शेतकर्‍यांची यादी दिली आहे. यातील केवळ १५७ शेतकरी कुटुंबांना दिलासा दिला आहे.
पंतप्रधानांच्या दौऱ्याला युनियन का विरोध करत आहे?
नरेंद्र मोदी सरकार पुन्हा काळे कायदे बनवण्याचा कट रचत नाही तर देशाची संपत्ती कॉर्पोरेट्सना देत असल्याचा आरोप बीकेयू (उग्रहण) चे अध्यक्ष जोगिंदर सिंग उग्राहान यांनी केला. मोदी खोटी आश्वासने देणार असताना, एमएसपी, पीडीएस, इंधनाच्या किमती यासारख्या वास्तविक समस्यांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. “कॉर्पोरेट सेवक, मोदी वापिस जाओ” या घोषणेसह राज्यभर वितरित करण्यासाठी सुमारे एक लाख पत्रके तयार करण्यात आली होती.
